मंगलम इन्डष्ट्रिजको बिजनेशमा उछाल, सात महिनामा ५९ करोडको कारोबार
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी पाइप तथा फिटिङ्स उत्पादक मंगलम इन्डष्ट्रिजको बिक्री वर्ष दिनमै २०६ प्रतिशतले बढेको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालका अनुसार २०२१ मा एक अर्ब ५० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको मंगलम इन्डस्ट्रिजले २०२२ को पहिलो ७ महिनामा ५९ करोड १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले २०१८ मा ३७ करोड रुपियाँ र २०१९ मा ५१ करोड रुपियाँको व्यापार गरेको थियो भने २०१९ को तुलनामा २०२० मा कोरोना महामारीका कारण कम्पनीको कारोबार ३६ प्रतिशतले घटेको थियो । ‘लगातार २ वर्षको कोभिड महामारीले सुस्ताएको व्यापार महामारीको अन्त्यसँगै पुनः गति लिन थालेको छ । यसै सिलसिलामा हाम्रो बिक्री पनि २०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्माण व्यवसाय सम्बन्धि गतिविधीहरु पुरानै लयमा फर्किन थालेपछि हाम्रो बिक्री पनि बढेको हो । हाम्रा उत्पादनहरुको गुणस्तरीयता र यिनीहरुप्रति उपभोक्ताको अटुट विश्वास र हाम्रा कर्मचारीहरुको कम्पनीप्रतिको लगाव र परिश्रमले गर्दा यो सब सफल भएको हो,’ कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक अभिनव चुरिवालले भने । मंगलमका सबै उत्पादनहरु उच्च गुणस्तरीय जापानी कच्चा पदार्थ र अत्याधुनिक जर्मन प्रविधि प्रयोग गरेर नेपालमै बनाइन्छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्रयोगशाला भएको मंगलम् इन्डस्ट्रिजले नेपालमा निर्माण कार्यका लागि आवश्यक सबै पाइप तथा फिटिङ्स उत्पादन गर्दै आएको छ ।
८ प्रतिशत नगद पाउने भएपछि आरती स्ट्रीप्स उद्योग उत्साहित, कति पाउने भयाे नगद ?
काठमाडौं । सरकारको बजेटले आरती स्ट्रीप्स उद्योग उत्साहित भएको छ । सरकारको जग्गा ५० बर्षसम्मको लागि भाडामामा उपलब्ध गराउने, आत्मनिर्भर भएका उद्योगहरूलाई निर्यात गर्दा ८ प्रतिशतसम्म क्यास इन्सेन्टिभ दिने र उत्पादन मुलक उद्योगको जग्गा हदबन्दी हटाउने व्यवस्था बजेटमा गरेपछि यो उद्योगले खुशी व्यक्त गरेको हो । आरती स्ट्रीप्स प्रा.लि. नेपालकै सबैभन्दा ठूलाे बैदेशिक लगानीमा स्थापित फलामजन्य सामाग्री उत्पादक कम्पनी हो जो मोरङ्गको बिराटनगरस्थित टंकीसिनावरीमा रहेको छ । निर्यात मुलक याे उद्याेगले अव सरकारबाट निर्यातबापत वार्षिक कराेडाै रूपैयाँ रकम हात पार्ने भएकाे छ । त्यस्तै, विद्युत खपत वापत पनि कम्पनीले राम्राे लाभ पाउने भएकाे छ । आइरन, वायर रड, कर्कट जस्तापाता लगायतका अन्य फलामजन्य सामाग्रीहरुमा देश आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा आयात प्रतिस्थापनको नीति हुने स्वगतयोग्य रहेको उद्योगको भनाई छ । ‘नेपाल स्टील, जस्तापाता, बिभिन्न बायर एवं फलामजन्य बस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको छ र अब हरेक उद्योग स्वत स्फुर्त रुपमा संचालन हुनेमा दुइमत छैन’ कम्पनीले भनेको छ । यसका साथसाथै देश फलामजन्य सामाग्रीमा आत्मनिर्भर रहेको समेत जनाएको छ जुन बिदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा स्थापित उधोगहरुले अब सहज रुपमा ब्यापार व्यवसाय गर्ने बाटो खुलेको र आयातित फलामजन्य समाग्रीबाट स्वदेशी उत्पादनलाई कुनैपनि समस्या नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसका साथसाथै सरकारले बार्षिक १० करोड भन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई न्यूनतम २ देखि १५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । तयारी अवस्थामा निर्माण भई बाहिर निर्यात गर्ने सामानको लागि समेत राम्रो व्यवस्था गर्नुका साथसाथै मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आर्कर्षित गर्न एवं आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातलाई प्रर्वधन गर्न सजिलो भएको कम्पनीले जनाएको छ । यसका साथसाथै अर्पाटमेन्टहरु बिदेशी नागरिकलाई बिक्री गर्न दिने बजेटको प्रावधानसँगसँगै नेपालमा स्थापित सिमेन्ट र डण्डी उधोगहरु बिक्री बितरण हुन सरकारको राजस्वमा समेत थप बृद्धि हुन जाने देखिन्छ ।
बजेटमा निकासी पैठारी संघको ९ बुँदे प्रतिकृया : यस्ता छन् सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु
काठमाडौं । सरकारले हालै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जेठ १५ गते सार्वजनिक उक्त बजेटमा निकासी पैठारी संघले आफ्नो छुट्टै प्रतिकृया जनाएको छ । संघले विभिन्न ९ बुँदामा आफ्नो प्रतिकृया अर्थात धारणाहरु व्यक्त गरेको छ । जसमध्ये अधिकांश अर्थात ६ वटा बुँदा सकारात्मक छन् भने ३ बुँदा संघको लागि नकारात्मक रहेको उसको ठहर छ । यस्ता छन् सकारात्मक पक्ष कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रमा जाने बजेटको आकार बढाउनुलाई संघलै निकै सकारात्मक मानेको छ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने संघको ठहर छ । स्वदेशी उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिनु यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । यसबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरण र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित हुने संघले ठानेको छ । संघले लामो समयदेखि गर्दै आएको माग बमोजिम आयकर नलाग्ने सीमा थोरै भए पनि वृद्धि गर्नु यो बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपि आयकर नलाग्ने सीमा हेरफेर गर्दा मुद्रास्फीतिको पक्षलाई भने बजेटल ध्यान दिन नसकेको पाइएको छ । निकासीमा दिइने नगद अनुमान बढाउनुपर्ने माग पनि यस संघले निकै अघिदेखि राख्दै आएको हो । यसपटकको बजेटले उक्त मागलाई सम्बोधन गरेकोमा यो संघले स्वागत गरेको छ । तर उच्चतम दरको नगद अनुदान पाउनेमा निकासीयोग्य थोरै वस्तु मात्र राखिएको छ । अतः उक्त सूचीमा गार्मेन्टलगायत अन्य वस्तु राख्नुपर्दछ । त्यसैगरी, अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरलीकरणतर्फ भने बजेट मौन रहेको छ । प्रक्रिया सरलीकरण गर्न नसके साना र मझौला निकासीकर्ताले त्यसबाट लाभ लिन नसक्ने हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौं । विदेशी लगानीको सीमा घटाउनुपर्ने यस संघको मागलाई पनि यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसले गर्दा मझौला उद्योग, व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भई रोजगारीका अवसर सिर्जना र स्वदेशी उत्पादन तथा निकासी वृद्धिमा भूमिका खेल्न सक्ने संघले अपेक्षा लिएको छ । आयात घटाउने बजेटको नीतिलाई पनि संघले सकारात्मक मानेको छ । यस्ता छन् नकारात्मक पक्ष करको दर नभई दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने यस संघ लगायत निजी क्षेत्रको मागलाई भने यसपालिको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेको देखिएको छैन । साबिकका व्यवसायमाथि नै करको भार थोपर्दा व्यवसायको लागत बढ्ने र व्यवसायी पलायन हुने स्थिति आउँछ । यसै पनि महँगीको चपेटामा परेका उपभोक्तामाथि महँगीको बोझ थपिने गरी अधिकांश वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर वृद्धि हुनुलाई संघले बजेटको नकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ । यसले राजस्व बढनुको सट्टा चोरी पैठारी बढेर वैधानिक कारोवार निरुत्साहित हुने र राजस्वमै प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । भन्सार र अन्तःशुल्कका दरमा गरिएको वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने सरकारको लक्ष्यमा पनि चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ ।
