सेवा : सूचना-प्रविधि

एजेन्सी । अष्ट्रेलिया सरकारसँग गुगल र फेसबुकको केही महिना अगाडी विवाद सिर्जना भयो । अस्ट्रेलिया सरकारले अष्ट्रेलियाली सञ्चार माध्यमका समाचार प्रयोग गरेबापत निश्चित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । यो कुरामा गुगल र फेसबुकले असहमति राख्दै आएका थिए । अन्तत: अष्ट्रेलिया सरकारसँग गुगल झुक्न बाध्य भएको छ । सोमबार सात वटा ठूला अस्ट्रेलियन मिडियाले गुगलसँग सम्झौता गरेका हुन् । अष्ट्रेलियन टिभी, छापा माध्यम र अनलाइनले गुगलसँग लङ टर्म पार्टनरसिपमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । अष्ट्रेलियन सरकारका मन्त्री, फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्ग र गुगलको माउ कम्पनी अल्फाबेट इन्कका सीईओ सुन्दर पिचाइबिच एक हप्ताको छलफलपछि साझेदारी भएको हो । २१ वटा प्रकाशनहरु सञ्चालन गरिरहेका सेभेन वेस्ट मिडियाका अध्यक्ष केरी स्ट्रोक्सले अस्ट्रेलियन सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । ‘सरकारको असाधारण नेतृत्वका कारण हामीले यो अवसर प्राप्त गर्‍यौं’ केरीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपी ले लेखेको छ, ‘गुगलसँगको यो सम्झौताले पत्रकारिताको मूल्य र गुणस्तरलाई पहिचान गरेको छ ।’ गुगलको आफ्नै मोडल न्युज शो केस अनुसार सम्झौता भएको छ । दुई हप्ता अगाडी गुगलले सात वटा साना अस्ट्रेलियन अनलाइन मिडियालाई न्युज शो केस अनुसार रकम भुक्तानी गर्न थालेको बताएको छ । गुगलका क्षेत्रीय निर्देशक मेल सिल्भाले भनेका छन्, सत्य, तथ्य, यथार्थ, गुणस्तरिय पत्रकारिता गर्ने मिडियालाई सहयोग गर्न पाउदा हामी गौरवान्वित भएका छौं ।’ यो सम्झौता अनुसार शहरी क्षेत्रमा मात्र होईन साना समुदायमा काम गर्ने मिडियालाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । कति रकममा यो सम्झौता भयो यसबारे गुगल र सेभेन वेस्ट मिडिया दुबैले खुलाएका छैनन् । तर नाइन इन्टरटेन्मेन्ट मिडिया कम्पनीले नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक मिडिया कम्पनीलाई उद्धृत गर्दै २३ मिलियन अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ । सेभेन वेस्ट मिडियाले विस्तृत रिपोर्ट अबको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । गत अक्टोबरमा न्युज शो केस सार्वजनिक भएयता ४ सय ५० वटा संसारका प्रकाशन गृहलाई गुगलले सहयोग गरिरहेको छ । फेसबुकले भने रकम तिर्न बाध्य पारिए अस्ट्रेलियन प्रयोगकर्ताहरुलाई समाचार सेयर गर्न रोक लगाउने प्रतिक्रिया दिएको छ । गत साउनमा सार्वजनिक गरिएको अनिवार्य आचारसंहिताको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार व्यवसायिक मिडिया कम्पनीबाट उत्पादन गरिएका समाचार सामग्री प्रयोग गरेबापत गुगल र फेसबुकले रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख थियो । अस्ट्रेलियाका अर्थमन्त्री जस फ्राइडेनबर्गले ल्याएको यो नीतिमा गुगलले असहमति राख्दै यसले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि अवरोध गरेको टिप्पणी गरेको थियो । यस्तै फेसबुकले पनि उक्त मस्यौदामाथि बिमति राख्दै अस्ट्रेलियाका प्रयोगकर्ताहरुलाई त्यहाँका स्थानीय र अन्तराष्ट्रिय समाचारहरु सेयरमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । अष्ट्रेलिया सरकारको प्रस्तावित मस्यौदामा गुगल र फेसबुकले अस्टेलियाली सञ्चार माध्यमसंग सम्झौता नगर्ने हो भने सरकार आफै अगाडी सरेर मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त मस्यौदाबारे सुझाब दिन अगस्ट २८ सम्मको समयावधि तोकिएको थियो । यस मस्यौदाको नियम विपरित गएमा त्यस्ता प्लेटफर्मको वार्षिक कारोबारको १० प्रतिशतसम्म वा ७२ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना गरिने उल्लेख गरिएको थियो । अष्ट्रेलियन सञ्चार माध्यमहरुले भने आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र कर्मचारी कटौतीको समस्या समाधान गर्न यसले केही हदसम्म राहत दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यसअघि गत महिना फ्रेन्च मिडियाका प्रकाशकहरुको समूहसँग गुगलले डिजिटल कपिराइट पेमेन्टका लागि सम्झौता गरेको थियो । जसअनुसार पत्रपत्रिकाको प्रकाशन संख्या र अनलाइनको हकमा वेवसाइटको मासिक ट्राफिक अनुसार रकम भुक्तानि गरिने एपी ले समाचार उल्लेख गरेको छ । गुगल र अस्टेलियाका सञ्चार माध्यमबीच भएकाे यस समझदारीले विश्वभरका अनलाइन मिडियाहरू उत्साहित भएका छन् । याे ट्रेन विश्वभर फैलिने र विश्वभरका मिडियाले गुगल, फेसबुक, ट्वीटर लगायत मिडियाकाे कन्टेन्ट प्रयाेग गरि माैलाएका संस्थाहरूबाट राजश्वमा हिस्सेदारी लिने सम्भावना बढेकाे छ ।

एजेन्सी । विच्याट र टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको प्रशासनले उल्टाएको छ । यसअघि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ कम्पनीबाट सञ्चालित एप्सबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आउने भन्दै बन्द गर्ने निति ल्याएको थियो । ट्रम्प प्रशासनको उक्त निर्णयमा असहति जनाउदै टिकटक सञ्चालन गर्ने कम्पनी बाइटड्यान्सले मुद्दा दायर गरेको थियो । साथै विच्याटका प्रयोगकर्ताहरुले पनि एपलाई प्रतिबन्धविरुद्द मुद्दा दायर गरी आफ्नो पक्षमा आदेश पाएका थिए । यदि टिकटकको स्वामित्व कुनै अमेरिकी कम्पनीले खरिद गरेमा सञ्चालनको अनुमति पाउने ट्रम्प प्रशासनले विकल्प दिएको थियो । द गार्जियन का अनुसार एप तथा कम्पनीहरुलाई अमेरिकाबाट निकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको आदेश हालै अमेरिकी उच्च अदालतले उल्टाएको छ । हाल यो मुद्दा सुनुवाईको क्रममा छ । बाइडेन प्रशासनले टिकटकबारे अध्ययन गरी यसबाट कुनै राष्ट्रिय सुरक्षा आाच नपुर्‍याउने पाईएकाले दुवै मुद्दालाई रोक्न अदालतसाग अपिल गरेको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासमा नेपाल दूरसञ्चार कमपनी लिमिटेडको नाफा घटेको छ । टेलिकमले आज सार्वजनिक गरेको दोस्रो वित्तीय विवरणका अनुसार गत आवकाे दाेस्राे त्रैमासकाे तुलनामा चालु आवकाे दाेस्राे त्रैमासकाे कम्पनीकाे नाफा ३३ प्रतिशतले घटेकाे हाे । गत आवमा ४ अर्ब ९३ कराेड नाफा गरेकाे कम्पनीले चालु आवकाे मसान्तसम्म ३ अर्ब ३२ कराेड नाफा गरेकाे हाे । कम्पनीको गत आवको दित्तीय त्रैमाससम्ममा कुल सेवा वाफतको आम्दानी १८ अर्ब ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा कुल सेवा वाफतको आम्दानीमा १‍.७४ प्रतिशतले कमि आई १७ अर्ब ७ ७२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कायम रहेको छ । यस्तै, चालु आवको प्रथम त्रैमासमा कुल ८ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आम्दानी रहेकोमा चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ४५ करोड ४२ लाख ३३ हजार रुपैयाँले वृद्धि भई ९ अर्ब ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यतै, कम्पनीको चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ७७ करोड १६ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ भने कम्पनीले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा १ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आवको दोस्रो त्रैमासको नाफा भने घटेको छ । कम्पनीले कोरोना भाइरसको कारण नाफा घटेको बताएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मुद्दति निक्षेप तथा कल निक्षेपमा प्राप्त हुने व्याजदर अघिल्लो बर्षको प्रथम त्रैमासिकको तुलनामा चालु आवको सोहि अवधिमा घट्न गएको हुँदा व्याज आम्दानीमा पनि करिब  २० करोड ७४ लाखले आएको कमी बताएकाे बताएकाे छ । महामारीलाई लक्षित गरी कम्पनीबाट ग्राहकवर्गको सुविधाका लागि निकै कम मूल्यमा डाटा प्याकेज उपलव्ध गरिएको हुँदा जीएसएम सेवा तर्फ अघिल्लो आव को प्रथम त्रैमासिकको तुलनामा डाटाको कन्जम्सन बढेतापनि राजश्वमा आएको कमी र काेराेना महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा लागु भएको प्रतिबन्धका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवामा आएको अभुतपूर्व गिरावट तथा ओटीटी को वढ्दो प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरआवद्दता सेवामा आएको भारी गिरावट आएकाे बताएकाे छ ।