बजार : उद्योग

काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्द्धन मेला २०७९ बिहीबारदेखि जारी छ । उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बिहीबार मेलाको उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त अवसरमा बोल्दै पोखरेलले उद्योग र उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिन मेला सफल हुने बताए । स्वदेशी उत्पादनलाई गुणस्तरीय र उपभोक्तामुखी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । फुटवयर म्यानुफ्याक्चरस एसोसियसन अफ नेपालको आयोजनामा मेला सुरु भएको हो । मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले स्वदेशी ब्राण्डको प्रवर्द्धन गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दीनेश श्रेष्ठ, चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठ, एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भीमलाल पौड्याल, होमनाथ उपाध्याय, प्रथम उपाध्यक्ष चोककुमार श्रेष्ठ, महासचिव ज्ञानेन्द्र दाहाललगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । मेला जेठ ८ सम्म सञ्चालन हुने उपाध्यक्ष एवं मेलाका संयोजक सुरज बन्जाडेले जानकारी दिए । एक्स्पोमा स्वदेशी २२ कम्पनीका करिब १०० वटा स्टल छन् । मेलामा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएकोछ । एक्स्पोमा नेपालमा चर्चित सबै ब्राण्डको सहभागिता रहने उनले बताए । बेस ग्लोबल, बेस फुटवेयर इण्डस्ट्रिज, शिखर शुज इण्डस्ट्रिज, कोशेली छाला जुत्ता उद्योग, लालीगुराँस फुटवेयर, रोयल फुटवेयर इण्डस्ट्रिज, शुभकामाना फुटवेयर प्रोडक्ट नेपाल, पवित्र शुज इण्डस्ट्रिज, रन शुज इण्डस्ट्रिज कम्पनीको सहभागिता रहेको छ । त्यस्तै स्मार्ट सुज, वान ओल्र्ड फुटवेयर, सुरभी पोलीमर्स, सम्राट शुज, नमस्ते फुटवेयर, ओएशिस फुटवेयर, किरण शुज म्यानुफ्याक्चर्स, बोस सुज, फुटस्टेप सुज र नियासा सुजको सहभागिता छ । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको मेला यस पटक उपभोक्ताको बढी आकर्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ । एशोसियशनले हरेक वर्ष मेलाको आयोजना गर्दै आएको छ । मेलामा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान हुने आयोजकले जनाएको छ ।

‘ड्राइभर दाइलाई मन पर्ने टायर, गोरखकाली रबर उद्योग भएर’ कुनै समय टेलिभिजन र रेडियोमा यो विज्ञापन खुबै प्रसारण हुन्थ्यो । मुलुकमा सवारीसाधनको उपयोग बढ्दै जाँदा रबरका टायर तथा ट्युबको बजार पनि विस्तार भई नै रहेको छ । त्यसैले केही समय मुलुककै पहिलो त मुलुकको एक मात्र रबर उद्योग गोरखकाली रबर उद्योगले नेपाली बजारमा राम्रै हिस्सा ओगटेको थियो । त्यतिमात्र नभएर यसको उपस्थिति विदेशी बजारसम्म नै पुगेको थियो । अहिले भने समय बदलिएको छ । उद्योगका रूपमा राम्रो परिचय बनाएको मात्र नभई आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमा समेत गतिलो प्रभाव पारेको गोरखकाली रबर उद्योग यतिखेर मृतप्रायः छ । फलस्वरूप मुलुकमा टायर र रबरजन्य वस्तुको आयातमा अर्बौं रकम विदेशिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार मुलुकमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा नौ अर्ब नौ करोडभन्दा बढी मूल्यमा टायर तथा ट्युब भित्रिएको देखिन्छ । वर्षमा करिब एक लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको स्वदेशी रबर उद्योगले सो समयमा बर्सेनि ८८ हजार थान टायर तथा ट्युब उत्पादन गर्थ्यो र यहाँको बजारसहित तेस्रो मुलुकमा समेत निर्यात हुने गरेको थियो । विभागको पछिल्लो विवरणानुसार भने चालु आवको गत चैत मसान्तसम्म करिब ६४ लाख २० हजार टायर तथा ट्युब मुलुकमा आयात भएको देखिन्छ । विसं २०४१ मा शिलान्यास भएर २०५१ देखि उत्पादन सुरु गरेको गोरखकाली रबर उद्योग चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको थियो । उद्योग स्थापना गर्दा ३८ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारको, २१ प्रतिशत शेयर स्थानीयवासीको र बाँकी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतको स्वामित्व रहेको उद्योग हाल बेसहाराजस्तै छ । मुलुकको एकमात्र रबर उद्योग बन्द अवस्थामा छ भने भारतलगायत मुलुकबाट टायरका साथै अन्य रबरजन्य वस्तु आयात गरेर आवश्यकता पूरा गर्न नेपाली बाध्य छन् । गोरखाको प्रसिद्ध गोरखकाली मन्दिरका नामबाट नामकरण गरिएको सो उद्योग गोरखा नगरपालिका मजुवा देउरालीमा छ । करिब ६६२ रोपनीमा फैलिएको उद्योग स्थापनाको १४ वर्षसम्म राम्रै अवस्थामा सञ्चालनमा रहे पनि त्यसको केही समयपछि बन्द हुँदै, खुल्दै गर्न थाल्यो र पछिल्लो समय पूर्णरूपमा बन्द छ । उद्योगले सो समयमा ट्रक, जीप तथा भ्यान, कारलगायतमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका टायर उत्पादन गर्ने गरेको थियो । स्वदेशी उद्योगले उत्पादनमा देखाएको क्षमता र गरेको उत्पादनले मुलुक रबरमा आत्मनिर्भरको बाटोमा मात्र रहेन भारत, श्रीलङ्का तथा बङ्गलादेशमा समेत गोरखकाली छापअङ्कित टायर तथा ट्युब निर्यात हुने गरेको थियो तर उद्योग स्थापनाको ३० वर्ष नपुग्दै निर्यात त के उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुग्यो । विभागको तथ्याङ्कानुसार नौ महिनामा सबैभन्दा बढी टायर र ट्युब भारतबाट आयात भएको देखिन्छ । विवरणानुसार चालु आवको चैत मसान्तसम्म भारतबाट मात्र ४४ लाख ४१ हजारभन्दा धेरै थान तथा १७ लाख ४८ हजार रबरजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ । यसको आयात मूल्य आठ अर्ब २३ करोड ८९ लाखभन्दा धेरै छ । आयातबाट सरकारले रु दुई अर्ब ८० करोड ६३ लाखभन्दा बढी राजस्व उठाएको देखिन्छ । त्यस्तै चीनबाट ३३ करोड ९५ लाखभन्दा धेरैको रबरजन्य वस्तु आयात भएको छ । थाइल्याण्डबाट ३७ हजार ८६३ थान टायर तथा ट्युब रु २० करोड ५८ लाख २६ हजार आयात मूल्यमा भित्रिएको विवरण छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार नेपालमा भारत, चीन, थाइल्याण्ड, ताइवान, इण्डोनेशिया, जापान, अमेरिकालगायत मुलुकबाट रबरका टायर, ट्युब तथा रबरका अन्य वस्तु आयात हुने गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि मुलुकको उद्योग क्षेत्रका साथै स्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नेपाली श्रम, सीपलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी देखिन्छ । यसै विषयमा आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवं संस्थानलाई निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा उपयुक्त व्यवस्थापन, विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा पुनःसञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानी बढाउँदै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यी अध्ययनहरूका अनुसार चुलिँदो आयात र घट्दो विदेशी मूद्रा सञ्चितिले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर कम गर्न मुलुकका उद्योगको सुदृढीकरण तथा प्रभावकारी सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी रुग्ण उद्योगअन्तर्गत परेका उद्योगलाई आवश्यक सहयोग, सुविधासहित पुनरुत्थान गरी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथ्य रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन विसं २०७७ साउनमा गठित समितिसमेत छ । यिनै तथ्य र राज्यको आवश्यकताका आधारमा गोरखकाली रबर उद्योगलाई पनि पुनरुत्थान गरी बर्सेनि बाहिरिने अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोक्नुपर्ने सबैको सुझाव छ । रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतीको लागि ८ लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा आय करमा छुटदेखि भ्याटको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो । महासंघले मंगलबार आगामी बजेट पूर्वआयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सो कुरा बताइएको हो । महासंघ अन्तरगतको राजश्व अनुसन्धान समितिका अध्यक्ष सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पूर्वको छलफलमा सरकारसँग आगामी बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतीको लागि ८ लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन । उनले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेटिभ दिनुपर्ने र पासपोर्ट बनाउदा लाग्ने खर्च घटाउनुपर्ने, विदेशीबाट आउने रेमिटेन्स ३० प्रतिशतसम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले रेमिटेन्सलाई सरकारले औपचारिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । यस्तैगरी, उनले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेकोभन्दै विदेश जाने युवालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक पटक अभिलेखीकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा राख्न तथा सरकारले आयकरमा स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा गर्दा एक लाखसम्म आयकर छुट समावेश गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिए । महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी बजेटमा नीजि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्याय सहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए । उनले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्द्धन, विशेष कार्यक्रम मार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव राखे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनुपर्ने बताए । अहिले बजारमा देखिएको तरलता महानगर तथा नगरपालिकाहरुले बैंकमा राख्ने तीन महिने निक्षेपको कारण पैदा भएको, आर्थिक स्थायित्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यून स्वदेशी र विदेशी लगानी भएको भन्दै आगामी बजेट मार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने निती ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्नु सुझाव दिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पुँजी निर्माणमा ७७ प्रतिशत हिसा निजी क्षेत्रको रहेकाले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने माग राखे ।