निजी क्षेत्रका साना माग सम्बोधन भए, ठूला कुरा आएनन्ः सिएनआई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बजेटले निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण सुझाव अबलम्बन नगरेको बताएका छन् । आफूहरुले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत रकम बराबरको स्टिमुलेसन प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको भएपनि यस्तो प्याकेज छरिएर आएकोले त्यसको पूर्ण अध्ययन नगरी अहिले नै धारणा बनाउन नसकिने पनि बताए । ‘विद्युतको डिमाण्ड चार्ज घटाउनु राम्रो हो, लकडाउनको समयमा श्रमिक कामदारलाई त्रिपक्षीय योगदानको व्यवस्था गरौं भन्ने निजी क्षेत्रको माग बजेटले सम्बोधन गरेन, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत रकम बराबरको स्टिमुलेसन प्याकेज ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग सम्बोधन भएन । यो प्याकेज छरिएर रहेकोले खासै प्रतिक्रिया दिन सकिएन,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको बजेटपछिको भर्चुअल छलफलमा उनले भने । बजेट आउँदाको परिस्थिति पनि बुझ्नु पर्छ भन्दै उनले लकडाउनको कारण मागमा ठूलो असर पारेको बताए । त्यसैले बजेटको आकारको घटाउनु हुँदैन, खर्च घटाउँनु हुँदैन भन्ने आफूहरुको माग सम्बोधन भएको र विकास निर्माणका काम अघि बढाउने सरकारको कार्यक्रम सकारात्मक उनको भनाइ छ । तर, राजस्वको लक्ष्य भने पूरा हुन नसक्ने उनको आलकन छ । राजस्वको बृद्धिको लक्ष्य सरकारले लिएको छ । माग कम हुँदा मूल्य अभिबृद्धिकर (भ्याट) आयकर कम हुने भन्दै उनले कर नबढाउनु स्वागत योग्य कदम भएको बताए । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई ५० अर्ब रुपैयाँ जतिको कोष बनाउने स्वागतयोग्य कदम हो भन्दै उनले कर छुट र पुनकर्जा कोष बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए । तर, कर्जाको रिस्टक्चरिङको आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ । यसो गर्न सकिएको भए बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योग क्षेत्रले राहत दिन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ ।
इतिहासकै कठिन अवस्थामा आएको बजेट समग्रमा सन्तुलित- ग्रील तथा स्टील व्यवसायी
काठमाडाैं । इतिहासकै कठिन अवस्थामा आएको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेकाे ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले जनाएकाे छ । अहिले सबैको जीवनसँग जोडिएको चासोको विषय भएको बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर बजेटले प्राथमिकता दिए पनि कोरोनाको प्रकोप बढिरहेको अवस्था अझै अपुग देखिएकाे महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले बताएका छन् । देशमा भएका जनशक्तीको रोजगारिलाइ निरन्तरता दिँदै ठूलो सख्यामा रोजगारी गुमाएर केही सीप सहित स्वदेश फर्कन लागेका युवाहरुलाई पनि रोजगारिमा जोड्न सक्ने कोरोनाको संक्रमणका कारण सन्कटमा परेको क्षेत्र घरेलु ,साना तथा मझौला उद्याेग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सोचे जस्तै आउन नसके पनि अहिलेको कठिन अवस्थामा जे जति बजेटमा घोषणा भएको कुराहरु ब्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । कोरोनाको कारण सन्कटमा परेको उद्याेगलाई सुरक्षीत अवतरण गर्न पुनर्कर्जा, करमा छुट कृषिमा आधारित उत्पादनलाई आत्मानिर्भर बनाउने कुरा, पर्यटन क्षेत्रलाई राहतको विद्युतमा डिमाण्ड चार्ज छुट, साना उद्याेगीलाई विद्युत महसुल केही छुट, स्वदेशी उद्याेगबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गर्ने, ७५ लाखलाई सीपमूलक तालिम दिने १३० स्थानमा उद्याेग ग्राम स्थापना गर्ने निर्यातलाइ प्रोत्साहन गर्ने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कुरा स्वागत योग्य छ भने पुर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने कुरा राम्रो पक्ष हो । साथै, करको दर भन्दा दायरा बढाउने कुरा स्वागत योग्य रहेकाे उनकाे प्रतिक्रिया रहेकाे छ । ‘सरकारले अनावश्यक खर्चहरु कटौती गर्ने कुरा अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो । बजेटमा छुट भएका केही स्टिमुलस प्याकेजहरु मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’- उनले भने ।
बजेटप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट, भन्छन्ः अपेक्षित कार्यक्रम आएन
काठमाडौं । सरकारले बिहिबार प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति निजि क्षेत्रका व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको जस्तो बजेट नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । लकडाउनमा र लकडाउन सकिएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले केही नयाँ ल्याउछ कि भनेर सोचे पनि सरकारले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम नल्याएको उनीहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले चाहे जस्तो बजेट नआएको बताए । ‘साना उद्योगहरुका लागि भने बजेटमा समेटिएको छ, निजी क्षेत्रले अलि अर्कै किसिमबाट बजेट आउला भनेर सोचेको थियो, तर सोचेको जस्तो बजेट आएन,’ उनले भने । सरकारले खकेही सेवा सुविधा तथा भक्ता कटौती गर्ने भनेको छ, अन्य ठाउँहरु पनि खर्च कटौती गर्ने ठाउँ थियो, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै बढि बजेट हालेको छ, मेरो विचारमा कोरोनाको कारणले थला परेका उद्योगहरुको पक्षमा बजेट आएन, श्रेष्ठले भने । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसघंका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रलाई बजेटले समेट्ने प्रयास मात्रै गरेको बताए । बजेटको बारेमा अझ अध्ययन गरेपछि राम्रोसगँ थाहा हुने उनको धारणा छ । ‘यो कोरोना विषेश बजेट हो, उद्योगको क्षेत्रमा पनि विजुली महशुल छुट दिने भनेको छ, व्याजमा अनुदान दिने पनि भनेको छ, भनेर मात्र हुँदैन कार्यान्वायनको पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हो,’ मोरले भने । नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका बरिष्ठ उपाध्याक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ पनि त्यस्तै छ । सरकारले श्रमिकलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको बताउँदै उनले त्यति खासै उत्साहजनक बजेट नभएको उनको धारणा छ । ‘हाम्रो आन्तरिक स्रोत कस्तो हुन्छ? कसरी परिचालन हुन्छ ? त्यसले पनि बजेटमा प्रभाव पार्ने छ, बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुन्छ,’ उनले भने । अर्का उद्योगी पशुपति मुरारकाले बजेट निजी क्षेत्रका लागि निरासाजनक रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम आएन, रोजगार कटौतीको विषयमा पनि सरकारले केही सोचेन, उद्योग नै सञ्चालन हुन गाह्रो छ, उनले भने ।
