सरकारी हस्तक्षेपमा एनसेलको डीडीए हुँदै, ६१ अर्ब रूपैयाँ पुरानाे कर विवाद फेरि बल्झियाे
काठमाडौं । सरकारले एनसेलको सम्पति दायित्व मूल्यांकन(डीडीए) गर्न लागेको छ । टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको सेयर किनबेच सम्बन्धमा भएको खरिदबिक्री सम्झौता पत्र सरकारलाई नबुझाएको र ठूला करदाता कार्यालयले पटक पटक दिएको निर्देशन अनुसार सम्पति दायित्व मूल्यांकन नगराएपछि सरकारले कम्पनीमा हस्तक्षेप गर्न लागेको हो । सरकारले सम्पति दायित्व मूल्यांकन(डीडीए) गर्न लागेकामा एनसेलले अाश्चर्य व्यक्त गरेकाे छ । ‘सरकारले हरेक वर्ष एनसेलकाे लेखापरिक्षण गरेकाे छ । कम्पनीले वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने कर बुझाउँदै अाएकाे छ’ एनसेल स्राेतले भन्याे-‘अहिले सरकारले डीडीए गर्नुकाे अाैचित्य के हाे, हामीले बुझेका छैनाै ।’ ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको डीडीए गराउन परामर्श दिने कम्पनी खोज्दै बोलपत्र नै आव्हान गरिसकेकाे छ । उक्त कम्पनीको डीडीए गर्न लाग्ने सबै खर्च सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट बोहोर्ने जनाइएको छ । डीडीए गर्न सक्षम कम्पनीले एकल वा संयुक्त रुपमा यहि साउन २५ गतेसम्म इच्छा पत्र पेस गर्न सक्नेछन् । टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच एनसेलको सेयर किनबेच गर्दा पुँजीगत लाभ कर छलि भएको र त्यस कारोबारबाट सरकारले अझै ६१ अर्ब रुपैयाँ कर प्राप्ति गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । सेयर किनबेच गर्नु पूर्व भएको डीडीए रिपोर्ट लुकाएर उक्त रिपोर्ट माग्दा सरकारलाई नदिएको, पुँजीगत लाभ कर छल्ने उदेश्यले कम मूल्यमा कारोबार गरेको, सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) लुकाएको, सरकारले माग्दा नदिएको सरकारको आरोप छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीको एकिन विवरण मागेको थियो । एक्जियटाले सो विवरण दिन अस्विकार गरेपछि कर कार्यालय आफैंले डीडीए गर्न लागेको हो । ‘एक खर्ब ८० अर्बमा एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्री भएको भनियो तर कर कार्यालयलाई नै त्यसको एकिन विवरण दिईएको छैन, हामीले माग्दा पनि आनाकानी गरेपछि डीडीए गर्न जुटेका हौं’, ठूला कर दाता कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो । कार्यालयले २०७२ साल चैत २९ गते अघिको डीडीए गराउन लागेको हो । डीडीएपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तथा सम्पति र दायित्वको एकिन मूल्यांकन भएर कर असुलीमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । एनसेल नेपालकाे सबैभन्दा ठूलाे काराेबार गर्ने र सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनी हाे । यस कम्पनीले अार्थिक वर्ष २०७३।७४ मा ५७ अर्बकाे काराेबार गर्दै सरकारले करिब २९ अर्ब कर बुझाएकाे थियाे ।
भारतमा मोवाइल कल शुल्क ६६ प्रतिशत गिरावट, प्रतिमिनेट १६ पैसाँ भारु
काठमाडौं । मुकेश अम्बानीले रिलायन्स जिओ टेलिकम कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएपछि भारतमा मोवाइल शुल्कमा ६६ प्रतिशत घटेको छ । सन् २०११ मा मोवाइलको कल प्रतिमिनेट ४८ देखि ५१ पैसा भारु रहेकोमा यो वर्ष घटेर १६ पैसामा झरेको हो । मोवाइल शुल्क अझै सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ । रिलायन्स जिओ टेलिकम कम्पनीका कारण मोवाइलको शुल्कमा भारी गिरावट आएको त्यहाँको टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डियाले जनाएको छ । टेलिकम कम्पनीबीच तिब्र प्रतिस्पर्धा भएको र रिलायन्स जियो सञ्चालनमा आएपछि मोवाइल कल शुल्कमा भारी गिरावट आएको हो । गत डिसेम्बरमा कल शुल्क प्रतिमिनेट १९ पैसा भारु थियो । गत मार्चमा घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ ।
जग्गासम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी एउटै एपमा, सरकारले ल्यायो ‘भूमी सुशासन’ एप
काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिने मोवाईल एप्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘भूमि सुशासन’ नामको एप्स प्रयोगमा ल्याएको हो । यस एपलाई नक्सा नामक कम्पनीले डेभलप गरेको हो । एप्समा मन्त्रालयका भूमिसम्बन्धि सेवाहरुको सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हुने छ । भूमिसम्बन्धि कानुनसमेत एप्समा समेटिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए । मोवाईल एप्समा भूमि नापचाँज सम्बन्धि जानकारी समेटिएको छ । एप्समै मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयमा दिइने निवेदनका ढाँचा डाउनलोड गर्ने ब्यवस्था छ । सामान्य नागरिकले जग्गासम्बन्धि भोग्ने समस्यालाई एप्सले समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । जग्गाबारे सर्बसाधारणमा बारम्बार उठ्ने जिज्ञासालाई समेटेर एकै ठाउँमा उत्तरहरु संकलन गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी पदावलीहरुको अर्थ नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा राखिएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयको ठेगानासहितको विवरण त्यसमा समेटिएको छ । भूमिसम्बन्धि सेवा आम नागरिकको लागि अत्यावश्यक छ । यस एपमा भुमिसम्बन्धि कार्यालय, त्यहाँबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरु, आफूलाई चाहिने कार्यालय पत्ता लगाउने तरिका र नापी क्यालकुलेटरसमावेश गरिएको छ । ‘यस एपबाट मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयका मुख्य सेवाहरुको विवरण आम नागरिकले सजिलै प्राप्त गर्ने छन्,’ एप डेभपल गर्ने नक्साका संस्थापक उत्तम पुडाशैनीले भने, ‘यस एपमा राखिएको बडापत्रमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालका सबै विभाग र कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु, ती सेवा लिन आवश्यक कागजात, लाग्ने दस्तुर, समय, जिम्मेवार अधिकारीको विवरण राखिएको छ । नागरिकले यस एपबाट आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र वडा नम्बर राखेपछि आफूले सेवा लिने कार्यालयको बिवरण उपलब्ध हुने पुडाशैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस एपमा रहेको नापी क्याल्कुलेटरले जग्गाको लम्बाई, चौडाइ प्रविष्ट गराएर क्षेत्रफल विभिन्न एकाईमा परिवर्तन गर्न मिल्ने बनाइएको छ । यस एपको अर्को बिशेषता भनेको नेपालको प्रादेशिक र सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहको नक्सा हेर्न पाउनु हो । ‘यस एपबाट हरेक नागरिकले सबै स्थानीय तहको नक्सा हेर्न पाउने मात्र हैन, डाउनलोड गर्न समेत सक्नेछन्,’ पुडाशैनीले भने ।
