बजार : उद्योग

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकै आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक बजेट ल्याएका छन् । उनको पहिलो बजेट चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । यद्यपि, उनले पहिलो बजेट भने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन गर्दै ल्याएका थिए । शर्माले प्रतिस्थापन मार्फत ल्याएको बजेटले नेपालमा फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगबीच विवाद भयो । मन्त्री शर्माले बजेट मार्फत स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क घटाइदिए भने एमएस विलेट आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइदिए । सरकारको यस्तो नीतिले स्पन्ज आइरन आयात गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग खुसी भएका थिए भने एमएस विलेट आयात गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चिन्तित बनेका थिए । शर्माको दोस्रो बजेटको रुपमा आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि उद्योगीबीच फाटो ल्याइदिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटले उद्योग थप धरासायी बन्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बताएका छन् । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि बजेट ल्याएका थिए । सो बजेटले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । बजेटमा सरकारले करको दर परिवर्तन गरेको भन्दै जीआई वायर, ग्याबिन उद्योग, नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ, नेपाल स्यानिटरी प्याड उद्योग र नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन तथा प्रेस विज्ञेप्ती जारी गर्दै बढाइएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलक फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा स्वदेशी वायर रड उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पु¥याएका छन् । यस्तै, अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर प्रतिमेट्रिक टन २५ सयबाट ४५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ । जीआई वायर र ग्याबिन उद्योगले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको कर नीतिका कारण देशमा नै जीआई वायर उत्पादन गर्नुभन्दा सस्तोमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएकोे जनाएका छन् । ‘जीआई वायर प्रयोजनार्थ चाहिने उच्चकोटीको एमएस वायर रड नेपालमा कसैले उत्पादन नगरेको र आगामी दिनमा उत्पादन गर्ने भनी त्यस्ता काल्पनिक उद्योगलाई संरक्षण गर्न कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क छट र विद्युतमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट दिई बर्षाैंदेखि संचालनमा रहेका जीआई वायर उद्योगलाई धरासायी पार्ने नीतिले राज्यको औद्योगिकरणको नीतिमा असर पुग्ने निश्चित छ’, संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ । बनस्पति घ्यू तेल उद्योगको विरोध बनस्पति घ्यू तेल उद्योगीले सरकारले ल्याएको बजेटका कारण उद्योग थप संकटमा पर्ने दाबी गरेका छन् । उद्योगीले नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महशुलमा आयात गरेर प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । यस्तै, प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो । कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी थियो । संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने नीति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नयाँ बजेटमा विशेष उद्योगहरु बिस्टुक तथा चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात हालको व्यवस्थामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी बस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीति लिइएको छ । त्यसबाट वनस्पति घ्यू–तेल उद्योगहरु दीर्घकालसम्म प्रभावित हुने जनाइएको छ । संघले बजेटमा राखिएको तयारी वस्तुलाई कच्चा पदार्थभन्दा एक तह कम भन्सार महसुल लागु गर्नेकुरा खारेज गर्नुपर्ने, उपभोक्तालाई मंहगीबाट राहत दिन र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्नलाई कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार शुन्यु गरी अन्तशुल्मा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग राखेको छ । सेनेटरी प्याड उद्योगको ६ अर्ब लगानी डुब्दै सरकारले बजेट मार्फत सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने घोषणा गरेको थियो । नेपाल सेनेटरी प्याड उद्योगमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै व्यवसायीले सरकारकै कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको नीतिकै कारण ४० उद्योगको ६ अर्ब बढी लगानी रहेको व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले सरकारले जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटले प्याड उद्योगीहरु अन्यायमा परेको बताए । ‘सेनेटरी प्याड आयातमा सरकारले ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ, आत्मनिर्भर भएकै क्षेत्रलाई संकलनमा पार्ने गरी सरकारले आयातीत वस्तुको भन्सार छुट दियो’, उनले भने । सरकारको भनाई र गराई फरक : नाडा नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारको भनाइ र गराई फरक भएको जनाएको छ । अध्यक्ष ध्रुबबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा बृद्धि गरेर भनाइ र गराई फरक भएको बताए । उनले जुनसुकै देशले पनि विद्युतीय सवारी साधनमा प्राथमिकता दिने भनिएको र नेपालमा पनि सोही नीति लिएको भनिरहँदा भनाइ र गराईमा फरक परेको बताए । ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी साधनको आयातमा लाग्ने कर बढाउँदा व्यवसाय नै संकटमा पर्ने देखियो, सरकारको नीतिकै कारण दुई पाँग्रे सवारी साधनको बिक्री बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ अध्यक्ष थापाले भने । दुई संस्थाबीच विवाद सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाप्रति उद्योगी व्यवसायीहरू ध्रुबिकृत भएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत् पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरू ध्रुबिकृत भएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्कमा छुट गरेपछि नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ र नेपाल बिस्कुट उद्योग संघबीच विवाद सुरू भएको हो । सरकारले उक्त तेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाएसँगै दुई व्यवसायिक संगठनबीच विवाद सुरु भएको प्रष्ट देखिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै दुवै व्यवसायिक संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एकले बजेटको प्रशंसा गरेको छ भने अर्को संस्थाले आलोचना गरेको छ । बिस्कुट उत्पादक संघले बजेटमा भन्सार शुल्क घटाएको भन्दै स्वागत गरेको छ भने नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारको उक्त नीतिले उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै तत्काल सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगको उत्थानका लागि सरकारले गरेको सकारात्मक निर्णयले बिस्कुट उद्योगी उत्साहित भएको जनाएको छ । संघका महासचिव विक्रम कर्माचार्यले बिस्कुट उत्पादन गर्दा चाहिने पाम आयल र पामोलिनलगायतका कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमा नहुँदा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । यस्तै, नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले भने बजेटमा भएको व्यवस्थाले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग थप संकटमा पर्ने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिई कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिनु पर्ने बताए । उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वीकृति पाएजति नै अर्थात ३६४ मेगावाट विद्युत शुक्रबारबाट भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत गत १९ जेठबाट भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दर बिक्री सुरु गरेको थियो । भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले ६ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाट विद्युत आइएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र जारी भएको थियो । त्यसलगत्तै विद्युत प्राधिकरणले थप ४ जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको थियो । शुक्रबारबाट निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्सको लिखु–४बाट उत्पादित विद्युत निर्यात भएसँगै स्वीकृति पाएजति विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री सुरु भएको हो । प्राधिकरणको स्वामित्वका त्रिशूली तथा देवीघाटको ३७।७ मेगावाट, कालीगण्डकी एको १४० मेगावाट, मध्यमस्र्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मस्र्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४बाट उत्पादित ५१ मेगावाट विद्युत दैनिक रुपमा भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ । पानी परेसँगै नदीनालामा पानीको वहाव बढेर विद्युतगृहहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेपछि आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत दैनिक रुपमा भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्यातका लागि स्वीकृति पाएका सबै आयोजनाको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री हुन थाल्नु दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारका लागि कोशेढुंगा भएको बताए । ‘स्वीकृत क्षमता अनुसारकै विद्युत निर्यात सुरु भएसँगै दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र कार्यान्वयनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ यो दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारका लागि एउटा कोशेढुंगा हो, यसले दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाईसमेत कम गर्ने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको सबै विद्युत निर्यात गरिरहेका छौं, यसबाट मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न नसकी खेर फाल्नु पर्ने अवस्था तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ, आगामी दिनमा थप विद्युत निर्यातको लागि स्वीकृतिका लागि भारतीय पक्षसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं, यसको नतिजा छिट्टै देखिनेमा आशावादी छौं ।’ आइएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिश्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्ल्कको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबारका लागि विद्युतको अधिकतम र न्यूनतम मूल्य प्रतियुनिट क्रमश : १९.२ रुपैयाँ (१२ भारु) र ३.९९८४ रुपैयाँ ९२.४(९ भारु) पाएको छ । औसत मूल्य प्रतियुनिट ११.४२ रुपैयाँ (७.१४ भारु) रहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणाली अन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार ९डे अहेड मार्केट० मा विद्युत बिक्री गरिन्छ छ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्यान्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा छ । विद्युत प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युतको प्रति युनिट बिक्री दर तय हुन्छ । प्रतिश्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात २४ घण्टा विद्युत निर्यात गरिन्छ । प्राधिकरणकोतर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)ले गर्छ छ । एनभीभीएनले हरेक दिनको कारोबार सम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउँछ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिले महिला उद्यमी व्यवसायीहरुको विकास, विस्तार एवं प्रवद्रनका लागि हुनुपर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारका सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयमा लिखित सुझाव पेश गरेकाे छ । महिला उद्यमी व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई बुधबार मन्त्रालयमा भेटी उक्त सुझाव पेश गरेका हुन् । समितिका सभापति रीता सिंहकाे अनुसार सातैवटा प्रदेशका महिला उद्यमी व्यवसायीहरु र महिला उद्यमी समितिबाट विभिन्न मितिमा संचालित कार्यक्रमहरुबाट आएका सुझावहरुलाई समेटी उक्त सुझाव तयार पारिएको हो । महासंघबाट पेश गरिएको सुझावमा मुख्यतया सहुलियतपूर्ण कर्जा, सूचनाको पहुँच, पुनरकर्जा, परियोजना कर्जा, वित्तिय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम, दर्ता नगरी संचालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा लैजाने, वस्तु बजारीकरण लगायतका विषयहरु समेटिएकाे सिंहले बताइन् । भेटवार्ताका क्रममा उद्योग सचिव पोखरेलले महिला उद्यमीहरुका लागि व्यावसायिक महत्वका व्यक्ति कार्यक्रम ल्याउने, व्यापार मेलामा महिला उद्यमीहलाई प्राथमिकता दिने, वित्तिय साक्षरता, सुचनाको पहुंच लगायतका अन्य प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरुका लागि महिला उद्यमीहरुसंग सहकार्य गर्दै जाने प्रतिवद्धता पनि जनाए । सचिव पोखरेलले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि खेतदेखि उद्योगसम्मको अवधारणा ल्याएको र यसको डिजाइन गर्दा महासंघसंग सहकार्य गर्ने पनि बताए । यसैगरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोगका लागि गुणस्तर र मूल्यमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उत्पादित वस्तुको ब्राण्ड स्थापित गर्न समेत सल्लाह दिए । महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिकी सभापति सिंहको नेतृत्वमा समितिका ७ सदस्यीय टोलीले भेटवार्ता गरेको थियो ।