बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले भारतीय सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भएको उद्योगीले बताएका छन् । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशत र निर्यात गर्ने उद्योेगलाई प्रोत्साहन स्वरुप ८ प्रतिशत भन्सार छुटको घोषणा गरेका थिए । लामो समयदेखि सिमेन्ट निर्यातमा सरकारको सहयोग मागिरहेका सिमेन्ट उद्योगीले उक्त निर्णयले निर्यातमा सहज भएको बताएका छन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेल सरकारको उक्त नीतिसँगै वार्षिक १ करोड टन सिमेन्ट निर्यात गर्न सहज भएको बताउँछन् । उनले सरकारले छुट दिएसँगै भारतीय सिमेन्ट उद्योगसँग नेपाली सिमेन्ट उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने बताए । ‘हामी व्यवसायीले निर्यातसँगै विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थियौँ, हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेर बजेटमा समावेश गरिएको छ, हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छौँ, आत्मनिर्भर भएसँगै नेपालको दक्षिणी भेगमा हामीले सिमेन्ट निर्यात गर्नका लागि सहज हुनेछ’, उनले भने । उनले नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन लागत धेरै हुँदा निर्यातमा समस्या भएको भन्दै सरकारले विद्युत र निर्यातमा छुट दिएसँगै निर्यातको तयारी थालिएको बताए । ‘हाम्रो सिमेन्ट उत्पादन लागत बढी थियो, जसका कारण भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था थिएन, बजेटमा नै समावेश गरेर छुट दिएपछि भारतीय सिमेन्टसँग नेपाली सिमेन्टले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेछ, अहिले भारतीय बजारमा सिमेन्टको मूल्य उच्च छ, निर्यातमा प्रोत्साहन भएपछि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौं,’ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने । उनले हाल सञ्चालनको अवस्थामा रहेका सबै सिमेन्ट उद्योगले आवश्यकता अनुसारको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने बताए । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका सबै सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यात गर्न अधिकार छ, क्षमता बढी भएका ठूला उद्योगले धेरै सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छन्, वार्षिक १० मिलियन टन सिमेन्ट निर्यात गर्न नेपाली सिमेन्ट उद्योग तयार छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सरकारले निर्यातमा छुट दिएपनि सिमेन्ट निर्यात गर्न केही समय लाग्ने बताए । भारत सरकारबाट सिमेन्टको गुणस्तर प्रमाणिकरण गरेर निर्यातको अनुमति लिनुपर्ने भन्दै उनले भारतले अनुमति दिएसँगै निर्यात सुरु गर्ने बताए । अर्घखाची सिमेन्टका राजेश अग्रवालले पनि विद्युत महसुलमा छुट र निर्यातमा प्रोत्साहनसँगै निर्यातमा सहज हुने अपेक्षा गरे । उनले बजेटले उद्योगीको माग सम्बोधन गरेको भन्दै निर्यात बढ्ने आशा व्यक्त गरे । सरकारले वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतशित छुट र निर्यातमा ८ प्रतिशत भन्सार छुटले उद्योगको लागत कटौती गरी निर्यातमा सहयोग हुने अग्रवालको भनाई छ । उद्योगको उत्पादन लागतमा कटौती भएसँगै भारत लगायतका देशमा सिमेन्ट निर्यात गर्दा भारतीय कम्पनीका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भएको उनको भनाई छ । स्टील मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाःख वार्षिक १० करोड विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युतसँगै निर्यातमा छुट दिएपनि स्टील उद्योगले उक्त छुट नपाउने बताए । ‘सरकारले विद्युत र निर्यातमा छुट दिएकोे छ, तर हामी उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ, कसरी छुट पाउने’, उनले भने । उनले भारतबाट स्टील आयात गरेर भारतमा नै पुन निर्यात गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्पञ्ज आइरन आयातलाई प्रोत्साहन गर्दै एमएस बिलेट आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको थियो । सरकारले उक्त नीतिले ६ उद्योगलाई फाइदा पुगेको भन्दै अन्य २४ स्टील उद्योगीले सरकारको कारण उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै आएका छन् । तथ्यांक संकलन गर्दै प्राधिकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्ने उद्योगको तथ्यांक संकलन भइरहेको जनाएको छ । बजेट भाषणमा छुटको कुरा समावेश भएसँगै उद्योगको तथ्यांक संकलन सुरु भएको जनाईएको छ । प्राधिकरणले तथ्यांक संकलन, छुट दिदा हुने नोक्सान तथा २ देखि १५ प्रतिशत छुटको मोडालिटीको विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । नेपालको मूल्य के हुन्छ ? सिमेन्ट उत्पादक संघले सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेर सिमेन्ट उद्योगलाई छुटको घोषणा गरेता पनि नेपाली बजारमा तत्काल सिमेन्टको मूल्य नघट्ने जनाएको छ । उपाध्यक्ष पोखरेल नेपालमा सिमेन्टको मूल्य कोइला र पेट्रोलियम पदार्थकोे मूल्यका कारणले बढेकोे भन्दै तत्काल मूल्य घट्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘पहिलाको तुलनामा हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्य दोब्बर भइसकेको छ, कोइलासँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको असर सिमेन्टको मूल्यमा देखिएको हो, उद्योगीले छुट पाउने विद्युतमा हो, हाल सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगमध्ये कमले मात्रै सरकारले तोकेको २ देखि १५ प्रतिशत छुट पाउँछन्, छुट पाएपछि मूल्य कतिसम्म घट्छ कार्यविधि बनेपछि थाहा हुन्छ’, उनले भने । बजेटमा छुट सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन एवं निर्यात पर्वद्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले उत्पादन र निकासीको आधारमा कार्यबिधी बनाएर २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रबर्द्धन गरिने र यस्ता वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने बताएका थिए ।

काठमाडौं । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएशन अफ नेपालले जुत्ताचप्पलको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको नीति सकारात्मक भएको जनाएको छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा आयातलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण र प्रयोग गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक भएको बताएका हुन । “निकासी प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने र जुत्ताचप्पलको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने क्षेत्रलाई बजेटमा महत्वका साथ उल्लेख गरिनुले यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीमा उत्साह थपिएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसैगरी, स्वदेशमा उत्पादित जुत्ताचप्पल निर्यातमा दिइने अनुदानमा वृद्धि, बैंकबाट प्रवाह गरिने ऋणमा औद्योगिक र व्यावसायिकरुपमा वर्गीकरण गरी औद्योगिक ऋणमा विशेष सहुलियत दिने, रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालिमका लागि बजेट विनियोजनलगायत विषय सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो कार्यले नीतिगतरुपमा नै आयातलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान सहयोग पुग्ने विश्वास एशोसिएशनले लिएको छ । बजेटमा उल्लेखित अधिकांश समस्या सकारात्मक रहे पनि विद्युत् महसुलमा साना तथा मझौला उद्योगलाई बेवास्ता गरिनु, प्रविधिको समुचित प्रयोग, अध्ययन, अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमताको विकासमा बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको एशोसिएशनले जनाएको छ । एशोसिएशनले चोरी पैठारी र न्यून बजारीकरण जुत्ताचप्पलको क्षेत्रको मुख्य समस्या रहेकाले यसलाई सरकारले विशेष ध्यान दिँदै उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ । एशोसिएशनले बजेटले जुत्ताचप्पल क्षेत्रका विषयलाई सकारात्मक सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बजेटको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बृद्धिको इन्जिनको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विद्यमान कानुन तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलव्ध गराउने कुरा बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको ठहर छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजगारी बृद्धिस् निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत, आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियानको वर्षको रुपमा आगामी आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत किसानको मनोवल बढाउन योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने जस्ता कृषिमैत्री कार्यक्रमहरु आउनु बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–८९ सञ्चालन गरी नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा पनि बजेटको सबल पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले भनेको छ । उद्योगले प्रयोग गर्ने मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि ठूला उद्योगसँग अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्न कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने उल्लेख हुनु बजेटको सबल पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको अत्तरिया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने साथै चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र १०५ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको विस्तार गर्नुका साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरुको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि बजेटको सबल पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । अल्लो, केरा, सुपारीको पातलगायत वनस्पतिजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत धागो, कपडा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्ने कुरा पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बजेटका सुधारका पक्ष र सुझाव महासंघले २०७१ सालमै जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा बजेटले सरकारी र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई बढाउदै लैजान्छ भन्ने सरकारी वक्तव्यप्रति विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै तसर्थ स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई बढाउदै लैजाने बजेटको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने दरिलो संयन्त्र घोषणा हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । महासंघले बजेटमा उद्योग क्षेत्रका विद्यमान कानुनहरु परिमार्जन गर्ने भनिएको सन्दर्भमा वर्तमान संविधान जारी हुनु भन्दा अगाडी नै बनेको औद्योगिक नीति–२०६७ को पुर्नलेखन गरी वर्तमान प्रादेशिक संरचना अनुरुपको औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनका सम्बन्धमा प्रादेशिक संरचना अनुरुप मुलुकले गत पाँच बर्षमा भोगेका अनुभवका आधारमा विद्यमान औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ लाई समेत परिमार्जन गरि पुर्नलेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता महासंघले औंल्याएको छ । कोभिड–१९ ले थलिएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको पुनरुत्थान तथा राहतका लागि आगामी मौद्रिक नीति मार्फत प्याकेज कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।