सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । केही सम्पन्न मुलुकहरूले सिक्स–जी नेटवर्कको मोबाइल इन्टरनेट परीक्षणको तयारी गरिरहेको बेला नेपालमा भने फाइभ–जी नेटवर्क नै अन्योलमा परेको छ । दक्षिण एसियाकै छिमेकी मुलुक माल्दिभ्सले समेत फाइभ–जी चलाएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा नेपालमा फाइभ-जीको परीक्षण पनि भएको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७७ चैत्रमै नेपाल टेलिकमलाई फाइभ–जी परीक्षणको अनुमति दिए पनि टेलिकमले भने विभिन्न बहानामा परीक्षणलाई नै टार्दै आएको छ । एकातिर सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले परीक्षणका लागि प्राप्त फ्रिन्वेन्सीको प्रयोग नगर्दा उक्त फ्रिक्वेन्सी कोल्याप्स भएको छ  । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले फाइभ-जी फ्रिक्वेन्सीमा राज्यले आफूमाथि पक्षपात र अन्याय गरेको आरोप लगाएको छ । फाइभ-जी परीक्षणकै लागि भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई एक वर्षसम्मका लागि २ हजार ६०० मेगाहर्ज ब्याण्डभित्र ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी टेलिकमलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । अत्यन्तै महँगो मानिने फाइभ–जी फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क पाएर पनि टेलिकमले फाइभजी परीक्षणसमेत नगर्नुलाई विडम्बनापूर्ण नै मान्छन् दूरसञ्चार विज्ञहरू । के हो फाइभ-जी ?  फाइ-भजी मोबाइल इन्टरनेटको सबैभन्दा पछिल्लो पुस्ता हो । यसको डाटादर २० गिगावाइट प्रतिसेकेण्ड रहेको छ । फाइभ–जी इन्टरनेटविज्ञ सन्तोष भण्डारीका अनुसार फोर-जीभन्दा फाइभ–जी सय गुणा छिटो हुन्छ ।  उनी भन्छन्,‘ फाइभ-जी इन्टरनेट प्रयोग गर्दा कुनै पनि थ्रिडी फिल्म समेत तीन सेकेण्डमै डाउनलोड गर्न सकिन्छ । त्यही फिल्म फोर–जीमा डाउनलोड गर्दा ६ मिनेट लाग्दछ ।’ विज्ञ भण्डारीका अनुसार फाइभ-जीको ल्याटेन्सी दश मिलिसेकेण्ड मात्रै हुन्छ ।  ल्याटेन्सी भन्नाले इन्टरनेटको विलम्ब समय हो । फाइभ-जी वायरलेस डाटाको अल्ट्राफास्ट अटोमेसन प्रणाली हो । किन चाहिन्छ फाइभ-जी ? नेपाल टेलिकमले २०७९ माघ २२ मा परीक्षण प्रसारण गरेको भनेपनि अझै व्यावसायिक प्रसारण गर्न सकेको छैन ।  अत्यन्तै महँगो मानिने यो प्रविधिबिना पछिल्लो पुस्ताका धेरै काम असम्भवजस्तै मानिन्छ । पछिलो पुस्ताका मेडिकल इक्युपमेन्ट फाइभ–जी इन्टरनेटको अभावमा सञ्चालन गर्न नै नसकिने खालका रहेका छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका चिकित्सक प्राध्यापक डा. खेमराज भुसालले फाइभ-जी नेटवर्क नभएका कारण आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसकेको गुनासो गरे । ‘बिरामीको जीवनदायिनी मानिने केही इक्विपमेन्ट किन्ने तयारीमा रहेका छौं । तर, नेपालमा फाइभ–जी नेटवर्क नभएकै कारण ती सामग्री आयात गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने । फाइभ-जीका विज्ञ इन्जिनियर निर्मल घिमिरेले चिकित्सा, बैंकिङ, उद्योग र प्रसारणको क्षेत्रमा अब फाइभ–जी अनिवार्य भइसकेको धारणा राखे ।  वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा.राजीव भण्डारीका अनुसार फाइभ-जीले टेलिमेडिसिनसहित स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित बहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । त्यसबाहेक उद्योग तथा चालकरहित कार तथा अन्य सेवाका लागि समेत फाइभ-जी आवश्यक छ । स्वास्थ सेवामा फाइभ-जी  सन् २०१९ मा फाइभ–जी सार्वजनिक भएपछि चीनको हुवावे कम्पनीले फाइभ–जी इन्टरनेटको प्रयोग गरेर रिमोट कन्ट्रोल सर्जरी गरिएको थियो । पछिल्लो समय चाइना साउथवेस्ट रिसर्च इन्स्च्यिुटका चिकित्सकहरूले ५० किमि टाढैबाट मिनान्चो अस्पतालमा मुटुको सफल शल्यक्रिया गरिएको चाइना पिपल्स डेलीले आफ्नो डिसेम्बर संस्करणमा लेखेको छ ।  डाक्टर ब्रटल्यान मास्कोले फाइभ-जीको प्रयोग ब्रेन ह्यामरेज र हर्ट अट्याकजस्ता जटिल स्वास्थ्य अवस्थाको उपचारमा प्रभावकारी हुने धारणा राखेका छन् ।   एलएमफ जर्नलमा लेख्दै डा. ब्रटल्यान भन्छन्, ‘अस्पताल प्रणालीको डिजिटलाइजेसन महामारीका चुनौतीहरूले हामी माथि ल्याएकोे अर्को परिणाम हो  । रिमोट केयर  समाधान, अस्पतालमा उपस्थित नभई गरिने  टेलिहेल््थ परामर्श वा रोबोट र रोबोटिक प्रणालीहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक अतिरिक्त ब्यान्डविथको आवश्यकताले यो स्पष्ट पारेको छ ।’  उनका अनुसार अस्पताललाई नेटवर्कमा राम्रो पहुँच चाहिन्छ । यसो भएमा चिकित्सा क्षेत्रको वैश्विकरण सम्भव हुन्छ । नेपालका  दूरदराजमा रहेका बिरामीलाई सहज उपचार दिन पनि फाइभ–जी राम्रो सेवक बन्न सक्ने डा. राजीव बताउँछन् ।  फाइभ–जीको गति २ सय देखि ४ सय एमबी प्रतिसेकेण्ड हुने र  विलम्ब १० मिली सेकेण्ड मात्रै रहेकोले यसको प्रयोगले ठीक समयमा ठीक शल्यक्रिया सम्भव हुने उनको भनाइ छ । चाइनिजहरूले प्रयोग गरेको टेली सर्जरी हामीले पनि गर्न सक्ने उनको दाबी छ । फाइभ-जी नेटवर्कले कम्तिमा तीन क्षेत्रहरूमा आफ्ना पूर्ववर्ती प्रविधिले भन्दा राम्रो गर्न सक्ने फाइभ–जीका जानकार आईटी इञ्जिनियर घिमिरेले जानकारी दिए । ग्रहण गर्ने क्षमता, कम ढिला र अनुकूलनताका कारण  चिकित्सा क्षेत्रमा एकैचोटी धेरै उपकरणहरू जडान गरेर बहुआयामिक काम गर्न सकिने उनी बताउँछन् । फाइभ–जीले एकैपटक दश लाख उपकरणहरूलाई सञ्चालन र नियन्त्रण  गर्दछ । यसकारण फाइभ–जी नेटवर्क टेलिहेल्थ तथा विशेष गरी टेलिसर्जरीको विकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने डा. भण्डारी बताउँछन् ।  उद्योगमा फाइभ-जी  उत्पादन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव नेपाली औद्योगिक क्षेत्रको अहिलेको ठूलो समस्या हो । लागत कम गर्दै उत्पादनमा चाहेको वृद्धि गर्न फाइभ–जी आवश्यक देख्छन् रोयल सुजका अध्यक्ष भीम पौडेल । अटोमेसन प्रणालीका कारण फाइभ-जी उद्योग र उत्पादनमैत्री रहेको पौडेलको दाबी छ । यो प्रविधि उत्पादकहरुलाई उल्लेखनीय रूपमा उत्पादन बढाउन, लागत घटाउन, उत्पादकत्व वृद्धिलाई सहज बनाउन नेपालमा भित्र्याउन ढिलो भएको उनी जिकिर गर्छन् ।  फाइभ-जी नेटवर्कले भरपर्दो, उच्च ब्यान्डविथ र कम विलम्बता र वायरलेस कनेक्टिभिटीको औद्योगिक सञ्चालनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने आईटी विज्ञ घिमिरेले जानकारी दिए ।  उन्नत स्वचालन र  रोबोटिक्स सञ्चालनका कारण फाइभ-जी नेटवर्कहरूले उद्योगहरूको डेटा, गोपनियता र नेटवर्कमा बढी नियन्त्रण प्रदान गर्न सक्ने घिमिरेको दाबी छ  । बैंकिङ क्षेत्रमा फाइभ-जी बैंकिङ उद्योगसँग अब डिजिटल रूपान्तरणको गतिलाई तीव्र पार्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । उच्च गतिको फाइभ-जी नेटवर्कले बैंकहरूलाई जटिल कार्य गर्न र उनीहरूको वेबसाइट र एपहरूको दक्षता सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ । बैंकहरूले भौतिक र डिजिटल बैंकिङ च्यानलहरू संयोजन गरेर व्यवसायलाई  विस्तार गर्न सक्छन् । प्रतिष्पर्धा तीव्र हुँदै जाँदा बैंकहरूसँग भएको ग्राहकको  डेटालाई अझ सुरक्षित बनाउँदै ग्राहकलाई थप सेवाहरू प्रदान गर्न पनि फाइभ-जी आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय वाण्ज्यि बैंकका अधिकृत कृष्णप्रसाद अर्याल ।  अर्यालका अनुसार फाइभ-जी नेटवर्कले बिजुली गतिमा बैंकहरूलाई एआई र एमएलजस्ता डेटा केन्द्रित प्रविधिहरू प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ । यसले सटिक निर्णय लिन र ऋण प्रशोधन र थप सटिक  सिफारिस गर्न सहयोग गर्ने धारणा राख्छन् उनी ।  उनका अनुसार यसले अत्यधिक व्यक्तिगत डिजिटल डेटाहरु सुनिश्चित गर्न सक्छ । ‘फाइभ जीले क्लाउडमा ठूलो मात्रामा प्रशोधन गर्न अनुमति दिने भएकोले हामीले अहिले प्रयोग गरेका बैंकिङ एपहरूको आवश्यकतालाई हटाउन सक्छ,’ उनले भने । एसबिआई बैंकका एकजना आइटीविज्ञ फाइभ–जीले यसको बढेको ब्यान्डविथ र धेरै कम विलम्बताको कारण बैंकिङ क्षेत्रमा धरातलीय वास्तविकता र भर्चुअल वास्तविकताको प्रयोग गर्न सक्ने बताए ।  उनका अनुसार फाइभ-जीले च्यानलहरूमा इमर्सिभ र आकर्षक ग्राहक तथ्यांक तयार पार्न सहयोग गर्दछ ।   यसलाई भर्चुअल र च्याटबटहरूबाट राम्रो अडियो, भिडियो र भाषा प्रशोधन क्षमताले सुसज्जित गर्न सकिन्छ । अर्र्काेतिर यसले स्थानीय कम्प्युटिङको प्रयोग सक्षम बनाउन सक्छ  । स्पेनको बान्को सान्टान्डरले फाइभ–जी प्रविधि र एज कम्प्युटिङ प्रयोग गरेर संयुक्त नवप्रवर्तन परियोजनाहरू सुरु गर्न टेलिफोनिकासँग काम गरिरहेको छ । भर्चुअल वास्तविकता र एज कम्प्युटिङ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर बान्को सान्टान्डरले ग्राहकहरूलाई म्याड्रिडको केन्द्रमा रहेको बैंकको कार्यालयमा रहेको सान्टान्डर कार्य क्याफेमा भर्चुअल रूपमा भ्रमण गर्न अनुमति दिने गरेको आफूले अध्ययन गर्ने क्रममा थाहा पाएको उनले बताए  । बैंक शाखाहरूलाई फाइभ–जीको प्रयोगले स्मार्ट शाखाहरूमा रूपान्तरण गर्न सकिने अनुभव आफूले भारतमा गरेको उनी बताउँछन् । बैंकहरूलाई भिडियो एनालिटिक्स, भीआर, एआर, अनुहार पहिचान जस्ता प्रविधिहरू सजिलै लागू गर्न र शाखा अनुगमनका साथै ग्राहक पहिचान गर्न पनि फाइभ–जीले सहयोग गर्न सक्छ  ।  यसबाहेक पपअप शाखाहरू वा माइक्रो शाखाहरूको बैंकिङ सेवालाई दुर्गम स्थानहरूमा वा नयाँ स्थानमा लैजान पनि फाइभ–जी महत्वपूर्ण हुनसक्ने उनको धारणा छ । खासगरी महामारी र दैवी विपत्तिको बेलामा समेत ग्राहकलाई बैंकबााट टाढा हुन नदिई ग्राहक–बैंक सम्बन्ध सुमधुर राख्न पनि फाइभ–जी आवश्यक छ । दशकौंदेखिको  निरन्तरताका बावजुद जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बैंकिङ क्षेत्रबाट टाढा छ । फाइभ–जी सञ्चालित पपअप शाखाहरू वा मोबाइल बैंकिङले बैंकिङ सेवाहरूलाई दुर्गम र ग्रामीण स्थानहरूमा लैजाँदै वित्तीय समावेशीकरणका एजेन्डालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सक्छ ।   महँगो लागत, न्यून प्रतिफल फाइभ-जी आफैमा जटिल र महँगो प्रविधि भएको यसका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । आईटी विज्ञ घिमिरेका अनुसार फाइभ–जी प्रविधि विस्तार गर्न अत्यन्तै जटिल छ । वातावरण र स्वास्थ्यको विषयमा गरिएका केही कुप्रचारका कारण स्मार्ट म्याक्रो  बीटीएस टावर राख्ने ठाँउ पाउन समेत गाह्रो भएको घिमिरे बताउँछन् ।  फाइभ-जी आफैमा सहरकेन्द्रीत प्रविधि हो । यसका लागि पचासदेखि सय मिटरको फरकमा म्याक्रो स्मार्ट टावरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ ।  घिमिरेका अनुसार एउटा टावर राख्न एक करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ ।  काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्रै ५० देखि ७० हजार टावर आवश्यक रहेको नेपाल टेलिकमका एकजना प्राविधिक इञ्जिनियरले बताए । यसरी हेर्दा उपत्यकामा मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने देखिन्छ । अत्यधिक लागत र न्यून प्रतिफलको मारमा फाइभ-जी परेकोभन्दा अत्युक्ति नहोला । यसै कारणले होला नेपालका दुई ठूला मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले फाइभ–जी सञ्चालनमा खासै चासो देखाइरहेका छैनन् ।  नेपालका हाल सञ्चालनमा रहेका १० प्रतिशत मोबाइलमा मात्रै फाइभ-जी चल्ने गरेकोले पनि दुवै कम्पनी फाइभ–जी सञ्चालनमा इच्छुक नदेखिएको हो कि ? आइटीविज्ञ घिमिरेका अनुसार यो संख्या नेपालका कुल मोबाइलको जम्मा २० हजार मात्रै हो । यही कारणले नेपाल टेलिकमले परीक्षण प्रसारण गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सेवा विस्तार गर्न सकिरहेको छैन । तर, मोबाइल नेटवर्क विज्ञ र सर्वसाधारण टेलिकमले गरेको भनिएको परीक्षणमा ढुक्क भएको देखिँदैनन् । एनसेलले बाहिर आफूले फ्रिक्वेन्सी नपाएको भने पनि आन्तरिक रूपमा अहिलेको अवस्थामा फाइभ–जी चलाउन तयार देखिँदैन ।  सवाल अनुदानको  फाइभ-जी आफैमा जटिल र महँगो प्रविधि भएकाले यसका लगानी कर्ताहरूलाई राज्यले सब्सिडी (अनुदान) दिनुपर्छ भन्ने माग मोबाइल सेवा कम्पनीहरूको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारसँग अनुदान मागेको स्विकार गर्दैनन् ।  तर, दुवै कम्पनीले सरकारवाट उपकरण खरिद लगायतमा अनुदानको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । दुवै कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरूले राज्यले सब्सिडाइज गर्दा मात्रै तत्काल नेपालमा फाइभ–जी भित्राउन सकिने बताउँछन् ।  उनीहरूले कम्पनी तहमा अनुदानका कुरा गरे पनि सरकारसँग भने औपचारिक रूपमा अनुदानका लागि कुनै माग नगरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले कुनै पनि कम्पनीले  अनुदानका लागि आग्रह नगरेको बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘फाइभ–जी चलाउन भनेर अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले अनुदान मागेका छैनन् । आजको मितिसम्म नाफा कमाउने ती कम्पनीलाई फाइभ–जी चलाउनै भनेर अनुदान दिनेगरी सरकारमा छलफल समेत भएको छैन ।’ फाइभ–जीलाई आवश्यक पर्ने म्याक्रो स्मार्ट टावरका उपकरण खरिदमा अनियमितताको आशंकामा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको बुझिएको छ । यसले पनि केही ढिलाइ भएको होकि भन्ने बुुझिन्छ ।  नेपाल टेलिकमले भने आन्तरिक रुपमा छिट्टै फाइभ–जी सञ्चालन गर्ने गरी काम गरिरहेको एक सञ्चालकले बताए । ती सञ्चालकका अनुसार उपत्यकाको चक्रपथभित्र मात्रै भएपनि दशैंभित्र फाइभ–जी सञ्चालन गर्ने र २०८३ काे नयाँ वर्षमा नै उपत्यकालाई नै फाइभ–जीको पहुँचभित्र पुर्‍याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । 

काठमाडौं । नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगका लागि ऐतिहासिक मानिएको नीतिगत सुधार अन्तर्गत अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को चौथो संशोधनमार्फत यस्तो सम्भावना सुनिश्चित भएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आम्दानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ । यो सीमा पछिल्ला तीन वर्षको औसत आम्दानीको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलरसम्म (वा सो बराबर विदेशी मुद्रा) रहने छ । नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आईटी) ले उक्त निर्णयलाई ‘प्रविधि उद्योगका लागि ऐतिहासिक सफलता’ भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । नास आईटीले विगतदेखि नै नेपाली प्रविधि कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र नेपाललाई विश्वसनीय आईटी हबको रूपमा स्थापित गर्न विदेशमा लगानीको कानुनी बाटो आवश्यक भएको आवाज उठाउँदै आएको थियो । यो नीतिगत सुधार हालै जारी आर्थिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि अध्यादेश, २०८१ को निरन्तरता हो । सो अध्यादेशले विदेशी विनिमय ऐन, कम्पनी ऐन, र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी यस्तो वातावरण निर्माण गरेको हो । नास आईटीले यस्तो दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय लिएकोमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरूलाई धन्यवाद दिँदै, यसले नेपाली आईटी कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार, लगानी अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई साइबर खतराबाट जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि पहिलोपटक व्यापक साइबर सुरक्षा रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ ।  फेडेरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) र वन कभर प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी अधिकारीको परिकल्पनामा तयार पारिएको यो रणनीति नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो । रोडम्याप अनुसार अब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रमुख सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) नियुक्ति अनिवार्य हुनेछ ।  साइबर जोखिम व्यवस्थापनका लागि बोर्डस्तरीय समिति र फाइनान्सियल सेक्टर कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (फिनसर्ट–नेपाल) नामक विशेष आपतकालीन टोली गठन गरिनेछ, जसले  इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग सहकार्य गर्दै साइबर आक्रमणको तत्काल प्रतिक्रिया र व्यवस्थापन गर्नेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन (सीएसआरआई) नेपालले अनुसन्धान, तालिम र सिमुलेसन अभ्यासमार्फत साइबर अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नेछन्। डिजिटल कारोबारका सबै प्लेटफर्ममा बलियो प्रमाणीकरण, इन्क्रिप्शन, नियमित जोखिम परीक्षण र सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर (एसओसी) स्थापना जस्ता प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षा छात्रवृत्ति कोष स्थापना, वार्षिक तालिम, सार्वजनिक सचेतना र आवधिक अडिटमार्फत दीर्घकालीन साइबर प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासमा ध्यान दिने जनाएको छ । विशेषज्ञहरूको सामूहिक प्रयासबाट तयार भएको यो रोडम्यापले सुरक्षित र लचिलो वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।