बजार : उद्योग

काभ्रेपलाञ्चोक । नमोबुद्ध नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएका इँटा उद्योग तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ । नपाले गत बुधबार भकुण्डे क्षेत्रमा अवस्थित आठ इँटा उद्योग सञ्चालकलाई नपा र उद्योगीबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पत्रमार्फत निर्देशन दिएको हो । गत माघ महिनामा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, नपा पदाधिकारी र इँटा उद्योगीबीच असार मसान्तभित्र काभे्रपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नपा क्षेत्रमा सञ्चालित आठ इँटा उद्योग हटाउने आठ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमति कार्यान्वयन गर्न इँटा उद्योगीलाई पत्राचार गरी हटाउन निर्देशन दिइएको नपाप्रमुख टङ्कप्रसाद शर्माले बताए । उनले भने, “असार मसान्तसम्ममा सहमति कार्यान्वयन नभएपछि तत्काल हटाउन पत्राचार गरेका हौँ, उनीहरुले अटेर गरे भने हामीहरु आफैँ इँटाभट्टा हटाउनेछौँ ।” यसअघि नपाले गत चालू आर्थिक वर्षका लागि इँटा उद्योगको नवीकरण रोकेको थियो । कार्यालयले गत कात्तिकमा सार्वसाधारणमा समेत सूचित गर्दै विगत केही वर्षदेखि इँटा उद्योगका लागि जमिन ‘लिज’मा दिँदै आएकालाई आफ्नो जमिन नदिन आग्रह गरेको थियो । सो पछि गत साल माघमा जिसस पदाधिकारी, नपा पदाधिकारी र इँटा उद्योगीबीच गत असार मसान्तभित्र नमोबुद्ध नपा क्षेत्रमा सञ्चालित आठ इँटा उद्योग हटाउने सहमति गरिएको हो । त्यसताका नमोबुद्ध नपास्थित ३१ सङ्घसंस्थाले भकुण्डेमा रहेका इँटा उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन नपा कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका थिए । तर, उद्योगीले नपाको आग्रह स्थानीयको मागको अवज्ञा गर्दै इँटा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका थिए । जिल्लामा सञ्चालित २० इँटा उद्योगमध्ये नमोबुद्ध नपाको भकुण्डेमा मात्रै आठ इँटा उद्योग बजार र बस्ती नजिकै सञ्चालित छन् । ती उद्योगले वर्षाका कारण एक महिनादेखि इँटा उत्पादन बन्द गरेका छन् । विसं २०७५ वैशाखमा वातावरण विभाग र नमोबुद्ध नपाको संयुक्त अध्ययन अनुगमन टोलीले भकुण्डेमा सञ्चालित इँटा उद्योग मापदण्डविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । टोलीले इँटा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ–धुलोका कारण मावन, घरपालुवा जनावर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको जनाएको हो । नपाप्रमुख शर्माले भने, “त्यतिबेला अनुगमनपछि इँटा उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थियौँ, उद्योगीले नपाको आग्रहलाई अवज्ञा गर्दै दबावपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।” भकुण्डेस्थित भैरवकुण्ड इँटा उद्योगका सञ्चालक केदार आचार्यले सम्झौताअनुसार आफूले उद्योग हटाउने बताए । “नपाबाट उद्योग हटाउने पत्र आएको छ, सोहीअनुसार हटाउनेतर्फ लाग्छौँ ।” उनले उद्योगको भट्टामा अझै लाखौँको सङ्ख्यामा इँटा रहेकाले हटाउन केही महिना लाग्ने बताएका हुन् । इँटा उद्योग सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष जितेन्द्र खयमलीले उद्योग हटाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न नपासँग पुनः आग्रह गरेको बताउँछन् । “हामी इँटा उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्दैछौँ, नपालाई एकपटक पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छौँ ।” उनले सहमति गर्दा उद्योग बन्द नगर्न आग्रह गरे पनि नपाले उद्योग बन्द गर्न गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको आग्रहअनुसार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । सम्झौतापत्रमा असार मसान्तभित्र उत्पादित इँटा प्रचलित वातावरणीय मापदण्डभित्र रही व्यवस्थापन गरी उद्योगको भौतिक संरचना हटाइने, नपासँग समन्वय गरी अन्य क्षेत्रमा प्रचलित कानून, वातावरणीय मापदण्ड, नवीनतम् वातावरणमैत्री प्रविधिअनुरूप उपयुक्त विकल्प खोजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, तोकिएको समय सीमाभित्र इँटा उद्योग नहटाए नपा आफैँले हटाउने र सोको लागेको खर्च उद्योगीले नै व्यहोर्नुपर्ने, हाल उत्पादित इँटा नगरका भूकम्पपीडितका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा व्यवसायीले तोकेको मूल्यभन्दा प्रतिगोटा रु तीन छुट दिनुपर्नेलगायत उल्लेख गरिएको छ । साथै, उल्लेखित बुँदा सम्झौतापत्रमा करारबमोजिम र उल्लेखित नभएका विषय प्रचलित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । “सम्झौता कसैको जित र हार नभई समृद्धिको नाराभित्रै पारिएकाले यसबाट नगरको समग्र विकासमा थप सहयोग पुग्नेछ”, नगरप्रमुख शर्माले भने । औद्योगिक सञ्चालन ऐन, २०५९ अनुसार मानव बस्ती, विद्यालय, र वन क्षेत्रभन्दा ५०० मिटर टाढा इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान छ भने उद्योग मन्त्रालयको कार्यविधि, २०७२ अनुसार घनाबस्तीबाट एक किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । काभे्रपलाञ्चोकको पाँचखाल नपामा सात, नमोबुद्ध नपास्थित भकुण्डेमा आठ, पनौतीस्थित शङ्खुमा एक, बनेपामा एक, मण्डनदेउपुरमा दुई, धुलिखेलमा एक इँटा उद्योग छन् । कानूनी प्रावधानअनुसार जिल्लामा रहेका इँटा उद्योगमा मापदण्ड पुगेका छैनन् । रासस

चितवन । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन शाखाले  ५५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रूपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । धुर्मुश सुन्तली फाउण्डेसनको अगुवाइमा यहाँ निर्माण हुन लागेको उक्त रङ्गशाला निर्माणका लागि साे रकम सङ्घले प्रदान गरेकाे हाे । सङ्घका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेललाई आज सो मूल्य बराबरको चेक प्रदान गर्दै सहयोग रकम बढाएर रु एक करोड पुर्याउने जानकारी दिएका छन् । यसअघि नै सङ्घले रङ्गशालाका लागि  एक करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अवसरमा जिल्ला क्रिकेट एशोसिएशनका अध्यक्ष कैलाश प्रधानले पनि  दुई लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रूपैयाँको चेक अध्यक्ष कट्टेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। यसैगरी, रङ्गशालाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेनेटरीका सामान यहाँको थपलिया ब्रदर्श एण्ड सप्लायर्सले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त सप्लायर्सका सञ्चालक दिनेश थपलियाले सेनेटरी सामग्रीको क्याटलक कट्टेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सहयोग रकम बुझ्दै अध्यक्ष कट्टेलले जिल्लावासीबाट सहयोग जुट्नेक्रम बढ्न थालेकाले आफू उत्साहित भएको बताए । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र रङ्गशाला निर्माण सहयोग समितिका संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले जिल्लाका स्थानीय तहमा सहयोग समिति बन्ने क्रम शुरु भएकाले सबैलाई साथ र सहयोगमा जुट्न अनुरोध गरेका छन् । जेठ १५ गते स्थानीयवासीले बाटोको विवादलाई लिएर अस्थायी बार भत्काएपछि निर्माणको काम रोकिएको थियो । दुई दिनअघि काम शुरु भएसँगै सहयोग रकम जुट्न थालेको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १५ मा सो रङ्गशाला निर्माण गर्न लागिएको हो । रासस

काठमाडौँ । स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित सिमेन्ट लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर मात्र बजारमा पठाउनु पर्ने भएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विज्ञप्ति जारी गरी सिमेन्टलाई लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर मात्र बजारमा पठाउन सिमेन्ट उत्पादक सङ्घलाई आग्रह गरेको छ । विभागले सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासको आदेश ०६९ डब्लुओ ०२१४ समेतको मुद्दामा २०६९ भदौ १९ मा जारी अन्तरिम आदेश निष्कृय हुनेगरी फैसला भएअनुसार सबै सिमेन्ट उद्योगलाई लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर बजारमा पठाउन आग्रह गरेको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर बजारमा पठाउँदा गुणस्तर लामो समयसम्म ह्रास नहुने र सिमेन्टको बोराबाट निस्कने धुलो कम हुने बताए । लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर बजारमा नपठाउने सिमेन्ट उद्योगलाई कारवाही गर्नेसमेत विभागले जनाएको छ । रासस