भारतमा एलन मस्कको स्टारलिंकले पायो लाइसेन्स, नेपालमा चर्चामै सीमित
काठमाडौं । नयाँदिल्लीले एलन मस्कको स्टारलिंक स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवालाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ । यसले भारतको ‘कनेक्टिभिटीको अर्को सीमा’ खोलेको भारतका सञ्चारमन्त्रीले बताएका छन् । पृथ्वीको निम्न कक्षका उपग्रहहरू प्रयोग गरेर दुर्गम स्थानहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच प्रदान गर्ने स्टारलिंकको सुरुआतले भारतमा प्रिडेटरी मूल्य निर्धारणदेखि स्पेक्ट्रम बाँडफाँटसम्मका विषयहरूमा तीव्र बहस सुरु गरेको छ । सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले स्टारलिङ्कका मालिक स्पेसएक्सका अध्यक्ष र प्रमुख परिचालन अधिकारी ग्वेनी सटवेलसँग ‘फलदायी बैठक’ गरेको बताए । ‘सटवेलले स्टारलिंकलाई दिइएको इजाजतपत्रको प्रशंसा गर्दै यसलाई यात्राको उत्कृष्ट सुरुआत भनेका छन् । यो भारतका दुई ठूला टेलिकम सेवा प्रदायक जिओ प्लेटफर्म र यसको प्रतिद्वन्द्वी भारती एयरटेलले मार्चमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई स्टारलिंक इन्टरनेट प्रदान गर्न स्पेसएक्ससँग सम्झौता गरेको घोषणा पछि आएको हो । स्पेसएक्सका मालिक मस्कले एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति र जिओ प्लेटफर्मका मालिक मुकेश अम्बानीसँग स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गरेका छन् । भारतमा मस्कका व्यापारिक चासोहरू हाल एक्समा मात्र सीमित भएता पनि टेक उद्यमीको इलेक्ट्रिक सवारी साधन निर्माता टेस्लाले देशमा प्रवेशको तयारी गरिरहेको छ । भारत सरकारले केही साताअघि मात्रै भारतमा सेवा सञ्चालनका लागि स्टारलिंकलाई लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) जारी गरेको थियो । स्टारलिंकका उच्च पदाधिकारीहरु भारतमै पुगेर यो सम्झौता भएको हो । लाइसेन्सका लागि भारत सरकारले तय गरेका सर्त तथा निर्देशिकाअनुरूप व्यावसायिक सेवा सञ्चालन गर्न स्टारलिंक तयार भएपछि अनुमति दिइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । अब स्टारलिंकले सेटलाइट इन्टरनेट सञ्चालन गर्न भारतमै कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टरस्थापना गर्नुपर्नेछ । स्टार लिंकले नेपालमा पनि आउन खोजेको चर्चा भइरहेको छ । तर, सरकारको उदाशिनताले त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । केही महिनाअघि मात्र स्टारलिंककी ग्लोबल लाइसेन्सिङ एन्ड मार्केटिङ डाइरेक्टर रेबेका हन्टरसहितको टोली नेपाल आएको थियो । टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग भेट गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मस्कबीच भर्चुअल सम्वाद पनि भएको थियो । त्यसपछि भने स्टारलिंक नेपाल आउने विषयमा कुनै चर्चा भएको छैन ।
नेपाल टेलिकमको सेवा एक घण्टा बन्द हुने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहक सेवा प्रणालीको नियमित मर्मतका कारण केही सेवा मंगलबार राति करिब एक घण्टा बन्द रहने जानकारी दिएको छ । टेलिकमका अनुसार राति ११:५५ बजेबाट एक घण्टासम्म रिचार्ज, ब्यालेन्स सोधपुछ, प्याकेज सब्सक्रिप्सन लगायतका सेवाहरू प्रभावित हुन सक्छन् । यद्यपि, सो समयमा भ्वाइस, एसएमएस, डाटा तथा आइपीटीभी सेवा भने यथावत सञ्चालनमा रहनेछन् । कम्पनीले मर्मत कार्यका कारण असुविधा हुन सक्नेमा ग्राहकसमक्ष क्षमायाचना मागेको छ ।
वर्ल्डलिंकको एकछत्र राज : टेलिकमदेखि डिस मिडियासम्म कसको ग्राहक कति ?
काठमाडौं । ग्राहक संख्या बढाउन इन्टरनेट कम्पनी चर्को प्रतिस्पर्धामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा सरकारी कम्पनीलाई समेत उछिन्दै इन्टरनेट सेवामा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेड सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । कम्पनीका इन्टरनेट सेवाका ग्राहक संख्या १० लाख ३ हजार ९ सय ४९ पुगेका छन् । घरेलु, साना व्यवसाय, कर्पोरेट क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सेवा दिइरहेको वर्ल्डलिङ्क दुई वर्षअघि विदेशी लगानी समेत भित्र्याएको थियो । जुन नेपालकै पहिलो विदेशी लगानी भित्र्याउने इन्टरनेट कम्पनी बनेको थियो । सो कम्पनीले ब्रिटिश इन्टरनेशनल र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डमार्फत विदेशी लगानी ल्याएको थियो । ग्राहक संख्या आक्रामक तवरले बढाइरहेको वर्ल्डलिङ्कले व्यापार पनि उत्तिकै गरिरहेको छ । वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले गत वर्ष (सन् २०२४) मा ११ अर्ब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो सन् २०२३ को भन्दा ७.७० प्रतिशत धेरै हो । सन् २०२३ मा यस कम्पनीले १० अर्ब ३३ करोड २० लाख र सन् २०२२ मा ९ अर्ब ३० करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले जनाएको छ । हाल वल्र्डलिंकको फाइबर नेटवर्क मुख्यतया सहर केन्द्रित छ । ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा विस्तार गर्न कम्पनीले थप फाइबर नेटवर्क बिछ्याउने योजना बनाइरहेको छ । सबैभन्दा धेरै ग्राहक संख्याका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को ग्राहक संख्या ३ लाख ५१ हजार ९ सय १२ छ । नेपाल टेलिकममा सरकारको लगानी पनि छ । सरकारी लगानी भएपनि यो कम्पनी पहिलो बन्न सकेको छैन । नेपाल टेलिकमको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये धेरै सञ्चित नाफा कमाउनेमा पहिलो स्थानमा देखिन्छ । हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार नेपाल टेलिकमले ४८ अर्ब तीन करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएको थियो । यद्यपि सबैभन्दा बढी सञ्चित नाफा भएको सार्वजनिक संस्थान नेपाल टेलिकमको पनि खुद नाफामा भने पछिल्ला वर्षमा गिरावट आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल टेलिकमको खुद नाफा ६ अर्ब २३ करोड एक लाख रुपैयाँ रहेको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ७ अर्ब ९२ करोड दुई लाख रुपैयाँको तुलनामा २१.३४ प्रतिशतले कम हो । अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक ग्राहक संख्याका आधारमा तेस्रो स्थानमा रहेको डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडसँग ३ लाख ५० हजार ४ सय ६ ग्राहक छन् । यस्तै, सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको ग्राहक संख्या ३ लाख १० हजार २ सय ९४ छ भने भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेडको ग्राहक २ लाख ४५ हजार ९४५ छन् । अर्को इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेक प्रा.लि.को ग्राहक संख्या वैशाख मसान्तसम्म १ लाख ८२ हजार ९ सय ८६ पुगेका छन् । वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसनले पनि ग्राहक संख्या बढाउँदै लगेको छ । वेबसर्फरका ग्राहक अहिले १ लाख ७६ हजार ६९ छन भने टेकमाइण्ड्स नेटवर्क प्रा.लि.को ग्राहक ८५ हजार ८ सय ९१ रहेका छन् । त्यस्तै, चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गरिरहेको सीजी कम्युनिकेसन लिमिटेडले पनि ग्राहक संख्या बढाउँदै लगेको छ । सिजिका ग्राहक अहिले ८० हजार ८५४ रहेका छन् भने बजारमा सस्तो नेट दिएको भनेर प्रचार धेरै गर्ने वाइफाइ नेपाल प्रा.लि.ले समेत ७४ हजार २९ ग्राहक बनाइसकेको छ । बजेटमा यी १० कम्पनी बाहेक अरुले पनि सेवा दिइरहेका छन् । खासगरी ब्रोडलिंक, फाइबर वल्र्ड कम्युनिकेशन, सजिलो नेट, कोनेक्ट नेपाल नेटवर्क लगायतले सेवा दिइरहेका छन् । उनीहरुको ग्राहक संख्या धेरै ठूलो छैन तर पनि आफ्नो उपस्थिति जमाएकै छन् । बजारमा वर्ल्डलिङ्क सहितका दर्जनौं कम्पनीहरूले सेवा दिइरहँदा इन्टरनेटको गुणस्तरीयतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्न गरेको छ । खासगरी इन्टरनेट स्लो चलेको, भनेको भन्दा कम एमबीपीएस सेवा प्रदायकले दिँदा प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो उपभोक्ताले गर्दै आएका छन् । उपभोक्ताले त्यस्ता गुनासाहरू पटकपटक इन्टरनेट कम्पनीलाई गराउँदा समेत चासो नदेखाउने गरेको बताउँदै आएका छन् । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राहकलाई हैरानी दिने सेवाप्रदायकमाथि कारबाही गर्न नसकेकोप्रति पटकपटक प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ ।