फेरि अख्तियारमा पुग्यो टेलिकमको बिलिङ विवाद, ‘निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सेटिङ’
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित विषयका रूपमा अगाडि बढिरहेको नेपाल टेलिकमको बिलिङको विषय फेरि विवादमा तानिने भएको छ । नेपाल टेलिकमले चैत ५ गते बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेपछि यो विषय थप विवादित बनेको हो । अब यस विषयले फेरि अख्तियारमा प्रवेश पाएको छ । अधिवक्ता विक्रम थापाले चैत ५ गते आह्वान भएको नयाँ एकीकृत बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम, नेपाल टेलिकमको विगतको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायतको आधारमा नेपाल टेलिकमबाट भएको त्रुटिको यथाशीघ्र आवश्यक छानबिन गरी सो बोलपत्रमा आवश्यक संशोधनको लागि उपयुक्त आदेश माग गर्दै अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमा उजुरी दिएको जनाएका छन्। नेपाल टेलिकमबाट हाल सञ्चालित बिलिङ प्रणालीलाई विस्थापित गरी नयाँ बिलिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत आपूर्ति गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय भई सोको लागि मिति गत वर्षको चैत १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त बोलपत्रमा समावेश गरिएका बोलपत्रदाताको योग्यताको मापदण्ड तय गर्दा पूर्वाग्रही तथा सुनियोजित तवरले गरिएको भन्दै विवाद भएपनि सो बोलपत्र रद्द गरिएको थियो । अधिवक्ता थापाले दर्ता गरेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस्तो संवेदनशील बिलिङ प्रणाली पारदर्शी रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट विश्वव्यापी रूपमा अनुभव भएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा नेपाल टेलिकमका केही पदाधिकारी तथा कर्मचारी करोडौंको आर्थिक प्रलोभनमा परी आफूले चाहेको कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरी बोलपत्रलाई परिमार्जन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।’ नेपाल टेलिकमले पुनः आह्वान गरेको बोलपत्रको शर्तहरूको अध्ययन गर्दा बोलपत्र तयार गर्ने व्यवस्थापन तथा प्राविधिक टिमले पुनः निहित स्वार्थ र करोडौंको आर्थिक चलखेलको प्रलोभनमा परी यति संवेदनशील बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र आह्वान गर्दा पूर्वाग्रही ढंगले बोलपत्र आह्वान गरिएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । अधिवक्ता थापाले बोलपत्रमा टेलिकमबाट यसअघि २०८० चैत १८ गतेको बोलपत्रको कागजातमा समावेश नभएका घोषणापत्र पेस गर्नु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नसक्ने व्यवस्थाले टेलिकमकै पदाधिकारी मिलेर निश्चित कम्पनीलाई सहभागी गराएर ठेक्का दिने सेटिङ भएको आरोप लगाएका छन् । बोलपत्रमा टेलिकमले ठेक्का दिन चाहेको कम्पनीको बलियो पक्षलाई पनि उल्लेख गरेर अन्यलाई सहभागी नै नहुने वातावरण सिर्जना गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्यासमेत गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २५ गते स्वार्थ नबाझिने गरी बोलपत्र परिमार्जन गर्न आदेश दिए पनि सोको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । उसो त सर्वोच्च अदालतले पनि चैत ५ गते टेलिकमले आव्हान गरेको बिलिङ प्रणालीलाई यसअघि दिएको आदेश बमोजिम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सर्वोच्चले चैत १४ गते यसअघिको आदेश पालना गर्न भन्दै पत्र नै काटिसकेको छ । अधिवक्ता थापाले ५ गतेको बोलपत्रमा भएका केही शर्तहरू हटाएर नेपाल टेलिकमबाट भएका अनियमितताहरूको आवश्यक छानबिन गरी पारदर्शी रूपबाट सम्पूर्ण सक्षम अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहभागिता गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश माग गरेका छन् । अधिवक्ता थापाले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी लगायत अन्य पदाधिकारीले सेटिङमा काम गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । बोलपत्रदाताले नेपाल टेलिकमका प्रतिस्पर्धी टेलिकम अपरेटरहरूलाई बिलिङ प्रणाली आपूर्ति नगरेको र विगतका सम्झौता र दायित्वहरू पूरा नभएसम्म तथा वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौताको अवधि समाप्त नभएसम्म सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाले विदेशी कम्पनीलाई यस प्रतिस्पर्धामा भाग लिन समस्या भएको पनि उल्लेख छ । अहिले पनि अख्तियारले यसअघिको बिलिङ प्रणालीमा भएको अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
‘भिजिबिलिटी’ कम हुँदा हवाई उडान प्रभावित
काठमाडौं । केही दिनयतादेखि काठमाडौंमा बाक्लो तुवाँलो लाग्दै आएकाले ‘भिजिबिलिटी’ कम हुँदा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई उडान तथा अवतरण प्रभावित बन्न थालेका छन् । केही दिनदेखि काठमाडौंको आकाशमा बाक्लो तुवाँलो लाग्दै आएकाले ‘भिजिबिलिटी’ कम भएर ‘आइएफआर’ प्रविधिबाट उडान, अवतरण भइरहेको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख एवं महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । उनले भने, 'बाक्लो तुवाँलोले भिजिबिलिटीमा कमी आएपछि आइएफआर प्रविधिबाट उडान/अवतरण भइरहेको छ । सोही कारणले साबिकको तुलनामा जहाजको व्यवस्थापनमा केही ढिला हुँदै आएको छ । उडान तथा अवतरण भने हालसम्म रद्द गरिएको छैन ।' विमानस्थलमा अहिले तीन हजार मिटरको भिजिबिलिटी रहेको महाप्रबन्धक निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाक्लो तुवाँलोका कारण आज बुद्ध एयरका तीन माउन्टेन फ्लाइटमध्ये दुईवटा भैरहवा, एउटा जनकपुर तथा यती एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सका एक–एक माउन्टेन फ्लाइट भैरहवा ‘डाइभर्ट’ भएका छन् ।
नियमविपरीत धमाधम सञ्चालन हुँदैछन् क्यासिनो, नवीकरण नगरेरै बिजनेस
काठमाडौं । जुवा खेलाउन दर्ता भएका जुवा घर (क्यासिनो) ले नवीकरण दस्तुर नतिरीकनै सञ्चालन गर्ने गरेको खुलेको छ । पर्यटन विभागका अनुसार रक इन्टरनेशनलसहित एक दर्जनभन्दा बढी क्यासिनोले नवीकरण नगरिकनै क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । नवीकरण दस्तुर नतिर्ने क्यासिनोमा रक इन्टरनेशनल, ह्यापी आवर, भेन्यु क्रियसन, स्माइल क्यासिनो, सिएमजीलगायत छन् । विभागका अनुसार एक वर्षअघि (असार मसान्तसम्म) मा नवीकरण गरेकोले मात्रै क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । तर रकम नतिर्ने अधिकांश क्यासिनो अदालतको आदेशमा सञ्चालन भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी लीलाधर अवस्थीले बताए । ऐनअनुसार ठूला क्यासिनोले इजाजत दस्तुर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नवीकरण दस्तुर १ करोड २५ लाख रुपैयाँ र रोयल्टी पाँच करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, साना क्यासिनोले इजाजत दस्तुर एक १ करोड रुपैयाँ, नवीकरण दस्तुर ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन विभागका अनुसार काठमाडौंको लाजिम्पाटमा सञ्चालित रक इन्टरनेशनलले विगत ११ वर्ष (२०७० साल) देखि नवीकरण दस्तुर नतिरिकनै निर्वाध रूपमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । रक इन्टरनेशनलले चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । रक इन्टरनेशनको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसैले गर्दा पनि उक्त क्यासिनोले निर्वाध रूपमा नवीकरण दस्तुर नतिरिकनै क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको हो । क्यासिनोले विभागमा नवीकरण नगरेपनि सरकारी खातामा भने रोयल्टी जम्मा गर्ने गरेको पाइएको सूचना अधिकारी अवस्थी बताउँछन् । रक इन्टरनेशनलले चालु आवमा ३ करोड १६ लाख रकम सरकारी खातामा जम्मा गरेको छ । काठमाडौंमै सञ्चालित ह्याप्पी आवरले पनि २०७१ सालदेखि बिना नवीकरण चार ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त क्यासिनो पनि अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार नवीकरण नगरिकनै विगत ११ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । विभागमा नवीकरण हुन नआए पनि ह्यापी आवरले चालु आवमा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ सरकारी खातामा रकम जम्मा गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले २०७८ पछि नवीकरण नगरिकनै क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको विभागले जनाएको छ । विराटनगरस्थित होटल रत्नले सञ्चालित रत्न सर्भिसेसले यो वर्षमा नवीकरण गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, नेपालगञ्ज होटल स्टारलाइटबाट सञ्चालित भेन्यु क्रियसनले पनि यो आवमा नवीकरण नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै, विरगञ्जमा सञ्चालित स्माइल मिनी क्यासिनोले पनि नवीकरण नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । कुन क्यासिनोले कति तिरे रोयल्टी ? क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत क्यासिनो सञ्चालकहरूले पहिलो किस्ता बापत पुस मसान्तसम्ममा तिर्नुपर्ने कुल रोयल्टीको ४० प्रतिशत रकम बुझाइ सक्नुपर्छ । त्यस्तै, चैत्र मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशत र असार मसान्तसम्ममा सबै रकम चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले पहिलो किस्ता बुझाउँदा पुरै रकम बुझाउन सकिने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । चालु आव २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा रहेका डेढ दर्जन क्यासिनोले सरकारलाई ३३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी बुझाएका छन् । पर्यटन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आवको पुससम्ममा क्यासिनोबाट सरकारले ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यो क्यासिनो कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्ममा बुझाएको रोयल्टी रकम हो । पर्यटन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार काठमाडाैंस्थित द मल्ल होटलमा सञ्चालनमा रहेको बेल्लिज नेपाल प्रालिले २ करोड रुपैयाँँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छ । एभरेष्ट हस्पिटालिटीद्वारा सञ्चालनमा रहेको डेल्टीन नेपाल प्रालि २ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको छ । सोल्टी होटलले सञ्चालन गरेको माजोङ इन्टरनेशनल, होलट अलुुप्ट परिसरमा सञ्चालनमा रहेको बाल्डो डायनेस्टी, होटल मेचि क्राउनमा सञ्चालित भेगस रिक्रिएसन, होटल टाइगर वान परिसरमा सञ्चालनमा रहेको रोयल टाइगर क्रिएसन, तारागाउँ रिजेन्सी होटल परिसरमा सञ्चालित प्राइड इन्टरटेन्टमेन्टले २ करोड रुपैयाँको रोयल्टी दस्तुर बुझाएका छन् । यस बाहेक सोल्टी शिव विक्रम होटल तथा रिसोर्टमा सञ्चालित इम्पेरियल इन्टरटेन्टमेन्टले चालु आवको लागि १ करोड २५ लाख नवीकरण दस्तुर बुझाएका छन् । निर्भाना लक्जरी इन्टरनेशनलले नवीकरण दस्तुर बापत ५० लाख रुपैयाँ र रोयल्टी बापत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । पुस मसान्तसम्म बुझाएको रोयल्टी नियमविपरीत क्यासिनो सञ्चालन धेरै होटलमा विभागको नियमविपरीत क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएको छ । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार कम्तीमा पाँच तारे होटल वा सो स्तरको डिलक्स रिसोर्टको सञ्चालकले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने सकिने व्यवस्था छ । तर आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्रै खेलाइने खेलको हकमा कम्तीमा चार तारे होटलमा सञ्चालन गर्न पाउने नियममा उल्लेख छ । तर, तारे होटल बाहेकमा पनि क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएको छ । क्यासिनो नियमावली २०७० को परिच्छेद ३ को १८ अनुसार नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो खेल्न र क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, क्यासिनोभित्र नेपाली नागरिकले पनि प्रवेश गर्ने खेल्ने गरेको पाइएको छ । क्यासिनो सञ्चालनसँग सम्बन्धित कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, मन्त्रालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग, उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिस्ट्र्रारको कार्यालयले अनुगमन, अनुसन्धानको लागि खटाइएको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन ।
