एनसेल प्रयोगकर्तालाई हिमालयन जाभा कफीमा छुट, बाइ वन गेट वन अफर सार्वजनिक
काठमाडौं । एनसेल र हिमालयन जाभा कफीबीचको सहकार्यमा एनसेल प्रयोगकर्ताले देशभरका हिमालयन जाभा कफी आउटलेटमा विशेष छुट पाउने भएका छन् । नयाँ वर्ष २०८३ देखि सुरु भएको अफरअन्तर्गत ग्राहकले प्रिमियम कफी, पेय पदार्थ तथा खानेकुरामा आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । हालै सम्पन्न साझेदारी सम्झौताअनुसार ४९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका योग्य प्याक प्रयोग गर्ने ग्राहकले एक कप कफी खरिद गर्दा अर्को एक कप निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । साथै तेस्रो कप कफी खरिदमा ३० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी २५ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका युवा तथा एनसेल प्रयोग गर्ने पर्यटकहरूले ९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको योग्य प्याक प्रयोग गर्दा सबै प्रकारका खानेकुरा तथा पेय पदार्थमा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको प्याक चलाइरहेका वा रेन्टल प्लानमा सक्रिय रहेका अन्य सबै एनसेल प्रयोगकर्ताले हिमालयन जाभाका खानेकुरा तथा पेय पदार्थमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले हिमालयन जाभासँगको सहकार्यले ग्राहकलाई व्यस्त दैनिकीबीच एकअर्कासँग जोडिन र खुसी साटासाट गर्न थप अवसर प्रदान गर्ने बताए । हिमालयन जाभा कफीका संस्थापक आनन्द गुरुङले एनसेलसँगको साझेदारीमार्फत नेपालभरका कफी प्रेमीलाई रोमाञ्चक अफर उपलब्ध गराउन पाउँदा उत्साहित रहेको बताए । यो अफर उपयोग गर्न ग्राहकले एनसेल एपको ‘पार्टनर्ड सर्भिसेस’ भित्र गएर ‘हिमालयन जाभा कफी’ चयन गरी आफ्नो योग्यता हेर्न सक्नेछन् । अर्डर दिने बेला एनसेल एपको ‘लाइभ’ स्क्रिन देखाउनुपर्नेछ भने स्क्रिनसट मान्य हुने छैन । कम्पनीका अनुसार प्याक सक्रिय रहेको अवधिभर ग्राहकले यो अफर पटक–पटक उपयोग गर्न सक्नेछन् ।
आईबीएम स्कूल कार्यक्रम नेपालमा सुरु, विद्यालयस्तरमै प्रविधि शिक्षा विस्तार
काठमाडौं । एशियन ई–लर्निङ प्रालिले आईबीएम स्कूल कार्यक्रम नेपालमा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । विद्यालयस्तरका विद्यार्थीलाई भविष्य उन्मुख प्रविधि शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ५ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लकचेन र साइबर सुरक्षा विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवहारिक शिक्षा पाउने भएका छन् । आईबीएमद्वारा विकसित तथा यसको आधिकारिक डेलिभरी पार्टनर ट्रान्सन्युरोन टेक्नोलोजिज, बैंगलोरमार्फत सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई आधुनिक प्रविधिमा व्यवहारिक ज्ञान र अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रमलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरण ‘एक्सप्लोरर’ अन्तर्गत विद्यार्थीमा जिज्ञासा विकास, आधारभूत बुझाइ तथा नयाँ प्रविधिप्रति आत्मविश्वास निर्माण गराइनेछ । दोस्रो चरण ‘डिस्कभरर’ प्रमाणपत्र आधारित पाठ्यक्रम हुनेछ, जसअन्तर्गत विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । तेस्रो चरण ‘इनोभेटर’ मा विद्यार्थीले आफ्नै उत्पादन र आइडियामा काम गर्दै भेन्चर क्यापिटलिस्टसमक्ष प्रस्तुति दिने अवसर पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार प्रत्येक कोर्सले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ, जसले उच्च शिक्षा र भविष्यको करियरमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भसँगै सेन्ट जेभियर्स, गोदावरी र कोसमस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजीसँग सहकार्य सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यससँगै नेपालमा आईबीएम स्कूल कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात भएको कम्पनीले जनाएको छ । सेन्ट जेभियर्स, गोदावरीका प्रिन्सिपल फादर विजय टोप्पोले उक्त सहकार्यले विद्यार्थीको भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विद्यालयमै विश्वस्तरीय प्रविधि शिक्षामा पहुँचले उच्च शिक्षा र करियरमा स्पष्ट अग्रता दिलाउने बताए । एशियन ई–लर्निङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुवोध त्रिपाठीले कार्यक्रमले विद्यार्थीका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र पठनपाठनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कम्पनीका अनुसार यो पहलले नेपाली विद्यार्थीलाई विद्यालयस्तरमै विश्वस्तरीय प्रविधि शिक्षामा पहुँच दिलाउँदै भविष्यका लागि सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
आईटी कम्पनीलाई कर छुट, बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहुलियत
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई कर छुट दिने योजना अघि सारेको छ । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आईटी कम्पनीलाई कर छुट तथा सहुलियत दिने योजना अघि सारेको हो । ‘बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरुलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेछ । सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ । सरकारी डिजिटल परियोजनाहरुमा स्थानीय आईटी कम्पनीहरुको सहभागिता र साझेदारी सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रुपमा घोषणा गरिनुका साथै आईटी प्रवद्र्धन वोर्ड गठन गरिने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । सरकारले डिजिटल इकोनोमी निर्माणका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइवर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्चगतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिनुका साथै सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरु नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने योजना अघि सारेको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्यूटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशको रुपमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्नेछौं । नेपालमै डेटा केन्द्र एआई कम्प्युटिङ्ग र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ । नेपाली आईटी कम्पनीहरुलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन फ्रम नेपाल टु दि वल्र्ड अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रुपमा विकास गरिनेछ ।’ सरकारले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गरिनुका साथै कृत्रिम बौद्धिकता र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा नागरिक एपलाई सुपर एपको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । डिजिटल सिपमा लगानी वृद्धि गरिनुका साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा कन्टेन्ट मोडरेसनसहित डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
