बजार : उद्योग

काठमाडौं । तीन वर्षअघि उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठ प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई भेट्न गएका थिए । मुख्यमन्त्री राई त्यतिबेला रबर खेती गर्दै आएका किसानहरुको एक समूहसँग छलफलमा रहेछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठलाई मुख्यमन्त्रीले बैठक कक्षमा बोलाइहाले । किसानहरु आफ्ना समास्या सुनाउँदै थिए । गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भएदेखि नै रबर खेती गर्दै आएका किसानहरु मारमा परेका रहेछन् । किसानको समस्या सुनेर उनलाई पनि नरमाइलो लाग्यो तर बोलेनन् । ‘रबर किसानले मुख्यमन्त्रीसँग गरेको गुनासो मैले ध्यान दिएर सुनें, गुनासो गर्न आउने किसानमध्ये एक जना मैले चिनेकै हुनुहुँदो रहेछ, मैले उहाँलाई एकछिन बाहिर पर्खन आग्रह गरें, मुख्यमन्त्रीसँगको बैठक सकेर बाहिर निस्कादा सबै किसानहरु पर्खिरहनु भएको रहेछ । उहाँहरुको कुरा विस्तृतमा सुनेँ । किसान गम्भिर समस्यामा रहेछ । केही त गर्नुपर्छ भन्ने मनमा लाग्यो । किसानसँग थप कुरा पछि गरौंला भनेर त्यहाँबाट म फर्र्र्किएँ,’ श्रेष्ठले भने । करिव ६० हजार रबरका बिरुवाबाट उत्पादन भएको चोप यतिकै खेर गएको जानकारी पाएपछि उमेशलाल श्रेष्ठको दिमागमा नयाँ उद्योगबारे सोच जाग्यो । क्वेष्ट फर्मास्यूटिकल्स इन्डष्ट्रिजलाई सफल औषधि उद्योगको रुपमा स्थापित गरिसकेका श्रेष्ठलाई नयाँ काम गर्न मन लागिरहेको थियो । मन मिल्ने केही साथीहरुसँग रबर उद्योग खोल्ने प्रस्ताव गरे । तर, साथीहरुले उद्योगको सम्भावना नभएको बताए । ‘यद्यपि मेरो मनले मानेन, मैले उद्योगको सम्भावना देखेँ, साथीहरुसँग उद्योग खोल्नुपर्छ भनेर जोड दिएँ, अन्ततः साथीहरु विश्वस्त हुनुभयो, उद्योग खोल्ने निर्णयमा पुग्यौं,’ उनले थपे । कन्काइ रबर इन्डष्ट्रिज दर्ता भएर काम शुरु भयो । झापाको कन्काइ नगरपालिकामा डेढ विगाह जमिन किनेर उद्योग खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । उद्योग लगाउने तयारी गर्दै गर्दा कोरोना महामारी फैलियो । रबर उद्योगबारे अध्ययन गर्न, मेसिनरी सामान आयात गर्न बढी समय लाग्यो । तैपनि उद्योगले किसानलाई निराश हुन दिएन । किसानको उत्पादन खेर नजाओस भनेर कम्पनीले तीन वर्षदेखि नै चोप संकलन गर्दै म्यानुअली रबर उत्पादन गर्दै आएको छ । चोपबाट भ्यानुअली उत्पादन गर्दा ६० प्रतिशत रबर उत्पादन भएको तर उद्योग स्थापनापछि सबै कच्चा पदार्थको पूर्ण उपयोग हुने श्रेष्ठले बताए । २०७९ साल बैशाखदेखि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भैरहेको उनले बताए । पहिलो चरणमा जुत्ता चप्पलमा प्रयोग हुने रबर, जुत्ता जप्पलको सोल, सोलुसन (टाँस्ने पदार्थ) लगायत रबर जन्य उत्पादनहरु थालिने छ । उद्योगमा करिब ३० करोड लगानी भएको कम्पनीको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । कम्पनीमा श्रेष्ठ सहित जयप्रसाद शिवाकोटी, रवीन श्रेष्ठ, दीपक प्रधान, अर्जुन शर्मा र बालकृष्ण सापकोटाको लगानी छ । जसमा बालकृष्ण सापकोटा र जयप्रसाद शिवाकोटी स्थानीय हुन् । संचालनमा आउन लागेको उद्योगका लागि नेपाली किसानबाट संकलित रबरको चोपले आधा मात्र पुग्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘हामीलाई चाहिने कच्चा पदार्थको ५० प्रतिशत विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, किसानहरुलाई रबरखेतीमा प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ,’ उनले थपे । नेपालमा हाल रबर (चोप) भारतको केरला, भियतनाम र थाइल्यान्ड लगायतका देशबाट आयात हुँदै आएको छ । कनकाई रबर उद्योगका प्राविधिक टीएन दाहालका अनुसार २५ समूह गोलबद्ध भएर रबर उद्योगमा आवद्ध भएका छन् । कनकाई रकम उद्योग स्थापना भएसँगै नयाँ किसानहरुमा उत्साह देखिएको छ । उनीहरुले थप नयाँ स्थानमा रबरका बोटहरु रोप्न पनि थालेका छन् । कनकाई रबर उद्योगले वार्षिक २ लाख ७६ हजार लिटर रबरको चोप, ६ लाख ४८ हजार लिटर जुत्ताको सोल, २ लाख ३७ हजार लिटर ट्युव र ३ लाख ५६ हजार किलो म्याट उत्पादन गर्ने जनाएको छ । लिटरको ५५ रुपैयाँ कनकाई रबर इन्डस्ट्रिजले किसानको घरघरमै गएर रबर संकलन गर्ने गरेको छ । किसानको घरबाटै संकलन गरेको रबरको उद्योगले प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उद्योगको भनाई छ । गत वर्ष प्रतिलिटर ५० रुपैयाँमा रबर संकलन गर्ने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै लिटरको ५ रुपैयाँ बढाएको हो । कम्पनीले दैनिक २ हजार लिटर रबर संकलन गर्दै आएको छ । किसानहरुले वर्षमा ९ महिनासम्म रबरको चोप संकलन गरी बेच्न सक्छन् । माघ, फागुन र चैत गरी तीन महिना भने रबरको चोप निस्कदैन । रबर खेतीको ३० वर्ष २०४६ सालमा गोरखामा गोरखकाली रबर उद्योगका लागि रबर खेती सुरु गरेका किसानले ३० वर्षपछि कनकाई रबर उद्योगमा रबरको चोप बिक्री गर्न थालेका छन् । २०४६ मा गोरखामा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना भएसँगै झापाको शनिश्चरेमा पहिलोपल्ट परीक्षणको रुपमा रबरको बिरुवा रोपिएको थियो । शनिश्चरेका जयप्रसाद ढकाल र उनको परिवारले पाँच हेक्टर जग्गामा पहिलोपल्ट रबरखेती गरेको थियो । हाल झापा, मोरङ र सुनसरीमा करीव ७०० हेक्टरमा रबरको खेती भइरहेको छ । रबरको खेती फस्टाउँदै थियो । तर, गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भयो । किसानहरुको मिहेनत पनि खेर गयो । केही सिप नलागेर किसानहरु रबरको रुख काटेर दाउरा बेच्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर, अहिले कन्काई रबर इन्डस्ट्रिज स्थापनासँगै किसानहरुमा नयाँ उत्साह जागेको छ । पुराना पीडा विर्सन थालेका छन् । झापामा सामुदायिक बन, एग्रो फरेस्ट्रीलगायतका संस्थाले धेरै जग्गामा रबर खेती गरेका छन् भने करेसाबारीमा १० बोटदेखि दशौँ बिघा जग्गामा हजारौँ बोट रबर हुर्काउने किसानको संख्या झापामा सयौँ रहेका छन् । रबरको चोप मात्र नभएर यसका दाउरा र काठ महँगोमा बिक्री हुने गरेको छ भने रबर खेती लगाएको स्थानमा मौरीपालन फस्टाउने गर्दछ । विश्वमा रबर दुई किसिमले उत्पादन हुन्छ । पेट्रोलियम खनिज पदार्थलाई प्रशोधन गरेर र रबरको बिरुवा रोपेर रबर उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा बिरुवा रोपेर चोप उत्पादन गर्ने गरिएको छ । बिरुवाबाट निकालिएको रबर प्राकृतिक हुने हुँदा यसको विश्वभरि उच्च माग छ । यातायातका साधन साइकलदेखि हवाइजहाजको टायर र ट्युब बनाउन पनि रबरको आवश्यकता पर्दछ ।

पछिल्ला दुई वर्ष हाम्रा लागि कष्टकर रहे । यी वर्षमा हामी नेपालले कहिल्यै नभोगेको महामारीको चपेटामा पर्‍याैं । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी)ले महासंघको वार्षिक साधारणसभासमेत आठ महिना पर सर्‍याे। कोभिडको दोस्रो लहर हाम्रा लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो । हामीले कतिपय मित्र र आफन्त गुमाउनु पर्‍याे । अस्पतालमा शैया, अक्सिजन अभावलगायतले हामी आक्रान्त बन्यौं । संकटका बेला महासंघले सहायता केन्द्र नै स्थापना गरी समुदायमा सहयोग गर्न सक्यो । उक्त केन्द्रमार्फत् हामीले करिब एक हजार जनालाई सहयोग नै उपलब्ध गरायौं । महामारीका बेला सामानको नियमित आपूर्ति भयो । आयातमा अवरोध भएर अस्वभाविक मूल्यवृद्धि हुने अवस्था बनेन । श्रमिकहरूलाई हामीले बोझ हुन दिएनौं । संयुक्त राष्ट्र संघ र सरकारले गरेको एक अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्र अत्यन्त जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ । आफू पनि संकटमा हुँदाहुँदै यहाँहरूले गर्नुभएको योगदानका लागि म सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई धेरैधेरै बधाई एवम् धन्यवाद दिन चाहन्छु । कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुनै लाग्दा गत  वर्ष महासंघको साधारणसभामा हामीले मुलुकले १० वर्षमा अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक नीति तयार पार्‍याैं । १० वर्षमा गर्न सकिने काम र त्यसबाट हासिल हुन सक्ने उपलब्धिसहितको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (नेट २०३०) सार्वजनिक नै गरेका थियौं । गत वर्ष ३५ अर्ब डलर हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा एक सय अर्ब डलरको पुर्‍याउने कार्ययोजना यो दस्तावेजमा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात आधा घटाउन सक्ने सम्भावना यहाँ पहिल्याइएको छ । औपचारिक निजी क्षेत्रमा सजिलै औपचारिक क्षेत्र थप २२ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आधार छन् । यसका लागि १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र एक सय योजना पहिचान गरिसकिएको छ । धेरैको मनमा थियो— यस्ता दस्तावेज त बन्छन्, थन्किन्छन् ।हामीलाई पनि चिन्ता लागेको थियो— कोभिड महामारीको बीचमा हामीले आँट त गर्‍याैं । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएला कि नसकिएला ? तर, हामी यो एक वर्ष सुस्ताएनाैं । कोभिडको दोस्रो लहरकै बीच आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले भिजन पेपरकै अधीनमा रही सुझाव दियौं । हाम्रा करिब ६० प्रतिशत सुझाव समावेश भए पनि । जस्तो कि स्टार्टअप कोष । हामीले ‘५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअप’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारसँग नीतिको स्पष्टता र सरकारी अग्रसरता मागेका थियौं । नीति बन्दैछ, जसमा हाम्रो सहकार्य छ । हामीले साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना धितो कर्जाका लागि पैरवी गर्‍याैं । अहिले परियोजना धितोमै २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था यसमा समावेश छ । यो रकमले नपुग्ने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले थप रकम पनि कर्जा दिन सकिने सम्भावनासहितको प्रतिवेदन तयार पारी हामीले राष्ट बैंकमा बुझाएका छौ ।एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । महासंघभित्र‘५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअपअन्तर्गत करिब १५ जना युवा उद्यमी छानिइसकेका छन् । यस विषयमा छिट्टै सम्झौता हुनेछ । कोभिडका कारण हामी निर्धारित लक्ष्यभन्दा करिब ४ महिना ढिला भएका छौं । यस वर्ष लघु घरेलु तथा साना उद्योगको सहजीकरणमा हामी विशेष केन्द्रित भयााैं । साना तथा मझौला उद्यमीलाई वित्तीय सेवा सहजताका लागि बैंकर्स संघ र विकास बैंक संघसँग सम्झौता भएको छ । सोही आधारमा साना लघु घरेलु उद्यमीले कर्जा वा अन्य बैंकिङ सेवा लिँदा पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया समेटिएको व्यवसाय सञ्चालन सहयोगी पुस्तिका सार्वजनिक भएको छ । यसबाट व्यवसाय सुरु गरेदेखि अन्त्यसम्म अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे जानकारी प्राप्त हुनेछ । अब हामीले बैंकहरूबाट ऋण लिँदा आवश्यक कागजात यहाँहरूकै मोबाइल वा कम्प्युटरमा अपलोड गरी सेवा लिन सक्ने गरी सफ्टवेयर तयार हुँदैछ । यसले वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने मेरो विश्वास छ । हामी क्रमशः महासंघको कामलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छौं । सोहीअनुरूप सबै प्रदेशको छुट्टै वेबसाइट निर्माण गरी महासंघ केन्द्रमा जोडिएको छ । ई–कमर्स साइट दराजसँग भएको सम्झौताअनुसार अब साना मझौला उद्यमीले दराजको प्लेटफर्ममा सन् २०२२ भरि आफ्ना सामग्री निःशुल्क राख्न पाउनेछन् । यो सुविधा उपयोग गर्न म सबै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दछु । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने भएको छ । तर यसले अन्तर्राष्टिय व्यापार विशेषगरी युरोप, अमेरिका र क्यानडा जस्ता मुलुकमा हुने निर्यात प्रभावित हुनेछ । साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट पनि प्रभावित हुनेछन् । यसबाट निजी क्षेत्रलाई पर्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरेका छाैं । यो निजी क्षेत्रबाट तयार पारिएको पहिलो दस्तावेज हो । मलाई खुसी लागेको छ, सरकारले तयार पारिरहेको रणनीतिमा यो महत्वपूर्ण सन्दर्भ भएको छ । हामी चाहन्छौं— स्तरोन्नतिबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले सरकारको सहकार्य र हाम्रो नेतृत्वमा नीति बनोस् । मुख्य कर्ता रणनीतिको साक्षीमात्रै बस्दा विगतमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा होस् वा नेपालको तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू समेटिएको एनटिआइएस निर्माणमा होस्, हामी निकै उत्साहित थियौं।तीनपटक एनटिआइएस बन्यो । तर निर्यात बढ्न सकेन । निजी क्षेत्र साक्षी होइन, कतिपय ठाउँमा नेतृत्व पनि गर्न चाहन्छ । हाम्रो सार्थक सहकार्य एवं नेतृत्वमा नीति बनाऔैं, सरकार र सदनले यसलाई अनुमोदन गरीकार्यान्वयन गरिदेओस् । एकपटक यो मोडल अवलम्बन गरी हेरौं । मलाई आशा एवम् विश्वास छ, यसले पक्कै काम गर्नेछ । हामीले व्यावसायिक विस्तारमा अवरोध भएका प्रावधानसहित १४ वटा कानुनको तीनमहले बनाएका छौ । ६ वटा कानुनमा सबै छलफल गरी हामी सम्बन्धित निकायमा बुझाउन तयार छौं । हामीले गत मंसिर २९ मा ‘नवउत्थान सम्मेलन’ आयोजना गरी कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा लिइनुपर्ने नीतिबारे छलफल गर्‍याैं । यसबाट आएका सुझावलाई सोही दिन सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत पनि गर्‍याैं । यसले नीति निर्माणमा सहयोग पुगेको छ । अहिले हामी घरबाहिर निस्किन सक्ने भएका छौं। हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरूपुनर्जागृत भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा ठूलो उत्साह र माग सिर्जना हुँदै आएको छ । केही साना, मझौला, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रबाहेकका उद्यम तंग्रिन थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सेयर बजार, घरजग्गा, उत्पादनमूलक उद्योग र दैनिक उपभोग्य सामानको आयातमा माग अत्यधिक देखियो। दुईवर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्र जुर्मुराउन खोज्दा यो स्वाभाविक थियो । वित्तीय क्षेत्रबाट निक्षेपको करिब तीन गुणा बढी कर्जा प्रवाह भयो । पहिलो पाँच महिनामा ५.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थतन्त्र संकुचित हुन थालेको छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार ७ प्रतिशत वृद्धि हुन कठिन देखिएको छ । तीव्र मागलाई अर्थतन्त्रको संरचनाले थेग्न सकेको छैन । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र क्षमता नै सानो छ । हामीले सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिएनौं । वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिको मानक मान्याैं । राजस्व उठतीलाई सफलता मान्यौं । निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो । विकासको साझेदार मान्न सकिएन । निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण गर्ने बलियो खम्बाका रूपमा लिन सकेनौं । सरकारी दस्तावेजमै भनिएको छ— पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ । सरकारी दस्तावेजले नै भन्छ,—७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ । त्यसैले हामी सबै सरोकारवालाहरूसँग सार्थक सहकार्य खोजिरहेका छौं । हामीलाई थाहा छ, हामी संकटोन्मुख छौं । तर संकटग्रस्त भइसकेका छैनौं । मलाई विश्वास छ, अहिलेको संकट केही महिनामा टर्छ । हामी रेजिलिएन्ट छौं । विगतमा भूकम्प र अहिले कोभिडपछिको उत्थानबाट हामीले देखिसकेका छौं— हामी सक्छौं । मैले पोहोर पनि भनेको थिएँ—‘हामी उठ्न सक्छौं, हिँड्न सक्छौं । तर दौडिन सक्दैनाैं ।’ नेपालको निजी क्षेत्र यसपटक दौडिन खोजेको थियो । तर हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सकेन । ६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ । किनभने हाम्रो आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्समात्रै भयो । निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ । वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ । वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ । कोभिडपछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ४७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन भन्ने हो । त्यसअघि बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याज बढाऊ, त्यसले आयात निरुत्साहित हुन्छ भनियो । बैंकहरूले ब्याज बढाए । तर निक्षेप आउन सकेन । पछिल्लो सात महिनामा निक्षेप करिब डेढ खर्ब हाराहारीमात्रै बढेको छ । कर्जा लगानी भने त्यसको साढे दुई गुणा बढी भएको छ । ब्याज बढ्यो । लागत महँगियो । हामी कहिले केन्द्रीय बैंक त कहिले अर्थमन्त्रालय धाइरह्यौं । केही पार लागेन । मुलुकभरका व्यवसायीहरूको गुनासो छ— अब व्यवसाय गर्नै सकिँदैन । पछिल्ला दुईवर्ष कोभिड पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकमार्पmत प्राप्त सहयोगले तंग्रिन सहज भएकै हो । तर संकट हुनेबित्तिकै भएका निर्णयले अन्योल सिर्जना भयो । अप्रत्यक्ष रूपमा आयात रोक्ने निर्णयलगत्तै अर्थमन्त्रालयमा सरकारी संयन्त्रहरूको बैठक बस्यो । केही निर्णय भए । इन्धन जोगाउन दुई दिन बिदा दिने, रेमिट्यान्समा सहुलियतलगायतका प्रस्ताव तयार भए । हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यात गर्न सक्ने भयौं भनिरहँदा एकाएक उद्योगहरूमा बिजुली काटन थालियो । अहिले केही सस्तोमा बिजुली आयात त हुन थालेको छ । तर उद्योगलाई सहज भएको छैन । पिक आवरमा विद्युत्मा भइहने अवरोधले जेनरेटर नचलाई सुख छैन । अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी हुँदैन । यी नीति किन ल्याइँदैछन्, थाहा छैन । यसको असर के पर्छ त्यो पनि थाहा छैन । आयात–निर्यात गर्ने हामी हौं । तर अर्थतन्त्रमा केकस्ता समस्या छन् भनेर हामीसँग छलफल हुँदैन । अब अर्थतन्त्र बैंक वित्तिय संस्थाकै वरीपरि घुमोस् भन्ने पो हो कि ? आयात निर्यात त हामी गर्छौ । बाणिज्य मन्त्रालय छ । विश्व व्यापार संगठन लगायतका प्रवधान छन् । संगठनमा सदस्यता लिदा मुलुकमा यस्तो खाले समस्या देखिए भन्सार लगायतका माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने प्रावधान छन । सञ्चारमाध्यममा हेर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट देखिन्छ । उद्यमी व्यवसायीसँंग पनि सल्लाह गरेर मिलेर समाधान निकाल्दा के नै बिग्रिन्छ र ? हामी पनि यही मुलुकका नागरिक हौं, अर्थतन्त्रमा हाम्रो लगानी ७७ प्रतिशत छ, यहाँ करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौं, सोही हाराहारीमा राजस्व हामी र हाम्रो माध्यमबाट संकलन हुन्छ । हामी पनि संकट हुन नदिन योगदान दिन चाहन्छौं, हामीलाई पनि मुलुकको माया छ । सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा हामी धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन । आठौं र नवौं महिनामा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट पो आयो कि ? हामी गत कात्तिकदेखि नै संकटोन्मुख भएका हौं । आयातलाई केही प्रतिबन्ध लगाएर माघमा मंसिरभन्दा करिब ३० अर्ब कम आयात भएको पनि हो । यो लम्बियो भने गैर कानुनी आयात हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । हामी अपारदर्शितालाई महत्व दिन खोजिरहेका छौं । हामी अल्पकालीन नीतिमा अलमलिइरहेका छौं । त्यसले मध्यम र दीर्घकालीन संकट निम्त्याइरहेको छ । श्रीलंकाजस्तै हुन लागेकाले एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भन्ने सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ । हामी श्रीलंका जस्तो हुँदैनौं । तर, अहिलेदेखि नै चनाखो भएनौं भने केहीवर्षपछि हामी खराब अवस्थामा पुग्नेछौं । संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । लगानी भयो भने उत्पादन हुन्छ । उत्पादनले रोजगारीको माग गर्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात हुन्छ । यसमा सहुलियत दिन सकियो भने बजार बढ्छ । विश्वबजारमा माग बढ्दा थप अवसर सिर्जना हुन्छ । मुलुकको सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन्छ । सम्पत्ति बढ्यो भने सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थव्यवस्था मजबुत हुन्छ । त्यसैलेलगानी चहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी । तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभईलगानी आउँदैन । प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ । हामीकहाँ त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो । धेरै समस्याको समाधान लगानी हो । आजको साधारणसभामा हामी यही विषयमा बढी केन्द्रित हुँदैछौं । हामी आज उद्घाटन कार्यक्रमलगत्तै तीन सत्रमा छलफल गर्दैछौं । हामी अहिले देखिएको तरलता र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनबारे चर्चा गर्नेछौं । आयात बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई कतै नेपाल श्रीलंकाकै बाटोमा हिँडेको त होइन ? भन्ने लागेको छ । २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर घाटा हुनु कति जोखिमपूर्ण हो ? ६ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ प्रतिशतले घट्नु के स्वाभाविक हो ? वित्तीय प्रणालीमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता उपलब्ध भइरहेको भन्ने कुराको अर्थ के हो? अर्थतन्त्रले गति लिनेबित्तिकै किन तरलता अभाव हुन्छ ? सरकारको पुँजीगत खर्च सुरुमा किन हुन सक्दैन र किन ८० प्रतिशत नाघ्न सक्दैन ? उद्यमी व्यवसायीले यस्तो उतारचढाव भइरहने ब्याजदरमा कसरी काम गर्न सक्छन् ? यी यावत् प्रश्न अहिले छन् । हामीले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गरिरहेका छौ । यसले अहिलेको धेरैजसो समस्या समाधान गर्नेछ । यी विषयमा छलफल होस भन्ने मेरो चाहना हो । दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरि हामीले उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा देखेका मुख्य चार समस्याबारे छलफल गर्नेछौं । यसमा मुख्यतया पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागतलगायत समस्या समाधानका उपाय खोजी हुनेछ । अर्को सत्रमा वैदेशिक लगानीको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछौं । वर्षको औसत २० करोड डलर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने गरेको छ । एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा सन् २०२१ मा ४ अर्ब डलर भित्रिएको छ । अन्य अतिकम विकसित मुलुकहरू रुवान्डा, इथियोपिया र बंगलादेशमा वार्षिक दुई अर्ब डलरभन्दा बढी रकम आउने गरेको छ । हामीकहाँ तीन दशकमा करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन् । जनसंख्याका आधारमा ४९औं ठूलो मुलुक हो । भारत, चीन, युरोपियन युनियनलगायतमा नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच छ । तर पनि यहाँ लगानी हुँदैन । विदशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरेका छैनन् । विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामी समस्यामा परिरहन्छौं । यसपटकको साधारणसभाको छलफलको विषय नै हामीले अर्थतन्त्रका धेरै समस्याको समाधान लगानी हो भन्ने मानेर छलफल केन्द्रित गरेका हौं । कोभिड पछिको पुनरोत्थानका लागि अभैm बिर्सन मिल्दैन । साना उद्यमी, पर्यटन एवं मनोरन्जन क्षेत्रलाई अभैm सहयोग चाहिएको छ । जलविद्यूतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता खोल्नुपर्छ । बाँकी विश्व धेरै अगाडि बढिसकेका बेला हामी पछाडि नै रहनु हुँदैन । हामी सबै काम गर्न चाहन्छौं । काम गर्ने वातावरण नै बन्न सकेन । आज मलाई समस्या भन्न मन लागेको छैन । समाधानको कुरा गर्न खोजिरहेको हुँ । म फेरि पनि भन्छु— हामीसँग समाधान छ । केही समाधानका उपाय मैलै माथि उल्लेख गरें । बाँकी समाधानका उपाय हाम्रो भिजन पेपरमा छन् । हामी एक्लै केही गर्न सक्दैनांै । हामीलाई सबैको साथ चाहिन्छ । विशेषरी सरकारको सहयोग चाहिन्छ । हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छौं, कार्यान्वयनमा सहकार्य गरिदिनुहोस् । हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, हडताल नगरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५६औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष गोल्छाले व्यक्त गरेको वक्तव्य)

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सोमबार ५६औं वार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस आयोजना गर्‍यो । यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको र यही दिशामा अगाडि बढे देश श्रीलंका बन्ने वक्तव्य दिँदै आएका थिए र दिई पनि रहेका छन् । आइतबार मात्रै नेकपा एमालेका नेता तथा तीन पूर्वअर्थमन्त्रीमन्त्रीहरूले देश श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्नसक्ने डरलाग्दो धारणा राखे । आइबार नै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा देश श्रीलंकाको दिशामा गएको र अब विभिन्न संघ संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था आउने  वृद्धवृद्धाले भत्ता नपाए आश्चर्य नमान्न भने । त्यति मात्रै होइन गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत बाह्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकको जस्तो हुने धारणा राखे । गभर्नर अधिकारीले समेत सो वक्तव्य दिएपछि बैंकिङ, उद्योग तथा सर्वसाधारमाझ भने एक किसिमको तरंग मच्चियो । सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने देशलाई श्रीलंका बनाउने कसैको चाहना पूरा नहुने भनाइ राखे । यी केही उदाहरणहरु पछिल्लो २/४ दिनमा भएका घटनाक्रम हुन् । राजनीतिक दलदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरसम्मले डरलाग्दो वक्तव्य दिँदा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी भने पृथक किसिमको भनाइ राख्छन् । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिकसाधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो केही दिनमा देश श्रीलंका पो बन्ने होकि भन्ने डरलाग्दो धारणा आइरहेकोले निजी क्षेत्रले देशलाई श्रीलंकाबाट बन्नबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ‘पछिल्लो समय देश श्रीलंका नै बन्ने होकि भन्ने डरलाग्दाे अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन्, यो संकट केही महिनापछि मात्रै समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, उद्योगी व्यवसायी पनि यस देशका नागरिक हुन्, हामी हाम्रो देशलाई श्रीलंका हुन दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘तर, निजी क्षेत्रलाई सरकारको साथ आवश्यक छ ।’ यस्तै, उनले निजी क्षेत्र दौडिन खोजे पनि अर्थतन्त्रले थेग्न नसकेको धारणा राखे । उनले सिंहदरबार र राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे निजी क्षेत्रलाई जानकारी नहुने र निजी क्षेत्रलाई सरकारले राजश्वको स्रोतका रुपमा मात्रै लिएको धारणा राखे । ‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ, करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौं, सोही हाराहारीमा राजश्व हामी र हाम्रो माध्यमबाट संकलन हुन्छ, हामी पनि संकट हुन नदिन योगदान दिन चाहन्छौं, हामीलाई पनि मुलुकको माया छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने । यस्तै, उनले भिजन २०३० मार्फत् १०० अर्बको अर्थतन्त्र, २२ लाखलाई रोजागारी, दिने महासंघको उद्देश्य रहेको बताउँदै स्टार्टअपको सम्भावनालगायत विषयमा पनि काम भइरहेको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा देशको पछिल्लो संकट अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देश श्रीलंका बन्नेभन्दा पनि समृद्ध नेपाल बनाउनतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो जोखिम अवस्थामा नपुगेको बताउँदै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ र उपायहरू पर्याप्त रहेको धारणा राखे । ‘कालाे बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ, सम्भावना खोजौं, समस्याको पहिचान गरेर समाधान गर्नतर्फ लागौं, सबैले समस्या भनेर मात्रै नबसौं, श्रीलंकाभन्दा पनि समृद्ध नेपाल बनाउनतर्फ लागौं,’ उनले भने । भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण तहस नहस बनेको निजी क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोभिड बेलामा कर्जाको माग पनि बढ्यो, माग बढ्दा आयात बढ्नु स्वभाविक थियो, साढे ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिती छ, अहिले पर्यटक बढेकोले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा पनि सपोर्ट गर्छ, आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, तर सजग भने बन्नु पर्छ,’ उनले भने । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण निजी क्षेत्रका लागि पनि उपलब्धिमूलक बनेको बताए । नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्यासँगै समाधानको स्रोतसाधन पनि रहेको बताउँदै उनले पर्यटन विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए । बजारको हल्ला अफवाह होः मुख्यसचिव बैरागी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले देशको अर्थतन्त्र बजारमा फैलाइएको हल्ला जस्तो नभएको बताएका छन् । बैरागीले अहिले बजारमा फैलिएको हल्ला अफवाह भएको र देशको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभएको स्पष्ट पारे । देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग नेपाल सरकार खुला दिलले छलफल गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए । निजी क्षेत्र सरकारको एक महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको बताउँदै उनले सरकारको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य तथा महासंघको भिजन २०३० को उदेश्य एउटै खालको भएकोले काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । साथै विदेशी लगानी भित्र्याउन वातावरण सहज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले जानकारी गराए । अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उत्पादनको लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि कुनै सहुलियत पनि दिन सकिन्छ कि भनेर सकारले काम गरिहरेको उनले बताए ।