नेपालमा खरीद फोनको आइएमइआई दर्ता गर्नु नपर्ने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा नै खरीद गरिएको मोबाइल फोनमा इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आइएमईआई) नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ । प्राधिकणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक हिसाबले नियमानुसार आयात भई नेपालमा नै खरीद भई प्रयोगमा रहेका मोबाइल सेटको पुनः आइएमईआई नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ । मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडिएमएस० लागू गर्दैछ । ‘धेरै मोबाइलका ग्राहकलाई प्रयोगमा रहेका आफ्नो सेटको आइएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने हो की भनी भ्रम तथा अन्योल उत्पन्न भई प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्ने क्रम बढेको छ । प्राधिकरणको वेबसाइटमा उपलब्ध लिङ्कमा दर्ता गर्ने क्रम पनि अत्याधिक वृद्धि भई उक्त प्रणालीमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भई दर्ता प्रक्रियामा अवरोध भएको र सञ्चालन हुन केही समय लाग्नेछ,’ जारी सूचनामा उल्लेख छ । नेपालमा मोबाइल सेट खरीद गर्दा नियमानुसार आयात भई प्राधिकरणमा आइएमईआई दर्ता भएका मोबाइल सेट खरीद गर्न तथा अनिवार्य रुपमा भ्याट बिल लिई खरीद गरी अनावश्यक झन्झट एवं अन्योलबाट मुक्त हुन अनुरोध गरेको छ । विसं २०७४ वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएका कम्पनीले ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो । जसमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र एमडिएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नुपर्ने भन्दै रु ८० करोड बराबरको ठेक्का दिइएको थियो । विभिन्न कारणले रोकिएको एमडिएमएस प्रणाली साउन १ गतेदेखि जडान हुँदैछ । विसं २०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर ९आइएमइआई० नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न शुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रोचरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडिएमएस० जडान गर्ने जनाएको थियो । रासस
माइक्राेसफ्टले जारी गर्याे सुरक्षा चेतावनी, तत्काल कम्प्युटर अपडेट गर्ने आग्रह
काठमाडौं । सुरक्षा अनुसन्धाकर्ताहरुले अपरेटिङ्ग सिस्टममा जोखिम भेट्टाएपछि माइक्रोसफ्टले विन्डोज प्रयोगकर्ताहरुलाई तुरुन्त कम्प्युटर अपडेट गर्न आग्रह गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मिडिया बिबिसीको अनुसार प्रिन्टनाइटमेरको रुपमा परिचित उक्त सेक्युरिटी फ्लले विन्डोज प्रिन्ट स्पुल सर्भिसमा समस्या उत्पन्न गराउँदछ । साइबर सेक्युरिटी कम्पनी स्याङ्फोरमा रहेका अनुसन्धानकर्ताहरुले गल्तीले यसलाई कसरी प्रभावित पार्ने भनी सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो जसलाई उनीहरुले तत्काल हटाएका थियो । जसले गर्दा ह्याकरहरुलाई य अनुसन्धानकर्ताहरुले गएको मे महिनाको अन्तिममा धेरै प्रयोगकर्ताहरुले प्रिन्टरमा पहुँच गर्न सक्ने हुनाले प्रिन्ट स्पुलरमा समस्या भएको भन्दै अपडेट गर्न सबैलाई आग्रह गरेको थियो । ह्याकरले यस मार्फत तपाईको कम्प्युटरमा प्रोग्राम इन्स्टल गर्न, डाटा हटाउने र नयाँ अकाउन्टहरु बनाई तपाईको कम्प्युटर पुर्ण रुपमा क्षति गर्न सक्नेछन् । यो समस्या दुवै विन्डोज १० र विन्डोज ७ मा देखिने बताइएको छ ।
सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘नागरिक एप निर्देशिका’
काठमाडौं । सरकारले नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ ल्याएको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेका विद्युतीय सूचना प्रणालीबीच अन्तर एक्यबद्धता कायम गरी नागरिकलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारीरुपमा एउटै विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा र सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्न सो निर्देशिका ल्याइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । एप सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई हुनेछ । यही वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नागरिक एप’ को फुलभर्सन शुभारम्भ गरेका थिए । एपको बिटा भर्सन गत माघ २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा डिजिटलमाध्यमबाट दिने प्रयोजनका लागि बनाइएको ‘नागरिक एप’ को प्रयोगले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ । मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको निर्देशिका अनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा कार्यालय, अदालत, संवैधानिक निकाय, आयोग तथा सचिवालय, प्रदेश सरकार र सोअन्तर्गतका निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण, कम्पनी, आयोग, नियोगलगायतका निकायका सेवा एपको प्रयोगबाट लिन सकिने छ । सूचना प्रविधिलाई अझ सशक्त बनाउन आगामी दिनमा सबै प्रदेशमा डेटा सेन्टर खोलिने मन्त्रालयको योजना छ । सरकारले सञ्चालन गरेको नागरिक एपबाट नै बैंक खाता खोल्न सकिने छ । हाल नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा नागरिक एपबाट खाता खोल्न सकिनेछ । नागरिक एपमा प्रयोगकर्ताको नागरिकता, राहदानी, मतदाता कार्डजस्ता नागरिक प्रमाणित हुने विवरण उपलब्ध हुनेछ । प्रयोगकर्ताले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष भएको विवरण हेर्न सकिने छ । एपबाट नै सवारीसाधनको राजस्व र नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी आफ्नो लालपुर्जा तथा जग्गाको कित्ता अनलाइनमा हेर्न, प्रिन्ट गर्न र राजस्व तिर्न सकिनेछ । भूमिसुधारमा रहेको आफ्नो जग्गा रोक्का वा फुकुवा रहेको थाहा पाउन सकिनेछ ।
