टेलिकमले भैरहवामा शुरु गर्यो आईपी टिभी सेवा, अब त्रिपल प्ले कार्यान्वयनमा आउने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय भैरहवाले आज (२०७८ असार ६ गते) देखि एफटीटीएच (फाइबार टू द होम एफटीटीएस) मार्फत आईपी टिभी (आईपीटीभी)सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । (एनटी टिभी) ब्राण्डको यो सेवा प्रथम चरणमा लुम्बिनी प्रदेशका भैरहवा, बुटवल, तानसेन, तम्घास, सन्धिखर्क, परासी र तौलिहवा लगायतका स्थानहरुमा वितरण शुरु गरिएको हो । नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय भैरहवाका निर्देशक झविन्द्र उपाध्यायले आगामी दिनमा निर्देशनालय मातहतका सबै क्षेत्रमा यो सेवाको विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताए । टेलिकमले एफटीटीएच सेवाबाट हालसम्म भ्वाइस सेवा र डाटा सेवा उपलब्ध गराइरहेकोमा एनटी टिभी सेवा पनि उपलब्ध गराएपश्चात् त्रिपल प्लेको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । हाल वितरित एनटी टिभी सेवामा मुलुकका राष्ट्रिय प्रसारण र क्षेत्रीय प्रसारणका सबै टेलिभिजन च्यानलहरु उपलब्ध रहेका छन् । यसका साथै नेपालमा उपलब्ध र हेरिने प्राय सबै विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु ग्राहकहरुलाई उपलब्ध हुनेछ । हाल कम्पनीले वेसिक र प्रिमियम गरी दुई प्याकेजमा एनटी टिभीसेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । वेसिकमा १०२ वटा टेलिभिजन च्यानलहरु र प्रिमियममा १८५ वटा टेलिभिजन च्यानलहरु हेर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमले २०७७ पुस १७ गते (१ जनवरी २०२१) मा सर्वप्रथम एनटी टिभी सेवाको वितरण शुरु गरेको थियो । हाल यो सेवा काठमाडौ उपत्यकाबाहेक बनेपा र चितवनमा पनि उपलब्ध छ । एनटी टिभी सेवाको प्याकेज तथा दररेट र सेवा उपलब्ध हुने स्थानहरु सम्बन्धी विस्तृत विवरण कम्पनीको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।
एक वर्षभित्र सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव
काठमाडौं । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल(क्यान) महासंघ, सेण्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इनोभेशन र इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालले एक वर्ष भित्रै सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । महासंघले सुरक्षित एवम् लचिलो साइबरस्पेश निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि छ महिनाभित्र संस्थागत र संगठनात्मक पूर्वाधार स्थापना गर्न संयुक्तरुपमा सरकारलाई सुझाव दिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जेठ १४ गते सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्यौदामा आफ्नो राय दिंदै महासंघले साइबर सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा जतिसक्दो चाँडो कानुन र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो । नीतिको मस्यौदामा सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माणका लागि तीन वर्ष र त्यसका लागि संस्थागत तथा संगठनात्मक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच वर्षको समय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी नीति कार्यान्वयनका लागि १ वर्ष प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई ३ महिनामा झार्न सुझाइएको छ । ३ वटा सस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुको सहितको प्रतिनिधिमण्डलले असार ३ गते सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई लिखितरुपमा सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो । नीतिमाथि मन्त्रालयले माग गरेको सुझाव तथा पृष्ठपोषणका लागि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति, विज्ञ एवम् व्यवसायीहरु तथा क्यान महासंघका विषयगत सदस्य संस्था सेण्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इनोभेशन र इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल सहितको प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्तरुपमा राय दिएको हो । क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरको नेतृत्वमा क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हेमन्त कुमार चौरासिया, महासचिव नारायण थापा, कार्यसमिति सदस्य सुभास खड्का, सेण्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इनोभेशनका अध्यक्ष प्रा.डा. सुवर्ण शाक्य, उपाध्यक्ष रोजा किरण वासुकला, महासचिव ई. शालिकग्राम पराजुली, कार्यसमिति सदस्य गंगा भण्डारी, इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालका अध्यक्ष चिरन्जीवी अधिकारी, कार्यसमिति सदस्य सुरेश भण्डारी सहितको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बस्याललाई भेटी साइबर अपराध एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अपराधिक दुरुपयोगविरुद्ध तथा साइबर सुरक्षा सबलीकरण गर्नका लागि संघका साथै प्रादेशिकस्तरमा समेत कानुन निर्माण गर्न पनि सुझाएको छ । नागरिकका संवेदनशील तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, प्रयोग तथा भण्डारण गर्ने निजी तथा सार्वजनिक निकायहरुको संस्थागत सुरक्षा नीतिको आवधिक परीक्षण गर्न, र नागरिकको अनलाइन पहिचानको डाटा सुरक्षा, डाटा गभर्नेन्स र वैयक्तिक गोपनीयकताका लाागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सेवा प्रदायकसँग डाटा आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्न र साइबर बीमासम्बन्धी कानून बनाउन पनि आग्रह गरीएको छ । साइबर सुरक्षा प्राविधिक विषय मात्र नभइ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयसमेत भएकाले यसलाई सबै पक्षबाट सम्बोधन हुने गरी साइबर सुरक्षा निर्देशिका बनाउन, जोखिम इण्टेलिजेन्स रिपोर्टिङ र साइबर हेल्प डेक्ससहितको सेक्युरिटी अपरेशन सेण्टर निर्माण गर्न र साइबर सुरक्षाबारे सूचना आदानप्रदानका लागि डिजिटल ब्लकचेनसमेतको डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न पनि आग्रह गरीएको छ । कुल २३ बुँदामा नीतिको मस्यौदामा सुझाव र ३४ बुदामा थप व्यवस्थाका लागि राय दिंदै सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले डिजिटल हस्ताक्षरलाई सर्वशुलभ वा निःशुल्क बनाइ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी ग्लोबल साइबर सेक्युरिटीमा नेपालको स्तरोन्नति गर्ने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी नियमित अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तत गर्ने, राष्ट्रिय साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्क तयार गर्ने, साइबर सुरक्षा गुरुयोजना तयार गर्ने, प्रत्येक विश्वविद्यालयमा साइबर सुरक्षा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सम्बन्ध विकास गर्ने र विश्वव्यापी गठबन्धनमा आवद्ध हुने जस्ता नयाँ बुँदा नीतिमा थप्न सुझाव दिएको छ । इथिकल ह्याकरहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र सुरक्षा व्यवस्थापन, घटना सम्बोधन, जोखिमको पहिचान तथा कमजोरीको समीक्षाका लागि एउटा कार्यसमूह गठन गर्न पनि प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणले भन्यो–बाढी प्रभावित क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छैन
काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित नभएको जनाएको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित नभएको भन्दै दूरसञ्चार सेवा नियमित रुपमा सुचारु राख्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको जनाएको हो । ‘बाढी तथा पहिरोमा परी हालसम्म दूरसञ्चार पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको विषयमा कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ, ‘तर त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत अवरुद्ध भएकाले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको छ ।’ दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिईएको भन्दै कुनै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भए तत्कालै प्राधिकरणमा जानकारी गराउनसमेत आग्रह गरेको छ ।
