सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्घित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले कनेक्ट आइपिएस इ–पेमेन्ट प्रणालीमा युजरबीच निःशुक्ल फण्ड ट्रान्सफरको सुविधा सुरु गरेको छ । सीमित अवधिका लागी सुरु गरिएको सो सुविधा अन्तर्गत यस प्रणालीमा आफ्नो बैंक खाता लिंक गरी भेरीफाइ गराइसकेका ग्राहकहरुले मोबाईल नम्बरको आधारमा गरिने फण्ड ट्रान्स्फर निःशुल्क गरिएको हाे । यस सेवाले कनेक्ट आइपिएसका ग्राहकहरुलाई सिधैं आफ्नो बैंक खाताबाट रियल–टाइम फण्ड ट्रान्सफर गर्न थप सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले ५३ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमार्फत ग्राहकहरुका लागि बैंक खातामा आधारित रियल–टाइम भुक्तानी गर्न कनेक्ट आइपिएस प्रणाली संञ्चालन गरिरहेको छ । यस प्रणालीमा अनलाइन फण्ड ट्रान्सफर, पेमेन्ट प्रोसेसर (गेटवे), क्रेडिट कार्ड/बिलभुक्तानी लगायत सरकारको राजस्व भुक्तानी, लोकसेवा आयोग आवेदन शुल्क भुक्तानी, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको भुक्तानी ,नागरिक लगानी कोषको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी भुक्तानी, क्रेडिट कार्ड बिलभुक्तानी, मोबाईल वालेटमा फण्ड लोड, नेप्से अनलाईन ट्रेडिङ्ग तथा सेयर ब्रोकरलाई भुक्तानी लगायतका सेवाहरु उपलब्ध रहेका छन् । बैंकका ग्राहकले यस प्रणालीमा आफूलाई एक पटक आवद्ध गरी आफ्नो बैंक खातालाइ लिंक तथा भेरिफाइ गराइ यसमा उपलब्ध हुने भुक्तानी सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुले कनेक्ट आइपिएसको डब्लुडब्लुडब्लु डट कनेक्टटिप्स डटकममा गएर अथवा मोबाईल एप्सको प्रयोग गरी अथवा सेवा प्रदायकहरुको पोर्टलमा को पेमेन्ट प्रोसेसर (गेटवे)मा गएर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले एउटै केबलबाट उच्च गुणस्तरको टेलिफोन र द्रुत गतिको इन्टरनेट प्रयोगमा ल्याउन सकिने फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) सेवाको शुभारम्भ कन्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि गरेको छ । कम्पनीले विहिबार महेन्द्रनगरमा पहिलो पटक एफटीटीएच सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरेको हो । महेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा एफटीटीएच प्रविधिमार्फत सञ्चालित टेलिफोनबाट क्षेत्रीय निर्देशनालय धनगढीका निर्देशक नामाकर न्यौपानेले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई फोन गरेर सो सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन्। निर्देशक न्यौपानेले प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीलाई महेन्द्रनगरमा एफटीटीएच वितरण शुभारम्भ भएको जानकारी गराउदै सो क्षेत्रमा यसको क्षमता र आगामी दिनको योजना बारेमा बताउनु भएको थियो । प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले नयाँ प्रविधि शुभारम्भ भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नयाँ ग्राहकहरुलाई बधाइ दिएका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित नयाँ ग्राहकहरुलाई क्षेत्रीय निर्देशक न्यौपानेले एफटीटीएच जडानका लागि आवश्यक सीपीई (कस्टमर प्रिमिसेज इक्विपमेन्ट) वितरण गरेका थिए। हाल महेन्द्रनगरमा जडान गरिएका दुईवटा एफडीसी (फाइबर डिष्ट्रिब्युसन क्याबिनेट) को १ हजार २४ लाइन एफटीटीएच वितरण क्षमता रहेको छ। यसमध्ये ७ सय ६८ लाइन तत्काल वितरण गर्न सकिने छ । महेन्द्रनगरको बजार क्षेत्रमा गल्ली नम्बर १ देखि ४ सम्म एफटीटीएच हाल उपलब्ध छ । आगामी दिनमा जिल्लामा थप ७ वटा एफडीसी जडान गरी प्राय शहर र घना वस्ती क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ । नेपाल टेलिकमले एफटीटीएच अन्तर्गत व्यक्तिगत र कर्पोरेट युजर प्याकेज उपलब्ध गराइरहेको छ । जस अन्तर्गत न्यूनतम एक वर्षका लागि ८ एमबीपीएसको प्याक जम्मा ८ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध छ । हाल एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत नयाँ लाइन जडान गर्ने ग्राहकले एक थान वाइफाई राउटर (सीपीई) र एक सय मिटर फाइबर निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । एफटीटीएच प्रविधिमार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पु¥याई ट्रिपल प्ले अर्थात भ्वाइस, उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवाहरु प्रदान गर्न सकिने भएकोले ग्राहकहरुको लागि यो सेवा प्रभावकारी र अत्याधुनिक पनि छ । पहिले एडीएसएल प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले पनि अपग्रेड गरी एफटीटीएच सेवा लिन सक्नेछन् । यो आईपीमा आधारित सेवा हो ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण नभई स्वनियमनमा बढी जोड दिइने जनाएका छन् । संविधानतः व्यवस्था गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थामाथि सरकारका तर्फबाट कुनै बन्देज, सेन्सर वा उल्झन नहुने स्पष्ट पार्दै उनले लोकतन्त्र र प्रेसलाई सँगसँगै हिँडाउने मान्यतालाई आत्मसात् गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको बताएका हुन् । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार नयाँ कानूनमा अनलाइन माध्यमलाई पनि मूलधारको माध्यमको मान्यता दिइने, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न हाल रहेको समितिको संरचनाको साटो पुनरावलोकनअघि कम्तीमा छ महिना पहिले ‘पे कमिसन’ गठन गरिने र स्वरोजगामूलक सञ्चारमाध्यमका हकमा थप सहुलियत दिइने उनले अवगत गराएका छन् । विश्वविद्यालयको पढाइसँग तालमेल हुने गरी आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्ने व्यवस्था गरिने छ । सो विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा दर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक’ मा छलफल भइरहेको छ । प्रेस काउन्सिललाई अदालती कारबाहीभन्दा अघिको सहजीकरण गर्ने स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित गर्न विधेयकमा आएका संशोधनलाई सकारात्म रुपमा लिइने र नयाँ बन्ने कानूनमा तर्कयुक्त छलफलका लागि सरकार तयार रहने उनले जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रमण्डलको आज सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानमै प्रतिबन्ध गरिएका राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने नहुने विषयबाहेक अन्य सवालमा प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र रहने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, “यस क्षेत्रमा स्वार्थहरुको टक्कर होइन, पेशागत मर्यादामा रहौँ । सरकार सहकार्य गर्न तयार छ ।” श्रमजीवी पत्रकारको वृद्धि भएको पारिश्रमिक सबै माध्यममा कार्यान्वयन नभएका विषयमा पुनः आन्दोलनको तयारी गरेको महासङ्घका प्रतिनिधिलाई मन्त्री बास्कोटाले सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा पारिश्रमिक वृद्धि गरे पनि हालसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएकामा दुःख व्यक्त गर्दै महासङ्घको आन्दोलन सफलतामा पुगोस् भनी कामना गरेका छन् । उनले सरकारबाट प्रवद्र्धित सञ्चारमाध्यममा नयाँ पारिश्रमिक कार्यान्वयन भइसकेको र कतिपय सञ्चारगृहले पारिश्रमिकको विवरण नदिएका कारण सरकारले चाहेर पनि श्रमजीवी पत्रकारको प्रेस पास वितरण गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ नीतिका लागि महासङ्घले समर्थन गरेकामा धन्यवाद दिँदै उनले ज्येष्ठ पत्रकारको जीवन निर्वाह भत्ता, कार्यस्थलमा दुर्घटना भएमा सहयोग र समानुपातिक विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकार सहकार्यमा रहने उल्लेख गरेका हुन् । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारण संस्था (पिएसबी) मा लाने सन्दर्भमा यसको स्वायत्ततासँगै विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्न पाउने गरी नेपाली मौलिकताका आधारमा स्थापित गर्ने तयारी रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिँदै भने, “विनाविज्ञापन थेग्न सकिएला जस्तो छैन, यस्तो संस्थामा सरकारको नियन्त्रण हुन्न तर सरकारसँग बेखबर पनि हुनुहुँदैन । सरकार भन्नु पनि समाजभित्रकै अङ्ग हो ।” कतिपय पत्रकार प्रहरी हिरासतमा रहेको गुनासोका सम्बन्धमा मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानको मर्यादाभित्र रही समाचार लेखेका आधारमा कोही पनि पत्रकारले प्रताडना पाउन नहुने तर शान्ति सुरक्षामा खलल आउने खालको अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएमा अन्य कानून आकर्षित हुने जनाए । महासङ्घका कावा अध्यक्ष दिलीप थापा मगरले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता हुनुपर्नेलगायत माग समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री बाँस्कोटालाई हस्तान्तरण गरेका थिए भने महासचिव रमेश विष्टले आउन लागेका आमसञ्चार ऐनमा सरोकार भएकाहरुसँग पहिल्यै थप छलफल गरिए सरकारलाई सहज हुने सुझाव दिएका छन् ।