काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतीको लागि ८ लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा आय करमा छुटदेखि भ्याटको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो । महासंघले मंगलबार आगामी बजेट पूर्वआयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सो कुरा बताइएको हो ।
महासंघ अन्तरगतको राजश्व अनुसन्धान समितिका अध्यक्ष सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पूर्वको छलफलमा सरकारसँग आगामी बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतीको लागि ८ लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन ।
उनले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेटिभ दिनुपर्ने र पासपोर्ट बनाउदा लाग्ने खर्च घटाउनुपर्ने, विदेशीबाट आउने रेमिटेन्स ३० प्रतिशतसम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले रेमिटेन्सलाई सरकारले औपचारिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।
यस्तैगरी, उनले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेकोभन्दै विदेश जाने युवालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक पटक अभिलेखीकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा राख्न तथा सरकारले आयकरमा स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा गर्दा एक लाखसम्म आयकर छुट समावेश गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिए ।
महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी बजेटमा नीजि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्याय सहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए ।
उनले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्द्धन, विशेष कार्यक्रम मार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव राखे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
अहिले बजारमा देखिएको तरलता महानगर तथा नगरपालिकाहरुले बैंकमा राख्ने तीन महिने निक्षेपको कारण पैदा भएको, आर्थिक स्थायित्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यून स्वदेशी र विदेशी लगानी भएको भन्दै आगामी बजेट मार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने निती ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्नु सुझाव दिए ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पुँजी निर्माणमा ७७ प्रतिशत हिसा निजी क्षेत्रको रहेकाले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने माग राखे ।
