काठमाडौं । सरकारले हालै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जेठ १५ गते सार्वजनिक उक्त बजेटमा निकासी पैठारी संघले आफ्नो छुट्टै प्रतिकृया जनाएको छ ।
संघले विभिन्न ९ बुँदामा आफ्नो प्रतिकृया अर्थात धारणाहरु व्यक्त गरेको छ । जसमध्ये अधिकांश अर्थात ६ वटा बुँदा सकारात्मक छन् भने ३ बुँदा संघको लागि नकारात्मक रहेको उसको ठहर छ ।
यस्ता छन् सकारात्मक पक्ष
कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रमा जाने बजेटको आकार बढाउनुलाई संघलै निकै सकारात्मक मानेको छ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने संघको ठहर छ ।
स्वदेशी उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिनु यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । यसबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरण र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित हुने संघले ठानेको छ ।
संघले लामो समयदेखि गर्दै आएको माग बमोजिम आयकर नलाग्ने सीमा थोरै भए पनि वृद्धि गर्नु यो बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपि आयकर नलाग्ने सीमा हेरफेर गर्दा मुद्रास्फीतिको पक्षलाई भने बजेटल ध्यान दिन नसकेको पाइएको छ ।
निकासीमा दिइने नगद अनुमान बढाउनुपर्ने माग पनि यस संघले निकै अघिदेखि राख्दै आएको हो । यसपटकको बजेटले उक्त मागलाई सम्बोधन गरेकोमा यो संघले स्वागत गरेको छ । तर उच्चतम दरको नगद अनुदान पाउनेमा निकासीयोग्य थोरै वस्तु मात्र राखिएको छ । अतः उक्त सूचीमा गार्मेन्टलगायत अन्य वस्तु राख्नुपर्दछ । त्यसैगरी, अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरलीकरणतर्फ भने बजेट मौन रहेको छ । प्रक्रिया सरलीकरण गर्न नसके साना र मझौला निकासीकर्ताले त्यसबाट लाभ लिन नसक्ने हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौं ।
विदेशी लगानीको सीमा घटाउनुपर्ने यस संघको मागलाई पनि यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसले गर्दा मझौला उद्योग, व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भई रोजगारीका अवसर सिर्जना र स्वदेशी उत्पादन तथा निकासी वृद्धिमा भूमिका खेल्न सक्ने संघले अपेक्षा लिएको छ ।
आयात घटाउने बजेटको नीतिलाई पनि संघले सकारात्मक मानेको छ ।
यस्ता छन् नकारात्मक पक्ष
करको दर नभई दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने यस संघ लगायत निजी क्षेत्रको मागलाई भने यसपालिको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेको देखिएको छैन । साबिकका व्यवसायमाथि नै करको भार थोपर्दा व्यवसायको लागत बढ्ने र व्यवसायी पलायन हुने स्थिति आउँछ ।
यसै पनि महँगीको चपेटामा परेका उपभोक्तामाथि महँगीको बोझ थपिने गरी अधिकांश वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर वृद्धि हुनुलाई संघले बजेटको नकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ । यसले राजस्व बढनुको सट्टा चोरी पैठारी बढेर वैधानिक कारोवार निरुत्साहित हुने र राजस्वमै प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।
भन्सार र अन्तःशुल्कका दरमा गरिएको वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने सरकारको लक्ष्यमा पनि चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ ।
