‘औद्योगिकरणका लागि बजेट कोशेढुङगावाला, तेल उद्योगीलाई मर्कामा नपारियोस्’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राजश्व परामर्श समितिले सोमबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन । उनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तेल उद्योगीलाई समस्या परेको भन्दै सरकारले ल्याएको उक्त नीति तत्काल सञ्चाउन माग गरे । ‘सरकारले ल्याएको बजेटले तेल उद्योगलाई मर्का पर्यो बुझिदिनुपर्यो, सरकारले गरेको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि समिति बनाएर काम गर्नुपर्छ, उक्त समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, उनले बजेट औद्योगिकरणाका लागि कोशेढुङ्गा बन्छ सक्ने बताए । नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार छुटको माग राख्दै आएको छ । तेल उद्योगीले आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार हुँदा सरकारले बजेट मार्फत बिस्कुट उद्योगलाई ५ प्रतिशत भन्सारमा तयारी तेल ल्याउने व्यवस्था गरेको भन्दै उद्योगीहरु विवादीत बनेका छन् । बिस्कुट उद्योगले १५ प्रतिशत भन्सारमा तेल आयात गर्दै आएकोमा सरकारले त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै, अध्यक्ष अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको कर छुटले उपभोक्तालाई कति लाभ मिल्यो ? समीक्षा गरौं : दाहाल

काठमाडौं । राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको कर छुटको विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राजश्व परामर्श समितिले सोमबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन । ‘उद्योगी व्यवसायलाई सरकारले धेरै छुट दिएको छ, यसले देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्यो, उपभोक्तालाई कति राहत मिल्यो, अब समीक्षा गर्न आवश्यक छ’, उनले भने । उनले विश्वका धेरै देशहरुमा राजश्व सम्बन्धि परामर्श दिँदै आएका भन्दै उनले संघले समेत सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका बताए । हामीले सातै प्रदेशमा गएर सुझाव सल्लाह लिएका थियौँ, संकलन भएको सुझावको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थियौँ’, उनले भने । यस्तै उनले सरकारले बहुदरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्न अध्ययन सुरु गरेकाे बताए ।  

सूर्यविनायकको गुण्डुमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुँदै

काठमाडौं ।  सूर्यविनायक नगरपालिका–७ स्थित गुण्डुमा जिल्लाकै पहिलो औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ । स्थानीय सार्की खोल्छा नामबाट चिनिने सो स्थानमा रहेको ८४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा र स्थानीयवासीको करिब एक हजार रोपनी जग्गामा विशाल औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न लागिएको हो । वडा कार्यालय अगाडिकै क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गरिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेकामा औद्योगिक ग्रामको गुरुयोजना निर्माण अन्तिमचरणमा पुर्याइ कार्यान्वयनका लागि छलफल अगाडि बढाइएको सांसद महेश बस्नेतले जानकारी दिए । औद्योगिक ग्रामका लागि गुरुयोजना निर्माण र सडक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि स्थानीयवासीलाई अधिकभन्दा अधिक फाइदा हुने र त्यस क्षेत्रमा आर्थिक क्रान्ति आउने गरी आयोजनालाई पूर्णता दिनेबारे विज्ञसहित स्थानीयवासीसँग छलफल सुरु भएको उनको भनाइ थियो । सांसद बस्नेतले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा तीन प्रकारका उद्योग सञ्चालनमा आउने छन्, एकमा उपकरणको प्रयोग नगरी उत्पादन हुने माइक्रोइन्डस्ट्री जस्तै हस्तकलाका सामान, दोस्रो घरेलु उद्योगमा उपकरणको प्रयोग हुने जस्तै धातु कला, काष्टकला र तेस्रोमा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा आउने छन् ।’ उद्योगसँगै प्रशासनिक भवन, हरियाली क्षेत्र, स्वास्थ्य उपचार क्षेत्र, मजदूरका बालबालिका हेरचाह केन्द्र, बालग्राम, प्रशोधन केन्द्र, उपकरण सर्भिस सेन्टरलगायत आवश्यक संरचनासमेत निर्माण गरिने छ । त्यस क्षेत्रलाई औद्योगिक सहरको रुपमा विकास गर्दै ल्याण्ड पुलिङ गरी उद्योगीदेखि मजदूरसम्मले घरेडी खरिद गरेर बसोबासको क्षेत्र बनाउन सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । औद्योगिक ग्रामको २०० मिटर आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाले यहाँका करिब एक हजार रोपनी क्षेत्रफल रहेको आफ्नो निजी जग्गालाई समेत औद्योगिक ग्रामकै रुपमा विकास गरी निजीस्तरमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वा कुनै उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा भाडामा दिएर आम्दानीको बलिायो स्रोत बनाउने सक्ने गरी योजना अगाडि बढाइको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटाले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको र स्थानीयवासी एवं विज्ञहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको बताए । औद्योगिक ग्राम निर्माण भएपछि यस क्षेत्रलाई आर्थिक क्रान्तिको रुपमा विकास गरिने र स्थानीयस्तरमा रोजगारी समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बताए । रासस