सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । क्लाउड कम्प्युटिङ र कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) लाई ऊर्जा प्रदान गर्ने डाटा सेन्टरहरूले ऊर्जा माग र उत्पादनलाई नयाँ सीमामा पुर्‍याइरहेका छन् । अमेरिकाको ऊर्जा विभागका अनुसार सन् २०५० सम्ममा विश्वव्यापी विद्युत् प्रयोग ७५ प्रतिशतले बढ्न सक्छ, जसमा प्रविधि उद्योगको एआई महत्त्वाकांक्षाहरूले ठूलो भूमिका खेल्नेछन् । एआई र क्लाउड कम्प्युटिङलाई पावर गर्ने डाटा सेन्टरहरू चाँडै नै यति ठूला हुन सक्छन् कि उनीहरूले सम्पूर्ण सहरहरू भन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्न सक्छन् । एआईमा अगाडि बढ्न चाहने कम्पनीहरूले आफ्नो प्रविधि विकास र विस्तार गर्दा उनीहरूको ऊर्जा आवश्यकता र दिगोपन लक्ष्य बीचको असमानता देख्न थालेका छन् । रेडियन्ट एनर्जी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मार्क नेल्सनले, ‘एउटा नयाँ डाटा सेन्टरले सिकागोलाई चाहिने जति विद्युत् आवश्यक पर्छ । उनीहरूले आफ्ना ऊर्जा आवश्यकताहरू नबुझी त्यस समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् ।’ ‘उनीहरूलाई बिजुली चाहिन्छ नै, २४ घन्टा, ३६५ दिन,’ उनले थपे । नवीकरणीय ऊर्जामा केन्द्रित वर्षौंपछि ठूला प्रविधि कम्पनीहरू अब आणविक ऊर्जामा आकर्षित भएका छन्, जसले धेरै ठूलो ऊर्जा प्रदान गर्न दक्ष र दिगो समाधान प्रदान गर्छ । गुगल, अमेजन, माइक्रोसफ्ट र मेटाजस्ता ठूला कम्पनीहरू आणविक ऊर्जा परियोजनाहरू अन्वेषण गर्न वा लगानी गर्न अगाडि आएका छन् । यी डाटा सेन्टर र एआई मोडलहरूको ऊर्जा मागले यी प्रविधि कम्पनीहरूलाई आणविक ऊर्जामा लगानी गर्न प्रेरित गरेको हो । गुगलका ऊर्जा तथा वातावरण निर्देशक माइकल टेरेल भन्छन्, ‘आणविक ऊर्जासँग धेरै फाइदाहरू छन् । यो कार्बन-रहित ऊर्जा स्रोत हो । यो सधैं चलिरहनसक्ने भरपर्दो ऊर्जा हो । र यसले ठूलो आर्थिक प्रभाव पनि पार्छ ।’ पहिले आणविक ऊर्जा प्रतिको डर र त्रुटिपूर्ण सूचनाले यसलाई उपेक्षा गरिएको भए पनि अहिले प्राविधिक क्षेत्रमा लगानीलाई ‘आणविक पुनरुत्थान’ को सुरुवातको रूपमा हेरिएको छ । यो परिवर्तनले अमेरिकामा र विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने सम्भावना छ । पछिल्लो १० वर्षमा डेटा सेन्टरहरूको विद्युत खपत द्रुत रूपमा बढेको छ । विकासकर्ताहरू एआईको आगमनसँगै डेटा सेन्टरहरूको साइज पनि ठूलो हुँदै गएकाले तिनीहरूलाई चलाउन आवश्यक पर्ने ऊर्जा पाउन र तिनीहरूलाई राख्न उपयुक्त जग्गा खोज्न कठिन हुँदै जाने बताउँछन् । डेटा सेन्टरले एक गिगावाट वा सोभन्दा बढी विद्युत माग गर्न सक्ने पनि उनीहरू बताउँछन् । डेटा सेन्टरहरू जसले लाखौं घरपरिवार बराबरको ऊर्जा खपत गर्छन्, भविष्यमा अझ ठूलो भूमिकामा आउनसक्ने प्रक्ष्येपण छ । यो पनि पढौं :  एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विगत लामो समयदेखि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । व्यावसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा कम्पनीले सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वका पुराना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुका साथै थप नयाँ कार्यहरू समेत गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले गरेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका मुख्य कार्यहरू निम्न छन् । हरियाली संरक्षण तथा वृक्षरोपण नेपाल टेलिकमले काठमाडौंको माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्मको सडकखण्डमा हरियाली संरक्षण तथा वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यसअन्तर्गत मौसमी फूलका बिरुवा रोप्ने, रुख तथा दुबो रोप्ने, गोडमेल गर्ने र काँटछाँट गर्ने लगायतका सुन्दरता अभिवृद्धि गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएका थिए । विद्यालयमा विभिन्न भौतिक तथा शैक्षिक सामग्री वितरण नेपाल टेलिकमले निरन्तर रूपमा नेपालभरिका विभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा फर्निचर, कम्प्युटर, झोला, ट्र्याकसुट लगायतका विभिन्न भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ । साथै देशभरका २० जिल्लाका १/१ सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा महिला स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने गरी महिला स्वास्थ्य सामग्री (स्यानिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन) उपलब्ध गराइएको छ । वातावरण सरसफाइ धार्मिक मठ मन्दिर, पुरातात्विक एवम् पर्यटकीय स्थल, बसपार्क, सार्वजनिक पार्क तथा बगैंचालगायतका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा आवश्यकताबमोजिम डस्टविन वितरण गरिएको छ । वृद्धाश्रम, बाल आश्रम लगायतका संरक्षणस्थलमा सहयोग सातवटै प्रदेशका वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने संस्था तथा सामुदायिक केन्द्रहरूमा भोजन एवम न्यानो कपडा र ब्ल्याङ्केट सहयोग गरिएको छ । अस्पतालमा बेड कम चेयर वितरण नेपाल टेलिकमले नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पताल लगायत अन्य सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा आउने बिरामीका कुरुवाहरूले आराम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बेड कम चेयर उपलब्ध गराएको छ । विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा नेपाल टेलिकमले विद्यालयहरूमा पटनपाठन कार्य सहज होस् र विद्यार्थीले इन्टरनेटको सहज प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले एफटीटीएच सेवा पुगेका देशभरका विभिन्न सयवटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा ५० एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच इन्टरनेट १ वर्ष सम्मका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी एफटीटीएच सेवा नपुगेका ७ वटै प्रदेशका विभिन्न ५० ओटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा १ वर्ष सम्मका लागि नमस्ते वाईफाई राउटरसहितको फोरजी इन्टरनेट प्याकेज निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । एसईई तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई सहयोग: नेपाल टेलिकमले आउँदै गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन माध्यमबाट नि:शुल्क रूपमा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमहरू फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै प्याकेजसहितको नि:शुल्क प्रिपेड सिमकार्ड वितरण नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका संस्थाहरुको सिफारिसमा विभिन्न पर्व, अवसर तथा विपत्तिको समयमा नि:शुल्क कलर रिङ्गटोनको प्रसारण गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस लगायतका पर्व, अभियान, सम्मेलन तथा प्राकृतिक विपद्का समयमा सूचना तथा अन्य जानकारीमूलक सन्देशहरू नि:शुल्क गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जनसमुदायको लागि ब्ल्याङ्केट, टेन्ट लगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गत असोजको पहिरो तथा डुबान पीडितहरूलाई राहत वितरण कार्यमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा आज पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशमा ‘दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती’ सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले गुनासो नआउने तवरले प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनुपर्ने बताए । सबैको एकताबद्ध प्रयासबाट दूरसञ्चारको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाका सम्बन्धमा गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले पृथ्वी राजमार्गसहित अन्य राजमार्गमा स्तरीय सेवा दिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सेटलाइट’का माध्यमबाट ‘फोरजी’ सेवालाई घरघरमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।, सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पब्लिक सर्भिस बोर्ड (पिएसबी) मार्फत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याएको जिकिर गर्दै उनले प्रिन्ट मिडियालाई पनि एक ठाउँमा ल्याउन पिएसपी ल्याउने योजना रहेको बताए । साइबर अपराध बढ्दो अवस्थामा रहेका कारण यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले साइबर सेक्युरिटी ऐन ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । नेपाल टेलिकमलाई जनउत्तरदायी बनाउनुका साथै नागरिक निगरानी बढाउन पब्लिक सेयर (आईपीओ) वृद्धि गर्दै २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने विषय छलफलका क्रममा रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार हाल सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व ८.४७ प्रतिशत रहेको छ भने संस्थापक सेयर स्वामित्व ९१.५३ प्रतिशत रहेको छ ।