भारतमा मोवाइल कल शुल्क ६६ प्रतिशत गिरावट, प्रतिमिनेट १६ पैसाँ भारु

काठमाडौं । मुकेश अम्बानीले रिलायन्स जिओ टेलिकम कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएपछि भारतमा मोवाइल शुल्कमा ६६ प्रतिशत घटेको छ । सन् २०११ मा मोवाइलको कल प्रतिमिनेट ४८ देखि ५१ पैसा भारु रहेकोमा यो वर्ष घटेर १६ पैसामा झरेको हो । मोवाइल शुल्क अझै सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ । रिलायन्स जिओ टेलिकम कम्पनीका कारण मोवाइलको शुल्कमा भारी गिरावट आएको त्यहाँको टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डियाले जनाएको छ । टेलिकम कम्पनीबीच तिब्र प्रतिस्पर्धा भएको र रिलायन्स जियो सञ्चालनमा आएपछि मोवाइल कल शुल्कमा भारी गिरावट आएको हो । गत डिसेम्बरमा कल शुल्क प्रतिमिनेट १९ पैसा भारु थियो । गत मार्चमा घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ ।

जग्गासम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी एउटै एपमा, सरकारले ल्यायो ‘भूमी सुशासन’ एप

काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिने मोवाईल एप्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘भूमि सुशासन’ नामको एप्स प्रयोगमा ल्याएको हो । यस एपलाई नक्सा नामक कम्पनीले डेभलप गरेको हो । एप्समा मन्त्रालयका भूमिसम्बन्धि सेवाहरुको सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हुने छ । भूमिसम्बन्धि कानुनसमेत एप्समा समेटिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए । मोवाईल एप्समा भूमि नापचाँज सम्बन्धि जानकारी समेटिएको छ । एप्समै मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयमा दिइने निवेदनका ढाँचा डाउनलोड गर्ने ब्यवस्था छ । सामान्य नागरिकले जग्गासम्बन्धि भोग्ने समस्यालाई एप्सले समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । जग्गाबारे सर्बसाधारणमा बारम्बार उठ्ने जिज्ञासालाई समेटेर एकै ठाउँमा उत्तरहरु संकलन गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी पदावलीहरुको अर्थ नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा राखिएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयको ठेगानासहितको विवरण त्यसमा समेटिएको छ । भूमिसम्बन्धि सेवा आम नागरिकको लागि अत्यावश्यक छ । यस एपमा भुमिसम्बन्धि कार्यालय, त्यहाँबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरु, आफूलाई चाहिने कार्यालय पत्ता लगाउने तरिका र नापी क्यालकुलेटरसमावेश गरिएको छ । ‘यस एपबाट मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयका मुख्य सेवाहरुको विवरण आम नागरिकले सजिलै प्राप्त गर्ने छन्,’ एप डेभपल गर्ने नक्साका संस्थापक उत्तम पुडाशैनीले भने, ‘यस एपमा राखिएको बडापत्रमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालका सबै विभाग र कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु, ती सेवा लिन आवश्यक कागजात, लाग्ने दस्तुर, समय, जिम्मेवार अधिकारीको विवरण राखिएको छ । नागरिकले यस एपबाट आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र वडा नम्बर राखेपछि आफूले सेवा लिने कार्यालयको बिवरण उपलब्ध हुने पुडाशैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस एपमा रहेको नापी क्याल्कुलेटरले जग्गाको लम्बाई, चौडाइ प्रविष्ट गराएर क्षेत्रफल विभिन्न एकाईमा परिवर्तन गर्न मिल्ने बनाइएको छ । यस एपको अर्को बिशेषता भनेको नेपालको प्रादेशिक र सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहको नक्सा हेर्न पाउनु हो । ‘यस एपबाट हरेक नागरिकले सबै स्थानीय तहको नक्सा हेर्न पाउने मात्र हैन, डाउनलोड गर्न समेत सक्नेछन्,’ पुडाशैनीले भने ।

अब वायुसेवा निगमको टिकट ‘आइएमई पे’ बाटै किन्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको टिकट अब ‘आइएमई पे’ बाटै किन्न सकिने भएको छ । आइतबार दुई कम्पनीबीच उक्त हवाई टिकट खरिद गर्न सकिने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा ‘आइएमई पे’ का तर्फबाट प्रमुख संचालन अधिकृत डेनियल डी श्रेष्ठ र नेपाल वायुसेवा निगमका तर्फबाट महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार ‘आइएमई पे’ मा आवद्ध सेवाग्राहीहरूले ‘आइएमई पे’ को प्रयोग गरि नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा संचालित विभिन्न गन्तव्यका लागि उडान भर्ने जहाजको टिकट खरिद गर्न सक्नेछन् । आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडका बारेमा: आइएमई पे आईएमई समूह अन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको “भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली, २०७२” बमोजिम आइएमई डिजिटलले दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाइल वालेट सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो । आईएमई डिजिटलले “आईएमई पे” ब्रान्ड अन्तर्गत मोबाइल वालेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ र यसको मद्दतबाट सेवाग्राही आफैले अथवा एजेन्टहरूको सहयोग लिएर मोबाइल मार्फत् विभिन्न किसिमका भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछन् । यसले व्यक्ति–व्यक्तिका बीचमा हुने सामान्य रकम ट्रान्सफर गर्ने सुविधादेखि लिएर विभिन्न अनलाइन तथा स्थलगत स्टोरहरूमा भुक्तानी गर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने र विभिन्न घरायसी तथा कार्यालयका बिलहरू भुक्तानी गर्ने कार्यमा सहयोग गर्दछ । आईएमई डिजिटलले बैंकको सुविधाबाट वञ्चित तथा न्यून बैंकिंङ सुविधा प्राप्त नेपाली लगायत सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनतालाई वित्तीय सेवाहरूको पहुँच उपलब्ध गराएर नेपालको वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।