कुमारी बैंकले ठमेल पर्यटन व्यवसायीलाई ५० लाखसम्म कर्जा दिने
काठमाडौं । कुमारी बैंक र ठमेल पर्यटन विकास परिषदबीच ठमेल पर्यटन व्यवसाय पुनर्जीवन कर्जा सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सहकार्य भएको छ । कोभिड महामारीले प्रभावित पर्यटन व्यवसायीहरुको कारोबार पुनर्जागरणका लागि दुई कम्पनीले उक्त सहकार्य गरेका हुन् । उक्त सहकार्य अन्तर्गत ठमेल पर्यटन विकास परिषदमा आबद्ध रजिष्टर्ड सदस्य व्यवसायीलाई उक्त कर्जा सुविधा प्रदान गरिने छ । यसरी प्रदान गरिने अधिविकर्ष तथा चालु पुँजीकर्जा लगायत आवधिक कर्जाको सीमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ रहने छ । उक्त कर्जाहरु व्यवसायको संचालन तथा प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनको लागि लगानी गर्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । उक्त कर्जा, आकर्षक ब्याजदर तथा न्यूनतम प्रशासनिक शुल्कमा प्रदान गरिने छ । बैंकले हाल १९२ शाखा संञ्जाल, १५६ एटीएम, २३ शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई र १३ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराइरहेको छ । बैंकले स्थानिय अर्थ व्यवस्था, खासगरी पर्यटन व्यवसायको विकासको निमित्त आगामी दिनहरुमा अझ प्रभावकारी सहकार्यहरु गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बद्रीनारायण धामलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउनुपर्छ: मन्त्री ढकाल
काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले बद्रीनारायण धामलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । नारायण पोखरेल प्रतिष्ठानद्वारा काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका–७ रामकोटमा निर्माण गरिएको बद्रीनारायण धामको सोमबार अवलोकन गर्दै उनले बद्रीनारायण धामलाई धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताए । “पूर्वीय दर्शनको उद्गम भूमि नेपाललाई धार्मिक पर्यटनमार्फत प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ”, उनले भने । शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले नेपालको धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए । नेपाल तपोभूमिको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रतिष्ठानका संरक्षक वाचन प्रवीण दिनवन्धु पोखरेलले नेपाल वेद र बुद्धको उद्गम थलो भएकाले वेदको योग र बुद्धको ध्यानलाई विश्वव्यापीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । नेपाललाई आध्यात्मिक केन्द्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रतिष्ठानको नौ करोड लागतमा बद्रीनारायण धाम निर्माण भएको हो ।
५ करोड लागतमा कञ्चनजङ्घा जाने नयाँ पदर्माग निर्माण हुँदै
फुङ्लिङ । कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविरसम्म पुग्ने नयाँ पदर्माग पाँच करोड लागतमा बन्ने भएको छ । सो पदमार्गका लागि सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले ‘सिरिजङ्घा गौरव, कञ्चनजङ्घा’ मूल नारासहित पाँच करोडको लागतमा तीन वर्षे योजना बनाएको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलयले ७० प्रतिशत र गाउँपालिको बाँकी लगानीमा पदमार्ग बनाउन लागिएको हो । साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गर्ने आयोजनामा विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमालसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले बताए । तीन करोड ५० लाख संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलय र एक करोड ३० लाख गाउँपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए । तीन वर्षसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने साझेदारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने अध्यक्ष गुरुङले बताए । यस आर्थिक वर्षमा प्रारभिक सर्भे गरी पदमार्ग निर्माण प्रक्रिया शुरु हुने छ । उहाँले भने, “ नयाँ पदमार्गदेखि हिमाल हेर्दै प्रकृतिक सुन्दरताको अवलोकन गर्दै कञ्चनजङ्घा बेश क्याम्पसम्म पुग्न सकिने छ ।” पुरानो पदमार्ग काबेली खोलाको किनारैकिनार हुँदै आधारशिविर पुग्नुपर्दछ । केही स्थानमा पहिरोका कारणले स्थानीय नै हिँड्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । पुरानो पदमार्गमा आवश्यक स्थानमा होटल नभएको र नयाँमा आवश्यक स्थानमा होटल स्थापना गरिने छ । घरबास (होमस्टे) सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ । पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ८ वडा नम्बर वडाको याम्फुदिनदेखि शुरु हुनेछ । आम्जी खोलाबाट नयाँ झोरेनी, तुप्लुङ, दुन्दुडाँडा, नगर्चा र चैराम हुँदै कन्चनजङ्गा आधारशिविर जाने साहसिक पदमार्ग बन्ने छ । नयाँ पदमार्ग निर्माणले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले बताए । यो आयोजनाले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी सिरिजङ्घावासीको जीवनस्तर उकास्न कोशेढुङ्गा सावित हुनसक्ने अधिकृत घिमिरेले बताए । कञ्चनजङ्घा क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्नु अगाडि संरक्षण क्षेत्रको स्वीकृति लिनुपर्ने कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिद्षका अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बुले बताए । उनले भने, “ संरक्षणको आफ्नै निकाय हुन्छ । त्यसैअनुसार संरक्षण क्षेत्रले योजना बनाएर काम गर्दछ ।” स्थानीय सरकारले संरक्षण क्षेत्रमा बिना अनुमति काम गर्न नपाउने परिषद् अध्यक्ष फेम्बुले बताए । संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभावको विषयमा अवलोकन गरेर मात्र विकास निर्माणको अनुमति दिन सकिने परिषद् अध्यक्ष फेम्बुले बताए । रासस
