सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडाैं । अहिले बजारमा मोबाइल ल्यापटप लगायत सूचना प्रविधिमा प्रयोग हुने सामानहरुको चरम अभाव देखिएको छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउन खुलेपछि बजारमा मोबाइल र ल्यापटप लगायत आईटीका सामानहरुको खरिद बिक्री बढेसँगै यसको अभाव देखिएको हो । लकडाउन खुकुलो भएपछि खुलेको बजारमा ल्यापटप र मोबाइलको माग ह्वात्तै बढेको छ भने माग अनुसारको बजारले आपुर्ति गर्न सकेको छैन । अहिले कोरोना भाइरसको त्रासले घरभित्रै रहेका नागरिकहरुले अनलाइनबाट हुने कामलाई तीव्रता दिएसँगै यसको माग बढेको र त्यस अनुसारको आपुर्ति गर्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अहिले अनलाइनबाट हुने विभिन्न कारोबार र अधिकांश स्कुल कलेजहरुले पनि ‘अनलाइन क्लास’ शुरू गरेपछि मोबाइल ल्यापटपको माग बढेको हो । अनलाइनमार्फत पढ्न ल्यापटप मोबाइलकाे अति आवश्यक हुन्छ । त्यस कारणले पनि अहिले बजारमा नयाँ ल्यापटप तथा मोबाइल खरिद गर्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको हो । बजारमा सामानको माग बढी भएपछि यसको अभाव हुनुका साथै उपभोक्ताहरुले चर्को मूल्यमा सामान खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता देखिएको छ । सर्वसाधारणहरुले ल्यापटप तथा मोबाइल लगायत सामानमा चर्को मूल्य हालेर खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता देखिएको हो । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) अध्यक्ष नवराज कुवँरका अनुसार अहिले बजारमा मोबाइल तथा ल्यापटपको कारोबार गत वर्षको भन्दा २५ प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा माग बढी भएकै कारण माग अनुसारको आपुर्ति हुन नसकेको उनको भनाई छ । ‘कोरोनाको त्रासले नागरिक घर भित्रै छन्, विभिन्न कारोबार पनि अनलाइनबाटै हुने गरेका छन्, विभिन्न स्कुल कलेजहरुले पनि अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छन्, त्यसैले पनि नयाँ मोबाइल तथा ल्यापटप किन्नेको संख्या बढेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले बजारमा सूचना प्रविधिमा आधारित सामानहरुको कारोबार बढेको छ भने उपभोक्ताले पूराना मोबाइल छोडेर नयाँ सामान किन्न थालेका छन् । सामान अभावको कारण ग्राहकले आफुले रोजेको सामान किन्न नपाएको उनले बताए । ‘अहिले बजारमा सामान छैन, लकडाउनको समयमा सामान आउन पनि पाएन, सामान चार्टर गरेर ल्याउनु परेकाे छ, त्यसैले पनि सामान महँगिएकाे छ, उनले भने । उनले लकडाउन अगाडि भन्दा लकडाउन पछाडि सामान ढुवानी भाडा बढेकोले सामानको मूल्य पनि बढेको बताए । ‘लकडाउन अघि प्रतिकेजी दुई डलरदेखि तीन डलरसम्म ढुवानी तिर्नु पर्थ्यो, अहिले प्रतिकेजी १० देखि १२ डलर प्रतिकेजी तिर्नु पर्छ, सहज ढुवानी नभएकै कारण पनि बजारमा सामानको मूल्य बढेको हो,’ उनले भने । पछिल्लो समय चीनबाट सामान नआउनु तथा भएको सामान बिक्री हुँदा अभाव बढेको हो । त्यहीकारण ग्राहकको मागअनुसारका ल्यापटप ल्याउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । अझै एक हप्तासम्म नेपाली बजारमा ल्यापटप र मोबाइलको आपूर्ति सामान्य अवस्थामा नफर्किने व्यवसायीहरुको भनाई छ । दुई महिनामै आयात उच्च दुई महिनाको अवधिमा नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात गरिने वस्तुको सूचीमा मोबाइल एक नम्बरमा छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना (साउन भदौ) मा मोबाइल ल्यापटप लगायत आईटी सामानहरुको आयात उच्च देखिएको छ । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को कारण भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण मोबाइल, ल्यापटप र ट्याब आयातमा भारी वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्र १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरका मोबाइल, ल्यापटप र ट्याब भित्रिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । साउन र भदौमा ल्यापटप र ट्याबमात्र १ अर्ब ३ करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ। त्यसैगरी ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको मोबाइल तथा मोबाइल एक्सेसरिज आयात भएको छ। यसअघि आयातको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ हुन्थ्यो। साउन र भदौमा सबैभन्दा बढी मोबाइल चीनबाट ५ अर्ब १२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ भने भारतबाट २ अर्ब ५४ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको भएको छ। कुवँर पहिलेकाे सामान स्टककै रुपमा रहेकाे र नयाँ सामान पनि सँगै आएकाेले साउन र भदाैमा आयात उच्च देेखिएकाे हुन सक्ने बताउँछन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अनलाइन माध्यमबाट राजश्व असुली गर्न सुरु गरेको ११ दिनमै १ करोड ६० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । महानगरले ३२ वटै वडाको राजश्व अनलाइन मार्फत तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि ११ दिनमै सो रकम संकलन भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले पनि विद्युतीय प्रणालीबाट राजश्व निर्धारण तथा संकलन कार्यको थालनी गरेसँगै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको बताए। ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममै काठमाडौँ महानगरपालिकाले संकलन गर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवानालाई बैकिङ तथा विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने उल्लेख गरेका थियौँ,’ अर्यालले भन्नुभयो, ‘अहिले कोभिड–१९ को महामारीका बीच पनि यो प्रणालीको विकास गरी सकारात्मक कामको थालनी गरेका छौँ । अनलाइन मार्फत राजश्व भुक्तानीको सुरुवातसँगै वडाहरुमा सेवाग्राहीको भिडभाड कम हुने र सेवा पनि प्रभावकारी हुने अपेक्षा लिएका छौँ ।’ उनले आगामी दिनमा अनलाइन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने बताए । ‘अबको प्रशासन सहभागितामुलक र पारदर्शी हुनुपर्छ । यसका लागि प्रबिधि नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने हेतूका साथ हामी अघि बढेका छौँ,’ उनले भने, ‘महानगरका हरेक सेवालाई अब विस्तारै विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै लैजान्छौँ ।’ राजस्व बिभागका निर्देशक शिवराज अधिकारीले असोज १ बाट अनलाईन सेवा सुरु गरेको भन्दै ११ दिनमै १ करोड ६० लाख राजस्व असुली गरेको जानकारी दिए । उनले ‘सेवा सुरु गरेको ११ दिनमा विभिन्न वडाबाट ८ सय ५० करदातामार्फत अनलाइन प्रणालीमार्फत राजश्व असुली भएको बताए । ‘आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ, यो अवधीमा सबै भन्दा बढी घर–बहाल करमार्फत ७८ लाख ३७ हजार बढी प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति कर शीर्षकमा २० लाख ८३ हजार संकलन भएको छ ।’

काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावको लागि खुशीको समाचार छ । उनीहरुले मासिक ९९ रुपैयाँमा असीमित फोन र इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न पाउने छन् । साथै, नेपाल टेलिकमको सीम नहुनेले सित्तैमा सीम पाउने छन् । यी सुविधा सँगै सरकारी स्कूलले चलाउने अनलाइन कक्षाकाे लागत सस्ताे हुने भएकाे छ । प्रत्येक विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई कम्पनीको क्लोज यूजर ग्रुप (सीयूजी)मा आबद्ध गरी मासिक जम्मा रु.९९ मा क्लोज्ड ग्रुपभित्र असीमित कुराकानी गर्न सकिने नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले बताए । साथै, भ्वाइस सेवा, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइट चलाउन ५ जिबी डाटा सेवा र बल्क एसएमएस सुविधा समेत उपलब्ध गराइने छ । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइट (www.learning.cehrd.edu.np) मा कक्षा १ देखि १० सम्मको सबै पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीहरु उपलब्ध हुनेछ । मासिक ९९ रुपैयाँमा भ्याट, टीएससी, ओटी कर थपिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । सो प्रिपेड सिमकार्डबाट शिक्षक–विद्यार्थी र अभिभावकबीच असीमित कुराकानी गर्न, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेब पोर्टल निशुल्क चलाउन र शैक्षिक प्रयोजनका लागि बल्क एसएमएस पठाउन सकिने छ । कर्पोरेट युजर ग्रुप बनाउने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भएका प्रत्येक घरधुरीलाई एउटा सिमकार्ड तथा सो विद्यालयका प्रत्येक शिक्षकको सिमकार्डको फोन नम्बर संकलन गर्ने, प्रत्येक विद्यालयका यी फोन नम्बरलाई सीयूजी सेवामा आवद्ध गराइने छ । यो सेवा वापतको शुल्कमा नेपाल टेलिकमलाई हुने घाटामा नेपाल सरकारले अनुदान दिने छ । यस सेवाको लागत नेपाल सरकार, प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायकले साझेदारीमा व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । यदि कुनै विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र परिवारको एक सदस्यसँग नेपाल टेलिकमको सिम नभएको अवस्थामा माग बमोजिम कम्पनीले सिम निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ । यो सेवा अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी र शिक्षकले निःशुल्क प्राप्त गर्ने सिमकार्डका लागि शिक्षक र विद्यार्थीको नागरिकता र परिचय पत्रको फोटोकपी, अभिभावकको नागरिकताको फोटोकपी र एकप्रति फोटो उपलब्ध हुनुपर्दछ । विद्यार्थीले सिमकार्ड उनीहरुकै वा अभिभावकको नाममा पनि लिन सक्नेछन् । विद्यार्थी वा अभिभावकलाई उपलब्ध गराइने ‘पाठशाला सीयूजी सिम’ विद्यालयले रितपूर्वक भरिएको फाराममा स्थानीय निकायबाट सिफारिश लिई नजिकको नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको कार्यालयबाट एकमुष्ट लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी कम्पनीले प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भव भएसम्म सहुलियत दरमा टोल फ्रि नम्बर समेत उपलब्ध गराउने छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले इन्टरनेट सेवा नपुगेका सार्वजनिक विद्यालयहरुको गाउँपालिका सहितको नामावली संकलन गरी पठाए पश्चात् नेपाल टेलिकमले विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यम वायरलेस ब्रोडब्यान्ड प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन अध्ययन गरी पाइलटिङ गर्ने र उक्त स्थानहरुमा आफ्नो कार्ययोजना अनुसार मोबाइल र एफटीटीएच विस्तार गर्नेछ । नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७’ बमोजिम विद्यालय जाने बालबालिकाहरुलाई आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गरी सिकाइमा सहजीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउनका लागि नेपाल टेलिकमले निकै सस्तो दरमा सेवाहरु उपलब्ध गराउने भएको छ । यस अन्तर्गत नेपाल टेलिकमले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सँग समन्वय गरी सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीबीच सिकाई सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनका लागि कम्पनीको प्रिपेड मोबाइल ‘पाठशाला सीयूजी सिम’ निःशुल्क उपलब्ध गराउन लागेको हो ।