अब घरमै बसेर नगद उपहार जित्न सकिने, सञ्चालनमा आयाे ‘क्यास क्वीज’ एप
काठमाडाैं । लकडाउनका बेला घरमै बसिरहेकाहरुलाई मध्यनजर गरेर ज्ञान बढाउने उद्धेश्यका साथ क्यास क्वीज एप सञ्चालनमा आएको छ । होम सर्भिस नेपालले इनोभेशन वेभ ग्रुपसँगको सहकार्यमा डेभलप गरी लोकसेवा तयारी गर्नेहरुलाई मात्र नभई सबैलाई उपयोगी हुने किसिमको एप सञ्चालनमा ल्याएको हाे । लकडाउनमा घरमा बसिरहेकाहरुलाई मनोरन्जन, ज्ञानको साथमा नगद उपहार समेत जित्न सक्ने गरी ‘क्वीज खेलौं नगद जितौं’ योजना सहित मोबाइल एप संचालनमा ल्याइएको होम सर्भिस नेपालका प्रबन्ध निर्देशक दामोदर श्रेष्ठले जानकारी दिए । लकडाउनका कारण विद्यालय तथा कलेज जान नपाएका विद्यार्थी, लोकसेवाको तयारी गरिरहेकाहरु लगायत आम मानिसलाई एप उपयोगी हुने श्रेष्ठले बताए । क्यास क्वीजमा सहभागी भएर जितेको नगद उपहारले मोवाइल टपअप गर्न सकिने छ । एपमा प्रश्नोत्तर खेलका आधारमा एकपटकमा एक हजार रुपैयाँदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म जित्न सकिने छ । केहि समय पश्चात नगद उपहारको सीमा ५० हजार रुपैंयासम्म पुर्याउने तयारी भैरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । विशेष गरेर लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेकाहरुलाई लक्षित गरेर बनाइएको यो मोबाइल एप लकडाउनका बेला लोकप्रिय बन्दै गएको छ । हाललाई गूगल प्लेमा मात्र उपलब्ध यो एप २ सातामा १५ हजारभन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेका छन् । विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीकोहरुको सहभागिता धेरै बढेको इनोभेसन वेब ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक दिपेश बर्तौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्यास क्वीजको युट्युब च्यानलमा राखिएका क्वीज सम्बन्धि भिडियोमा अधिकांश प्रनोत्तरलाई समेटिएको छ । च्यानलको भिडियो हेर्नेहरुलाई क्वीजमा सहभागि हुन धेरै सहज हुने उनले बताए । हरेक दिन साँझ ५ बजे र ९ बजे सञ्चालन हुने लाइभ गेममा सहभागी हुनेहरुले मात्र नगद उपहार जित्न सक्ने छन् । अन्य समयमा प्राक्टिस मोडमा क्वीज गेम खेल्न सकिनेछ । क्यास क्विज एप प्रयोग गर्न इन्टरनेट कनेक्सन अनिवार्य गरिएको छ । लाइभ क्वीज गेम सुरु हुने समयमा एप खोलेर सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ । सहभागि भएको केही बेरमा खेल सुरु हुन्छ । खेल सुरु हुने समयसम्ममा खेलमा सहभागि नभएकाहरुले अर्को पटक मात्र खेल खेल्न सक्छन् । तर प्राक्टिस मोडमा कुनै पनि समयमा खेल्न सकिन्छ । अहिले दिनको २ पटक सञ्चालन हुने लाइभ गेममा क्यास क्विजले सोधेको प्रश्नको जवाफ दश सेकेन्ड भित्र दिनु पर्ने हुन्छ । जवाफ नआएमा लाइफ लाइनको समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । १० वटा प्रश्न सोधिने एक खेलमा आठौं प्रश्नसम्म २ पटक लाइफलाइन प्रयोग गर्न सकिन्छ । क्यास क्विजले सोधेका दश वटै प्रश्नको सही जवाफ दिने व्यक्तिलाई विजेता घोषणा गरिनेछ । दुई वा दुई भन्दा बढी सहभागीले दश वटै प्रश्नको सहि जवाफ दिएमा तोकिएको नगद उपहार दामासाहीले सबैलाई बराबर बितरण गरिने छ ।
डिजिटल नेपालको एजेण्डा सरकारको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ- विज्ञ
काठमाडौं । विज्ञहरूले सरकार र राजनीतिक उच्च तहकाे प्राथमिकतामा डिजिटल नेपालको एजेण्डा रहनुपर्ने बताएका छन् । फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे सचेत गराउँदै विज्ञहरूले साे कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले दुई वर्षअघि डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान स्वरूप यसको फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेकाे थियाे । ८ मुख्य डोमेन र ८० वटा इनिसिएटिभ्स सहितको फ्रेमवर्क गत वर्षको कार्तिक ८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेकाे थियाे । तर उक्त फ्रेमवर्क भने कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । शनिवार डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ मनोहर भट्टराईले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क एउटा लिभिङ डकुमेन्टको रूपमा रहेको तर यसको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सरकारी प्रतिबद्धतासँगै राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए । लकडाउनले डिजिटल अवसर खुला गरेको सन्दर्भलाई नियाल्दै सरकारले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायमा पनि डिजिटल नेपालको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने भट्टराईको जोड थियो । उनले भने, ‘डिजिटल नेपालका पिलरहरू बलियो बनाउँदै स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्न नेशनल सिआइओको आवश्यकता छ ।’ सरकारले पछिल्लो समय प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्दै समृद्ध मुलुक बनाउन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको पूर्व सहसचिव वीरेन्द्र मिश्रले बताए । सरकार फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा अघि बढेको भन्दै उनले अबको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम यसतर्फ अघि बढ्न सहज बनाउने बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ८ वडा डोमेन अन्तर्गत डिजिटल नेपाल फाउण्डेसनको काम भइरहेको जनाएको छ । नेपालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बाहेक पनि दर्जनाैं पोलिसीहरू निर्माण भएका छन् । अहिले नेपालमा आइसिटी पोलिसी २०१५, ब्रोडब्याण्ड पोलिसी २०१५ सञ्चालनमा छन् । यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ समेत प्रचलनमा छ भने सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालमा पोलिसीको अभाव नभए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । अरूभन्दा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताउँदै उनले काम गर्दा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय जरुरी रहेको बताए । डिजिटल नेपालको लागि फाउण्डेसन तयार पार्ने कामको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राथमिकताको साथ काम गरिरहेको बताउँदै खनालले कोरोना सकिएको ६ महीनाभित्र ब्रोडब्याण्ड विस्तारले तीव्रता पाउने बताए । नेपालमा धेरै योजना तथा पोलिसीहरू आए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा हामीले प्रगति गर्न नसकेको जनाउँदै इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट विवेक राणाले ग्रामीण क्षेत्रमा साधारण मानिसको जीवनशैली परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । ई–गभर्नेन्सको रूपमा नेपालमा एप्लिकेशन मात्र प्रयोग भएको तर त्यसको स्ट्यान्डराइज पनि नगरिएको बताए । पोलिसी बनाउँदा सबै क्षेत्रका मानिसहरुको सुझाव र प्रतिक्रिया लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै राणाले सरकारले एक्सेसिबल गुड गभर्र्नेन्समा जोड दिनुपर्ने बताए । सरकारले इन्नोभेसनलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेको बताउँदै डिजिटल नेपालको कार्यान्वयनसँगै इन्नोभेसनलाई अघि बढाउन जेनरल टेक्नोलोजीका सुनैना पाण्डेले सरकारलाई आग्रह गरिन् । सेक्युरिटीका विषयलाई समेत हल्का रूपमा लिइएको बताउँदै पाण्डेले सरकारी काम वान विन्डो सिस्टमबाट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारले डिजिटल सेवालाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘एकीकृत रूपमा काम गर्न आइसिटी काउन्सिल आवश्यक छ ।’ पूर्वमन्त्री गणेश शाहले कार्यक्रममा बोल्दै पोलिसी निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म आउँदा सरकार धेरै ठाउँमा चुकिरहेको बताउँदै अब कोरोनाको संकटबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । डिजिटल डिभाइड कम गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा सबै क्षेत्रलाई समेटेर समन्वयकारी भूमिकामा अघि बढ्नुपर्नेमा शाहको जोड थियो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र रोकायाले नीति बनाएर मात्र नहुने तर त्यसको कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने महसुस गरेको बताए । डिजिटल संवादमा विभिन्न प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँगै १ सय ५० बढीको सहभागिता रहेको थियो । अष्ट्रेलिया सरकारसँग काम गरिरहेका सुदिप कार्कीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन एजेन्सी बनाएर काम गर्न सुझाव दिए । प्रदेश ५ का प्रतिनिधि सुदिप अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा आइटी विभागका पूर्व डिजी कपिलदेव श्रेष्ठ, क्यान महासंघका पूर्व अध्यक्ष विप्लवमान सिंह, आइटी उद्यमी लक्ष्मण श्रेष्ठ, आशुतोषमणि दीक्षित लगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए । सरकारले ८ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्नेगरी यस वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । ५ वर्षमा देशलाई डिजिटल नेपालको रूपमा प्रस्तुत गर्नेगरी फ्रेमवर्क ल्याएको हो । फ्रेमवर्कमा कतिपय कुराहरू अस्पष्ट रहेको र तयारीमा धेरैलाई समावेश नगरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सरकारले महत्वपूर्ण योजनाको रूपमा ल्याएको डिजिटल नेपालको कार्यान्वयन अघिल्ला योजनाहरूजस्तो फितलो नहोस् भन्ने पक्षमा सबै चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ । फ्रेमवर्र्कमा रहेका ८ डोमेनहरूमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्बान इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, टुरिजम, फाइनान्स र डिजिटल फाउन्डेसन रहेका छन् । यस अन्तर्गत विभिन्न ८० वटा अभियानहरू सञ्चालन गरिने फ्रेमवर्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकाे वेवसाइट ह्याक
काठमाडाैं । नेपाल उड्डय प्राधिकरणकाे वेवसाइट ह्याक गरिएकाे छ । प्राधिकरणकाे वेवसाइट ह्याक गर्ने भारतीय ह्याकर समूह भएकाे बुझिएकाे छ । ‘घोष्ट०५७_५पि३सी७०६’ नामको ह्याकरले साइट ह्याक गरी भारतीय झन्डा राखेको थियो। साे ह्याकरकाे समूहले हामी शान्त छौ त्यसको मतलब केही गर्न सक्दैनौ भन्ने होइनु भन्ने शन्देस छोडेको थियो। अहिले भने उक्त साइट सामन्य अवस्थामा फर्किएको छ। बिहिबार मात्रै ह्याकरले बाँकेकाे वन अनुसन्धान केन्द्रकाे वेवसाइट ह्याक गरेकाे थियाे ।