सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकको डिजिटल आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै आगामी असार २६ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘मनसुन अफर २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘ग्राहक सेवामा समर्पित’ नारासहित टेलिकमले यस अफर अन्तर्गत भ्वाइस, डाटा र एसएमएस प्याकेजहरू ल्याउने जनाएको छ । कम्पनीले ग्राहकहरूको सुझाव र सेवाको प्रयोगशैलीलाई मध्यनजर गर्दै प्याकेजहरू तयार पारेको हो । विशेषगरी शारीरिक तथा मानसिक रूपमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि बोनससहितका प्याकेजहरू समावेश गरिएका छन् । साथै, सजिलो अनलिमिटेड ६९९ र ७९९ प्याकेजमा ३० प्रतिशत छुट दिइने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकहरूले टेलिकमको मोबाइल एप प्रयोग गरी अफर सम्बन्धी जानकारी लिन र प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् । विस्तृत विवरण टेलिकमको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । सफ्टवेयर, तथ्यांक र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता अमूर्त वस्तुमा भएको लगानीमा भएको वृद्धिका कारण गत वर्ष भौतिक सम्पत्तिमा भएको लगानीलाई उछिनेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बुधबार जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंंघको विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन (डब्ल्यूआइपीओ) ले पछिल्लो एक प्रतिवेदनमा भनेको छ, 'उच्च ब्याज दर र कमजोर आर्थिक पुनरुत्थानका कारण प्रभावित भएका मेसिनरी र भवनजस्ता भौतिक वस्तुमा गरिएको लगानीको तुलनामा सन् २०२४ मा बौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित सम्पत्तिमा लगानी तीन गुणा तीव्र गतिमा बढेको छ ।'  इटालीको लुइस बिजनेस स्कूलसँगको सहकार्यमा प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनले २७ वटा उच्च र मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रमा अमूर्त लगानी गत वर्ष वास्तविक रुपमा करिब तीन प्रतिशतले वृद्धि भई ७.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखाएको छ । डब्ल्यूआईपीओका प्रमुख डेरेन टाङले भने, 'हामीले अर्थतन्त्रको विकास र प्रतिस्पर्धा गर्ने तरिकामा आधारभूत परिवर्तन देखिरहेका छौँ ।' 'व्यवसायहरूले अनिश्चित समयमा कारखाना र उपकरणहरूमा लगानीलाई सुस्त पारेका छन्, तर लगानी अमूर्त सम्पत्तिमा दोब्बर हुँदैछन्', उनले भने, 'यो प्रवृत्तिले नीति निर्माताहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।' उनले भने, 'अमूर्त लगानीलाई बुझ्ने र वित्तपोषण गर्ने देशहरू प्राविधिक, डिजिटल र सांस्कृतिक नवीनताद्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा वृद्धिका लागि राम्रो अवस्थामा हुनेछन् ।'   सन् २०२४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमूर्त सम्पत्ति खरिदको पूर्ण स्तरमा नेतृत्व गरेको थियो र फ्रान्स, जर्मनी, जापान र बेलायतले यस्तो सम्पत्तिमा लगानी गरेको भन्दा झण्डै दोब्बर लगानी गरेको थियो । यसैबीच स्वीडेन विश्वको सबैभन्दा अमूर्त-सम्पत्ति-गहन अर्थव्यवस्थाको रूपमा रह्यो, यस्तो लगानीले स्वीडेनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स र फिनल्याण्डले जिडिपीको १५ प्रतिशतको तीव्रताका साथ पछ्याए । डब्ल्यूआईपीओका अनुसार भारतमा अमूर्त लगानीको तीव्रता लगभग १० प्रतिशत छ जसले भारत युरोपेली सङ्घ र जापानसहित विश्वका धेरै अर्थव्यवस्थाभन्दा अगाडि ररहेको छ ।  प्रतिवेदनले सन् २००८ देखि २०२४ को बीचमा अमूर्त सम्पत्तिमा गरिएको लगानीले संकटको समयमा पनि निरन्तर र लचिलो वृद्धि भएको देखाएको छ । डब्ल्यूआईपीओका अनुसार मूर्त सम्पत्ति लगानीका लागि यो एक प्रतिशत मात्र हो । सफ्टवेयर र डाटाबेसले सन् २०१३ देखि २०२२ को बीचमा वार्षिक सात प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने अमूर्त सम्पत्ति लगानीको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भएको देखाएको छ । साथै, यसले यस्तो लगानी हालको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकाससँग मिल्दोजुल्दो भएको र सम्भवतः प्रेरित भएको कुरा प्रकाश पारेको छ । एआईले पहिले नै चिप्स, सर्भर र डाटा सेन्टरसहित मूर्त पूर्वाधारहरूमा लगानीलाई बढावा दिइरहेको छ र यसले एआई प्रणालीहरूलाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक तथ्यांक सेटहरूजस्ता चीजहरूमा अधिक अमूर्त लगानीलाई बढावा दिन थालेको रिपोर्टले देखाएको छ ।    डब्ल्यूआईपीओको अर्थशास्त्र र तथ्यांक विश्लेषण विभागका प्रमुख साचा वुन्श–भिन्सेन्टले भने, 'मानिसहरू सोच्छन् कि हामी पहिले नै एआई विकासको बीचमा छौं, तर हामी वास्तवमा सुरुमा मात्र छौँ ।' रासस

काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) को सूचना प्रविधि समितिबीच रणनीतिक समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित गरिएको यो समझदारी ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । समझदारी हस्ताक्षर कार्यक्रम क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डे र एनसीसीका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भयो । समझदारीपत्रमा क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी र एनसीसी आईटी समितिका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सहकार्यको अवधारणा क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीको पहल र दूरदृष्टिमा आधारित छ । उनले नेपालको आईटी उद्योगमा दीर्घकालीन र दिगो इकोसिस्टम निर्माणका लागि साझा संस्थागत प्रयासको खाँचो रहेको बताउँदै आएकोमा यस समझदारीमार्फत त्यो प्रयास औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको हो । समझदारीको मुख्य उद्देश्य नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा क्षमतामा वृद्धिका लागि नीति निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, नेटवर्किङ, जनसरोकार र सदस्यता अभिवृद्धि जस्ता कार्यहरूलाई साझा रुपमा अगाडि बढाउनु हो । दुवै संस्थाले यी क्षेत्रहरूमा संयुक्त कार्यक्रम, संवाद र पहलमार्फत आईटी इकोसिस्टमलाई थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नीति निर्माणतर्फ, क्यान र एनसीसीले नेपाल सरकारसँग संयुक्त रुपमा डिजिटल रूपान्तरणका लागि आवश्यक नीति सिफारिस, नियम तथा कार्यान्वयनको खाका प्रस्तुत गर्नेछन् । रचनात्मक नीति संवादका माध्यमबाट निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण सरकारसमक्ष पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको छ । लगानी परिचालनका पक्षमा समझदारीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न संयुक्त प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरू गर्नेछ। नेपाललाई दक्षिण एशियामा एक नवप्रवर्तनशील आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आईटी स्टार्टअप, पेशेवर र व्यवसायहरूबीच सहकार्य तथा ज्ञान आदान–प्रदानको वातावरण सिर्जना गर्न हरेक ६ महिनामा संयुक्तरूपमा फोरम, सम्मेलन तथा प्राविधिक कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । यसले नेटवर्किङको अवसर मात्रै होइन, व्यावसायिक सशक्तिकरणमा पनि योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । साझा ब्रान्डिङ र दृश्यता अभिवृद्धिका लागि दुवै संस्थाले एकअर्काको प्रदर्शनी, कार्यक्रम तथा सम्मेलनहरूमा लोगो र पहिचान समावेश गर्ने छन् । यसले संस्थागत सशक्तिकरण र सार्वजनिक संलग्नतालाई नयाँ स्तरमा पुर्‍याउनेछ । साथै, आईटी पेशेवर, उद्यम र नवप्रवर्तनकर्तालाई दुवै संस्थाको सदस्यता लिन प्रेरित गर्ने योजना पनि यो समझदारीले समेटेको छ। सदस्यता लिनेले स्रोत, एक्सपोजर र समुदायको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न दुवै संस्थाले आ–आफ्नो संयोजक नियुक्त गर्नेछन् । ती संयोजकहरूले कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी लिने छन् । प्रत्येक तीन महिनामा प्रगतिका समीक्षात्मक बैठकहरू आयोजना गरिनेछ । यो समझदारी आजैदेखि तीन वर्षका लागि लागू हुनेछ भने दुवै पक्षको सहमतिमा यसको अवधि थप गर्न सकिनेछ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा नेपालको भविष्य सुरक्षित गर्न यो सहकार्यले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । क्यान महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आईटी समितिबीचको यो रणनीतिक सहकार्यले नेपाललाई नवप्रवर्तन, नीति, लगानी र समावेशी विकासका दृष्टिले एक अग्रणी सूचना प्रविधि राष्ट्र बनाउने दिशामा सशक्त पाइला टेकेको छ ।