सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-८ स्थित भैरूम माध्यमिक विद्यालयमा अतिरिक्त समयमा चिनियाँ भाषा र आइटीसम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । यहाँ अध्ययनरत कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई चिनियाँ भाषा र सूचना प्रविधि (आइटी) सम्बन्धी ज्ञान दिने उद्देश्यले कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । चिनियाँ दूतावासको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई लक्षित गरी बिहानी समयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न थालिएको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दलबहादुर तामाङले जानकारी दिए । समन्वय समितिले कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । यहाँ पहिलो पटक नमुनाका रूपमा चिनियाँ दूतावासको सहयोगमा भाषा र कम्प्युटर शिक्षाका कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यो कार्यक्रम सफल भएमा क्रमशः अन्य विद्यालयमा पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको दूतावास कार्यालयले जनाएको छ । ‘नेपाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा वा शुल्क तिरेर चीन जाने गरेका छन् । सोसम्बन्धी प्रारम्भिक शिक्षा दिन सुरु गरेका छौँ । यसले विद्यार्थीलाई भाषा र कम्युटर अध्ययनसम्बन्धी जानकारी दिने भएकाले यो कक्षा प्रभावकारी हुने विश्वास लिएका छौँ,’ जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख तामाङले भने । चीन सरकारले सान्दोङ फोरेन ट्रेड भोकेसनल कलेजमार्फत विश्वका एक सय बढी देशमा भाषा र प्रविधिसम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गरिरहेकाले साही क्रममा पहिलो पटक नुवाकोटमा कक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको दूतावासले जनाएको छ । कलेजले तयार गरेको पाठ्यक्रम र सोही पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति सोही कलेजबाट आएका छन् । विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षासहित दिवा खाजा, आवश्यक शैक्षिक सामग्री पनि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । यहाँ कक्षा व्यवस्थापन तथा सहजीकरण ‘ओभरसिज ट्रेडिङ सेन्टर इन नेपाल’ नामक संस्थामार्फत भइरहेको विदुर-८ का वडाध्यक्ष कमल श्रेष्ठले जानकारी दिए । अहिले भाषा र प्रविधि कक्षा वडाभित्रका कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरिएको जनाउँदै रिक्त कोटामा मागअनुसार अन्य युवालाई पनि सहभागी गराइने उनले बताए । विद्यार्थी छनोट, भर्ना तथा कक्षा व्यवस्थापन वडा कार्यालयमार्फत कक्षा भइरहेको छ । यसैबीच, चीन सरकारको सहयोगमा नुवाकोटको साततले दरबार पुनःनिर्माण भइरहेको छ भने यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहरीकरणलगायत क्षेत्रमा चिनियाँ दूतावासमार्फत सहयोगका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालका उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएवापत एप्पल, गुगल, माइक्रोसफ्ट, मेटा, टिकटक, नेटफ्लिक्सलगायत विदेशी कम्पनीले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स–डिएसटी) तिर्न थालेका छन् । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत तथा सूचना अधिकारी ध्रुवप्रसाद पाण्डेका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका २० कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउँदा कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत डिएसटी तिर्न थालेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनले नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय सेवा कर (डिएसटी) को व्यवस्था ल्याएको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा आएको दुई आर्थिक बितिसक्दा पनि नेपालमा विद्युतीय सेवा दिइरहेका सबै कम्पनीलाई डिएसटीमा आवद्ध गर्न भने सकिएको छैन । कार्यालयका अनुसार हालसम्म गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेड, गुगल डिजिटल इङ्क, लिङ्क्डइन सिङ्गापुर प्राइभेट लिमिटेड, एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन लिमिटेड, अमेजन डट कम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन लिमिटेडलगायत कम्पनी छन् । त्यस्तै, इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस, मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड, एडब सिस्टोम्स सफ्वेयर आयरल्याण्ड लिमिटेड, नेटफ्लिक्स प्राइभेट लिमिटेड, जोहो कर्पोरेसन प्राइभेट लिमिटेड, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउन्टेन्ट्स (एसीसीए), पिअर्सन एजुकेसन लिमिटेड, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता छन् । नेपालले केही समयअघिमात्र सर्तसहित प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको टिकटक पनि डिएसटी तिर्ने भएको छ । हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिन मध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो भने सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक (इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसमेत), टिकटक र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका अरु कम्पनीमध्ये एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ भने इब्स्को इकर्पोरेसनले रिसर्च प्लेटफर्म र डाटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो । माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रा विश्वकै ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो । आर्थिक ऐनमा डिएसटीको विषय राखिएसँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा दिइरहेका कम्पनीहरु कर प्रणालीमा दर्ता हुने र त्यसले राजस्वमा पनि उल्लेख्य योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भएपनि अझै अधिकांश कम्पनीहरू भने कर प्रणाली बाहिर छन् । विद्यमान आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत कर दाखिला गर्नुपर्छ । तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छैन । नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले डिएसटी लाग्ने कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँबाट बढाएर तीस लाख पुर्‍याएको थियो । जसअनुसार वार्षिक रू तीस लाखसम्मको कारोबारमा भने अहिले यस्तो कर लाग्दैन । त्यस्तै, आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ व्यवस्था ऐनमा छ । तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन । नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत विद्युतीय सेवा दिने कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनलेसमेत देखाएका छन् । तत्कालीन राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालमा कानुनी रूपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उदृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रति बिज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । उक्त आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो,’ राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेवापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ ।’ यो तीन वर्ष पूरानो तथ्याङ्क हो । हालसम्म नेपालमा कति कम्पनीले विद्युतीय सेवा दिइरहेका छन ? र उनीहरूको अनुमानित वार्षिक कारोबार कति छ ? भन्ने विस्तृत अध्ययने भने भएको देखिदैन । रासस

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले कर्पोरेट ग्राहकहरूको मागलाई ध्यानमा राखी मल्टीपल टीभी जडान गर्ने भएको छ । जसअन्तर्गत चारवटा वा सोभन्दा धेरै जडान गर्ने कर्पोरेट ग्राहकहरूले सहुलियत दरमा बेसिक तथा प्रिमियम प्याकेजहरू खरिद गर्न सक्ने टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ४ देखि १० वटा मल्टीपल टीभी जडान गर्ने ग्राहकले प्रति सेटटप बक्स २ हजार ९३८ रुपैयाँमा १ वर्ष वारेन्टीसहित खरिद गर्न सक्नेछन् भने ११ वटाभन्दा बढी मल्टीपल टीभी जडान गर्ने ग्राहकले प्रति सेटटप बक्स २ हजार ८२५ रुपैयाँमा १ वर्ष वारेन्टीसहित खरिद गर्न सक्नेछन् । यस सेवासम्बन्धी आवश्यक जानकारीका लागि १९८ मा कल गरेर वा नजिकैको कम्पनीको कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न सकिने टेलिकमले जनाएकाे छ ।