युवालाई सहकारीमार्फत वन तथा वातावरण क्षेत्रमा जोडौं- वनमन्त्री आले
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सहकारी उद्यमशिलतामा अवरोध पुर्याउने ऐनहरुलाई संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीमा युवा समावेशिता विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै साे बताएका हुन् । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेर छिटो भन्दा छिटो ऐनहरु संशोधन गर्नका लागि छलफल गर्नेछु । सहकारीलाई यस सरकारले महत्वका साथ लिएको छ । यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुस् ।’, उनले भने । उनले प्रधानमन्त्री जडिबुटी खेती कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत संचालन गर्नका लागि मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गर्ने समेत जिकिर गरे । ‘वन तथा वातावरणमा पनि सहकारीमार्फत युवालाई जोड्न सकेको खण्डमा दिगो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । सहकारीमा रहेका युवालाई वन तथा वातावारणको संरक्षणमा समेत जोड्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि सहकारीसँग बसेर छलफल गर्न सकिन्छ ।’ उनले भने । युवा उद्यमशिलता विकासका लागि सहकारीलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउँदै अगाडि बढ्न सरकार तयार भएको बताए । महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले सहकारीले भोकमरी र गरिवी निवारण गर्ने कार्यमा सहकारीको योगदान रहेको बताए । उनले युवा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि सहकारीको योगदान बृद्धि गर्न अभियान लागि परेको बताए । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीले युवामा उद्यमशिलता क्षमता बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले देश विकास युवाको सिर्जनात्मक उद्यमशिलताबाट मात्र सम्भव भएको बताए । महासंघका संचालक तथा युवा उपसमित संयोजक सागर ढकालले निजी क्षेत्रबाट व्यवसाय संचालन गर्न सजिलो भए पनि सहकारीमार्फत व्यवसाय संचालन गर्न कठिन भएको बताए । उनले सदस्यलाई प्रोजेक्ट बेसमा ऋण दिनसक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताए । महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङले सहकारीको नेतृत्व तहमा युवा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा आइएलओका कन्ट्री डाइरेक्टर नविन कर्णले सहकारीमार्फत उद्यमशिलता प्रवद्र्धनका लागि युवाको भूमिका विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यक्रमको अध्यक्षता महासंघका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले गरेका थिए । त्यसैगरी कार्यक्रममा युवा उद्यमीहरु अर्वान गलकी निकिता आचार्य, खालीसीसीकी आयुसी केसी र अन्तरप्रेरणाका निरज खनालसँग सहकारीमा युवा अभ्यास, संम्भावना तथा चुनौतीहरुसम्बन्धी व्यवहारिक अनुभव आदान प्रदान गरिएको थियो ।
रिठेपानी डाँडा ६ महिना भित्र कटान गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । संसदीय समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकट रहेको रिठेपानी डाँडा ६ महिना भित्र कटान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा देखिएका समस्याहरुको सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा रहेको रिठेपानी डाँडा कटान गर्ने कार्य आगामी ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति तारादेवी भट्टले डाँडा कटान भएको प्रगति विवरण समितिमा पेस गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘आजको छलफलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निकट रहेको रिठेपानी डाँडा ६ महिना भित्र कटान गरी प्रगति विवरण समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।’, उनले भने । समितिको बैठकले विमानस्थल भित्र निर्माण गर्न लागिएको नेपाल आयल निगमको डिपो निर्माण गर्ने कार्यपनि ६ महिना भित्र सम्पन्न गरी समितिमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । सभापति भट्टले भने ‘नेपाल आयल निगमको डिपो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ६ महिना भित्र काम सम्पन्न गरी समितिलाई जानकारी दिने निर्णय भयो ।’ यस्तै पोखरा महानगरपालिकाको ल्याण्डफिल्ड साइट सार्ने सम्बन्धमा समितिले महानगरपालिकासँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । समितिले विमानस्थल निर्माणका बाँकी रहेका सबै काम समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा समेत गरेको छ । सबै काम छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि सभापति भट्टले बताए । ‘आज उठान भएका र थाल्न शुरु भएका काम अगाडि बढिराखेको छ । त्यो छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न होस । यी सबै विषयहरु समाधान हुने छ भन्ने समितिले अपेक्षा र निष्कर्ष गरेको छ । अन्तमा आ–आफ्नो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बाँकी रहेका कार्यहरु छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई समिति निर्देशन दिन्छ ।’, उनले भने ।
पहुँच हुनेले मात्रै पुनरकर्जा पाएको पर्यटन व्यवसायीको आरोप, भन्छन्ः सरकारले हाम्रा कूरा सुनेन
काठमाडाैं । पर्यटन व्यवसायीहरुले सबै किसिमका पर्यटन गतिविधिलाई निर्वाध रुपमा सूचारु गर्न दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । पर्यटन व्यवसायीहरुका सबै छातासंगठनहरुले सोमबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सेफ्टि पोर्टेकलको आधारमा सेवा दिनेगरी सम्पूर्ण पर्यटन गतिविधि गर्न दिन माग गरेका हुन् । देशमा सभा, विरोध, जुलुस लगायतका कार्यक्रमहरु दैनिक रुपमा भइरहदा कोरोना संक्रमणको जोखिम नहुने तर विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउँदा जोखिम हुने कुरालाई नमान्ने पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ट्रेकिङ्ग एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले देशमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन हुँदा कोभिडको जोखिम हुँदैन भने विदेशी पर्यटकलाई सहजै नेपाल आउन दिए पनि कोभिड संक्रमणको जोखिम नहुने बताए । पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका र कोभिड खोप लगाएर नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई निर्वाध घुम्न दिनुपर्ने उनले बताए । यस्तै पिसिआर नेगेटिभ आएका पर्यटकलाई पाँच दिनको क्वारेन्टाइन हटाउन र ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको कोरोना बीमा गरेर आउनुपर्ने लागायतका मापदण्डलाई खारेज गर्न माग गरे । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले पर्यटन व्यवसायीहरुले पटकपटक आफ्ना मागहरु सरकारसँग राख्दा समेत सरकारले सुनुवाई नगरेको बताए । उनीहरुले ७२ घण्टाको पिसिआर रिपोर्ट लिएर आउने विदेशी पर्यटकहरुलाई अनिवार्य ५ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने, अनलाइन र अराइभल भिषा तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा नियोगहरुबाट भिषाको व्यवस्था पूर्ववत रुपमा सूचारु हुनुपर्ने, विमानस्थलमा कोभिड जाँच मेसिन राखेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोभिड विरुद्धको खोप अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन श्रमिकहरुलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे । पर्यटन व्यवसायीहरुले कोभिडबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको पर्यटन क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरुले अहिले सम्म पुनरकर्जा कोषको सुविधा लिन नपाएको गुनासो समेत गरेका छन् । सरकारले राहतको रुपमा कोष निर्माण गरेपनि पहुँच हुनेहरुले मात्रै सुविधा पाएको तर साना पर्यटन व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म कुनै सुविधा पाउन नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
