बजार : उद्योग

मङ्गलबारे । इलामको माई नगरपालिकामा रहेको पुरानो चिया कारखाना जीर्ण बन्दै गएको छ । इलामको दक्षिणी क्षेत्र माई नगरपालिकाको सोक्तिम चिया बगानमा रहेको कारखाना जीर्ण बन्दै गएको हो । सोक्तिममा विसं १९२२ मा चिया रोप्न शुरु गरिएको थियो । विसं १९४० मा चिया प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर हरियोपत्ती प्रशोधन शुरु गरिएको सो कारखाना अहिले खण्डहर बनेको छ । नेपाली चियाको इतिहाससँग जोडिएको चिया बगान र कारखाना निजीकरण गरिएसँगै खण्डहर बनेको हो । इलामको माई नगरपालिका–९ मा रहेको कारखाना निजीकरणसँगै प्रशोधनको काम अहिले हुन छाडेको छ । तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले विसं १९२२ मा सोक्तिममा चियाखेती शुरु गरेका थिए । इलाम चिया बगानभन्दा दुई वर्षमात्रै पछि खेती गरिएको बगानमा रहेको कारखाना निजीकरणपछि प्रशोधन गर्ने मेसिन अयन्त्रै लगिएसँगै प्रशोधनको काम रोकिएको थियो । आधुनिक चिया प्रशोधन गर्ने सदरमुकामको कारखाना देशकै पहिलो कारखाना हो । दोस्रो चिया कारखानाका रुपमा रहेको माई नगरपालिकाको सोक्तिम चिया कारखाना स्याहार नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको हो । एक सय ३६ वर्ष पुरानो सोक्तिम बगानका चियाको बुट्टाको गुणस्तरीय मुना दिए पनि कारखाना बन्द गर्दा चियाको इतिहास नै सङ्कटमा परेको माई नगरपालिका वडा न ९ का वडाध्यक्ष लीलाकुमार राईले बताए । उनले पहिला नै सम्झौता गरेर निजी क्षेत्रलाई दिएकाले नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको बताए । इलाम र झापामा रहेका सात वटा सरकारी चिया बगान सरकारले भारतको सङ्घाइ ग्रुपलाई भाडामा दिएको छ ।रासस

उमेश बराल, महाप्रबन्धक-प्रिमियर स्टील सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला योजनाहरु बनेकै छन् र ठूलै बजेट विनियोजन पनि हुने गरेको छ । तर विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । त्यसको असर निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुमा देखिएको छ । यस अवस्थामा स्टील तथा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरु कसरी चलिरहेका छन् ? यहि विषयमा केन्द्रीत भई प्रिमियर स्टीलका-सेल्स एण्ड मार्केटिङ महाप्रबन्धक उमेश बरालसँग गरिएको विकास वहसः निर्माण सामाग्री बजार कस्तो छ ? निर्माण सामाग्रीको बजार ठूलो देखेर नै धेरै उद्योगहरु खुलेका छन् । खासगरी मुलुक संघीयतामा गएपछि पूर्वाधार निर्माणको कार्य धेरै हुन्छन्, अबको ५० औं वर्षसम्म उद्योगहरु राम्रोसँग चल्न सक्छन् भनेर उद्योगहरु खुलेका हुन्छन् । गत वर्ष र यस वर्ष पनि निर्माण सामाग्रीको बजार सुस्ताएको छ । तर हामी आशावादी छौ कि बजारमा माग सिर्जना हुन्छ र उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने दिन पनि आउँछ । अहिले निर्माण सामाग्रीहरुको उत्पादनमा वृद्धि छ कि मन्दी छ ? चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महिनाको अवस्था खराव छ । पछिल्लो एक महिनामा माग थोरै बढेको छ तर यो अस्थायी प्रकृतिको छ । तसर्थ यस वर्ष पनि निर्माण समाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको लागि निराशाजनक नै हुने देखिन्छ । उद्यमीले बजार विस्तार हुने अपेक्षसहित नयाँ उद्योग लगाउनु वा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नु तर बजारमा माग वृद्धि नहुनुमा के करण छन् ? पहिलो नीतिगत समस्या हो । सरकारी योजनाहरु छन्, बजेट पनि विनियोजन भएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । यसको सीधा अर्थ हो नीतिगत समस्या छन् । पूर्वाधार निर्माणका काम नहुँदा स्वभाविक रुपमा निर्माण सामाग्री बिक्री हुने भएन । दोस्रो, निजी स्तरबाट पनि निर्माण कार्य कम भएको छ । जग्गाको कित्ताकाटमा अवरोध भयो । त्यसले आवासीय तथा व्यवसायिक भवनहरुको निर्माणमा गतिरोध आयो । तेस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी पनि कम भयो । बैंकहरुमा तरलताका कमी देखियो । व्याजदर महँगो भयो । सरकारले पनि घरजग्गा कर्जामा कसिलो नीति लियो । सरकारको यो नीति गलत छ । किनभने अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखापनि रहेका नेपालीको संख्या ठूलो छ । उनीहरुलाई बस्नको लागि राम्रो घर छैन । अझै पनि करिव २५ प्रतिशत नेपाली मात्र सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । संसारभर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रचलत बढ्दो छ । नेपालीहरु पनि सहरमा बसोबास गर्न चाहान्छन् तर उनीहरुले सहरमा घर बनाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सहरी विकास र आवास विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने हो । सरकारको गलत नीतिका कारण सहरीकरण हुन सकेनन् । त्यसको नकारात्मक असर निर्माण सामाग्री उत्पादनमा परेको छ । बजार विस्तार हुने उद्योगीको पूर्वानुमान कसरी फेल खायो ? संघीयतासँगै सबै स्थानीय तहमा नयाँ संरचनाहरु बन्छन् । सबै गाउँ पालिका, नगरपालिकालाई आफ्नै भवन चाहिन्छ । त्यसको आसपास क्षेत्रमा अरु धेरै भवनहरु बन्छन् । सातै प्रदेश सरकारको लागि नयाँ संरचनाहरु चाहिन्छ । अहिले भाडामा बसेको छन् । केन्द्रीय सरकारले पनि ठूला संरचना बनाउँछ । स्थानीय तह देखि केन्द्रीय सरकारले सडक, पुल, नहर, एयरपोर्ट निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छन् । विद्युत गृहहरुका निर्माण हुन्छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुन्छन् । ठूलो होटल, कलेज, हस्पिटल, विद्युत गृह, व्यवसायिक भवन बन्छन् र सिमेन्ट तथा स्टीलको माग धेरै हुन्छन् भन्ने थियो । नयाँ उद्योग आउनुमा अरु कारण पनि हुन्छन् । पुरानो प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिले विस्तावित गरेको हुन्छ । प्रविधिमा अपग्रेड गर्न नयाँ उद्योग लगाउनुपर्छ । नयाँ उद्योग लगाउँदा क्षमता वृद्धि पनि जोडिएर आउँछ । कतिपय अवस्थामा गुणस्तरका मापदण्डमा परिवर्तन आउँछ । त्यो अवस्थामा पनि पुराना उद्योगलाई नयाँ उद्योगले विस्तापित गर्नुपर्छ । बजारको विकासको सम्भावनालाई हेरेर पनि उद्योग लगाईन्छ । नेपालको १७ प्रतिशत भूगोल मात्र समथर छ । बाँकी क्षेत्र हिमाल र पहाडमा पर्छ । हिमाल र पहाडमा सडक बनाउँदा, पुन, पुलेसा बनाउँदा धेरै डण्डी र सिमेन्टको आवश्यकता पर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा काम भईरहेको छ । झण्डै दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अगाडि सारिएका छन् । रेलमार्गको कुरा छ । सुरुङ मार्गको बनाउने कुरा छन् । ती परियोजनाहरु निर्माण गर्दा डण्डी सिमेन्ट त चाहिन्छ । उद्योगहरु रातारात पनि तयार हुँदैनन् । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन २/३ वर्ष लाग्छ । उद्यमी व्यवसायी कति आशावादी छन् कि सरकारले बनाएको योजना कार्यान्वयनमा आउँछ र आफ्ना उत्पादनहरु बिक्छन् ? नेपालमा कुनै उद्योग व्यवसाय गर्नु भनेको भालुको कम्पट सरह छ । नाफा हुने नहुने भन्दा पनि उद्योग कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ । प्रोजेक्टेट रिपोर्टले नाफा देखाउँछ तर वास्तवमा उद्योग चलाउन निकै कठिन छ । आन्तरिक वा वाह्य दुबै अवस्था कठिन छन् । हाल बार्षिक १८/२० करोड बोरा सिमेन्टको माग छ । डण्डी वार्षिक १५ लाख टन माग छ । तर उत्पादन क्षमता हेर्नु भयो भने सिमेन्टको उत्पादन क्षमता वार्षिक ३० करोड बोरा र डण्डीको उत्पादन क्षमता २५ लाख टन छ । मागको झण्डै ५०/६० प्रतिशत बढी उत्पादन क्षमताको उद्योग छन् । यसको अर्थ सधैं माग र उत्पादन क्षमताको सन्तुलन एकनासको हुुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । कहिले उत्पादन क्षमता भन्दा बढी माग हुन्छ, कहिले कम हुन्छ । नेपालका राष्ट्रिय गौरवका योजना, बहुवर्षीय योजना बन्दै गए भने बजार प्रशस्त हुन्छ । डण्डी उद्योगले कति भ्यालु एड गरेका छन् ? सिमेन्ट उद्योगका लागि नेपालमा नै क्लिङकर उत्पादन भईरहेकोले धेरै हदसम्म कच्चा पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दैछ । तर डण्डीमा आत्मनिर्भर सकिने अवस्था अहिले देखिएको छैन ।डण्डी तथा स्टील उद्योगका लागि ९९ प्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशमा पर पर्नुपर्छ । नेपालमा पनि फलामका खानी छन् । तर त्यसको अनुसान्धान र उत्खनन्मा नेपालले ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । हाम्रा पुर्खाले नेपालमा नै फलाम उत्खनन् गरेका थिए । नेपालमा बन्ने घरेलु हतियार नेपालमै उत्पादन हुन्थे । तर अहिले विश्व बजार प्रतिस्पर्धी भएको छ । हामीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा फलाम उत्खनन् सक्छौ कि सक्दौनौ भन्नेमा नै ठोस अनुसन्धान भएको छैन । फलामजन्य उत्पादनहरुको मूल्यमा किन धेरै उतार चढाव आएको ? दुईटा कारण हुन्छ । एउटा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । दोस्रो हामीले कुन ठाउँबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँछौं, त्यसको ढुवानी लागत कति छ ? पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि हुनुमा भारतको नीति मुख्य कारण हो । भारत सरकारले स्थानीय खानीहरु बन्द गरिदियो । त्यसपछि भारतमा उत्पादन कम भयो । मागभन्दा उत्पादन कम भएपछि मूल्य पनि बढ्यो । विश्वमा भारत, चीन, रसिया फलामको ठूलो निर्यातकर्ता हुन् । भारतले उत्पादनमा नियन्त्रण गरेपछि जहाँ बढी माग छ, त्यहाँ सप्लाई गर्न थाले । नेपालबाट एक लाख टनको माग भयो भने अरु देशबाट २० लाख टन माग भईरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय भारतमा भेइतनाम वा चीनबाट ठूलो अडर भइरहेकोले अहिले उनीहरुले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । उनीहरुले नेपाललाई मूल्य बढाईदिए र आपूर्ति घटाइदिए । त्यसको नकारात्मक असर नेपालमा पर्न गएको हो । अहिले स्टील डण्डीको मूल्य कति हो ? सबै उद्योगको मूल्यमा एकरुपमा छैन । हाल प्रिमियर स्टीलले प्रतिकेजी ६८ रुपैयाँमा भ्याट जोडेर बेच्छौं । भ्याट जोडेर फ्याक्ट्री मूल्य ७७ रुपैयाँ हुँदा उपभोक्ता मूल्य कति हुन्छ ? ठाउँ अनुसार ढुवानी भाडा फरक हुन्छ । दुहवीबाट मुस्ताङ पुर्याउनु पर्यो भने प्रतिकिलो १० रुपैयाँ भाडा नै लाग्छ । काठमाडौं ल्याउनु पर्यो भने ३ रुपैयाँ भाडा लाग्छ । उद्योगलाई तिरेको मूल्यमा भाडा, व्यापारिक लागत र नाफा जोडेर व्यापारीले बेच्छन् । डण्डीको मूल्यको बारेमा नेपालमा एकरुपमा छैन । ग्यासमा ५ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा आन्दोलन हुन्छ । खाद्य बस्तुहरुको मूल्य अनिवार्य तोक्न सरकारको निर्देशन छ । तर डण्डी सिमेन्टको मूल्य तोकिएको छैन । एमआरपी तोक्ने विषयमा सरकार, नियामक तथा उपभोक्ता सबै पक्ष चनाखो भएको देखिदैन । मूल्य राख्नुपर्छ भन्ने नियम छ तर लागू भएको छैन । डण्डीको ट्यागमा वा सिमेन्टको बोरामा मूल्य तोकेर बजारमा पठाउने व्यवस्था अनिवार्य हुने हो भने त्यसले उपभोक्तालाई लाभ मिल्ने थियो । बजारमा उपलब्ध स्टीलको गुणस्तरबारे शंका गर्नु पर्ने अवस्था छ कि विश्वसस्त भएर किन्दा हुन्छ ? निर्धक्क भएर लिने सक्ने ठाउँ छैन । नेपाल नाप, तौल तथा गुणस्तर विभागबाट गुणस्तर चिन्ह नलिकन डण्डी वा सिमेन्ट उत्पादन गरी बजारमा पठाउन पाइदैन । तर त्यसको पालन पूर्ण रुपमा भएको छ कि छैन भनेर सबै चनाखो हुनुपर्छ । डण्डीको तौल वा गुणस्तरमा शंका लाग्यो भने उपभोक्ताले कहाँ गएर चेकजाँच गर्ने ? यो प्रश्न जायज हो । तर त्यस्तो सुविधा उपभोक्ताले लिन सक्ने अवस्था छैन । उपभोक्ताले हेर्ने भनेको कम्पनीको प्रोफाइल र ब्राण्ड हो । विश्वासको आधारमा नै हामीले निर्णय गर्ने हो । प्रिमियर स्टील कस्तो उद्योग हो ? नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना शारदा ग्रुप र राठी ग्रुपको संयुक्त लगानीमा खुलेको उद्योग हो । लाहानबाट उदय भएको शारदा ग्रुपले प्रिमियर वायर, पायोनियर मोटरकर्प, हुण्डाई हेवि इक्वीप्टमेन्ट, प्रिमियर अर्गानिक, प्रिमियर अक्सिजन लगायत ब्राण्डको उत्पादन तथा व्यापार गर्दै आएको छ । त्यस्तै, विराटनगर केन्द्रीत राठी समूह पुरानो र प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह हो । यी व्यवसायिक समूहहरुले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनन् । वर्तमानलाई भन्दा भविष्यलाई हेरेर व्यवसाय गर्छन् । प्रिमियर स्टील १ नम्बर प्रदेशको दुहवीमा रहेको छ । यसको उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेक्ट्रिक टन रहेको छ । लेटेस्ट टेक्नोलोजिमा आधारित उद्योग हो । पूर्वी नेपालमा हाम्रो बजार हिस्सा ६० प्रतिशत छ भने देशभरमा ठूला परियोजनामा हाम्रो उत्पादन प्रयोग भएको छ । यस कम्पनीको स्थीर पूँजी ४०० करोड भन्दा बढी छ भने चालु पुँजी २०० करोड भन्दा बढी छ र वार्षिक १००० करोडभन्दा बढी टर्नओभर गर्न सक्ने अवस्थामा छ । निर्माण सामाग्रीको व्यापार उधारोमा धेरै चल्छ भनिन्छ । यहाँभित्र कस्तो समस्या छन् ? आजको दिनमा ५० अर्बभन्दा बढीको निर्माण समाग्री बजारमा उधारोमा गएको छ । बैंकबाट १० लाख ऋण लिनुपर्दा धितो राखेर १० ठाउँमा ल्याप्चे लगाउनुपर्छ । उधारो कल्चरले गर्दा उद्योगहरु निकै जोखिममा फसेका छन् । उद्योगीहरु राती निधाउन पनि नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले उधारो कारोबार नियमन गर्न पनि कानुन खाँचो छ, नयाँ संयन्त्रको खाँचो छ । उद्योगीबाट उपभोक्तासम्म जाँदा कति तहमा व्यापार हुन्छ ? उद्योगबाट होलसेलर, होलसेलरबाट रिटेलर, रिटेलरबाट उपभोक्तामा पुग्छ । डिष्ट्रीव्यूशन च्यानल चार तहको भएकाले पनि उद्योगले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यबीच धेरै ग्याब देखिन्छ । अनलाईनबाट नै किनबेच हुने सिस्टमको विकास हुने हो भने सबैलाई लाभ हुन्छ । निर्माण सामाग्रीको व्यापार नेपालमा त अनलाईनबाट शुरु भएको छैन तर भारतमा यस्तो अभ्यास शुरु भईसकेको छ ।

काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी संघ काठमाडौ पूर्वी क्षेत्रीय समितिको छैटौं साधारण सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन प्रदेश ३ का उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले गरेका हुन् । ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरुका जायज मागहरु पूरा गर्न र ग्रील उद्योगलाई सहज किसिमले दर्ता गराउने काममा प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् । महासघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले १लाख ६०ूहजार जना दक्ष र अर्ध दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिदै वार्षिक ५० अर्ब भन्दा बढीको ग्रील जन्य सामाग्रीहरु तयार गरी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बताए । ग्रील तथा स्टील व्यवसाय सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावका कारण अधिकांश ग्रील उद्योगीहरु चाहेर पनि कानुनी दायरामा आउन नस्कदा व्यवसाय व्यवस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँदै सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षाकोषमा जान समेत बाधा परेको कटुवालले बताए। भौतिक पुर्वाधारको पनि पुर्वाधार विकासमा नभै नहुने ग्रील तथा स्टील व्यवसाय काठको बिकल्पको रुपमा देखिएको हुँदा यसले वनजङगल विनास कम गर्न मदत पुगि वातावरणलाई सन्तुलन राख्न सहयोग पुगेको हुँदा यस्को महत्त्व अझ बढेको बताएका छन् । साथै, यस व्यवसायमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर उत्पादकत्व बढाउन सकिने हुदा त्यस तर्फ लाग्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्दै अधिकांश श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाकोषको बारेमा जानकारी नभएकाले श्रमिकहरु स्वस्फूर्त सामाजिक सुरक्षाकोषमा जान नचाहेको कारण सचेतना कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा सचालन गर्ने जानकारी दिए । यसका साथै साना उद्योगीहरुलाई सरकारले शुरुमा केही अनुदान दिएर सामाजिक सुरक्षाकोषमा जान सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन्। पूर्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष रोहित श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त साधारण सभामा रक्तदान गर्ने व्यवसायीहरुलाई अध्यक्ष कटुवालले प्रमाण पत्र प्रदान गरेका थिए ।