सेवा : पर्यटन

काठमाडौं । म्यानमारको यांगोनमा चैत ८ गते शुक्रबारदेखि ‘नेपाल–म्यानमार व्यापार र पर्यटन एक्स्पो २०२५’ आयोजना गरिने भएको छ । नेपाली दूतावास, म्यानमार र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा नेपाल र म्यानमारबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन मार्च २१ र २२ मा यांगोनमा ’नेपाल–म्यानमार व्यापार र पर्यटन एक्स्पो २०२५’ गर्न लागिएको हो । यस एक्सपोमा व्यापार, आईटी सफ्टवेयर र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्यका नयाँ अवसरहरूबारे छलफल हुने नेपाल पर्यटन बोर्डले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विश्वमा शान्तिको प्रतिकका रुपमा रहेका गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वमा प्रचारप्रसार गर्ने र बौद्ध धर्मालम्बीहरुलाई लुम्बिनी भ्रमणका लागि आह्वान गर्ने एक्सपोको मुल उद्देश्य रहेको छ । यसले दुवै देशबीच आध्यात्मिक र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रवर्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डसहित पाँच पर्यटनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरु, आईटी सफ्टवेयर तथा कृषि जस्ता व्यापारिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछन् । यस एक्स्पोले दुवै देशबीच कृषि उत्पादन, विशेष गरी चामल र दालको व्यापारलाई बढावा दिनेछ । एक्सपोमा आईटी सफ्टवेयर समाधान र डिजिटल इकोनमीका क्षेत्रमा लगानी गर्न कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरुलाई आह्वान गरिनेछ । नेपालको तर्फबाट आईटी सफ्टवेयर सोलुसनसमेत प्रदर्शनीमा राखिनेछ, जसले दुवै देशबीच प्रविधि सहयोग र ज्ञान आदानप्रदानका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ । एक्सपोमा पर्यटन क्षेत्रमा दुवै देशका प्रतिनिधिहरूबीच बि–टु–बि सत्र, नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रस्तुतीकरण र व्यापार वृद्धि, नवीनता र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा आधारित छलफलहरू हुने बोर्डले जनाएको छ । यसले व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई नेटवर्किङ, ज्ञान आदानप्रदान र सहकार्यका नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । नेपालबाट होटल मनास्लु प्रा. लि., होटल रत्नसम्वय (लुम्बिनी), हिमालयन ३६०, जुगल होलिडेज प्रा. लि., बौद्ध सर्किट डट कम प्रालि, र नमस्ते पर्यटन र होलिडेज प्रालि जस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो सेवाहरू प्रस्तुत गर्नेछन् । यी कम्पनीहरूको उद्देश्य भनेको म्यान्मारका पर्यटकहरूलाई नेपालका प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलहरूमा आकर्षित गर्ने, साथै पर्यटन र व्यापारका अवसरहरूलाई नयाँ उच्चाईमा पुर्याउने रहेको छ । यस एक्सपोले साथै नेपालमा म्यानमारी पर्यटकहरूको आगमन बढाउन मद्दत गर्नेछ भने दुवै देशबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई पनि मजबूत बनाउने विश्वास गरिएको छ । बोर्डले जारी गरेको विज्ञिप्तिमा भनिएको छ, ‘यस एक्स्पोले नेपाल र म्यानमारबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्यका नयाँद्वार खोल्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।’

काठमाडौं । आगामी वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुने नगरकोट भ्रमण वर्ष-२०८२ मा सहयोगका लागि नगरकोटका होटल व्यवसायीले यहाँ आउने पर्यटकलाई १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका छन् । भ्रमण वर्षको तयारीका लागि बुधबार चाँगुनारायण नगरपालिकामा आयोजित भक्तपुरका ४ नगरपालिका प्रमुख एवं जनप्रतिनिधिसहितको छलफलमा व्यवसायीहरुले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । चाँगुनारायण नगरप्रमुख जीवन खत्रीले होटल व्यवसायीले भ्रमण वर्ष सुरु भएदेखि वर्षदिनभरि नै यहाँ आउने पर्यटकलाई १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको बताए । उनले नगरकोट आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने, १ पटक आएर गएका पर्यटक फेरि आउने र खुसी भएर जाने गरी व्यवस्था र व्यवहार गर्न होटल एवं पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको बताए । ‘करोडौं लगानी गरेर होटल सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरुले भ्रमण वर्ष सफल पार्न सामाजिक दायित्वअन्तर्गत आवश्यक लगानीसहित आगन्तुक पर्यटकको स्वागतमा लाग्नुपर्छ । सबै वर्गका आन्तरिक पर्यटकलाई सहज रूपमा खानेबस्ने गरी छुटका प्याकेज बनाउन पनि आवश्यक छ,’ नगरप्रमुख खत्रीले भने । चाँगुनारायण नगरपालिकासँगै मण्डनदेउपुर, बनेपा र शङ्करापुर नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा भ्रमण वर्षको आयोजना गर्न लागेका छन् । होटल व्यवसायीदेखि स्थानीयवासीले भ्रमण वर्ष सफल पार्न आ-आफ्नो घर, टोल, छिमेकमा सफाइदेखि पर्यटकको स्वागतका लागि लाग्न आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहले पनि आवश्यक तयारीसहित पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी नगरकोट आउने नगरकोट कमलविनायक सडक खण्डको कालोपत्र गर्न नगरपालिकाले ‘टेन्डर’ आह्वान गरिसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । मण्डन देउपुर नगरपालिका प्रमुख टोपबहादुर वाइबाले नगरकोट चारवटै पालिकाको सङ्मगस्थल भएको बताउँदै भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न चारवटै नगरपालिकाले पहल गर्ने बताए । यहाँको भौतिक संरचनादेखि पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र भौतिक संरचना निर्माणका लागि चारवटै नगरपालिकाले लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले नगरकोटका होटल महँगो भएकाले भ्रमण वर्षका लागि छुटको ‘प्याकेज’ बनाउन आग्रह गरे । उनले नगरकोटको वाटर मर्मतका लागि नगरपालिका लागेको बताउँदै नगरकोट आउने पर्यटकले चारवटै पालिकको पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष नवीन गुरुङले वैशाख १ गते भ्रमण वर्षको शुभारम्भका लागि उद्घाटन स्थलको स्थायी संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले पर्यटन व्यवसायीले गर्ने योगदानबारे समितिले पुनः छलफल गरेर थप निर्णय लिने बताए । चाँगुनारायण नगरपालिका-६ नगरकोटका वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले भ्रमण वर्ष अवधिभर व्यवसायीले १० प्रतिशत छुट दिने, सबै होटलहरूले आफ्नो होटल र आसपासका क्षेत्र सजाउने, बत्तीले झिलीमिली बनाउने, प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको बताए । कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी सुगरत्न कंसाकार, नगरकोट भ्रमण वर्ष-२०८२ का सम्पर्क व्यक्ति तथा विज्ञ डा घनश्याम खतिवडालगायतले पर्यटकलाई नगरकोट तान्न सक्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याइने बताए ।

पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उठाएका सबै विषय पर्यटन मन्त्रालयलाई अवगत छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यी विषयमा पर्यटन मन्त्रालय अलग छैन । तर, पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान किन हुन सकेनन् भनेर राज्यको स्रोत र ढुकुटी हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ढुकुटीमा विभिन्न ठाउँबाट कर र शुल्क आउने गरेको हुन्छ । विगतदेखि पर्यटन उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूबाट कर र शुल्क लगाउँदै आएको छ । केही परिमार्जन भएका हुन सक्छन् भने कतिपय ठाउँमा थपिएका हुन सक्छन् । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषय अत्यधिक उठ्ने गरेको छ । भ्याटको विषय धेरै उठेपछि अध्ययन गर्दा सबै क्षेत्रमा भ्याट लगाइएको छ । पर्यटन उद्योगमा संसारभर भ्याटको व्यवस्था छ । अधिकांश देशमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमा कम भ्याट लगाइएको छ भने भने आन्तरिक हवाईमा २० प्रतिशतसम्म भ्याट लगाइएका छन् । तर, नेपालमा हवाई यातायात असहज, महँगो छ । पर्यटनलाई जोड्ने सबैभन्दा पहिलो माध्यम भनेको हवाई नै हो । यस्तो ठाउँमा भ्याट लगाएर महँगो बनाउँदा यसले अन्य अप्ठ्याराे जन्माउन सक्छ । जसले पर्यटकको आवागमन कम हुने, अन्य व्यवसायलगायत रोजगारीमा पनि यसले ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो विषय धेरै गहन भएर सोंच्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट प्राप्त सुझावलाई संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । बजेट आउनुअघि पर्यटन मन्त्रालयले पनि पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछ । जसमा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी, उद्योगी लगायतका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिनेछ । त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले संकलन गरेर बजेटका लागि पठाउनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । नीति, नियम, कानुन र मार्गदर्शनहरू पनि छन् । २ महिनादेखि पर्यटन मन्त्रालयमा सविचको रूपमा कार्यरत छु । २ महिनाको अवधिमा धेरै विषयहरुमा एकात्मक रूपमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । २०१५ सालको ऐनले गैरसैनिक हवाई चलाइरहनु परेको छ । २०१५ सालको ऐनले अहिले कसरी चलिरहेको होला भनेर सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा भएका प्रावधानहरू धेरै अप्ठ्याराहरू छन् । कल्पनाभन्दा बाहिरका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । २०१५ सालमा अनुमान र भिजन नभएका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । ती विषयलाई अहिले मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय निर्णय र कार्यविधि, मापदण्ड बनाएर काम गर्नु परेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्यटन ऐन र अन्य ऐनलाई परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ । कतिपय ऐन संसदमा छन् भने केही ऐन मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेका छन् । साथै नियमावलीलाई पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अनुभूत गरेको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पर्यटन समितिले यो विषयमा बेलाबेला घच्घच्याएको पनि छ । नेपाल एयरलाइन्स, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, क्यानका विषयमा पटक-पटक हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ । र, सोहीअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भनेको अंक र नीति निर्धारण गर्ने समय हो । अंकले सबैभन्दा धेरै ठूलो भूमिका खेल्छ । अंक भनेको पर्यटनको स्रोत हो । विगतभन्दा यसपटक पर्यटन मन्त्रालयको बजेट घटेर आएको छ । तर, २ हजारभन्दा बढी योजनाका लागि बजेट माग आएका छन् । ती योजनाहरू बहालवाला मन्त्री, सांसदबाट प्राप्त भएका छन् । ती योजनाका लागि ३५ अर्बभन्दा बढी बजेट माग छ । कतिपय योजना बजेट नतोकी आएका छन् । तर, मन्त्रालयको कुल बजेट भनेको ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । संस्थागत सुधार गर्ने विषय र सुविधा दिने विषयमा बढी बजेट लगानी गर्नुपर्नेछ । र, अन्य पूर्वाधारहरू पर्यटन मन्त्रालयभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट टाइअप गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा नेपालमा हवाई सेवाको स्थिति डामाडोल छ । हामीसँग भएका पूर्वाधार हेर्दा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ गर्ने कम्पनी हो कि प्लेन चलाउने कम्पनी हो जस्तै भइसक्यो । हामीसँग न प्लेनहरू छन् न किन्ने सोच बनाइएको छ । कुनै पनि योजना बनाइएका छैनन् । म सरकारको एउटा अंगको रूपमा कार्यरत छु । तर, यो २ महिनाको अवधिमा यस विषयमा मसँग कुनै छलफल भएको छैन । हामीसँग भएका चाइनिज प्लेनहरू हाम्रो लागि घाँडाे भएका छन् । प्लेनमा २२ करोड रुपैयाँ वर्षमा खर्च गर्नु परेको छ । तर, एउटा फ्लाइट पनि गरेको छैन । उक्त प्लेनहरू बिक्री गर्न पनि सकिएको छैन । उक्त प्लेनबापत चाइनिज कम्पनीलाई सावाँ र ब्याजको किस्ता मात्रै तिर्नु परेको छ । प्लेनहरूलाई मेन्टेनेन्स गरेर यत्तिकै थन्काइएको छ । ती जहाज सञ्चालन गर्दा महँगो लागत लाग्छ । २२ करोड ऋण छ भने प्लेन चलाउँदा ३२ करोड रुपैयाँ लाग्छ । जति उडायो त्यति घाटा पर्छ । किनभने प्लेनले क्षमताभन्दा आधा उडाउन मिल्दैन । तत्कालीन समयमा आवश्यकता भएपनि अब विस्तारै यस्ता प्लेनहरूलाई हटाउनु पर्नेछ । र, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अर्काे चुनौती छ । पर्यटन मन्त्रालयमा २ महिना अनुभवले भन्छु हाल भइरहेको व्यवस्थापनबाट नेपाल वायु सेवा निगम कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न सक्दैन । जुनसुकै म्यानेजर ल्याएपनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जान सकिने भनेर छलफल भइरहेको छ । कुन मोडलमा जाने भनेर सरकार र संसदले निर्णय लिनुपर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रवर्द्धनमा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर, यो क्षेत्र र काम हेर्ने हो भने आफैमा कम हुन्छ । त्यो खर्च गर्न पनि खरिद नियमावलीमा जानुपर्ने हुन्छ । यसपटक नियमावली बनाउन अथवा कार्यविधि बनाउन खोज्दा एकैपटक १० हजार, २० हजार, १ लाख डलर काम गर्ने भन्ने आउँछ सोझै खरिदमा । एक लाख डलरको त नेपालमा सवा एक करोड हुन आउँछ । त्यसैले यसलाई पनि हामीले अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । यसअघि पनि काम भएका थिए । तर, महालेखा परीक्षकलगायत सम्बन्धित पक्षले कानुनसम्मत भएन, व्यवस्थित गर्नुपर्ने र बेरुजुका विषय उठेको हुँदा समाधानतर्फ लागिरहेका छौं । कर, सेवा सुविधालगायत सबै सेवा एउटै ठाउँबाट दिने गरी एकद्वार प्रणाली (वान विण्डो सिस्टम) लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ । ४/५ वर्ष अगाडि म डीजी हुँदा उद्योग मन्त्रालयमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको थियौं । सुरुमा ९/१० वटा निकाय राखियो । तर, अहिले घटेर ३ वटा निकायले मात्रै सेवा दिन्छन् भने ६ वटा निकायले दिन छाडे । भ्याट, प्यान दर्ता बाहेक अरू काम हुँदैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सबैभन्दा पहिला जिउँदो पार्नुपर्याे । मान्छे हो भन्ने बनाउनुपर्नेछ । त्यसपछि उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्छ, एयरलाइन्सको लागि अर्काे लाइसेन्स लिनुपर्छ । क्यानको स्वीकृति, मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । हामीले धेरै निकाय खडा गरेका छौं । स्थानीय तहमा लिनुपर्ने स्वीकृति र सहमति छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी लगायत सयौं निकाय छन् । नेपालमा उद्योग वा कुनै पनि व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वास्तवमा महान छन् । त्यो जस्तो हिम्मतिलो मान्छे कोही पनि छैनन् । म सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारी भएपनि यस्तो भन्दैछु । यसमा २ वटा कारण छन् । नेपालीहरू कि बहादुर छन् कि मूर्ख छन् । सायद यस्तै-यस्तै लाग्छ मलाई । नबुझेर लगानी गर्नु भएको जस्तो लाग्छ । सायद कर्मचारी भएर पनि होला म कुनै पनि हालतमा सक्दैन । यति धेरै कठिनाइहरू छन्, वडादेखि लिएर हरेक ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । सिफारिस गर्दादेखि उद्योग सुरु गर्दासम्म धेरै समस्या छन् । यो कहाँ गएर रोकिने हो थाहा छैन । त्यो दुःख दिनेमा म पनि एउटा हुँ । सहजीकरण गर्ने मेरो पनि दायित्व हुन्थ्यो होला । मैले पनि सकेको छैन । त्यसैले समग्रमा राज्यले गर्नुपर्ने काम धेरै हुन सकेका छैनन् । हामी कृषिमा गएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिलाई भन्छौं । पर्यटन क्षेत्रमा गएपछि पर्यटनलाई भन्छौं । तर, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड एउटा मात्रै हुँदैन रहेछ । यदि दीगो रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा पर्यटनको विकल्प नै छैन । मेरुदण्ड, प्रमुख जे भनेपनि पर्यटनको विकल्प छैन । दीर्घकालसम्म र कभन्दा कम लगानीमा हाल भएका सामग्रीलाई प्रचार गरे मात्रै पुग्छ । तर, हामीले यिनीहरूलाई क्षतविक्षेद पारिएको छ । म हालसालै दार्चुला गएको थिएँ । त्यहाँ बाटोमा एउटा झरना थियो । त्यो बाटो त्यही झरना घुमेर गएको छ । ६ सय मिटरको झरनालाई बाटोले ४ ठाउँमा काटेको छ । त्यो झरनालाई असर नगरी अर्काे ठाउँबाट बाटो लैजान सकिन्थ्यो होला । तर, ५/६ सय मिटरको झरनालाई छियाछिया पारेर ५० मिटरभन्दा लामो छैन । त्यहाँका स्थानीयहरूका अनुसार झरना अति सुन्दर थियो । यसपटकको बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवसायीहरूका सुझावलाई अक्षरश: र थप परिमार्जन गरेर समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयहरूलाई तार्किक ढंगबाट राख्ने गरी मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । सरकारले स्रोत जुटाउन विभिन्न विषय समेट्छ । त्यसैले सकेजति सहजीकरण मन्त्रलायले गर्नेछ । नेपालमा आउने विदेशी पासपोर्ट होल्डरहरू सबै पर्यटक हुन् नेपालका लागि । नेपालीबाहेक प्लेन चढेर आउने मान्छे सबै पर्यटक हो । वार्षिक ११ लाख पर्यटक आएको तथ्याङ्क नै छ । तर, क्यानको डीजीलाई के लागेको थियो ५ लाख मात्रै पर्यटक आउँछन् भन्नु भयो । कतिपय विषयमा स्टन्ट पनि हुन सक्छ । हामीले २०/२५ लाख पर्यटक ल्याउने भन्छौं । तर, कुन बाटोबाट ल्याउने हो ? बाटो नै छैन । त्यतिधेरै पर्यटक ल्याउन एयरपोर्ट नै छैन, प्लेन नै छैनन् । २४ सै घण्टा चलाए पनि १६ लाख ल्याउन सकिन्छ । ती पनि अर्काे वर्ष हुन्छन् कि हुँदैनन् यकिन छैन । हाम्रा बेड तयार छन् भनेर मात्रै हुँदैन । बेडमा बस्ने मान्छे आउने र जाने बाटो पनि हुनुपर्छ । यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । (पर्यटन सचिव बिनोद प्रकाश सिंहले मंगलबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचार)