काठमाडौं । नेपाल मैदा उद्योग संघले गहुँ आयातमा लगाईएको कृषि सुधार शुुल्क संसोधन गर्न माग गरेको छ । उक्त शुल्कमा परिमार्जन वा संसोधन गरी उद्योगकै नाममा गहुँ आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कमा आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार समक्ष संघका अध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठले आग्रह गरेका हुन् ।
साथै, उक्त व्यवस्था मिलाई स्वदेशी मैदा उद्योगहरु रुग्ण हुनबाट बचाई दिन पनि संघले सबै पक्षमा आग्रह गरेको छ ।
‘लकडाउनका कारण मैदा उद्योगहरुमा कर्मचारी, श्रमिक, मजदुरका पारिश्रमिक, भाडा, बिधुत महसुल, ढुवानी, कच्चा पदार्थको अभाव, होटल, बेकरी, रेष्टुरेन्ट, मःम पसल आदी बन्द लगाएत समस्याले उद्योगले आफ्नो क्षमताको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उद्योग संचालन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । बैंकहरु आलो पालो गरी हप्ताको २ दिन चल्नु र उद्योगका कर्मचारीहरु आवत जावत गर्न नपाएका कारण देश भरी पठाईएका सामानको पेमेन्ट कलेक्सनमा समस्या आएको छ । उद्योगको चालु पुँजी बजारमा अडकीएको छ भने अर्कोतिर चर्को बैंक ब्याजको मारमा उद्योगहरुछन् । उपभोक्तालाई खाद्यान्न अभाव नहोस भनी लकडाउनको अवधिमा पनि देशभर मैदा आंटा सहज आपूर्ति गर्दै आएको सर्बबिदितै छ ।’- विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग संरक्षणको लागि गरिएका सकारात्मक कदमकोे स्वागत गरेको बताउँदै संघले- ‘मैदा उद्योग स्वदेशमा आत्मनिर्भर भएको कृषि उद्योग हो । तर यसरी स्वदेशमा आत्मनिर्भर बनेको मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ आयातमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतबाट बढाई ९ प्रतिशत कायम गरिनुले ठूलो समस्या पैदा गरिदिएको छ । बजेट भाषणमा समेत तयारी वस्तु र कच्चा वस्तुको आयातमा एक तह फरक हुन्छ भनिएकोमा यो निर्णय नेपाल सरकारको नीति विपरित हुन पुगेको छ ।’- प्रतिक्रिया दिएको छ ।
उद्योगको नाममा गहुँ आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क भएमा मैदा उद्योगलाई राहत मिल्ने संघले जनाएको छ । यसको लागि संघले विगतदेखिनै नेपाल सरकार समक्ष संघको तर्फबाट बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका जनाएको छ ।
१) मैदा (पिठो) मा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, गहुँ आयातमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क, आँटा र सुजिमा मुल्य अभिवृद्धि कर यसरी कर माथि करको भार थपिदै जांदा मैदा उद्योग रुग्ण बनको छ । स्वदेशी उत्पादनमा मैदा मात्र यस्तो खाद्य वस्तु हो जुन नेपालमा आत्मनिर्भर भई विदेशमा निर्यात गर्ने सम्भाबना बोकेको छ, अतः सरकारले निर्यातमा सहज वातावरण बनाई दिनु पर्छ ।
२) नेपाली गहुँले वर्षको ३/४ महिना मात्र पुग्ने हुँदा बाँकी समय पुरै आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ । मैदा आयात गर्नु भन्दा गहुँ आयात हुन सकेमा स्वदेशी उद्योग चल्ने र यस्ले राज्यलाई प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रुपमा धेरै फाईदा पुग्ने हुन्छ ।
३) विगतमा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य करका कारण स्वदेशी खाद्य उद्योगहरु रुग्ण भई अर्बौंको लगानी डुबेको तितो यथार्थ हामी सबैको सामु छर्लङ्ग छ । कोरोना महामारी र करहरुका कारण उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा रोजगारी सृजनाको नीतिमा प्रत्यक्षअसर पर्ने भएको छ । यसले कोरोना माहामारीबाट पिडीत आम उपभोक्तामा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ ।
४) मैदामा आयातमा कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत कायम छ र अहिले गहुँमा पनि नयाँ एचएस कोड कायम गरी ९ प्रतिशत गरियो । कच्चा र तयारी दुबैमा समान दर अत्यन्त असान्दर्भिक भयो । यसले भारत बाट आयात हुने तैयारी माल मैदासँग यहाँका उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ननै नसक्ने हुँदा, यहाँका उद्योगहरु बन्द गर्नु बाहेकको विकल्प छैन । उद्योगहरु धमाधम बन्द भई किसानहरुले समेत गहुँको उचित मुल्य नपाउने हुँदा गहुँ खेतिनै बिस्तारै हराउँदै जाने धेरै सम्भावना देखिएको छ ।
साथै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (ङ) अनुसारः ‘कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल सामान्यतः त्यस्तो “कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दर भन्दा एक तह कम हुनेछ ”’ भनिएकोमा यथार्थमा यसको लागु नहुँदा मैदा उद्यमी मारमा परेका छन् ।
