सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया रद्द गरेसँगै सन् २०२२ भित्र जडान हुने सम्भावना कम देखिएको छ । गत मंसिरमा पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर पुसमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको प्राधिकरणले उक्त प्रक्रिया समेत रद्द भएको जनाएको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै छनोटमा परेका चार वटै कम्पनीले कुनै पनि रेस्पोन्स नगरेपछि प्रकृया खारेज भएको जनाएको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सबै प्रस्ताव र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय भएको समेत जनाएको छ । प्राधिकरणले प्रस्तावका लागि जारी गरेको मापदण्ड मिट नभएको भन्दै ८ महिनादेखि सुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेसँगै २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइन जडानमा चुनौती थपिएको छ । दुई पटक सम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द भएसँगै नेपाल सरकार र प्राधिकरणप्रति विदेशी कम्पनीले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । दुई पटक प्रक्रिया रद्द विस २०७३ सालदेखि सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट जडान गर्ने भन्दै तयारी सुरु गरेको थियो । तयारी सुरु गरेयता दुई पटक अन्तिम चरणमा स्याटेलाइट जडानको लागि आवश्यक पर्ने नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति का लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरिएको छ । यसअघि २०७७ को मंसिरमा सरकारले पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सरकारले सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै २०७६ को असारमा भू-उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेसँगै पूरानो प्रकृया रद्द गरेर नयाँ प्रकृया सुरु गरिएको थियो । गत मंसिरमा पूरानो प्रस्ताव रद्द गरेर प्राधिकरणले भू-उपग्रह सम्बन्धी नीतिका आधारमा गत पुसमा भू-उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार गत पुसमा विभिन्न देशका ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र पेश गरेका ९ वटा कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले ५ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकोमा चार कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जसमा भारतको केपीएमजी असुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस एलएलपी, बेलायतको लन्डन इकोनमिक्स लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र दुबईको एस थ्री टेल इंकले आर्थिक प्रस्ताव पठाएका थिए । उक्त चार कम्पनीको प्रस्तावका आधारमा प्राधिकरणले पुनः आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको प्रकृयामा प्रस्ताव नआएपछि प्राधिकरणले सबै प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।

काठमाडौं । एक वर्षसम्म नेपालमा नि:शुल्क रुपमा फाइभजी चलाउन पाइने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै नि:शुल्क फाइभजी सञ्चालनको बाटो खुलेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसअघि नै नेपालमा फाइभजी सञ्चालनको तयारी गर्न नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दिइसकेको थियो । उक्त कार्यविधि पारित भएसगैँ टेलिकमले फाइभजी सञ्चालनको तयारी गर्न पाउने भएको हो । एक वर्षसम्म टेलिकमले विभिन्न स्थानमा फाइभजीको परीक्षण गर्नेछ । जसका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले नि:शुल्क दिने भएको छ । गत जेठमा नै टेलिकमले विस्तृत कार्ययोजनासहित फाइभजी परीक्षणका लागि नियामकसामु प्रस्ताव पेश गरेको हो । टेलिकमले २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गर्ने गरी देशका चार सहरमा परीक्षण गर्ने जनाएको थियो । टेलिकमले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जमा फाइभजी परीक्षणका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेको जनाएकाे छ । के छ कार्यविधिमा ? प्राधिकरण बोर्डले हालै पारित गरेको फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधिमा परीक्षणका लागि अधिकतम १ वर्षका लागि निःशूल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने र सम्पन्न भएपछि पुनः फिर्ता लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सेवाप्रदायकले पनि परीक्षणकालभरी सेवाग्राहीबाट कुनै शुल्क उठाउन पाउने छैन । फाइभजी तथा सम्भावित नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न चाहाने सेवा प्रदायकले अब परीक्षण मोडालिटी, नयाँ प्रविधि बारे जानकारी, परीक्षण गरिने स्थान, उपलब्ध गराउने सेवा तथा प्रक्रिया, परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी विवरण, नेवटर्क जडान तथा सञ्चालनको समय तालिकासहितको कार्ययोजना निवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ । यस्ता प्रविधि परीक्षण गर्दा सेवा प्रदायकले ग्रामिण र शहरी दुबै क्षेत्र समेट्नु पर्नेछ । स्वीकृति लिई परीक्षण सुरु गर्दा आवश्यक पर्ने हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर आयात तथा जडान कार्य सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्नेछ । स्वीकृत पाएको ३ महिनासम्म पनि आवश्यक उपकरण आयात तथा जडान सम्बन्धि कार्यमा प्रगति नदेखिएमा प्राधिकरणले रद्ध गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । परीक्षणकालमा प्रयोग भएका उपकरणलाई सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको अनुमति लिएर फोरजीका लागि पुनः प्रयोग गर्न सक्नेछ । प्रयोग नभएको खण्डमा प्राधिकरणकै रोहोबरमा त्यसलाई सिल गरेर राख्ने वा सम्बन्धित बिक्रेतालाई फिर्ता दिई नियामकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारले तोकेको न्यूनतम गुणस्तरको समेत पालना नगरेको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) मा मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्दा सेवा प्रदायक कम्पनीले गुणस्तर मापन नगरेको पाइएको हो । प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम गरी तीन सेवा प्रदायक कम्पनीको मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो । तीन टेलिकम कम्पनीहरुको नेटवर्कभित्र २०७७ चैतदेखि २०७८ जेठसम्म कल लाग्ने समय र कल स्थापित हुन लाग्ने दरको परीक्षण गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सार्वजनिक गरिएको मोबाइल सेवाको गणुस्तर परीक्षण अध्ययनमा कल स्थापना हुने लाग्ने समय र कल स्थापना हुने सफलताको दरमा सबैभन्दा अगाडी एनसेल देखिएको छ । उक्त (ड्राइभ टेस्ट) प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको कल स्थापना हुन लाग्ने समय ५.२७ सेकेन्ड रहेको छ । प्राधिकरणले तोकेको कल स्थापना हुन लाग्ने समय ५ सेकेन्ड वा त्योभन्दा कम हुनुपर्छ । अन्य दुई कम्पनीको तुलनामा एनसेल अगाडी भएतापनि प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम मापदण्डमा कुनै पनि कम्पनी परेका छैनन् । यस्तै, कल स्थापना हुने कल सफलताको दर एनसेलको ९४.४३ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले तोकेको कल स्थापना हुने सफलताको दर ९९ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै हुनुपर्छ । नेपाल टेलिकमको कल स्थापना हुन लाग्ने समय ९.३४ सेकेन्ड देखिएको छ भने कल स्थापना हुने सफलताको दर ९०.५१ प्रतिशत रहेको छ । प्रयोगकर्ताहरु कम रहेको स्मार्ट टेलिकमको कल स्थापना हुने समय १०.२७ सेकेन्ड रहेको छ भने कल स्थापना हुने सफलताको दर ८४.४७ प्रतिशत रहेको छ । प्राधिकरणले गरेको ड्राइभ टेस्टमा आफै फोनकल काटिने (सम्पर्क विच्छेद) हुने दरमा सबै टेलिकम कम्पनीको अवस्था राम्रो देखिएको छ । प्राधिकरणले तोकेको आफै फोनकल विच्छेद हुने दर २ प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेमा नेपाल टेलिकमको ०.८७ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यस्तैगरी, एनसेलको ०.२ प्रतिशत र स्मार्ट टेलिकमको ०.४५ प्रतिशत रहेको छ । तीन जिल्लामा परीक्षण प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ड्राइभ टेष्ट विधिबाट उक्त परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये काठमाडौँको कमलादी, त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी, कलंकी, क्षेत्रपाटी, बागेश्वरी, स्वयम्भू, सीतापाइला, छाउनी, चाबहिल, गोठाटार, कपन, मण्डीकाटार, गोल्फुटार, चपली, नारायणथान, गोंगबु, गौशला, सिनामंगल र शान्तिनगरमा गरिएको थियो । त्यस्तै, ललितपुरको टेकु, कुपन्डोल, बालकुमारी, इमाडोल, ग्वार्को र टिकाथलीमा उक्त परीक्षण गरिएको थियो । भक्तपुरमा बालकोट, कौशलटार, पेप्सीकोला, नरेफाँट परीक्षण गरिएको थियो । साथै, यि जिल्लाका रिंगरोड भित्रका मुख्य तथा सहायक मार्गहरुमा यो परीक्षण गरिएको थियो । प्राधिकरणले परीक्षण गर्दा चलायमान सवारीसाधनमा जडान गरिएको परीक्षण उपकरणबाट लगातार फोनकल वा डेटा प्रयोग गरी मोबाइल नेटवर्कको मुख्य सेवा मानकहरुको तथ्यांक संकलन गरेको जनाएको छ । कुनै एक स्थानमा उपलब्ध सबै सेवा प्रदायकहरुको गुणस्तर मापन समानान्तर रुपमा एकैसाथ गरिएको जनाएको छ। हरेक सेवा प्रदायकको कुनै एक स्थानमा उपलब्ध नेटवर्क (फोरजी/थ्रीजी/टूजी) मध्ये सर्वाधिक अनुकूल नेटवर्क स्वचालित रुपमा छनोट गरी उपकरणमा व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।