सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । अमेरिकी वार्ताकारहरूले युक्रेनलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थमा पहुँच दिन दबाब दिँदै एलन मस्कको महत्त्वपूर्ण स्टारलिंक उपग्रह इन्टरनेट प्रणालीमा पहुँच बन्द गर्ने सम्भावना उठाएका छन् । रोयटर्सका तीन स्रोतहरूले बताएका छन् कि अमेरिकाले युक्रेनलाई दबाब दिन यो विकल्प प्रस्तुत गरेको हो । स्टारलिंक सेवा युद्धग्रस्त युक्रेन र त्यसको सेनाको लागि महत्त्वपूर्ण छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी अर्थ सचिव स्टक बेसेन्टको प्रारम्भिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले युक्रेनको स्टारलिंक पहुँचबारे चर्चा अघि बढाएको बताइएको छ । ‘अमेरिकाले खनिज पदार्थको मुद्दामा युक्रेनको स्टारलिंक इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न सक्छ,’ स्रोतहरूले भनेका छन् । स्रोतका अनुसार युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी अर्थ सचिव स्कट बेसेन्टको प्रारम्भिक प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी र युक्रेनी अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा स्पेसएक्सको स्वामित्वमा रहेको स्टारलिंकमा युक्रेनको निरन्तर पहुँचको मुद्दा उठाइएको थियो । स्टारलिंकले युद्धग्रस्त युक्रेन र यसको सेनालाई महत्त्वपूर्ण इन्टरनेट कनेक्टिभिटी प्रदान गर्दै आइरहेको छ । अमेरिकी विशेष युक्रेन दूत कीथ केलोग र जेलेन्स्कीबीच बिहीबारको बैठकमा यो मुद्दा फेरि उठाइएको थियो । बैठकमा युक्रेनलाई भनिएको थियो कि यदि उसले महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थहरूमा सम्झौता गर्न सकेन भने इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्छ  । ‘युक्रेन स्टारलिंकमा चल्छ ,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्टारलिंक गुमाउनु युक्रेनको लागि ठूलो झट्का हुनेछ ।’ रोयटर्सले आफ्नो समाचार प्रकाशित गरेपछि एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूरानो ट्वीटर) मा लेख ‘झुटो’ भएको बताएका थिए । जेलेन्स्कीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले युद्धकालीन सहयोगवापत वाशिंगटनलाई फिर्ता गर्न युक्रेनबाट ५०० बिलियन डलरको खनिज सम्पत्तिको मागलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले अमेरिकाले कुनै विशेष सुरक्षा ग्यारेन्टी नदिएको बताएका थिए । शुक्रबार युक्रेनी राष्ट्रपतिले अमेरिकी र युक्रेनी टोलीहरूले सम्झौतामा काम गरिरहेको र ट्रम्पले चाँडै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए । मस्कले २०२२ फेब्रुअरीमा रूसले आक्रमण गरेपछि नष्ट भएको सञ्चार सेवाहरू प्रतिस्थापन गर्न युक्रेनमा हजारौं स्टारलिंक टर्मिनलहरू पठाएका थिए । युक्रेनमा त्यतिबेलाको नायकको रूपमा प्रशंसा गरिएका मस्कले पछि २०२२ को शरद ऋतुमा पहुँच घटाएका थिए किनभने उनी युद्धको बारेमा किभको व्यवहारप्रति बढी आलोचनात्मक बने । अमेरिकी कानुन निर्माताहरू युक्रेन युद्धको छिटो अन्त्य खोज्न ट्रम्पको प्रयासमा बाँडिएका छन् र केहीले हजारौं संघीय कर्मचारीहरूलाई कटौती गर्न र संघीय एजेन्सीहरू बन्द गर्न मस्कको प्रयासहरूको बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । अटलान्टिक काउन्सिलका वरिष्ठ सदस्य मेलिन्डा हरिङले स्टारलिंक युक्रेनको ड्रोन सञ्चालनको लागि आवश्यक रहेको बताए । ड्रोन यसको सैन्य रणनीतिको प्रमुख स्तम्भ हो । ‘स्टारलिंक गुमाउनु खेल परिवर्तक हुनेछ,’ हरिङले भनिन् । उनले युक्रेन अहिले ड्रोन प्रयोग र तोपखाना गोलाहरूको मामलामा रुससँग १ः१ को समानतामा छ भनेर उल्लेख गरिन् । युक्रेनमा समुद्री ड्रोन र निगरानी ड्रोनदेखि लिएर लामो दूरीका मानवरहित हवाई यानहरूसम्म विभिन्न ड्रोन क्षमताहरू छन् । रुसी रिया राज्य समाचार एजेन्सीले शनिबार रिपोर्ट गरेअनुसार रुसी र अमेरिकी वार्ताकारहरूले आगामी दुई हप्तामा दोस्रो बैठक गर्ने योजना बनाएका छन् जसमा द्वन्द्व अन्त्य गर्नेबारे छलफल हुनेछ । पहिलो बैठक मंगलबार रियादमा भएको थियो । गत शरद ऋतुमा युक्रेनले आफ्नो महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थहरू सहयोगीहरूको लगानीमा खोल्ने विचार उठाएको थियो । यो ‘विजय योजना’ को भाग थियो जसले यसलाई छलफलको लागि सबैभन्दा बलियो स्थितिमा राख्न खोज्यो र मस्कोलाई टेबलमा बाध्य पार्‍यो । युक्रेनसँग ग्रेफाइट, युरेनियम, टाइटेनियम, लिथियम जस्ता दुर्लभ खनिज स्रोतहरू छन् । जेलेन्स्कीले गत हप्ता अमेरिकी कम्पनीहरूलाई ५० प्रतिशत खनिज अधिकार दिने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । ट्रम्पले युक्रेनबाट अमेरिका र उसको कम्पनीहरूलाई खनिज आपूर्ति गराउने योजनालाई समर्थन गरेका छन् । यसबारे रूस र अमेरिका बीच अर्को बैठक दुई हप्ताभित्र हुने बताइएको छ। युक्रेन र अमेरिका बीचको तनाव चुलिँदै गएको छ, जसले भविष्यमा युद्ध रणनीति र सम्झौताहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) स्टारलिंकलाई चुनौती दिँदै चिनियाँ स्याटेलाइट प्रोजेक्ट, अरू पनि प्रतिस्पर्धामा

काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार आयोजित ‘टेकगभ नेपाल, २०२५’ कार्यक्रममा जानकारहरुले डिजिटल गभर्नेन्स आर्थिक विकास, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका साथै सामाजिक समावेशीकरणका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले मुलुकको विकासमा डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘डिजिटल गभर्नेन्स मात्रै भनेर हुँदैन, यसले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ, यसमार्फत रोजगारी सृजना हुनुपर्छ, कृषि तथा पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकासमा नयाँपन दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । साथै शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सबैको पहुँच स्थापित गर्दै सामाजिक समावेशीकरणमा पनि यसले सहयोग गर्ने उजले उल्लेख गरे । डिजिटल गभर्नेन्सको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बृहत नीति निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहबाटै बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘डिजिटल गभर्नेन्सको आवश्यक महसुस भएर मात्रै हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहिन्छ र यो नीति निर्माणदेखि बजेटमा समेत देखिनुपर्छ, यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । ई-गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्टले डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक मुद्दा भएको बताए । डिजिटल गभर्नेन्स सुशासनका साथै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी भएको उनले उल्लेख गरे । ‘जब डाटा दौडन थाल्छ, सेवाग्राहीहरु कम दौडिए पनि पुग्छ, एउटै सेवा लिनका लागि पटक पटक डाटा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै कम समयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यसका लागि डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । इस्टोनियालगायतका मुलुकहरुले डिजिटल रुपान्तरणमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै नेपालमा पनि त्यो सम्भव भएको उनले बताए । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुनका जानकार प्रवीन सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ई गभर्नेन्सबारे जानकारी आवश्यक रहेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगार विभागले विद्युतीय शासनमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, त्यसैले उनीहरुले यसबारे राम्रोसँग जानकारी राख्न आवश्यक छ,’ उनले भने । ई–गभर्नेन्स बोर्डका इन्जिनियर केदार भण्डारीले डिजिटल गभर्नेन्सबारे चर्चा गर्दै बोर्डका उपलब्धिबारे जानकारी गराए । उनले हाल विद्युतीय सुशासनको मार्गचित्रका रुपमा ब्लुप्रिन्ट तयार भइसकेको र हाल यो छलफलका चरणमा रहेको बताए । सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण सोही अवसरमा आयोजित समूहगत छलफलका क्रममा वक्ताहरुले डिजिटल गभर्नेन्सको विकास र कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्याले सरकारले सुरुआत गरेका डिजिटल गभर्नेन्सलगायतका सेवाबारे तल्लो तहसम्म जानकारी दिने माध्यम सञ्चारमाध्यम भएकाले उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । ‘सरकारले आफ्ना सबै सेवाहरु सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकमाझ पुर्याउने हो, सञ्चारमाध्यमले सरल र सहज भाषामा सेवाबारे जानकारी दिनु कर्तव्य पनि हो,’ उनले भने । उनले डिजिटल गभर्नेन्समा सरकार, व्यवसाय र नागरिक एकापसमा आबद्ध गराउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले डिजिटल गभर्नेन्सबारे जानकारी दिने काम सञ्चारमाध्यमको भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारकर्मीहरुले यसबारेमा जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘पत्रकार आफैँ पनि यसबारेमा जानकार हुनुपर्छ, कतिपय अवस्थामा सञ्चारकर्मीहरुलाई अभिमुखिकरण जरुरी हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । एनसेलले खल्तीसँगको साझेदारीमा आफ्ना ग्राहकहरूका लागि खल्ती एपमा पनि फ्ल्यास सेल अफर ल्याएको छ । यसअन्तर्गत अब हरेक आइतबार खल्तीबाट प्याकहरू किन्दा ग्राहकले बोनस डेटा, टक टाइम पाउनुका साथै आकर्षक उपहार पनि जित्न सक्छन् । आइतबार (फागुन ११)बाट सुरु भई चैत्र ९ सम्म सञ्चालनमा रहने यो अफरअन्तर्गत बोनसका साथ सेवाको फाइदा लिन र उपहार जित्ने मौका पाउनका लागि ग्राहकले खल्तीमार्फत एनसेलका छानिएका सात प्याकहरूमध्ये कुनै एक प्याकको खरिद गर्न सक्छन् । यसरी छानिएका प्याकहरुमा सधैं अनअन्तर्गतका चार, होम एन्ड अवेका दुई वा ९९९ अनलिमिटेड रहेका छन् । सधैं अनका प्याकहरूका प्याकअनुसार ग्राहकहरुले ५ जीबी, ८ जीबी वा १० जीबी डेटा बोनसका रुपमा पाउँछन् । होम एन्ड अवेका प्याक किन्दा ५ जीबी वा ७ जीबी थप डेटा बोनस पाइन्छ । त्यसैगरी, ९९९ अनलिमिटेड डेटा प्याक किन्दा ग्राहकले १०० मिनेट अन नेट टक टाइम बोनस प्राप्त गर्दछन् । सुरुवातमा एनसेल एपको विषेश अफरका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो फ्ल्यास सेल अब हरेका हप्ता आइतबारका दिन ग्राहकहरुलाई बोनस सुनिश्चित गर्दै खल्तीमा पनि लागु भएको हो । उदाहरणका लागि, खल्तीबाट सधैं अन ७९९ को प्याक खरिद गर्दा प्याकमा पाइने अनलिमिटेड अल-नेट टक टाइम, ३० जीबी डेटा, ७९ अल-नेट एसएमएस बाहेक ग्राहकहरूले अब थप ५ जीबी बोनस डेटा प्राप्त गर्न सक्छन् । खल्तीसँगको यो साझेदारीले ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारका लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्ने र उनीहरुका लागि सेवामा पहुँच अझै सुलभ हुने विश्वास एनसेलले लिएको छ । यसका अतिरिक्त, एनसेलले हरेक शनिबार एनसेल एपमा संचालन गर्दै आएको फ्ल्यास सेललाई जारी राखेको छ । एनसेल एपबाट शनिबारका दिन सेवा खरिद गर्दा ग्राहकहरूले बोनसका साथै फागुन २४ सम्मका लागि न्यूम्यूका सामान किन्दा २० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्छन् ।