प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घरघरमा इन्टरनेट पु¥याइने
काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको आगामी नीति/कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सुझावको माग गरे । उनले भने,“सञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारसँगै थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझावको आवश्यकता छ ।” सरकारका प्रवक्ता गुरुङले दूरसञ्चारमा देखिएका समस्याका कारण पनि दुर्गम जिल्लाका पत्रकारले समस्या भोग्नुपरेको विषयलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घरघरमा इन्टरनेट पु¥याउने सरकारको योजना सुनाए । “सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन तर पत्रकारितामा अराजकता र विकृति मौलाउँदै गएको छ, विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ, यसको पनि गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।” सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासङ्घ सधैँभरि पत्रकारको अधिकारका निम्ति लड्दै आएको र आगामी दिनमा पनि लडिरहने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे । विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाले प्रत्येक जिल्लाको सुझावका आधारमा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा देखिएको समस्या समाधान गरिने बताए । महासङ्घ सप्तरीका अध्यक्ष जीतेन्द्र खड्गाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेवापत पाइने रकम जिल्लाबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरे । महासङ्घ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै निकायमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । महासङ्घ स्याङ्जाका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले पत्रकारिता अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारका लागि छात्रवृत्तिको माग गरे । महासङ्घका सचिव शीतलप्रसाद महतोले आमसञ्चारमाध्यम विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अष्ट्रेलियन मिडिया र प्रयोगकर्तालाई फेसबुकमा समाचार हेर्न, सेयर गर्न बन्देज
एजेन्सी । अष्ट्रेलियन मिडिया र प्रयोगकर्तालाई फेसबुकले नयाँ निती ल्याएको छ । विहिबारदेखी अष्ट्रेलियामा फेसबुक प्रयोगकर्ता र मिडियाले अब टाइमलाइनमा समाचार सेयर गर्न, हेर्न नपाउने भएका छन् । अष्ट्रेलियन सरकारले यसमा कडा असहमति जनाएको छ । अष्ट्रेलियन सरकारले यसअघि फेसबुक र गुगलका लागि नयाँ कानुन ल्याएको थियो । जसअनुसार अष्ट्रेलियाको प्रस्तावित कानुनमा फेसबुक र गुगलले मिडियाको सामग्री प्रयोग गरेबापत मिडिया कम्पनीलाई पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यस कानुनमा असहमति जनाउँदै फेसबुक पैसा नतिर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । बरु फेसबुकमा समाचार सेयर गरेर अष्ट्रेलियन मिडियाहरुरले ४ सय ७ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर कमाएको दाबी गरेको छ । गत जनवरीमा अष्ट्रेलियाको सिनेटमा भएको सुनुवाइका क्रममा फेसबुकले प्रस्तावित विधेयक कानुन लागु भए आफूलाई त्यो मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको थयो । यस विधेयकका विपक्षमा आफ्नो विचार राख्दै अष्ट्रेलियाली फेसबुक प्रयोगकर्ताको न्युज फिडमा समाचार आउन नदिने र सेयर गर्न नदिने जानकारी गराएको थियो । ‘फेसबुकको निर्णय अनाबश्यक र गलत छ ।’ सरकारी अधिकारी जोस फ्राइडेनबर्गले टिप्पणि गर्दै भनेका छन् ‘यो निर्णयले ठूलो असर गरेको छ ।’ गुगलले भने अष्ट्रेलियन मिडियासँग साझेदारी नै गरिसकेको छ । गुगलले हालै तीन वटा ठूला मिडिया कम्पनीसँग साझेदारी गरेर मिडियाका सामग्री प्रयोग गरेबापत निश्चित रकम तिर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । गुगलले अष्ट्रेलियन समाचार पत्रका मालिक रुपर्ट मुर्डोचको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको केही समयमै फेसबुकले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
तत्काल इन्टरनेटको कर नघट्ने : माग र आपूर्ति अनुसार हेरफेर भने हुन सक्ने
काठमाडौं । इन्टरनेटमा लाग्दै आएको कर तत्कालै नघट्ने भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव शरद निरौलाले यस्तो बताएका हुन् । ‘वैकल्पिक व्यवस्था भएमा नेपालमा इन्टरनेट सस्तिने सम्भाबना छ ।’ इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि मुद्दा र चुनौतीहरु विषयको कार्यक्रममा बोल्दै उपसचिव निरौलाले भने, ‘माग र आपूर्तिको आधारमा कर निर्धारण हुन्छ ।’ पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट शुल्क महंगो भएको गुनासो गर्दै उपभोक्ताहरुले घटाउन माग गरिरहेका छन् । सरकारले लगाएको करका कारण इन्टरनेट शुल्क भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (आइस्पान) का पूर्व अध्यक्ष विनय बोहराले स्वीकारे । ‘दक्षिण एसियाका अन्य देशहरु भन्दा नेपालमा कर बढी लगाइएको छ । वोहराले भने उच्च कर, भौतिक पुर्वाधारका कारण नेपालमा इन्टरनेट महंगो भएको हो ।’ इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले आय कर लगायत राउटरमा सरकारले लगाएको उच्च कर घटाउन माग गर्दै आएका छन् । सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा ६.५ प्रतिशत कर लगाउदै आएको छ । ब्यान्डविथमा लाग्ने शुल्क टीडीएस १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशत घटाउन माग गरेका छन् । यस्तै विदेशबाट आयात गरिने इन्टरनेटका उपकरणहरुको भन्सार करमा हेरफेर गर्न पनि इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले माग राखेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु शहरमुखी भएको टिप्पणि गर्दै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) का निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले अब ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘शहर केन्द्रित कम्पनीहरुले गाउमा जानैपर्छ ।’ अर्यालले भने । इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय र सहज बनाउनुपर्छ । इस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भौतिक पुर्वाधारको समस्याका कारण दुर दराजमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनमा समस्या भईरहेको बताए । ‘साधारण जनताको पहुँचमा पनि इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।’ पराजुलीले भने । इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि मुद्दा र चुनौतीहरु विषयको कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका डिल्लीराम अधिकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका श्रीराम पाण्डेले आ-आफ्नो विचार राखेका थिए ।
