एनआईसी एशिया बैंकको साइबरसोर्सलाई फिनटेकले व्यवसायीमाझ पुर्याउने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ल्याएको कार्डमा आधारित अनलाईन भुक्तानी गेटवे प्रणाली (साइबरसोर्स) लाई गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालि नामक फिनटेक कम्पनीले आम व्यवसायीहरूमाझ पु¥याउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली संचालकको सेवा तथा सुविधा गर्न अनुमति प्राप्त गरेको फिनटेकले बैंकले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे प्रदायक साइबरसोर्स व्यवसायी माझ पुरयाउने जिम्मेवारी लिएको हो । गेटवे प्रणालीलाई नेपालमा सरल डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास यस बैंकले लिएको छ । यसबाट इच्छुक मर्चेन्टहरूले जुनसुकै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राट्रिय बैंकद्वारा प्रदान गरिएको कार्डहरूमार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली सुचारु गर्न सक्नेछन् । अमेरिका, चीन, भारत लगायत एशिया, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न देशहरूमा प्रयोग भइरहेको साइबरसोर्स गेटवे प्रणाली आफ्नो उच्च सफलता दर र निर्वाध भुक्तानीका लागि विश्वजगतमा प्रतिष्ठित छ । यस सुविधामार्फत ठूलो संख्यामा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रयोगकर्ताहरूसँग देशमा रहेका विभिन्न मर्चेन्टहरूले व्यवसायिक सम्बन्ध कायम गरी सोझै आफ्नो एन आई सी एशिया बैंक खातामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सहकार्यबाट उक्त फिनटेक कम्पनीले नेपालमा भिसा मास्टरकार्ड, युनिअनपे लागयतका कार्डहरूबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणालीको विकास गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ भने नेपालका ठूला तथा मझौला व्यापारीहरूको उत्पादित बस्तु तथा सेवाहरूको सर्वसुलभ रुपमा अन्तर्राट्रिय बजारमा बिक्री वितरणमा सहयोग पुगि व्यवसायीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको बताएको छ । बैंक र उक्त फिनटेक कम्पनी बीचको सहकार्यबाट आगामी दिनहरूमा देशका अन्य फिनटेक कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै आम नागरिकहरूसमक्ष डिजिटल बैंकिङ्गको पहुँच पु¥याउन सहयोग पुग्नेछ पनि विश्वास लिएको छ । एनआइसी एशिया बैंकको मुलुकभर रहेका ३ सय ३९ शाखा कार्यालयहरू, ४ सय ७१ एटिएम, ८८ वटा विस्तारित काउण्टर एवं ७८ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हुन पुगेको छ । २२ लाख भन्दा बढी ग्राहका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकको गत आवमा २ अर्ब ६५ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको बताएको छ भने वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आएको बताएको छ ।
‘अब विकासका लागि सञ्चार होइन सम्वृद्धिका लागि सञ्चार’
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पार्वत गुरुङले सञ्चारजगतमा प्रयोग हुने नारा परिवर्तन भएको बताएका छन् । हालसम्म नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रयोग हुने नारा विकासका लागि सञ्चारलाई परिवर्तन गरी सम्वृद्धिका लागि सञ्चार नारा प्रयोग गर्नको लागि सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको बताए । उनले यो सरकारको निर्णय नभई प्रस्ताव मात्र भएको स्पष्ट पारे । उनले अब सरकारी सञ्चार माध्यम लगायत निजी सञ्चार माध्यमले पनि सम्वृद्धिका लागि सञ्चार नारा प्रयोग गर्न आग्रह गरे । सरकारले सम्वृद्धिको नारा लिएकोले सञ्चारमा पनि यो नारा सिर्जना गरेको उनले बताए ।
प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घरघरमा इन्टरनेट पु¥याइने
काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको आगामी नीति/कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सुझावको माग गरे । उनले भने,“सञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारसँगै थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझावको आवश्यकता छ ।” सरकारका प्रवक्ता गुरुङले दूरसञ्चारमा देखिएका समस्याका कारण पनि दुर्गम जिल्लाका पत्रकारले समस्या भोग्नुपरेको विषयलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घरघरमा इन्टरनेट पु¥याउने सरकारको योजना सुनाए । “सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन तर पत्रकारितामा अराजकता र विकृति मौलाउँदै गएको छ, विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ, यसको पनि गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।” सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासङ्घ सधैँभरि पत्रकारको अधिकारका निम्ति लड्दै आएको र आगामी दिनमा पनि लडिरहने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे । विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाले प्रत्येक जिल्लाको सुझावका आधारमा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा देखिएको समस्या समाधान गरिने बताए । महासङ्घ सप्तरीका अध्यक्ष जीतेन्द्र खड्गाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेवापत पाइने रकम जिल्लाबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरे । महासङ्घ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै निकायमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । महासङ्घ स्याङ्जाका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले पत्रकारिता अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारका लागि छात्रवृत्तिको माग गरे । महासङ्घका सचिव शीतलप्रसाद महतोले आमसञ्चारमाध्यम विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
