मन्त्री खतिवडाको सिजी ग्रुपप्रति कटाक्षः सेवा राम्राे नदिने, लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने अनि अदालत जाने ?

काठमाडौं । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चौधरी ग्रुप (सीजी)प्रति कटाक्ष गर्दै लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने र फेरी अदालत जाने प्रवृति राम्रो नभएको बताएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार उनले लाइसेन्स होल्ड गरी सेवा नदिने कार्य मुलुकको हितमा नहुने बताएका हुन् । सीजी टेलिकमको लाइसेन्सको विषयलाई लिएर सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुप सार्वजनिकरुपमै वाकयुद्धमा उत्रिएका थिए । सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले प्रक्रिया पुर्याएर र २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर आएपछि मात्रै सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिन सकिने बताउँदै आएका थिए । उनले सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो काम नगर्ने तर पछि न्यायको लागि भन्दै अदालत जाने प्रवृति राम्रो नभएको बताएका हुन् । सञ्चार क्षेत्रमा पनि सेवा दिन्छु भनेर अनुमति लिएर सेवा नदिनेहरू रहेको आफूले पाएको बताउँदै उनले यो राष्ट्रिय रोगको रुपमा रहेर बसेको बताए । ‘यता पनि लाइसेन्स लिने, सेवा नदिनेहरू हुँदा रहेछन्, किन दिएनौं भनेर कारवाही गर्दा अदालत धाउँदा रहेछन्, यो कुरा मन्त्री बनेपछि मात्र थाहा पाउँदै छु,’ उनले भने । ‘तिमीले गर्छु भनेका काम राम्रोसँग छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर’ भन्दा अदालत गुहार्न जानेको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सबैभन्दा छिटो काम गर्छु भनेर दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स लिने, होल्ड गर्ने र काम नगर्ने सोचले मुलुको विकास र रुपान्तरण नहुने उनको दाबी छ । ‘यो प्रवृतिले देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधार हुन्छ रु अर्थतन्त्र डिजिटल कसरी हुन्छ रु’ उनले भने । अन्तराष्ट्रिय बजारमा डिजिटल प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले नेपालले पनि त्यसको फ्लो गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भ्वाईसमा सञ्चार प्रक्रिया स्पष्ट भएपनि अव डाटामा गुणस्तर बढाउन आग्रह गरे ।

अब सेवाग्राहीले पनि इन्टरनेटको गुणस्तर मापन मोबाइलबाटै गर्न सक्ने

काठमाडौं । सेवाग्राहीले पनि आफ्नो इन्टरनेटको मापन मोबाइल एपबाटै गर्न सक्ने भएका छन् । मंगलबार दूर सञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो २२औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा दुई एपको सफ्ट लन्च गर्दै सेवाग्राहीले आफ्नो इन्टरनेट र भ्वाइसकलको गुणस्तर मापन मोबाइल एपबाटै मापन गर्न सक्ने बताएको हो । प्राधिकरणले वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा ‘एनटीए कल टेस्ट’ र ‘एनटीए स्पिड टेस्ट’ नामक एप लन्च गरेको हो । र्काक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका सुचना र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रविधिलाई आधार बनाएर मात्रै डिजिटल नेपाल निर्माण सम्भव हुने बताए । प्रविधिकै माध्यमबाट शिक्षा, स्वाथ्य, कृषि तथा स्मार्ट सिटीको गुणस्तरमा सघाउ पुग्ने डा. खतिवडाको भनाइ छ । ‘हामी डिजीटल नेपालको फ्रेम वर्क बनाएर काम गरि रहेका छौँ, प्रविधिले शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य तथा स्मार्ट सिटीको गुणस्तरमा सघाउ पुर्याउछ’, मन्त्री खतिवडाले भने । प्राधिकरणले आफ्नो २२औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा २० वर्ष काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत सम्मान गरेको छ । एनटीएले स्थायी रुपमा २० वर्ष कार्यरत आफ्ना कार्मचारीहरुलाई दिर्घ सेवा पदक प्रदान गरेको हो । उक्त पदक पाउँनेमा कार्यालय सहयोगी नवराज पूरी, राधेश्याम मल्ल, चालक एकराज तिवारी, उप निर्देशक प्रतिमा घिमिरे, सन्दिप अधिकारी, सुरेश बस्नेत, सुन्दर प्याकुरेल, रेवतिराम पन्त, निर्देशक अम्मर स्थापित र दिपेश आचार्य रहेका छन् । यस्तै, प्राधिकरणले निर्देशक अम्मर स्थापितलाई उत्कृष्ट कर्मचारी अवार्ड प्रदान गरेको छ ।

बढ्दाे साइबर अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतना अभियानलाई राखियाे प्राथमिकतामा

चिप्लेढुङ्गा । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले सामाजिक अपराध बढिरहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यसको न्यूनीकरणका लागि साइबर अपराधसम्बन्धी सचेतना अभियानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । समुदाय साझेदारी अभियानअन्तर्गत १२ वटा विषयलाई प्राथमिकतमा राखेर अभियान सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले साइबर अपराधलाई दोस्रो नम्बरको प्राथमिकतामा राखेको हो । लागुऔषध पहिलो र साइबर अपराधलाई दोस्रो नम्बरमा राखेर अभियानलाई तीव्रता दिएको कास्कीका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले बताए। यसैगरी, सडक सुरक्षा एवं सवारी सचेतना, लैङ्गिक सचेतना, मानव बेचबिखनलगायत १२ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान नै सञ्चालन गरिएको उनले बताएका छन् । प्रहरी प्रमुख कार्कीले महिनामा झण्डै ४५/५० वटा उजुरी जिप्रकामा आउने गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश लागुऔषध र साइबर अपराधसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए। उनले भने, “अधिकांश फेसबुक म्यासेन्जरबाट गालीगलौज, डर धम्की, सेक्सुयल ह्यारासमेण्ट, राम्रो सम्बन्ध रहँदा गोप्य च्याट सम्बन्ध बिग्रिएपछि बाहिर ल्याइदिने भन्दै गरिने ब्लाकमेलिङ गर्ने गरेकोलगायत विषयमा उजुरी आउने गरेको छ ।” नेपालमा काठमाडौँबाहेक अन्यत्र साइबर अपराध सम्बन्धीे मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने र साइबर अपराध जाँच्ने डिजिटल फरेन्सिक पनि नभएकाले यससम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ अदालतमा मात्र दर्ता गरिने बताइएको छ । कास्कीमा आएका उजुरीलाई गहिरो अनुसन्धान र पर्याप्त प्रमाणलाई हेरेर मुद्दा चलाइने पनि उनले बताए । प्रहरी प्रमुख कार्कीका अनुसार आव २०७६/७७ मा आधा दर्जन मुद्दा यहाँबाट काठमाडौँ अदालतमा दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता राजकुमार केसीले अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायको साझेदारीमा हरेक वडा, टोल, पालिका, महानगर, जिल्लामा समिति बनाएर सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । प्रत्येक महिना ३० भन्दाबढी स्कूल कलेजमा यो अभियान सञ्चालन गर्दै आएको र अहिलेसम्म ७ सय भन्दा बढी कक्षामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । अभियानका कारण आम नागरिक सचेत भएपछि पछिल्लो समयमा यस सम्बन्धी उजुरी दिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको उनले जानकारी दिए । सामुदायिक सेवा केन्द्र बैदामका अध्यक्ष मीना भट्टराईले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र यसको उपयोगभन्दा दुरुपयोग हुँदै गएको सन्दर्भमा स्कूल कलेजका विद्यार्थीलाई यसबाट कसरी जोगिनेका साथै यसको दुरुपयोग गर्दा हुने कानूनी सजायको बारेमा कार्यक्रम गर्दै आएको बताए। भट्टराईले सेवा केन्द्रको आफ्नो क्षेत्राअधिकारभित्र पर्ने स्कूलमा यो अभियानका कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए । रासस