बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का प्रस्तुत बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव ढुंगानालाई भेट गरी बजेट बारे आफ्नो धारणा राखेको हो । कोभिड-१९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन परिसंघले बजेट पूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेकोमा परिसंघले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको हो । परिसंघले बजेट सन्तुलित र व्यवहारिक रहेको तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेकाले तथा बजेटमा भएका कति पक्षलाई व्यहारिकताका आधारमा पुनरावलोकन हुनु पर्नेमा अर्थ सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रबाट उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा लिएको पनि अर्थ सचिव समक्ष जानकारी गराएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत महशुलको विषयलाई यस बजेटले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि अर्थ सचिव समक्ष आग्रह गरेको छ । यसैगरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन परिसंघले आवश्यक सहकार्यका लागि तयार रहेको पनि अर्थ सचिवलाई जानकारी गराएको छ । अर्थ सचिवसँगको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल सहित पदाधिकारीहरुको उपस्थिती थियो ।

काठमाडौं । लगानी पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना विशेष समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरीले अबका दिन उद्यमी व्यवसायीका लागि सहज नुहने बताएका छन् । कोभिड-१९ कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर र प्रदेशको आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटका उदेश्य र लिनु पर्ने प्राथमिकताका बारेमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । आगामी दिनमा देशको लगानी, पूर्वाधार र रोजगारका क्षेत्रमा लिइनु पर्ने नीतिका बारेमा सबै प्रदेशका सदस्यहरु र उद्योगी व्यवसायीहरुसँग गरिएको छलफल कार्यक्रममा उनले कोभिड-१९ का कारण अबका दिन उद्यमी व्यवसायीका लागि सहज नुहने भन्दै त्यसको असर कम गर्न लागि हामी सबैको सामुहिक प्रयास जरुरी भएको बताए । साथै, उनले यो विशेष समितिले कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनःउत्थान गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले लिनु पर्ने नीति र आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्ने बिषयमा प्रकाश पारेका छन् । सोही उदेश्यले प्रदेश सभाका सदस्यहरु र उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै पक्षसँग निरन्तर छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा समितिका सहसंयोजक उमेश श्रेष्ठले अब पनि व्यवसाय निर्वाध सञ्चालन गर्न नसके अर्को वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने बताए । संघीय बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न असफल हुँदा त्यसको असर प्रदेश बजेटमा पर्ने चिन्ता उनले प्रकट गरेका छन् । कार्यक्रममा विशेष समितिका सहसंयोजक पूर्व मन्त्री दीपक खड्काले यो समिातिले उद्योगी व्यवसायी र राजनैतिक नेताहरुको बीच पुलको काम गर्ने बताए । त्यस्तै, कार्यक्रममा विशेष समितिका सहसंयोजक मा. इन्द्र वानियाले आवत जावतको कठिनाईले व्यापारमा धेरै घाटा भएको र अब व्यवसायीहरु घाटा सहन नसक्ने बताए । कार्यक्रममा संघीय सरकारको २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिमा उद्यमी व्यवसायीका चासोका बारेमा समितिका तफबाट सबैलाई जानकारी गराईएको थियो । सबैजसो प्रदेशका सहभागीहरुले अबका दिनमा लामो लकडाउनका कारण कोभिड-१९ का कारणले भन्दा अरु रोगले धेरैको ज्यान गएको, आत्महत्याको दर बढेको, सुत्केरी मृत्युदर भयाभह भएको विचार राखेका थिए । यसैगरी लकडाउन बढ्दै गएमा कोभिड-१९ ले भन्दा भोकले धेरैको ज्यान जाने चिन्ता सहभागीहरुको थियो । प्रदेश १ का सहभागीहरुले उद्योग धन्दा बन्द रहेको, मेची र विराटनगर नाकाबाट निर्वाध नागरिकहरुको आगमन रहेकोले ठुलो जोखिम रहेको कुरा बताए । विराटनगर कोरोडोरमा मात्रै ५ सय उद्योग बन्द हुँदा ९० हजारको रोजगारी जोखिममा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत भएको थियो । अब विदेशबाट आउने युवाहरु श्रमिक नभई नेपालमा श्रम गर्न नचाहेर विदेश गएर मालिक बन्न चाहेका नेपाली भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहको सहभागीहरुको विचार थियो । प्रदेश २ का सहभागीहरुले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त नाजुक छ, सिमानाबाट हजारौंको संख्यामा नेपालीहरुको दैनिक प्रवेश भइरहेको तर उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकिएकोले पुरै प्रदेश आतंकित छ भन्ने विचार व्यक्त गरे । देशमा सबैभन्दा धेरै उद्योग रहेको यो प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै समस्या पनि यही रहेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरुले अबको बजेटले यी समस्या समाधानका उपायहरुका ध्यान दिने आसा व्यक्त गरे । बाग्मती प्रदेशका सहभागीहरुले काठमाडौं हेटौंडा सरुंग मार्गले यो प्रदेश र पुरै देशको मुहार परिवर्तन गर्ने बताउँदै अहिले कामदार र उद्योगलाई उत्पादन र वितरणसँग मात्रै जोडेर नपुग्ने बताए । साना व्यवसाय डबे ठुला चल्न नसक्ने हुँदा अबको दिन मागमा केन्द्रित हुने र त्यो कठिन हुने उनीहरुको विचार थियो । यो प्रदेशले आगामी वर्ष पूर्वाधारमा धेरै खर्च गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले जनाए । गण्डकी प्रदेशको कार्यक्रमका सहभागीहरुले यो कोभिड १९ सत्ताधारी पार्टीहरुका लागि अबसर भएको तर उद्योग धन्दाका लागि अभिशाप भएको बताए । पर्यटन उद्योगको मेरुदण्ड यो प्रदेश कोभिड १९ का कारण त्रसित भएको सहभागीहरुको भनाई थियो । कार्यक्रममा समितिका सदस्य सूर्य वहादुर केसीले अबका दिनमा नेपाली श्रम बजारमा दक्ष श्रमिकको अभाव हुनेहुँदा त्यसको प्रभाव उत्पादन र लागतमा पर्ने बताए । प्रदेश पाँचको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै सहभागीहरुले यो प्रदेश देशको खाद्य भण्डार र वुद्धको जन्मभूमी भएकोले कृषि र पर्यटन यसको विकासका आधार हुन् भन्ने विचार व्यक्त गरे । अहिले कोभिड १९ को सबैभन्दा धेरै असर यही प्रदेशमा परेकोले त्यसको असर कम गर्ने नीति आगामी बजेटले लिनुपर्ने यो प्रदेशका सहभागीहरुको रह्यो । कर्णाली प्रदेशको कार्यक्रमका सहभागीहरुले यातायातको समस्या नै कर्णालीको विकासको अबरोध भएकोमा जनाए । महत्वपूर्ण जडिबुटि देखि लिएर राराताल सम्मको यो क्षेत्रको बजेटले कनेक्टिभिटीमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुले बताए । सुदुर पश्चिम प्रदेशको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले नेपाल भारत सीमाबाट आएका नेपालीहरुको जाँच राम्रो नहुदा कोरोनाको स्थिति भयावह भएको बताए । पचास प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखा मुनी रहेको यो प्रदेशमा कोभिड १९ का कारण यो संख्या अझैं बढ्न जानाले अबका दिन रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुको विकल्प नरहेको विचार व्यक्त गरे । विशेष समितिले कार्यक्रमको छलफलमा उठेका सबै विषयहरु समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रतिवेदनले प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेटमा सम्वन्धित प्रदेशका जनताका समस्या सम्बोधन गर्न मार्गनिर्देश गर्नेछ ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनको समयमा नै व्यापारीहरुले पसलहरु खोल्न थालेका छन् । उद्योगीहरुले पनि कोरोनासगँ सुरक्षित रहेर उद्योग, व्यापार र कलकारखाना खोल्न माग गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंका अध्यक्ष सतिश मोरले आफुहरुले व्यापार व्यवसाय खोल्न पाउनु पर्ने दवाव दिँदै आएकोले आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यापार व्यवसाय खोल्न पाउने निर्णय गर्नेमा आफु ढुक्क भएको बताए । आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकोले विश्वले नै लकडाउनकै समयमा उद्योग, व्यापार र कलकारखानाहरु चलाइरहेको छ, छिमेकी देश भारतले पनि लकडाउनकै बिचमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना र व्यापार सुरु गरिसकेको छ, हामीले पनि अब सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘हामीले सरकारलाई लकडाउनको समयमा नै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका छौं, आशा छ सरकारले व्यापार व्यवसाय खोल्न सक्ने निर्णय गर्छ,’ उनले भने । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि उद्योग र व्यापार सुरु गर्नुको बिकल्प नभएको उनले बताए । नेपाल चेम्बर अर्फ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि आफुहरुले सरकारसँग व्यापार व्यवसाय खोल्न पाउनु पर्ने माग राखेकोले त्यसमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । ‘हामीले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सिडियोसगँ पनि उद्योग र व्यापार सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरेका छौं, संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसगँ पनि हामीले छलफल गरेका थियौं, सबै सरकार उद्योग र व्यापार सञ्चालनका लागि सकारात्मक छन्,’ श्रेष्ठले भने । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आज बस्ने मन्त्रीपरिषदबाटै उद्योग र व्यापार सञ्चालनको विषयमा लचिलो निर्णय भएर आउनेमा आफु ढुक्क भएको बताए । ‘लकडाउनले सबैलाई समस्या परेको छ, अर्थतन्त्रका लागि पनि अब सुरक्षित रहँदै उद्योगधन्दा र व्यापार सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन्, आज बस्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले पनि उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नेमा म विश्वस्त छु,’ ढकालले भने । सरकारले ७३ दिन देखि जारी राखेको लकडाउनको विरोध गर्दै आजबाट व्यापारीहरुले पसल खोल्न सुरु गरेका छन् । सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै पहिलोपटक चैत ११ गते देखि चैत १८ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो । दोस्रो चरणमा लकडाउनको अवधि थप गर्दै चैत २५ सम्म बढाइएको थियो । सरकारले तेस्रो चरणमा चैत्र २६ देखि वैशाख ३ गतेसम्म, चौथो चरणमा वैशाख १५ गतेसम्म र पाँचौं चरणमा वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याउँदै गएको थियो । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श पनि गरेका थिए । छलफलमा विज्ञहरुले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन् । लामो लकडाउनका कारण व्यवसायीहरु समस्यामा परेकोले सररकारको लकडाउन लम्बयाउने निर्णयको अवज्ञा गर्न थालेका हुन । सरकारले अत्यावश्यक सेवा भने सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अब लकडाउन कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्नेबारे उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गर्ने भनिएको छ ।