सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । देशका ४ सय ७६ सामुदायिक विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आइटी ल्याव) स्थापना गरिएको छ । नेपाल दूर संचार प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ सय ७६ विद्यालयमा आइटी ल्याव स्थापना गरेको हो । प्राधिकरणले गत आवमा देशका विभिन्न ९ सय ३० वटा समुदायिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, हालसम्म ४ सय ७६ विद्यालयमा मात्र ल्याब स्थापना गर्न सकेको हो । ४ सय १४ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा सामान डेलिभरी भइसकेको तर कोरोना भाइरसको कारण जडान गर्न नसकिएको बताइएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सामुदायिक विद्यालयमा गरिने शिक्षण विधिलाई गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सोही बजेटमा सो कार्यक्रमलाई पुन निरन्तरता दिइएको हो । गत आर्थिक वर्षमा विविध कारणले आइटी ल्याव स्थापनामा ढिलाई भएपनि प्राधिकरणले पुनः चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएर थप ७० आइटी ल्याब स्थापना गर्ने गरी १ हजार आईटी ल्याब स्थापना गर्ने उद्धेश्यले अगाडि बढेको छ । एनटीएले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सम्पूर्ण विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला आईटी ल्याब निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा गरिने शिक्षण विधिलाई सामूदायिक विद्यालयसम्म पुर्याउने कार्यक्रमको उद्धेश्य छ । प्राधिकरणका अनुसार यस कार्यक्रमले ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यायलमा पढ्ने विद्यार्थीहरु र शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबीच विभेद कम गर्न कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमीका खेल्न सक्ने प्राधिकरण बताउँछ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सुविधा सम्पन्न विद्यालय र स्थानीयस्तरका सामुदायिक विद्यालयबीच शैक्षिक गुणस्तरमा रहेको अन्तरलाई न्यूनिकरण गर्न कार्यक्रम सहयोगी बन्न सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले बताए । प्रतिस्पर्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी देश विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने यस कार्यक्रम उद्धेश्य रहेको उनको भनाई छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनपनि यस कार्यक्रमको धेरै भूमीका खेल्न सक्ने यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।  अर्यालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत मात्र काम सकिएको र चालु आवमा बाँकी रहेको सबै काम सक्ने गरी तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार ती ल्यावका लागि प्राधिकरणले २० प्रतिशत रकम दिइसकेको छ । गत आवमै सबै विद्यालयहरुमा आईटी ल्याव स्थापना गर्ने गरी काम भइहरकेो भएपनि बिचमै कोरोना आएकोले त्यसले काम गर्न समस्या भएको र काम गर्न नपाएको उनी बताउँछन् । प्राधिकरणले स्थापना गर्ने एउटा प्रयोगशालामा २४ वटासम्म कम्प्यूटर रहेका छन् । जसमा २ सेट हार्ड डिस्क (एक्सर्टनल) पनि दिइको छ । प्रयोगशालामा इन्टरनेट पनि जोडिएको छ । डिजिटल शिक्षा प्रभावकारी हुने नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणको अवधारणा अघि सारेको छ । यही समयमा विद्यालयहरुमा आईटी प्रयोगशालाले सरकारको सो अवधारणालाई सघाउने एनटीए बताउँछ । आईटी प्रयोेगशालाबाट विद्यार्थीहरुलाई सामान्य सिकाई बुझाईका कुरादेखि ठूला किसिमका तालिममा समेत सहयोग पुग्ने एनटीएको दावी छ । सिकाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने भएकाले यसले शिक्षक तथा विद्यार्थी दुबैलाई लाभ गर्ने एनटीएको भनाई छ । साथै, अहिलेको कोरोना महामारीको अवस्थाले ई शिक्षाको महत्व बढाएको छ । डिजिटल प्रणालीबाट अध्ययन, अध्यापन गराउन समेत यो कार्यक्रम फलदायी हुने देखिन्छ ।

काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले इन्डियाको आईजियलियन्ट टेक्नोलोजिजसंगको सहकार्यमा थ्रीडी सेक्योर सेवा सेवा प्रारम्भ गरेको छ । सो सम्झौता अनुसार बैंकको भिसा डेबिट, क्रेडिट तथा ट्राभल कार्डबाट पैसा निकाल्न र सामान खरीद गर्न मात्र सिमित नभई अब यी कार्डहरूबाट विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट पनि सजिलै र सुरक्षित रूपमा सामान खरिद गर्न सकिन्छ । थ्रीडी सेक्योर सेवामा ग्राहकहरुले कार्ड प्रयोग गर्दा वान टाइम पासवर्ड(ओटीपी) आफ्नो आधिकारिक मोबाइल वा ईमेलमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । थ्रीडी सेक्योर सेवामा कार्ड र ओटीपी दुबै आवश्यक पर्ने हुँदा कारोवार पूर्ण रूपले सुरक्षित हुन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक कार्यक्रम ल्याएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष २ अब रुपैयाँ कमले वार्षिक कार्यक्रम ल्याएको हो । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको वार्षिक कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा ग्रामीण दूर संचार कोषतर्फ ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने प्राधिकरण तर्फ ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ग्रामिण दूर संचार कोष तर्फ ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने प्राधिकरण तर्फ १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । प्राधिकरणले वार्षिक कार्यक्रममा ३० नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार अहिले कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण विषम परिस्थीति सिर्जना भएकाले पनि गत वर्षको भन्दा कम बजेटको वार्षिक कार्यक्रम ल्याएको हो । के छन् नयाँ कार्यक्रम ? प्राधिकरणले धेरै नयाँ कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको छ । गत वर्षका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनेसँगै ३० नयाँ कार्यक्रम पनि प्राधिकरणले थप गरेको छ । प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा दूरसञ्चार, ब्रोड ब्याण्ड र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति परिमार्जन गर्ने नयाँ कार्यक्रम रहेको छ । सो कार्यक्रममका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, नयाँ कार्यक्रममा प्राधिकरणका सम्पूर्ण शाखाका कार्यालयहरु अटोमेसन सिस्टमसँग एकिकृत हुने गरी आवश्यकता अनुसार सफ्टवेर निर्माण गरी लागु गर्ने जनाएको छ । त्यस मार्फ कम जनशक्तिमा धेरै काम गर्न सकिने बताएको छ । सो कार्यक्रमका लगि प्राधिकरणले २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइको छ । यस्तै, नेपाल दूर सञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नयाँ सेवा प्रदायक छनोट तथा मर्जर एण्ड एक्विजिसन कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्र्तक्रिया तथा छलफल गर्ने वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि पनि १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइको छ । प्राधिकरणको नयाँ कार्यक्रममा भ्वाइस सेवा प्रदायकको बिलिङ सिस्टमको इन्टीग्रीटी जाँच गरी राजश्व निर्क्याैल गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, साइबर सेक्युरिटी सिमुलेसन ल्याब सीइआरटी तयार गर्ने कार्यक्रम पनि नयाँ रहेको छ । त्यसका लागि पनि प्राधिकरणले २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । समग्रमा प्राधिकरणले दूर संञ्चार सेवा तथा सुविधा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउने कार्यक्रम तय गरी रकम छुट्याएको छ । उक्त कार्यक्रममालागि १५ करोड २२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आधारभूत दूर सञ्चार सेवा र सुविधा नेपाल राज्यभर शहरी तथा ग्रामीण सबै क्षेत्रमा पुर्याउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्नका लागि ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आगामी दिनमा दूर सञ्चार सेवा र सुविधा सर्वाधारण सबैलाई उपलब्ध गराउन त्यस्तो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने व्यक्तीहरु बिच समन्वय र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । उक्त शिर्षकमा बजेट ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । । प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति द्धारा निर्धारित नीति अनुरुप फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी काम गर्ने शिर्षकमा ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, दूर संचार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास तथा उपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने, गराउने शिर्षकमा ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । उपभोक्ताहरुको हकहितको संरक्षण हुने गरी दूर संचार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने गराउने शिर्षकमा २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।