बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले नेपाल मान्छे बेच्ने र मालसामान भित्र्याउने देश बनेको बताएका छन् । आज जारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा सहभागी हुँदै उनले नेपालीको भान्छामा पाक्ने सबैजसो तरकारी समेत आयात गरिएको पाक्ने गरेको बताएका हुन् । ‘हामी मानवीय श्रम विदेश पठाउँछौँ अनि हाम्रो भान्सामा सबै कुरा विदेशबाट ल्याएर चलाउँछौं,’ उनले भने । उनले अर्बौँका सामान विदेशबाट ल्याएर कृषिप्रधान देशको गफ दिइरहेको बताउँदै नेपालले आत्मनिर्भर हुन उद्योगमा नेपाली फुटवेयर, कपडा उद्योग, जडिबुटीलगायतको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । जसका लागि १० वर्षे योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै नेपालमा चलेका अधिकांश उद्योगमा जनशक्तिसमेत बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यतालाई व्यवस्थापन गर्दै नेपाली कच्चद पदार्थको अधिक प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

काठमाडौं । उद्योग विभागको तेस्रो तला । विभागको सूचना अधिकारीको देब्रेपट्टीको कोठा बन्द छ । बाहिरबाट हेर्दा बन्द देखिएको मात्र हो । सबै ‘डकुमेन्ट खुला गर्ने’ गरी काम भइरहेको छ । कोठाभित्र १० जना कर्मचारीले सबै फाइललाई डिजिटल बनाउने काम गरिरहेका छन् । कोही खुम्चिएको र दोब्रिएको कागज मिलाइरहेका छन् । कोही स्क्यान गर्न व्यस्त छन् । कोही स्क्यान भएका डकुमेन्ट कम्प्युटराइज्ड गरिरहेका छन् । विभाग अन्तर्गतको ९ वटा शाखामा रहेका कर्मचारीहरू आवश्यकता अनुसार आफ्नो शाखाको फाइल खोज्ने काम गरिरहेका छन् । भएका फाइलहरू डिजिटाइजेशन गर्न त्यही कोठामा ओसार्दैछन् । डिजिटल कपी गरिसकिएका डकुमेन्ट फर्काउने काम पनि उनीहरूले नै गरिरहेका छन् । सरकारले उद्योग दर्ताका लागि सबै सेवा एकै स्थानबाट हुनेगरी २०७६ को जेठबाट एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यससँगै विभागले डिजिटाइजेशनको काम थालनी गरेको थियो । विभागले उक्त कार्य चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै काम थालनी गरेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए । उद्योग विभागमा अहिले सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेकी निर्देशक पूर्णिमा उपाध्यायले २०६९ माघमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिन् । उनले सेवा प्रवेश गर्दा सरकारी कार्यालयहरूमा खासै डिजिटल प्रविधि थिएन । त्यसबेला हाजिरसमेत डिजिटल थिएन । डिजिटल प्रविधिको नाममा पहिलो पटक उनले २०७१ असारमा इलेक्ट्रिक हाजिरी गर्न पाइन् । अहिले निर्देशक उपाध्यायकै संलग्नता र सक्रियतामा उद्योग विभागले अटोमेशनको आखिरी बिन्दुमा काम गरिरहेको छ । यस कार्यमा निर्देशक उपध्यायसँगै महानिर्देशक तिवारीदेखि सबै कर्मचारी लागिपरेका छन् । उद्योग विभागलाई फूल अटोमेशन सिस्टममा लैजान सबै कर्मचारीहरू लागिपरेका छन् । विभागले आफ्नै सफ्टवेयर निर्माण गरी काम थालनी गरेको हो । सफ्टवेयर निर्माणको काम एक करोड ६० लाखको लागतमा इन्फोटेक डेभलपरले पाएको निर्देशक उपाध्यायले बताइन् । १२ महिनाभित्र काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि पूर्ण रुपमा अटोमेशनमा जाने गरी काम भइरहेको महानिर्देशक तिवारीले जानकारी दिए । यो काम सम्पन्न हुने बित्तिकै घरमा नै बसेर उद्योग दर्ता गर्न सकिने भएको छ । साथै अपडेट, नवीकरणलगायत विभागबाट पाइने ४० प्रकारका सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिन्छ । महानिर्देशक तिवारीका अनुसार कुनै काम भने कार्यालय आउनै पर्ने पनि छन् । तर, अटोमेशनको काम सम्पन्न भएपछि सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति ६० प्रतिशत घट्ने उनको विश्वास छ । सामान्य कामका लागि पनि विभाग धाउनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेमा उनी ढुक्क छन् । नेटवर्किङ र सफ्टवेयरको काम सबै ठेकदार कम्पनीले गरेरहेको छ भने फाइल व्यवस्था गर्ने र पुराना फाइल सुरक्षित तरिकाले खोज्ने काम कर्मचारीले गरिरहेका छन् । उद्योग विभागको स्थापना भएदेखिका फाइलहरू खोज्ने क्रममा कुनै कागजात धेरै कमजोर भइसकेका पनि पाइएको छ । अब यस अटोमेशनको कामले च्यातिने, कुहिने र मक्किने चिन्ताको समेत अन्त्य हुनेछ । एउटा उद्योग दर्ता गर्न स-साना कागजात नपुग्दा पटक-पटक विभाग धाउनुपर्ने र अनेकौं सास्ती झेल्नुपर्ने सेवाग्राहीको गुनासो समाधानका लागि अनलाइन प्रणालीको विकास भइरहेको हो । विभागका अनुसार कार्यालयमै आएर उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा अद्यावधिक लगायत कामहरू घरबाटै हुन्छ भने प्रमाणपत्र लिन मात्रै विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने महानिर्देशकको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवाग्राहीले उद्योग दर्ता, नवीकरण, म्याद थप, भिसा प्रक्रिया लगायत कामहरू अनलाइनबाटै पाउनेछन् । साथै सबै दर्ता भएका उद्योगहरूले अब छुट्टै ‘लगइन आइडी’ पाउने र त्यहीबाट काम गर्न पाउने गरी विभागले सफ्टवेयरको काम गरिरहेको हो । कुनै कागजात सच्याउने र नवीकरण गर्नेजस्ता कार्य उद्योगीहरूले घर वा आफ्नो कम्पनीबाटै गर्न पाउनेछन् । अब उद्योग दर्ताका लागि कुनै दर्ता कागजातको फोटकपी पनि बोक्नु नपर्ने भएको छ । विभागससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका वन, कम्पनी रजिष्ट्रार र अर्थ मन्त्रालयजस्ता कार्यालयसँग समन्वयको काम भइरहेको छ भने प्रदेशसँग पनि अहिले कुरा भइरहेको महानिर्देशक तिवारीले बताए । उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफआईसी) सँग पनि यस कार्यका लागि सहकार्य भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली अनुसार छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा आएपश्चात सबै उद्योगले त्यस्तो पोर्टलमा आबद्ध भई विवरण समेत अद्यावधिक गराएको हुनु पर्ने उल्लेख छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सम्पन्न हुने कार्यहरुलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने सरकारको नीति अनुसार सफ्टवेयर विकास र अभिलेख डिजिटाइजेशन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ । अटोमेसनले छिटो छरितो रुपमा कार्य सम्पादन हुने भएको भन्दै साउनदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक तिवारीका अनुसार कुनै ठूलो समस्या आइपरेन भने साउनदेखि सेवाग्राहीहरूले उक्त सेवा लिन पाउने छन् । असार अन्तिमसम्म सक्ने गरी कामलाई तीव्र पारिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । तर पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र शंकटोन्मुख मात्रै हो वा संकटग्रस्त बनिसक्यो ? यस बारेमा अर्थविद्हरुले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरु नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविद्हरूले बताइसकेका छन् । आगामी आर्थिक २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ? यस बारेमा हामीले नेपाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छाैं। हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हामीले धेरै सुनिरह्यौं, अर्थतन्त्रमा समस्या छ ? के समस्या देख्नुभएको छ र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू के–के छन् ? नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्दा समस्या छ । तर, र्थतन्त्रमा समस्या भए पनि निराश हुने अवस्था भने छैन । अहिले हामीले अर्थतन्त्रमा मुख्य दुई वटा समस्या भोगिरहेका छौं । पहिलो समस्या बजारमा तरलताको रहेको छ । अहिले कुनै उद्योगी व्यवसायीहरुले कुनैपनि बैंकमा गएर कुनै उद्योगमा लगानी गर्नको लागि वा उद्योगको क्षमता बढाउन बैंकहरुमा पैसा पाउने स्थिति छैन । सरकारले अहिले आयातलाई पनि निरुत्साहित गरिरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्याहरू छन् । कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार भइरहेको हुन्छ त्यो बेला अर्थतन्त्रमा समस्या भोग्नुपर्छ । यस्तो बेला स्रोतको कमी हुन जान्छ र मागहरु बढ्दै जान्छ । यो कुनै नौलो समस्या पनि होइन । भारतले पनि सन् १९९१/९२ सालमा नेपालको जस्तो समस्या भोगेको थियो । विश्वका धेरै देशले यस्ता समस्या कुनै न कुनै समयमा भोगेका छन् । नेपाललाई अब यस्ता समस्या समाधान गर्ने चुनौति रहेको छ । हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अवसरहरू बढाएर लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रमा अवसरहरू बढाउनुपर्छ भन्ने हो । अर्थतन्त्र पुनरूत्थान गर्न आवश्यक टुल्स (योजना) हरुलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । सरकारले औद्योगीकरण र विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । विश्वका धेरै विकासोन्मुख देशहरुले औद्योगीकरणमा क्रान्ति गरेका छन् । औद्योगीक क्रान्ति भएको देशमा रोजगारीको सिर्जना,उत्पादनमा वृद्धि,पुँजीको बिस्तार हुनेगर्छ । यसरी पुँजी बिस्तार हुँदा मात्रै वर्षौं वर्ष अर्थतन्त्र र उद्योगीहरुले प्रतिफल पाइराख्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा कृषि र उद्योगलाई छोडेर सर्भिस सेवामा लागेकाले अर्थतन्त्र विकास हुन पाएको छैन । अर्थतन्त्र विकास हुनको लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बंगलादेशसँग नेपालले प्रतिष्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर यी देशहरु धेरै अगाडि निस्किसकेका छन् । नेपालले औद्योगीकरणको विकासको लागि स्पेशल इफोर्ट लगाउनु आवश्यक छ । परिसंघले दिएका सुझावहरु दीर्घकालिन समयको लागि दिनुभएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या दैनिकको छ, तपाईहरूले दिएका सुझाव अनुसार काम गर्दा समय लाग्छ, त्यति समयसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउन सक्ने हो की होइन भन्ने प्रश्न हो, अब सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ ?  मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि परिसंघले यसअघि नै सरकारलाई सुझावहरु दिएको छ । सुझावमा दीर्घकालिन र छोटो समयका लागि सुझाव दिइएको छ । हामी सबैले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । हाम्रो देशमा विदेशबाट आउने रेमिटेन्सलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अहिले मुलुकमा दुई किसिमबाट रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । जसमा फर्मल र इन्फर्मल च्यानलबाट आउने गरेको छ । इन्फर्मल च्यानलबाट आएको रेमिटेन्सलाई सरकारले रोक्न सक्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले रेमिटेन्स भित्र्याउने क्षेत्रलाई बढवा दिनुपर्छ । बंगलादेश,पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा जस्तो बैंकिङ च्यानलबाट आउने रेमिटेन्सलाई वृद्धि गर्नको लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेमिटेन्स पठाउनेलाई नेपालमा आइपीओमा १५ प्रतिशत कोटा छुट्याउनु पर्छ । अहिले सरकारले १० प्रतिशतको योजना बनाएर मन्त्रीपरिषदमा गएको छ । यो पनि एउटा राम्रो कुरा छ । रेमिटेन्स पठाउनेहरुलाई विशेष प्राथकिता दिएर अगाडि बढाए रेमिटेन्स बढ्छ । अहिले सरकारले एनआरएनहरुलाई बैंकमा डलर खाता खोल्ने अनुमति दिएको छ । यो राम्रो कदम चाल्ने काम भएको छ । एनआरएनका साथीहरुलाई अहिलेसम्म पनि विश्वास गरेका छैनन् । यो पैसा जुन छ फेरि रिप्याक्टियट गर्न पाउँछ । त्यस्तोमा सरकारले विस्वास जगाउन आवश्यक छ । मलाई लाग्छ दूतावासहरुलाई प्रयोग गरेर प्रचार गर्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग हुन्छ । अहिले मान्छेहरुसँग पैसा छैन भन्ने होइन । अहिले धेरै मानिसहरुले राम्रो पैसा कमाएका छन् । बिजनेस पनि आफैँ गर्न सफल भएका छन् । विदेशमा राम्रो कम्पनीहरूमा काम गरिरहेका छन् । अपार्टमेण्टहरु बनाउनको लागि विदेशी लगानीको कुरा रहेको छ । यसमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि एउटा नियम बनाएर लिमिट तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले पनि नेपालमा धेरै पैसा ल्याउनु सक्छौं । भारतमा सन् २००० सम्म वैदेशिक लगानी आएको थियो । ५० प्रतिशत पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्टमा आएको थियो । हामीले पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्ट बनाएर खुल्यो भने त्यसमा पनि ठूलो पैसा आउन सक्छ । हामीले यस्ता समस्या हरेक साल भोगिरहेका छौं । तरलताको समस्या आजको समस्या मात्रै होइन । लामो समयदेखि भोगिरहेका छौं । यसको समाधानको लागि नेपाल औद्योगीकरणमा जानैपर्छ । नेपालमा विद्युत उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । जुन जलविद्युतमा छिमेकी मुलुकहरु पछाडि परिरहेका छन् । भविष्यमा गएर क्लिन इनर्जिको रेटहरु कम हुने सम्भावना छैन । विद्युत उत्पादन बढाउनको लागि पीपीए खोलेर भने पाँच वर्षमा जलविद्युत आयोजनाको फाइदा लिन सक्छौं । एउटा आयोजना पीपीए भएको चारदेखि पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले पीपीए खोल्न एकदमै आवश्यकता छ । पावर ट्रेडिङमा नीजि कम्पनीहरुलाई पनि सामेल गराउन जरुरी छ । विद्युत प्राधिकरणका फरक–फरक क्षेत्रहरु छन् । जसरी जलविद्युत विकास, ट्रान्समिसन,डिस्ट्रिव्युसन भइरहेको छ कम्तिमा डिस्ट्रिव्युसन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ । एकपटक यो क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र आउनेबित्तिकै वृद्धि अर्कै लेभल (स्तर) मा जानसक्छ । अहिले जतिपनि विद्युत उत्पादन भएको छ, त्यसको ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट भएको छ । त्यो पनि नीतिको कारण भएको छ । अहिले छिमेकी देशहरुले निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनको लागि धेरै कामहरु गरेका छन् । जसमा धेरै वस्तुमा अनुदान दिएका छन् । हाम्रोमा अहिले पनि ३ देखि ५ प्रतिशत कुरा गरिरहेका छौँ । त्यसले हामीलाई रिजल्ट दिँदैन । नेपाल सरकारले अन्य मुलुकको जस्तै १२ प्रतिशतसम्म प्रोडक्ट (उत्पादन) बेश नीतिहरु निर्धारण गरेर दीर्घकालिन समयसम्म स्थायित्व दिएर काम ग¥यो भने औद्योगिकरण अगाडि बढ्छ । सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रले खोजेको काम गर्नसक्छ ? तपाईले सरकारसँग विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? सरकारसँग कस्तो वार्ता संवाद भइरहेको छ ? अहिले उद्योग परिसंघले औद्योगीकरणको गर्ने विषयलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राख्दै आएकाे छ । सरकारसँगका विभिन्न संवादहरुमा औद्योगीकरण, निर्यातलाई अगाडि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र सर्भिस (सेवा) क्षेत्रलाई कसरी फराकिलो बनाउने विषयमा सुझाव दिएका छौं । तर, एउटा उद्योग स्थापनाको लागि पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । हामीले उद्योग स्थापना भएको एक वर्षमा नै प्रतिफल खोज्ने गरेका छौं । सरकारसँग यो दशकलाई नै स्वदेशी दशक घोषणा गर्न माग गरेका छौं । उद्योगहरूको नीतिहरूलाई स्थायित्व दिएर कसरी नीतिमा प्राथमिकता दिने त्यसको लागि नीतिहरु बनाएर दशकमा नै अगाडि बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रले जुन समस्या भाेगरिरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा उद्योग स्थापना र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक सोच विकास गरेको छ । सरकार त्यो कुरामा सकारात्मक देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन लागेको छ, नीजि क्षेत्रले यो बजेट मार्फत् के चाहिरहेको छ ? आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा परिसंघले मुख्य अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न निजी संस्थाहरुबाट ट्रन गर्न केही न केही ठोस याेजनाहरू आउनु पर्ने माग छ । नारायणघाट, हेटौँडा जस्ता औधोगीक क्षेत्र अर्को वर्षदेखि सञ्चालनमा आउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्ने गरेर आउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । उद्योगीहरुलाई आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था पनि सँगै आउनुपर्छ । जुन एड्जष्टिङ उद्योगहरु छन् । उनीहरुलाई हामीले कसरी प्रोटेक्सन दिने ? अनुमति नदिएका ट्रेडलाई कसरी हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा परिसंघ चनाखो छ । सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने परिसंघले अपेक्षा गरेको छ । अर्को कुरा, उद्योगीहरुले लागत कस्ट कसरी कम गर्ने र छिमेकी देशका उद्योगहरुसँग कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं, त्यो कस्ट कम गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम तथा मौद्रिक नीति मार्फत कसरी हुन्छ ब्याजमा कम गर्न सक्छौं, सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नै उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर कसरी स्पेशल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी धेरै हुन्छ । तर, प्रतिफल पाउन लामो समय लाग्छ । त्यसैले सरकारले आगामी बजेटमा स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि मागलाई फराकिलो गर्न आय करमा ८ देखि १० लाख बनाउनु पर्छ । सरकारले पनि ठूलो मात्रामा प्रचेज (खरिद) गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगको लागि १५ प्रतिशत फाइदा दिने निर्णय गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बजेटपछि यो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । यस्ता नियमहरु नआओस् । स्वदेशी उद्योगहरु टेण्डरबिट गर्न नसक्ने खालको स्थिति नहोस् । त्यस्तै आइटीमा नेपालको इकोसिस्टम छ । त्यसमा मेनपावर र प्रविधि छ । आइटीमा नेपालमा मेनपावर छ अरु देशको तुलनामा नेपालको माटो सुहाउँदो कस्ट एडभान्टेज छ । नेपालमा जग्गाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रोमा विद्युत पनि सहज छ । इन्टरनेटको पनि राम्रो सुविधा छ । यस्ता उद्योगहरुमा भियतनाम जस्ता मुलुकले १० वर्षको लागि छुट दिएको छ । नेपालले पनि उनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि १० वर्षको छुट घोषणा गर्नुपर्छ । यसले नेपालमा आइटीको पूर्वाधार विकास राम्रो हुन्छ । एउटा ठूलो कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउन सक्यौं भने अन्य कम्पनी आउन सजिलो हुन्छ । अर्को कृषि क्षेत्रमा २ खर्बको आयात गरिहेका छौं । कृषि क्षेत्रमा लाग्नको लागि हामीले विभिन्न सीपमुलक तालिम दिनुपर्छ । उद्योगीहरुले कृषिमा पनि लगानी लगाउनु पर्छ । सरकारले कृषिमा बीउ गुणस्तरीय दिन सक्नुपर्छ । सरकारले कमर्सियल कृषिमा जोड दिनुपर्छ । अहिले कृषिबाट आयकर कति आइरहेको छ । आइटीबाट कति आइरहेको छ थाहा छैन । यस्ता क्षेत्रहरुलाई १० वर्षको लागि आय करमा छुट गरिदिए उद्योगीहरु कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । कमर्सियल कृषि शुरुवात हुन्छ । यसले आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्छौं । कृषिका तोरी लगायत धेरै वस्तुमा भ्याट लगाइरहेका छौं । के आवश्यकता छ भ्याट लगाउन ? तोरीमा भ्याट लगाएपछि तोरी उद्योग नै समाप्त भइसक्यो । यस्ता कुराहरुमा सरकारले भ्याट लगाउने की नलगाउने भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यो अनुसार सरकारले आगामी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नीति बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । तपाईंहरूको यति धेरै माग हुँदाहुँदै पनि यो सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित छ, सरकारले बजेट ल्याउँदा निर्वाचन केन्द्रित भएर लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ त ? साथै बजेटमा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारसँग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा हाम्रो मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक नै रहेको छ । मलाई विश्वास छ, हामीले दिएका सुझावले देशलाई फाइदा पुग्छ नै । मलाई लाग्छ हाम्रा सुझावलाई सरकारले बजेटमा समावेश गर्नेछ । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको नीतिको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आयो भन्ने गरिन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भनिरहेका छौँ । तर, केही समय अगाडि परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्रीको ढाकछोप गरेको आरोप परिसंघलाई लाग्ने गरेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निराश हुने स्थितिमा छैन । हाम्रो देश श्रीलंकाको बाटोमा छैन । तर अर्थतन्त्रमा समस्या छ । समस्या कहाँ हुँदैन ? समस्यालाई हामीले फेस गरेर सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अर्थतन्त्रको विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा जुन कुरा भनेका थियाैं, त्यही कुरा सबैले भनिरहेका छन् नि । छैनन् र ? विश्व बैंक वा कसैले । समस्या नभएको होइन । समस्या छ, हामीले सकारात्मक रूपमा सामना गर्नुपर्छ । समस्या पनि ठूलो छ संकटको अवस्था छैन । त्यही कुरा परिसंघले गर्दै आएको छ । विश्व बैंक, आईएमएफले त्यही कुरा अगाडि बढाएका छन् । हामी इस्युबेस कुरा गछौं । हामीले सरकारमा को छ, कुन पार्टी छ, को मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसलाई हेरर कहिल्यै कुरा गर्ने गरेका छैनौँ । त्यो बेला सकारात्मक सोच ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भएकाले हामीले त्यो कुरा भनेको हो । सबैमा सकारात्मक सोच बनाएर लगानी र माग बढोस् भन्ने थियो । त्यो मात्रै होइन, १२ बुँदा सुझाव पनि दिएका थियौं । हामीले त्यतिबेला दिएका कतिपय सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।