सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सिस्टम लागू गरेको छ । करिब एक वर्षको तयारीपछि आईतबारबाट उक्त प्रणाली लागु भएकाे हाे । अब निगमका सम्पूर्ण कार्यहरु डिजिटलाइज भएका छन् । यसअघि गत बैशाख ३ गतेदेखि उक्त सिस्टम लागू गर्ने तयारी भएतापनि विभिन्न कारणले गर्दा रोकिएको थियो । ईआरपी प्रणालीमा जान निगमले करिब २५ करोड रुपियाँ लगानी गरेको बताएकाे छ । ईआरपी प्रणालीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुनेछन् । निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार ईआरपीको माध्यमबाट आयल निगमका लेखा, प्रशासन, वितरण, इन्जिनियरिङसहित सातै प्रदेशका डिपो, शाखा कार्यालय, हवाई इन्धन डिपोहरू एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडिएका छन् । ईआरपी सिस्टम लागू भएसगैँ इन्धनको बिलिङ सुरु भएको छ । साउन १ गतेदेखि निगमले उक्त सिस्टम लागू गर्ने तयारी गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिँदा काठमाडौं उपत्यकामा तेलकाे अभाव समेत देखिएको थियो । आइतबार बिहानैदेखि निजी पेट्रोल तेल नभएर बन्द हुँदा साझा, नेपाल आर्मी तथा पुलिसले सञ्चालन गरेका पम्पहरुमा उपभोक्ताको भिड बढेको थियो । निगमले उक्त सिष्टम लागु भएसगैँ झापाको चारआली, विराटनगर, अमलेखगन्ज, काठमाडौंको थानकोट, भैरहवा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढीलगायतका डिपोबाट ईआरपी प्रणालीबाटै व्यवसायीबाट रकम भुक्तानी लिई तेल पठाइएको छ । अमलेखगन्ज र थानकोट डिपोले आइतबार कार्यालय खुल्नासाथ इआरपी प्रणालीबाट तेलको बिलिङ गरेका थिए भने भैरहवा, पोखरा, जनकपुरले साँझ मात्रै बिलिङ सुरु गर्न सकेका थिए । उक्त प्रणालीबाट निगमका देशभरका प्रादेशिक कार्यालय, डिपोहरू र विभागहरूको दैनिक काम कारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा आउने छन् । एकै स्थानबाट निगरानी र निर्देशन हुने बताइएकाे छ । पुरानो सफ्टवेयर अन्तर्गत व्यवसायीले बिहान इन्धनको माग टिपाउने, त्यसबापतको रकम बैंकमा जम्मा गरी बैंक भौचर निगममा बुझाएपछि मात्रै इन्धन लोड गर्ने गरिएको थियो । तर, नयाँ प्रणाली अपनाउँदा आर्थिक कारोबार फोनबाटै अनलाइनमार्फत गर्न सकिनेछ । एक क्लिकमा देशभरको तथ्यांक हेर्न सकिने निगमको दाबी छ । इलकिङ र जीपीएस प्रणाली नहुँदा ट्यांकरबाट इन्धन चोरी हुने क्रम रोकिएको छैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समेत उक्त प्रणाली अति आवश्यक रहेको निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गत चैतमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएको भन्दै सम्पत्ति रोक्का गर्न सिफारिस गरिएको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारबाटै सहयोग भएको पाईएको छ । पटक/पटक बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न म्याद थप गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारबाट बाहिरिनु अगाडी पुनः ६ महिना म्याद थप गरेको छ । बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पक्ति रोक्का गर्न गत चैत पहिलो साता नापी र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा असार २८ गते बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई अझै ६ महिनासम्म (पुस मसान्तसम्म) बक्यौता भुक्तानीको समय दिएको हो । बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने उक्त कम्पनीको इजाजत रद्दको तयारी र सम्पत्ति रोक्का गरेको ओली सरकारले स्मार्टको पक्षमा निर्णय गर्दै पुनः ६ महिना म्याद थप गरेको हो । चार वर्षदेखि भुक्तानी भएन स्मार्ट टेलिकमले विगत चार वर्षदेखि सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छैन । रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले स्मार्टको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णय गत वर्ष नै गरेको थियो । प्राधिकरणले निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिदैँ ओली सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने म्याद पटक/पटक थप गर्दै आएको थियो । सरकारबाट बाहिरिनु अघिल्लो दिन नै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगरेको उक्त कम्पनीको म्याद ६ महिना थपिएको हो ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै मन्त्रालयले असार ३० को मितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन आईसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक मसान्तभित्र स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा बुझाउनु, उक्त कम्पनीले प्रत्यक महिना प्रगति विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने समेत निर्णय गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमको सेयर र सम्पत्तिको बिक्री गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । कति छ बक्यौता रकम ? स्मार्टले विभिन्न शिर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । जसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो । पाँच किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । योसहित स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । समग्र बक्यौतामा व्याजसमेत जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने कुल रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । तर कम्पनीले रकम तिर्न मानेको छैन । लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै स्मार्ट लगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अर्थ समितिले २०७५ सालको माघ महिनामा रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न निकायबाट पटक/पटक रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएपनि स्मार्टले रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । सम्पत्ति नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता स्मार्टको इजाजत रद्द गरेर हाल रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा प्राधिकरणले नियमावली बनाएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । प्राधिकरणले पठाएको नियमावली मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सिफारिस गरेको थियो । ओली सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापनको नियमावलीलाई वेवास्ता गर्दै म्याद थप गरेको हो । अनुमति पत्र तीन प्रकारबाट रद्द गर्ने (म्याद सकिएपछि, समयअगाडी नै स्वछाले र अर्काे नियामक निकायबाट खारेजी भएकाले) सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा प्राधिकरणले नियमावली बनाएर स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा पठाएको थियो । दूरसञ्चार ऐनमा प्रस्ट व्याख्या नभएपछि प्राधिकरणले नियमावली बनाएको थियो । क्याबिनेटले नियमावली स्वकृति नगरेपछि उक्त कम्पनी खारेज भएपछि त्यसका ग्राहक, सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा अन्योलमा रहेको छ ।

काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको ‘वैदेशिक रोजगार’ मोबाइल एप आइओएसमा पनि उपलब्ध भएको छ । साझा सबाल मिडियाले सञ्चालन गरेको एप यसअघि एन्ड्रोइड भर्सनमा मात्र उपलब्ध थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिक, म्यानपावर व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिलाई लक्षित गरी एप सञ्चालनमा साझा सवाल मिडियाका सञ्चालक अनिल अधिकारीले जानकारी दिए । साझा सबाल मिडियाले २०७५ सालदेखि उक्त एप सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो एप अब आइफोन प्रयोगकर्ताले एप स्टोरमा गएर ‘वैदेशिक रोजगार’ सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । एपमार्फत वैदेशिक रोजगारीका लागि विज्ञापन छान्न, विज्ञापन आधिकारिक हो या होइन भन्ने जानकारी दिन, म्यानपावरबारे विस्तृत जान्न र सम्पूर्ण म्यानपावरको जानकारी लिन सकिनेछ । एपमा आफूले मन परेको देशको डिमाण्ड, सर्वाधिक धेरैले मन पराएको माग, तलब, पद तथा कम्पनीअनुसारको मागको विज्ञापन सजिलै छानेर हेर्न तथा सिधै म्यानपावर कम्पनीमा सम्पर्क गर्न सकिने फिचर उपलब्ध रहेको सञ्चालक अधिकारीले बताए । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेले ‘गुगल म्याप’को सहायताले सिधै म्यानपावर कम्पनीसम्म पुग्न सक्ने सुविधा एपमा रहेको छ । त्यस्तैगरी कुन देशमा कुनकुन पदमा केके डिमाण्ड आएका छन् भनेर हेर्न सकिने छ । यस्तै विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीले विभिन्न निकायमा निवेदन दिने नमूूनाबारे जानकारी, वैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा जारी तालीम पाठ्यक्रम, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन÷कानूूनबारे जानकारीलगायत विभिन्न निकायका सम्पर्क नम्बर थाहा पाउन सकिने छ । एपमा इजजात प्राप्त म्यानपावरका सम्पर्क जानकारी, दूूतावास, अभिमुखीकरण संस्था, मेडिकल संस्थाबारे जानकारी र वैदेशिक रोजगारअन्तर्गत तालिम प्रदायक संस्थाबारे जानकारी पाउन सकिनेछ ।