सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनसेलका प्रिपेड ग्राहकहरुले अब देश भित्रअन्य नेटवर्कमा रहेका आफ्ना साथीभाई र आफन्तजनहरुसँग सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्ने भएका छन् । एनसेलप्राईभेट लिमिटेडले ‘अल नेटवर्क भ्वाइस प्याक’अफर संचालनमा ल्याएको छ । यस अन्तर्गत ग्राकहले कर बाहेक प्रतिमिनेट रु १ को दरमा देश भित्रको सम्पूर्ण नेटवर्कमा कल गर्न सक्छन् । यो अफर बाहेक विद्यमान शुल्क अनुसार एनसेलका ग्राहकले अन्य सेवाप्रदायकको नेटवर्कमा कल गर्दा कर बाहेक प्रतिमिनेट रु १.९९ लाग्दछ । यो अल नेट भ्वाइस प्याक कात्तिक २६ गतेदेखि संचालनमा आएको कम्पनीले जनाएको छ । यस प्याकअन्तर्गत ग्राकहले २० मिनेटको अल नेटवर्क टक टाइम (देशका अन्य कुनै पनि टेलिकम सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा कल गर्न मिल्ने) कर बाहेक रु २० (कर सहित रु २५.५४) मा लिन सक्छन् । यसरी देश भित्रको अन्य नेटवर्कमा सुलभ दरमा कल गर्न सकिने अफर ल्याईएको यो पहिलो पटक हो । यो प्याक सुचारु गर्न चाहने एनसेलका ग्राहकले एष्ट्रिक्स १७११८ एष्ट्रिक्स ७ ह्यास डायल गर्न सक्छन् । प्याक सुचारु गरेपछि २४ घण्टाका लागि मान्य हुनेछ । यो प्याकले ग्राकहलाई थप मुल्य प्रदान गर्ने र अन्य नेटवर्कमा रहेका आफ्ना साथीभाई र आफन्तजनहरुसँग सुलभ दरमा सम्पर्कमा रहिरहन मद्दत गर्ने विश्वास एनसेलले लिएको छ । यो अफर माघ २६ गते सम्म संचालनमा रहने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले एकै पटकमा धेरै जनालाई एकै प्रकारको सन्देश अर्थात् एसएमएस पठाउनका लागि बल्क एसएमएस सुबिधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । यो सेवा विशेष गरी धेरै सदस्य वा ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्था, पर्यटन व्यवसायी, सरकारी, अर्ध सरकारी र गैरसरकारी निकायलगायतका संघ÷संस्थाहरुका लागि बढी उपयोगी छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका रुपमा एकैपटक धेरै व्यक्तिहरुलाई एसएमएस (छोटो सन्देश) पठाउनका लागि पनि यो उपयोगी हुन्छ । संघ÷संस्थाहरुले नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयस्थित प्रमुख व्यावसायिक अधिकृतको कार्यालय, विभिन्न ठाउँमा रहेका निर्देशनालय मार्फत र व्यक्तिगत उपभोक्ताले कम्पनीको अनुमति प्राप्त भ्यालु एडेड सर्भिससेवा प्रदायक संस्थासँग सम्पर्क गरी सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन चाहने सेवा प्रदायकले आफ्नो प्रस्ताव र अन्य कागजातका साथ प्रमुख व्यावसायिक अधिकृतको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु पर्दछ । यो सेवा प्रिपेड प्रकृतिको भएको हुनाले एसएमएस संख्याका आधारमा लाग्ने शुल्क भुक्तानी गरिसकेपछि युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध हुनेछ । युजर नेम तथा पासवर्ड प्राप्त गरेपश्चात टेलिकमको वेबसाइट प्रयोग गरी यो सेवा उपभोग गर्न सकिन्छ । ग्राहक स्वयम्ले आफ्नो समूहभित्र रहेका नेपाल टेलिकमका जीएसएम तथा सीडीएमए दुवै किसिमका पोष्टपेड तथा प्रिपेड मोबाइल नम्बरमा एउटा एसएमएस बराबर अंग्रेजीमा १४० अक्षर तथा युनिकोडमा ७० अक्षर पठाउन सकिन्छ । वेब सुविधा नभएका ग्राहकहरुले पठाउन चाहेको सन्देश र पठाउनु पर्ने मोबाइल नम्बरहरु उपलब्ध गराएमा कम्पनी वा सेवाप्रदायकले एसएमएस पठाइदिने सुविधा पनि उपलब्ध छ । नेपाल टेलिकमबाट यो सेवा लिन चाहने संघ-संस्थाले मासिक न्यूनतम १ हजार ५ सय एसएमएस पठाउनु पर्ने हुन्छ । सो भन्दा कम एसएमएस पठाउन चाहने संघ/संस्थाले कम्पनीबाट अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकहरुसँग सम्पर्क गरी लाभ लिन सकिने छ र एसएमएस संख्याको आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

      काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नयाँ तरिकाबाट साइबर अपराध हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने र अर्को व्यक्तिको हैसियत सिध्याउने घटना बढेर गएको हो । पछिल्लो समय ‘इमेल फिसिङ’ मार्फत करोडौँ रुपैयाँ ठगी हुने गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखामा मासिक १० देखि १५ उजुरी ‘इमेल फिसिङ’को पर्ने गरेको छ । ‘इमेल फिसिङ’ भनेको दुईजना व्यवसायी वा आफन्तबीच इमेलमा भएको कुराकानी अपरिचित व्यक्तिले बीचमा बसेर गोप्य निगरानी गर्ने र व्यवसायी वा आफन्तबीच इमेलमार्फत रकमको कारोवार हुन थालेपछि मेल आइडी, बैंकको खाता नम्बर र देशसमेत इमेलमार्फत परिवर्तन गरेर रकम ठगी गर्नु हो । अपराध महाशाखा साइबर शाखाका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक लिलाराज डाँगी नेपालबाट विदेशमा हुने कारोवारमा बढी ‘इमेल फिसिङ’ हुने गरेको बताउँछन् । “विदेशबाट सामान आयात गरेर इमेलमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, टुर्स कम्पनीको बढी ‘इमेल फिसिङ’ हुने गरेको छ”, उनी भन्छन् । यस्तै, प्रतिष्ठित व्यक्तिको फेसबुक, ट्वीटर ह्याक गरेर गोप्य सूचना लिएर रकमको बार्गेनिङ गर्ने, अर्काको नाममा फेसबुक तथा ट्वीटर खोलेर गोप्य सूचना लिने र दुःख दिने गरेको उजुरी प्रहरीकोमा आउने गरेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखामा चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा साइबर अपराधसम्बन्धी ४५२ उजुरी दर्ता भएका छन् । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहकुलकुमार थापा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरमा चिठ्ठा पर्यो भनेर रु एक करोडसम्म ठगी गरेको उजुरी महाशाखामा परेको बताए । “विदेशमा बसेर सामान पठाइदिन्छु पैसा पठाइदिनुहोस् भनेर समेत ठगी भएको छ”, उनले भने । महाशाखाका अनुसार युवावर्ग बढी सङ्ख्यामा साइबर अपराधमा लागेका छन् । जसमध्ये १० वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका २२.०५ प्रतिशत, २० देखि ३० वर्ष समूहका ३९.९२ प्रतिशत, ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २९.९१ प्रतिशत र ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ७.९८ प्रतिशत व्यक्ति साइबर अपराधमा लागेका छन् । “सामाजिक सञ्जालमा निःशुल्क डाउनलोड गर्नु वा हेर्नु भनेको हुन्छ र अनावश्यक कुरा हेर्दा वा डाउनलोड गर्दा साइबर अपराध बढी हुने गरेको छ”, उनी भन्छन् । साइबर कानूनका बारेमा विद्यालय, कलेज तथा क्याम्पसमा शिक्षा दिनु जरुरी रहेको महाशाखाले जनाएको छ । साइबर अपराधको ३५ दिनभित्र सत्यतथ्य सूचना अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । महाशाखामा चालू आवमा साइबर अपराधमा ४५२ उजुरी दर्ता भए पनि ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा छ, ह्याकिङ गर्ने दुई र जथाभावी एसएमएस गर्ने तीनजना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । यस्तै, आव २०७३÷०७४ मा एक हजार १९७ उजुरी दर्ता भएकोमा २६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । आव २०७४÷०७५ मा एक हजार ४८२ उजुरी दर्ता भएकोमा ६८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको तथा आव २०७५÷०७६ मा एक हजार ९३८ उजुरी दर्ता भएकोमा ६७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका प्रमुख थापा साइबर ऐन नबन्दा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा केही समस्या भएको बताएका छन् । अहिले साइबर अपराधलाई महाशाखाले विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्दै आएको छ । विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत साइबर अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म जेल वा रु एक लाख वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । साइबर अपराधबाट मानिस घरबारविहीन हुने, पढाइ बिग्रने, आत्महत्या बढ्ने गरेको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनामा वृद्धि भएपछि केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापनासमेत गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको विशेष सक्रियतामा विसं २०७५ मा केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापना भएको हो । प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापना गरिएको बताउनुहुन्छ । साइबर ब्यूरो हाल भोटाहिटीबाट सञ्चालनमा आएको छ । स्रोत र साधनको अभावका कारण साइबर ब्यूरोले साइबर घटनाको बारेमा पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसके पनि केही घटनाको भने अनुसन्धान गर्दै आएको छ । महाशाखाले समेत अहिले साइबर अपराधका घटनाको अनुसन्धानका लागि ब्यूरोमा पठाउन थालेको छ । प्रहरीले लागू गरेको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमले साइबर अपराधसमेत रोकथाम हुने विश्वास प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिएको छ । रासस