सेवा : पर्यटन

काठमाडौं । नेपाल सरकारले थप ५७ वटा नयाँ हिमाल आरोहणको लागि खुला गरेको छ । सरकारले पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमाली २०५९ को नियम २(क) को उपनियम (१) बमोजिम हिमालचुलीको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ हिमालको सूची सार्वजनिक गरेसँगै थप ५७ हिमालमा विभागले हिमाल आरोहणको लागि खुला भएको जनाएको छ । खुला गरिएका नयाँ हिमालहरू पूर्व ताप्लेजुङदेखि डोल्पा, हुम्लासम्मका छन् । खुला गरिएका नयाँ हिमाल ५ हजार ८ सय मिटरदेखि ६ हजार ८ सय मिटरसम्मको उचाइ रहेका छन् । हालसम्म आरोहण गर्न खुला गरिएको हिमालको संख्या ४६७ पुगेको छ । यसभन्दा अघि ४१० वटा हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको थियो । नेपालमा विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथादेखि पहिचान भएका हिमाल दुई हजारभन्दा बढी छन् । पहिचान भइसकेका र आरोहणका लागि खुला गरिसकेका हिमालमध्ये ६८ वटा हिमालमा अहिलेसम्म मानवीय पाइला नपुगेको विभागद्वारा सार्वजनिक भएको हिमाल आरोहणको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष नीमानिरु शेर्पा हिमालसम्म पुग्ने रुटको उचित व्यवस्था नहुँदा आरोहणको लागि खुला भएपनि कोही पनि व्यक्ति त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको बताउँछन् । ‘हिमालसम्म जाने क्यारेबन रुटको राम्रो व्यवस्था नहुँदा र हिमालको पिकको प्रोफाइल कस्तो छ भनेर स्पष्ट नभएका ६८ हिमालमा अझै कोही पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने । अध्यक्ष शेर्पा आरोहणको लागि हिमालमात्रै खुला गरेर नपुग्ने बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधारको सुविधादेखि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । पर्वतारोहणको लागि सरकारले बजेट नछुट्याउने गरेको उनले जानकारी दिए । पर्वतारोहणले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाटै हिमालको प्रवद्र्धनको लागि विभिन्न काम गर्दै आइरहेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । ‘हिमालको पहिचान गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि सही सूचना तथा जानकारी, तालिम, पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ, ती काम नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै काम गरेको छैन । त्यस्तो नहुँदा यस्ता धेरै हिमालहरु जहाँ सम्भावना भएर पनि पर्यटक पुग्न सकेको छैन ।’ शेर्पाका अनुसार पर्वतारोहण क्षेत्रको विस्तारको लागि संघले आवश्यक सूचना तथा जानकारी, हिमालसम्बन्धी जनशक्ति चाहिए तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । संघले अहिले हिमालको पिक प्रोफाइल बनाउने र व्यवस्थित बनाउने काम गरिरहेको छ । हिमालको प्रमोशनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठनहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको छ । त्यस्तै, संघले इन्टरनेशनल माउन्टेन म्युजिएम स्थापनासमेत गरेको छ । सँगसँगै वातावारणीयसम्बन्धी सचेतमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । पर्वतारोहण क्षेत्रको विस्तारको लागि संघ सक्षम भएपनि बजेटको अभाव हुँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए । पर्वतारोहण संघ एक्लैले यो क्षेत्रको विकासमा चुनौती भएकाले समस्या हुने गरेको शेर्पा बताउँछन् । पर्वतारोहण क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सके ठूलो सम्भावना भएकाले सरकारले नयाँ गन्तव्य र हिमालहरु आरोहणका लागि खुला गरेर आकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अध्यक्ष शेर्पाको विचार छ । यो क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । २१ लाखसम्म शुल्क सरकारले सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल चढ्दा विदेशी र नेपाली नागरिकलाई फरक–फरक शुल्क (रोयल्टी) लिने गरेको छ । त्यस्तो शुल्क भर्खरै मात्र अर्थात पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावलीलाई छैटौं पटक संशोधन गर्दै बढाएको छ । नयाँ शुल्क आगामी भदौदेखि लागू हुँदैछ । संशोधन हुनअघि सगरमाथा आरोहण गर्दा विदेशी नागरिकलाई ११ हजार अमेरिकी डलर अर्थात १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएकोमा आगामी भदौदेखि १५ हजार डलर अर्थात २१ लाख रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले ऋतुअनुसार रोयल्टी लिने गरेको छ । जसअनुसार बसन्त ऋतुमा ११ हजार डलर, शरदमा ५ हजार पाँच सय, जाडो र वर्षामा २ हजार ७५० अमेरिकन डलर निर्धारण गरेको छ । ८ हजारभन्दा माथिको अन्य हिमाल चढ्दा विदेशी नागरिकले १० हजार डलर तिर्नुपर्छ । ७ हजार ५०१ मिटरदेखि ७ हजार ९९९ मिटरसम्मको हिमाल चढ्दा ६ सय डलर, ७ हजार देखि ७५ सय मिटरसम्म पाँच सय डलर, ६ हजार ५०१ देखि ६ हजार ९९९ सम्म ४ सय डलर र ६ हजार पाँच सयभन्दा तलको हिमाल चढ्दा २५० अमेरिकी डलर शुल्क निर्धारण गरेको छ । नेपालीको हकमा सगरमाथा चढेनको लागि बसन्त ऋतुमा ७५ हजार, शरदमा ३७ हजार पाँच सय र जाडो र वर्षायाममा १८ हजार २५० रुपैयाँ लिँदै आएको छ । ८ हजारभन्दा माथिका हिमाल चढ्दा नेपाली नागरिकले १० हजार रुपैयाँ तिनुपर्छ । त्यस्तै, ७ हजार ५०१ मिटरदेखि ७ हजार ९९९ मिटरसम्मको हिमाल चढ्दा ८ हजार, ७ हजार देखि ७५ सय मिटरसम्म ६ हजार, ६ हजार ५०१ देखि ६ हजार ९९९ सम्म पाँच हजार, ६ हजार पाँच सयभन्दा तलको हिमाल चढ्दा चार हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।

खोटाङ । तुवाचुङ–जायजुममा निर्माण गरिएको पदमार्ग पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ मा रहेको किरात ऐतिहासिकस्थल तुवाचुङ जायजुङमा कङ्क्रिट प्रयोग नगरी चुनासुकीको पर्खाल निर्माण पदमार्ग सात सय ३० मिटर लामो छ ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको पदमार्गलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ‘तुवाचुङ मिनी ग्रेटवाल’ नामकरण गरेको छ । किरात समुदायको सभ्यताको उद्गमस्थल मानिने तुवाचुङ–जायजङमा मिनी ग्रेटवाल नामको पदमार्ग निर्माण गरिएसँगै सुन्दर बन्दै गएको छ ।तुवाचुङ मिनी ग्रेटवालमा चुना र इँटाको धुलोसँगै फ्लाइ स्टोन जोडेर पर्खाल निर्माण गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिए । ‘उकालो र उरालो भू-भागमा सोही सामग्री प्रयोग गरेर सिँढी निर्माण गरिएको छ । समथर स्थानमा घाँस पलाउने गरी ढुङ्गा र माटो मिलाइएको छ’, उनले भने, “पदमार्गमा दुई मिटर चौडाइको पर्खाल निर्माण गरिएको छ । किरात ऐतिहासिकस्थल तुवाचुङ-जायजुममा निर्माणाधीन पदमार्ग आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ ।’ समुन्द्री सतहदेखि एक हजार आठ सय मिटर उचाइमा रहेको तुवाचुङ–जायजुम भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै आकर्षक छ । यहाँबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य देखिन्छ । आकाश खुलेका दिन उत्तरतिर पर्ने विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाका साथै उच्च हिमाली शृङ्खलाहरु टलक्क चाँदी झैँ टल्किएको देखिन्छ । हिमाल, पहाड र तराईसम्मको दृश्य अवलोकन गर्न सकिने यस ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थलमा निर्माणाधीन मिनी ग्रेटवालले थप आकर्षक बनाएको हो । तयामा र खियामाले तान बुनेको यो ऐतिहासिक स्थलमा अहिले पनि दुई वटा तान बुनेको ढुङ्गाको दोखाम ९तान० प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकिन्छ । किरात मुन्दुमी मिथकअनुसार, तुवाचुङ–जायजुममा तयामा र खियामा (दिदीबहिनी)ले कपडा बुन्ने गर्दथे । उनीहरू कपडा सभ्यताका उद्यमी मानिन्छन् । तुवाचुङ–जायजुममा किरात आदिम पुर्खा रैछाकुले, तायामा र खियामाको पूर्णकदको प्रतिमा यसअघि नै स्थापना गरिएको छ । हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीभन्दा केही माथि पर्ने तुवाचुङ-जायजुममा मिनी ग्रेटवालसँगै, मञ्जुश्री गुफा जाने पदमार्ग, बसाहागुफा अगाडि माङ्खिम घर निर्माणलका लागि सङ्घीय सरकारको लगानीमा रु पाँच करोड ८२ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । विश्वप्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसी नजिकैपर्ने मञ्जुश्री पदमार्ग निर्माणसँगै तुवाचुङ मिनी ग्रेटवाल निर्माण भइसकेको छ । संयुक्त निर्माणको जिम्मा पाएको कर्णेल समृद्धि जेभीले हाल तुवाचुङ-जायजुम प्रवेशद्वारमा रु ६० लाख लगानीमा दुईतले (दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई भूइँतलामा तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई माथिल्लो तलामा राख्नेगरी) पार्किङस्थल निर्माण गरिरहेको छ । तुवाचुङ–जायजुम ऐतिहासिकस्थल भएकाले निर्माणाधीन तुवाचुङ मिनी ग्रेटवालमा सिमेन्टको कङ्क्रिट प्रयोग नगरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिएका छन् । ‘ऐतिहासिकस्थललाई थप व्यवस्थित र आकर्षित बनाएर पर्यटक भित्र्याउने योजनासहित तुवाचुङ मिनी ग्रेटवालको अवधारणा अघि सारिएको हो’, उनले भने, ‘आगामी दिनमा तयामा र खियामाले तान बुन्दै गरेको स्थानलाई भौतिकीकरण गर्ने, तान बुन्दै गरेको प्रतिमा राख्ने, पर्यटकका लागि चिया तथा कफी खाने पार्क घर निर्माण गर्ने योजना नगरपालिकाको छ । क्रमशः उक्त क्षेत्रमा किरात समुदायको भान्छामा पाउने सबै खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने योजना छ ।’ तयामा र खियामाले तान बुन्दै गरेको प्रतिमा निर्माणका लागि रु ३० लाख तथा गार्डेन (बगैँचा)सहितको किरात सांस्कृतिक घर निर्माणका लागि रु २५ लाख बजेट नगरपालिकाले विनियोजन गरेको छ । प्रतिमा र सांस्कृतिक घरसमेत यसै वर्षभित्र निर्माण गरिने नगरप्रमुख राईले जानकारी दिएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–हलेसी सडकखण्डमा पर्ने तुवाचुङ–जायजुममा उँधौली र उँभौलीका अवसरमा तीन चुल्हाको पूजा गर्दै बृहत् साकेला सिली प्रदर्शन गर्ने गरिएको छ । तुवाचुङ–जायजुममा नेपालका सबै जिल्ला तथा छिमेकी देश सिक्किम, दार्जिलिङ, भुटानलगायत किरात समुदाय आउने गरेका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको एक सय वटा गन्तव्यअन्तर्गत मन्दुम ट्रेल (पदमार्ग)मा पर्ने तुवाचुङ–जायजुममा किराती सभ्यताको अध्ययन तथा अवलोकन गर्न आउनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । बाह्रै महिना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भीड लाग्ने तुवाचुङ–जायजुमको जमिन भिरालो हुँदा विशेष गरी साकेला नाँच्ने समयमा जोखिम हुने भएकाले ढुङ्गाको पर्खाल लगाएर पदमार्ग निर्माण गरिएको हो । रासस

कोसी प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न निर्माण हुन लागेको पाथीभरा केबलकार अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको एैतिहासिकता र पहिचान गुम्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार गरिएको देखिन्छ । पाथिभरामा केबलकार निर्माणको प्रसंग चार दशकअघि उठे पनि २०७२ मा पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिको स्थापना भएको हो । यस आयोजनाले २०७५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार केबलकार निर्माणको अनुमती लिएको थियो । करिब दुईवर्ष अघि पाथीभरा केबलकारमा आइएमई समूहको प्रवेशसँगै यो आयाजना निर्माणले गति लिन थालेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सरकारी तथा कानुनी अनुमतीहरु प्राप्त गरेपछि यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाअन्तर्गत समावेश गरी आयोजना अघि बढाउने काम भयो । आइएमई समूहले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा केबलकार सहितका पर्यटकीय गन्तब्यहरु बनाउने उद्देश्यसहित २०७९ सालमा यस केबलकारको ठूलो सेयर लिएर काम अगाडि बढाएको हो । केबलकारका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारलाई सट्टा भर्ना जग्गा दिने काम सम्पन्न भइसकेको छ । केबलकारको अलाइनमेन्ट क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने र डीपीआर स्वीकृत गर्ने काम समेत सम्पन्न भई केबलकार निर्माण कार्यको औपचारिक शिलान्यास गरी यही महिनादेखि भौतिक निर्माणको काम सुरुभएको थियो । कस्तो बन्दैछ केबलकार ? ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका ११, काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा देवी मन्दिर परिसरभन्दा करिब ७०० मिटर पश्चिमसम्म २ दशमलव ७५ किलोमिटर लामो केबलकारमा ३६ वटा यात्रुवाहक गोन्डोला र दुईवटा सामान ओसारपसार गर्ने गोन्डोला रहनेछन् । केबलकार निर्माण भएपछि तल्लो स्टेसनबाट माथिल्लो स्टेसनसम्म पुग्न जम्मा १० मिनेट ३१ सेकेन्ड जति समय लाग्नेछ । केबलकारको सबै उपकरण तथा पार्टस् विश्व प्रसिद्ध केबलकार कम्पनीको प्रयोग गरिनेछ । केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा तीर्थयात्रीको सुविधाको लागि पानी, शौचालय र अक्सिजनसहित सामान्य आधारभूत संरचना मात्र बनाइने छ । यी आधारभूत आवश्यकतका संरचनाबाहेक यहाँ अरु केही नबन्ने भएकाले मन्दिर परिसर तथा यस वरपरको पर्यावरण, सौन्दर्य र सांस्कृतिक अवस्थितिमा कुनै असर पर्दैन । केबलकार निर्माणले बालबालिका, बृद्धबृद्धा, शारिरीक रुपमा अशक्त र उकालो ओरालो हिड्न नसक्नेहरुका लागि सहज हुनुका साथै सम्पूर्ण तिर्थयात्री तथा पर्यटकलाई सुविधा पुग्ने छ । हिडेर जान चाहनेहरुको लागि अहिले भइरहेको बाटोमा केबलकारले कुनै बाधा पुर्‍याउने छैन । यसका साथै स्वदेशी तथा विदेशी तिर्थयात्री र पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास छ । पाथीभरा केबलकारको अनुमानित लागत ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । केबलकार निर्माणपछि करिब ३०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुनेछ । यसमा करिब ८० प्रतिशत स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै आइएमई ग्रुपका यस अघिका पर्यटन पूर्वाधारहरुमा जस्तै यहाँ पनि स्थानीयलाई आयोजनाको सेयर तथा लगानीको अवसर मिल्ने कुरा त छदैछ । केबलकार निर्माण हुँदा तिर्थयात्री तथा पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने र यसले स्थानीय उत्पादन ९कृषि, घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्री० प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । आर्थिक गतिविधिको विकास र विस्तारसँगै मेची हाइवेको झापा तथा तमोर कोरिडरको सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि नै होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायातलगायत थुप्रै क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा व्यवसाय विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि हुने छ । यसबाट राज्यलाई कर तथा राजश्व पनि वृद्धि हुनेछ । केबलकार विश्वमा अहिले प्रचलनमा रहेका यातायतका साधनमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित र वातावरणमैत्री यातायातको साधन हो । विद्युतीय यातायातको यस साधनले कुनै पनि किसिमको प्रदुषण नगर्ने हुनाले यसलाई दिगो विकासको मापदण्डभित्र राखिएको छ । यसका साथै, वातावरणमा हुने प्रभावलाई कम गर्न केबलकारको एलाइनमेन्ट क्षेत्रभित्र काट्नुपर्ने १ रुख बराबर २५ रुखका दरले बृक्षारोपण गरी बृक्षारोपण गरिएका ती विरुवालाई ५ वर्षसम्म स्याहार तथा संरक्षण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ । त्यसैले, यस केबलकार आयोजना सञ्चालन हुँदा पनि जैविक विविधता र वातावरण विग्रिने नभई यसलाई जोगाउन थप सहयोग पुग्ने छ । पाथीभरा केबलकार शिलान्यास भएसँगै केही व्यक्तिहरुले निर्माणका काममा अवरोध सृजना गर्ने र निजी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने गतिविधि सुरु गरेका छन् । त्यतिमात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई नै कलुषित गर्ने र उनीहरुका व्यवसाय, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच पुर्‍याउने खालका आक्षेपहरु लगाएका छन् । केबलकार आयोजनाको विषयलाई लिएर समग्र निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु र समाज, अर्थतन्त्र र मुलुककै सम्मृद्धिमा उनीहरुको योगदानको अनादर गर्नु अत्यन्त दु:खद् विषय हो । विकट भौगोलिक अवस्थिति, हाइ अल्टिच्युड र ठाडो उकालो बाटोले गर्दा तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई मन्दिरसम्मको आवागमन अत्यन्तै कठिन छ । अझ हिड्न नसक्ने, विरामी, अशक्त, बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई त त्यहाँसम्म पुग्न निकै संघर्षमय नै हुन्छ । पैसा तिर्न सक्नेहरु मान्छेलाई बोक्न लगाएर प्रति किलो २०० रुपैयाँसम्म तिरेर मन्दिरसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ । यसरी एक जनाको १० हजार देखि १५-२० हजारसम्म पर्ने गरेको तीर्थयात्रीहरुको गुनासो छ । त्यस्तै हुने खानेका लागि त हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी पाथीभरा मन्दिर पुग्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले आम नागरिकलाई पाथीभरा देवीको दर्शनलाई सहज बनाउने, अहिलेको तुलनामा तीन चार गुणा तीर्थयात्रीरपर्यटक भित्र्याउने, स्थानीयलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने, वातावरण र जैविक विविधता जोगाउने उष्कृष्ट यातायातको एकमात्र माध्यम केबलकार हो । यसका अतिरिक्त केबलकारले आर्जन गरेको नाफाको केही प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय निकायमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधारलगायतमा खर्च गरिने कुरा आयोजनाले स्पष्ट गर्दै पनि आएको छ । निजी लगानी दुरुत्साहन र यसले दिने सन्देश आइएमई समूह पाथीभरा केबलकार कम्पनीमा करिब दुई वर्ष पहिलेमात्र संलग्न भएको हो । चार दशकअघिदेखि केबलकार निर्माणको विषय उठेको यस पवित्र धार्मिकस्थलमा २०७५ मा केबलकार कम्पनी स्थापना गरी काम अघि बढेको देखिन्छ । त्यसैले केबलकार बनाउने वा नबनाउने कुरा आज आएर जसरी राष्ट्रियकरण गर्नु राम्रो होइन । आइएमई ग्रुपको संलग्नतापछि केबलकार निर्माणको विषयले गति लिएको हो । हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरु, राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु, स्थानीय प्रशासन, जिल्लास्थित विभिन्न उद्योगी व्यवसायीका संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग व्यक्तिगतरुपमा तथा समूहगतरुपमा धेरै पटक छलफल गरेर केबलकार निर्माणलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ । धेरैको केही स्थानीयहरुले केबलकार निर्माण गर्न नहुने तर्क दिनुभएको थियो । जुन सुरुमा नगण्य जस्तै थियो । त्यही पनि हामीले उहाँहरुको माग बमोजिम हाम्रो डीपीआर नै परिवर्तन गरेर उहाँहरुको चासोलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढेका थियौँ । तर, अहिले आएर स्थानीयभन्दा जिल्ला बाहिर वा मुलुकबाहिर बस्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा पाथीभरामा केबलकार बन्न नहुने भन्ने अस्वाभाविक चासो राखेको देखिएको छ । जुन बिल्कुल गलत छ । हामी आयोजना निर्माणस्थल तथा समग्र ताप्लेजुङ जिल्लाबासीका भावना र आवश्यकताको नजिकमा छौँ । हामीलाई स्थानीयको आवश्यकताको बारेमा पूर्णरुपमा जानकारी रहेकाले केबलकार नबनाउने भन्ने जिल्ला बाहिर तथा देश बाहिरका विषयले अनावश्यक चर्चा पाइरहेकोमा दुख लागिरहेको छ । विकासका काममा यस्तो वादविवाद देखिनु राम्रो होइन । यस्ता कार्यहरुले देशमा आगामी दिनमा हुने निजी लगानीलाई नै दुरुत्साहन गर्ने काम गर्दछ । राज्यका निकायबाट सबै कानुनी र नियामकीय प्रकृया पुरा गरिसकेपछि काम अगाडि बढ्न नदिने विषय अत्यन्त दुखदायक छ । यसले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रले गरिरहेको पहललाई निरर्थक तुल्याएको छ । सातवटै प्रदेशमा ठूलाठूला पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी धेरैभन्दा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने, लगानीका अनगिन्ति अवसरहरु सृजना गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र समुन्नत नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्ने हाम्रो अभियानमा ठेस पुगेको हामीले महशुस गरेका छौँ । एकातर्फ, यहीका स्थानीय रोजगारीको खोजिमा विदेशिनु परिरहेको तितो यथार्थ देखिन्छ भने अर्कातर्फ उहाँहरुकै घरआगनमा आउँदै गरेको रोजगारीको अवसरलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा के राम्रो के नराम्रो भन्ने छुट्टाउने जिम्मा म जिल्लावासीलाई नै दिन चाहन्छु । म आइएमई ग्रुपकोे अध्यक्ष, यस केबलकार कम्पनीको अध्यक्ष मात्र नभएर मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षकै हैसियतले विभिन्न मुलुकहरु पुगेर नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिरहेको छु । यो परियोजनामा अवरोध हुदाँ यसको सन्देश विश्वव्यापीरुपमै नकारात्मक जान्छ । त्यसैले कुनै पनि बहानामा विकास निर्माणका काममा अबरोध नगर्न सबै सरोकारवालामा पुनस् आग्रह गर्दछु । अन्त्यमा केबलकार केबल यातायातको साधन मात्र हो । जसले पाथीभरा देवीको दर्शनमा जाने तीर्थयात्रीलाई सहजता पुर्‍याउँछ । पाथीभरा देवी सबै नेपालीको आस्थाको धरोहर भएकाले यहाँ केबलकार निर्माणले यहाँका कुनै धर्म र जाती विशेष या संस्कार संस्कृति एवम् हाल भइरहेका संरचनामा केही असर गर्दैन बरु थप मजबुद बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । (पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेकाे विचार)