बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लकडाउन समाप्त भएको ३ महिनामा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार समक्ष माग गरेको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभागले मंगलबार जारी गरेको सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै चेम्बरले उक्त माग गरेको हो । उक्त राजस्व विभागले गत फागुन, चैत र बैशाखको आयकार, मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) र अन्तशुल्क यही जेठ २५ गतेभित्र तिर्नुपर्ने भन्दै मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यसमा ध्यानाकर्षण गर्दै चेम्बरले भन्यो- ‘यस परिस्थितिमा लकडाउन समाप्त भइ व्यवसायीक वातावरण सुचारु भएको ३ महिनामा कर विवरण एवम रकम बुझाउने व्यवस्थाका लागि चेम्बरले मुलकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने समग्र व्यवसायी क्षेत्रबाट जोडदार माग गर्दछ ।’ साथै, बिद्यमान सूचना खारेज गरी व्यवसायीको माग बमोजिम नयाँ सूचना जारी गर्न समेत चेम्बरले अनुरोध गरेको छ । ‘कोभिड-१९ को प्रकोपका कारण बिगत ७० दिन देखि मुलुक लक डाउनमा भएकोले समग्र आर्थिक एवम व्यावसायीक कारोवार ठप्प अवस्थामा रहेकोे छ । तरलताको अभावले कर्मचारी मजदुरको पारिश्रमिक लगायत अन्य बैंकको व्याज किस्ता तथा अन्य बिबिध खर्चहरु समेत धान्न नसकी रहेको अवस्था छ ।’ ‘आ.ब.२०७७/७८को प्रस्तुत बजेट सम्बाेधनको क्रममा समेत व्यवसायिक क्षेत्रले भोगी रहेको कठिन चुनौतिलाई स्वीकार गरि सकेको अवस्था पनि छ । यस्तो कठिन अवस्थामा व्यवसायिक क्षेत्रबाट नगद प्रवाहको अभावले तत्कालै कुनै पनि करहरु तिर्न असमर्थ रहेको अवस्थामा आयकर,मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कको बिवरण र कर रकम लक डाउनको अवधिमा वुझाउने म्याद जारी हुनु आफैमा बिडम्वना पूर्ण रहेको छ ।’- विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । साथै, चेम्बरले स्वास्थ सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथ लकडाउनको अवधिमा अविलम्व आथिक कृयाकलाप चलायमान बनाउन व्यवसायीक बातावरण सृजना गर्न अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)ले कर तिर्ने समय थप गरिदिन माग गरेको छ । महासंघले मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा एक पत्र जारी गर्दै कर विवरण एवं कर रकम बुझाउने म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको हो । सरकारले मंगलबार सूचना जारी गर्दै कर जेठ २५ गतेभित्र तिर्न उर्दी जारी गरेको र समयमै कर नतिरे जरिवाना लगाउने चेतावनी दिएपछि महासंघले सो अवधिमा कर तिर्न नसकिने पत्र मार्फत जानकारी गराएको छ । ‘कोभिड-१९ को कारणले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि मुलुक लगातार लकडाउनमा भएकोले अति आवश्यक केही उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र निर्माण कार्य लगायत आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेको छ,’ महासंघले उक्त पत्रमा भनेको छ । महासंघले आर्थिक वर्षको बजेटले पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रले भोगिरहेको कठिन चुनौतिलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो अवस्थामा आर्थिक कारोबार मात्र बन्द नभई उत्पादन, वितरण लगायत आपूर्ति प्रणाली समेत अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पत्र मार्फत जानकारी गराएको छ । त्यसैले कर विवरण र कर रकम हाल बुझाउन कठिन भएको कारण लिखित एवं मौखिक रुपमा बारम्बार असमर्थता व्यक्त गर्नु परेको महासंघले बताएको छ । महासंघले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद २०७७ असार मसान्तसम्म थप गरी सबै उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । लकडाउनले अति आवश्यकभन्दा बाहेकको उद्योग चैत ११ गतेदेखि बैशाख २६ गतेसम्म पुर्ण रुपमा बन्द भए पनि निजी क्षेत्र र सरकारबीचको छलफल पछि ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको ४४ प्रकारका अधिकांश उद्योगहरु सञ्चानल हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले सबै प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने भनेर धेरै पटक भनिसकेका पनि छन् । तर उद्योगीहरुले सरकारले उद्योग खोल्न सहजीकरण गर्नुको साटो भाषणबाजीमा मात्रै लागेको आरोप लगाएका छन् । उद्योगीहरु सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको ४४ प्रकारका उद्योगहरुमध्ये अधिकांश सञ्चालन नभएको बताउँछन् । सरकारले उद्योग संचालनको लागि पासको व्यवस्था मिलाउने भनेको तर उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले २ वटा पास मात्र दिएको उद्योगीहरु बताउँछन् । लकडाउनको बेला सहज रुपमा आवतजावत गर्न नसकिने अवस्थामा उद्योगमा धेरै संख्यामा कामदार तथा श्रमिक खट्नु पर्ने र पास २ वटा मात्र भएकाे अवस्थामा उद्योग कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर उद्योगीहरु नै सरकारसगँ प्रश्न गरिरहेको छन् । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले लकडाउनको मोडालीटी परिवर्तन गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर बताइरहेका छन् । बैशाख २६ गतेदेखि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले सुरुमा ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने र बिस्तारै बाँकी रहेका अन्य उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भनेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन नभएको बताए । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय पनि उद्योग सञ्चालनका लागि माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म समन्वय नभएकोले समस्या आएको गोल्छाको भनाइ छ । नेपाल स्टील तथा रोलिङ मिल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा साखस स्टीलका डाइरेक्टर किरण साखसले स्टील उद्योगहरु बन्द नै रहेको बताए । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर भनेर मात्रै नहुने भन्दै उनले मजदुर कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादित वस्तु कहाँ लगेर बिक्री गर्ने भन्ने समस्या रहेको बताए । ‘सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने मात्रै भनेको छ, एउटा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले जम्मा २ वटा पासको व्यवस्था गरेको छ, २ वटा पासले कसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने ? स्टील उद्योगमा त भारतका मजदुरहरु पनि आवश्यक पर्छ, अहिले भारतबाट मजदुर ल्याउने अवस्था पनि छैन, त्यसैले उद्योग संचालन गर्न सकिएन,’ साखसले भने । आधारभूत उद्योग खोल्न सरकारले दिएको अनुमतिपछि उद्यमी व्यवसायी उत्साहित भए पनि शुरुका दिनमा कच्चा पदार्थ तथा श्रमिक व्यवस्थापन र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या र चुनौती रहेको व्यवसायीको गुनासो रहेको साखसले बताए । बाहिरी जिल्ला र कतिपय भारतीय मजदुरलाई ल्याएर काममा लगाउन सकिने अवस्था नभएका कारण उद्योग सञ्चालन नभएको उद्योगीको भनाइ छ । लकडाउनमा नै सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि अझैसम्म उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको उद्योगीहरु बताउँछन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले थोरै संख्याका सिमेन्ट उद्योग मात्रै संचालन भएको बताए । सरकारले चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न दिए पनि स्थानीय तहको अवरोधको कारण खानी सञ्चालन गर्न नसक्दा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन नभएको थापा बताउँछन् । ‘सरकारले खानी सञ्चालन गर्दा हुन्छ भनेर उत्साहित हुँदै उद्योगहरु खानी सञ्चालन गर्न गएका थिए, तर स्थानीयले अवरोध गरेपछि सिडिओलाई जानकारी गराउँदा मिलाउनुस न भन्नुहुन्छ, यस वर्ष सिमेन्ट उद्योग धेरै बन्द हुने अवस्था आयो, भारतबाट चुनढुङ्गा ल्याएर सबै उद्योगले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन छ,’ अध्यक्ष थापाले भने । उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवन प्रकाश सिटौलाले सरकारको नीतिअनुसार नै उद्योग सञ्चालका लागि पास वितरण भएको बताए । कारोनाको महामारी रहेकोले त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने महानिर्देशक सिटौला बताउँछन् । पास वितरणको पनि नियम भएकोले त्यो नियमलाई हेरेर दिइएको उनको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले के के भनेका थिए ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली- जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै लकडाउनमा नै विभिन्न आयोजनाहरुको काम नरोकिएको बताएका थिए । कोरोना नियन्त्रणको सीमाभित्र रहनसक्ने थप उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिई संचालनको व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ थियो । उद्योग व्यवसाय संचालनको प्रबन्ध मिलाइने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन मात्र गर्ने हो भने अर्थतन्त्र थप धराशायी हुने भएकाले उद्योग सञ्चालन गर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दा उद्योग संचालनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताएका थिए । उनले उद्योग धेरै समय बन्द रहँदा आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुने भएकाले सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने बताएका थिए । उद्योगमन्त्री- नेपाल उद्योग परिसंघले जुममार्फत गरेको एक कार्यकममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कोरोनासगँ डराएरभन्दा पनि सावधानीका उपाए अपनाएर उद्योग कलाकारखाना चलाउने तयारी भएको बताएका थिए । सरकारले सुरुमा कोरोना नेपालमा भित्रनै नदिने भने पनि नेपालमा कोरोना फैलिदै गएको छ । अब कोरोना भाइरसबाट सावधानी अपनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउदै लैजाने तयारीमा सरकार रहेको भट्टले जानकारी दिएका थिए । तर, मन्त्रीले भने जस्तो उद्योग संचालन हुन सकेका छैनन् । सरकार लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने बाध्यतामा पर्दै गएको छ । हाल निजी क्षेत्र सरकारले उद्योग संचालनको व्यवस्था मिलाउने पर्ने नत्र निजी क्षेत्रले उद्योग संचालन गर्दा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने भनेर माग गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले यस्तो माग गर्दै गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पनि फैलँदो क्रममा छ । यस्तो बेला सरकारले कोरोना सङ्क्रमण पनि रोक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी गर्ने भनेर गम्भीर गृहकार्य आवयश्य देखिन्छ । यी हुन् सञ्चालन भइरहेका ४४ प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठान १. खाद्यान्न उत्पादन वा प्रशोधनगर्ने उद्योगहरु २. दुध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन उद्योग ३. औषधी, सर्जिकल उत्पादन, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु ४. खानेपानी उत्पादन गर्ने उद्योगहरु ५. इँटा उद्योग ६. पशुपंक्षी तथा माछाको दाना र आहारा उत्पादन गर्ने उद्योग ७. खाने तेल तथा घ्यू उद्योग ८. चिनी उद्योग ९. चिया प्रशोधन उद्योग १०. एलपीजी ग्याँस उद्योग ११. प्याकेजिङ्ग सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग १२. कफि उद्योग १३. पाउरोटी, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उद्योग १४. नूडल्स तथा तयारी चाउचाउ उद्योग १५. मसला उद्योग १६. अलैंची र अदुवा प्रशोधन उद्योग १७. कुखुरापालन, बाख्रापालन, बंगुरपालन, गाईवस्तु पालन उद्योग १८. धान चामल र चिउरा उद्योग १९. दाल उद्योग २०. पशु औषधी र किटनासक औषधी सम्बन्धी उद्योग २१. खानी तथा खनिजजन्य उद्योग २२. बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग २३. सिमेण्ट उद्योग २४. आइरन तथा स्टिल उद्योग २५. पेन्टिङ्गस (रंगरोगन) उद्योग २६. जीआई र प्लास्टिक पाईप र फिटिंग्स उद्योग २७. बिजुलीका केबल तथा विद्युत्त सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्योग २८. जुुस तथा हल्का पेयपदार्थ उद्योग २९. प्लाइउड र भेनिर उद्योग ३०. विद्युत उत्पादन, विद्युतीय सामग्री, ट्रान्सफरमर तथा प्रशारणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु ३१. जस्ता पाता उद्योग ३२. हेभी मेशीनरी औजार मर्मत संभार ३३० खनिजजन्य उद्योग र खानीहरु (लाइमस्टोन, खरी, डोलोमाइट, रेडक्ले, फलाम लगायत) ३४. सःमिल र काष्ठ उद्योग ३५. आल्मुनियम उद्योग ३६. ग्रील उद्योग ३७. फोहोरमैला संकलन तथा प्रशोधन उद्योग ३८. ढुवानी तथा कार्गाे सेवा उद्योग ३९. मेसिन पार्टपूर्जा वर्कसप उद्योग ४०. मोटर ग्यारेज वर्कसप उद्योग ४१. छापाखाना तथा प्रेस सम्बन्धी उद्योग ४२. सबै खाले वस्तु उत्पादन गर्ने लघु तथा घरेलु उद्योग ४३. विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित सबैखाले उद्योग ४४. औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका सबैखाले उद्योग उद्योग पूर्णरुपमा बन्द रहने स्थलहरु सरकारले विश्वविद्यालय, क्याम्पसलगायत सबै शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैरखाद्यवस्तु विक्री विरतण गर्ने व्यवसायिक मलहरु, होटल, बार, रेष्टुरन्ट स्टोर, सिनेमा हल, धार्मिक संस्था, फनपार्क, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक भेला, रंगशाला, जिमसेन्टर, ब्युटी पार्लर सञ्चालन गर्न पाइदैन । १२ वर्षमुनिका बालबालिका, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाले घुमघाम गर्न पाउने छैनन् । आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय व्यवसायिक यात्रुवाहक हवाई उडान गर्न पाइने छैन । केवलकार र रेलसेवा सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ । नेपालको कुनै पनि भूभागमा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएमा सरकारले संचालन गर्ने भनेर किटान गरेका क्रियाकलाप स्थानीय प्रशासनले निश्चित अवधिसम्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।