नेपाल टेलिकममा अब ‘ब्यालेन्स’ सुरक्षित, डेटा सकिए पनि पैसा नकाटिने
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकम (एनटीसी) का सेवामा व्यापक सुधारका काम सुरु भएका छन् । सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको पहलमा नेपाल टेलिकमको प्रयोगकर्ताको डेटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने अवस्था अन्त्य भएको छ भने सबै सेवा अनलाइन गर्ने र ‘वान टाइम केवाइसी’ लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब प्रयोगकर्ताले लिएको डेटा प्याकेज ९० प्रतिशत खपत भएपछि सूचना प्राप्त गर्नेछन् । यससँगै ‘पे–एज–यू–गोज (पेजी) विकल्प उपलब्ध हुनेछ । जसले ग्राहकलाई डेटा सकिएपछि स्वतः शुल्क कट्ने वा नयाँ प्याकेज खरिद गर्नेबारे विकल्पसहितको छनोटको सुविधा दिनेछ। प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले हाल प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको र चाँडै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । ‘अब डेटा सकिएपछि ग्राहकलाई इन्टरनेट प्रयोग जारी राख्ने वा नयाँ प्याकेज लिने भन्ने जानकारी दिइनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार युएसएसडीमार्फत खरिद गरिने डेटा प्याकमा तीनदेखि पाँच दिनभित्र यो सुविधा लागू हुनेछ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमार्फत सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकले एक सातादेखि १० दिनभित्र यसलाई अनुभव गर्न पाउनेछन् । मन्त्रालयले अघि सारेको नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गतको १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजनामा पनि यो विषय समावेश गरिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहक सेवा सुदृढीकरण, र डिजिटल सेवा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सोहीअनुसार नेपाल टेलिकमले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ग्राहक केन्द्रित सुधारका कदमहरू अघि बढाएको जनाएको छ । विशेषगरी मोबाइल डाटा व्यवस्थापन, डिजिटल प्लेटफर्म विस्तार र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने उद्देश्यले व्यापक रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । ग्राहकलाई सहजता प्रदान गर्न कम्पनीले ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत ग्राहकले एकपटक पेश गरेको विवरण पुनः उपलब्ध गराउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ । यो व्यवस्था आगामी ३० दिनभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवाहरू पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइएको छ । दूरसञ्चार सेवामा पहुँच र सहजिकरण बढाउन नेपाल टेलिकमका कार्यालयमा ‘एकल बिन्दु सेवा सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । यस्तो सहायता कक्ष नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा स्थापना गरिनेछ, जसले ग्राहकलाई एउटै स्थानबाट सबै सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ । यससँगै फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नीतिगत परिमार्जन गर्ने तयारीसमेत थालिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३० दिनभित्र आवश्यक नीति संशोधन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले इन्टरनेट गति र स्थायित्वमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलगायत विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी तथा गुनासो आउने गरेको जनाएको छ । यसप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रचलित कानुनअनुसार श्रमिकका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार काममा लगाइएका व्यक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा तथा उपदान, सञ्चयकोष, बिमालगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको हो । साथै न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गराइएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिँदै मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय, संस्था तथा सरोकारवालालाई कानुनको पालना गर्न अपिल गरेको छ ।
सरकारी विज्ञापन नीतिबारे पत्रकार महासंघ–सञ्चारमन्त्री छलफल, पुनर्विचारको माग
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट गरी सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिबारे छलफल गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी गरिएको निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । उक्त निर्देशनमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भेटमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको देखिएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको स्पष्ट पारे । उनले आफू सधैं श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महासंघ अध्यक्ष शर्माले भने सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । सरकारले भने सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
