सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनसेलका ग्राहकले अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (यूएई) बाट आउने कलमा हरेक दिन स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउनेछन् । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले यो आकर्षक योजना मंगलबार (वैशाख २८) देखि लागु हुने घोषणा गरेको छ । इदको अवसरमा ल्याइएको यो योजना सुचारु भएको दिन देखि ७ दिनको लागि संचालनमा रहनेछ । यस आकर्षक योजना अन्तर्गत यूएईबाट धेरै भन्दा धेरै आगमन कलमा कुरा गर्नुहुने ग्राहकले हरेक दिन सामसुङ्ग ग्यालेक्सी एट्वान्टी स्मार्टफोन जित्न सक्नेछन् । यूएईमा रहेका ‘डू’ मोबाइल सेवा प्रदायकको सिम कार्ड प्रयोगकर्ताका नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा साथीभाइले यो आकर्षक योजनाको लाभ लिनका साथै स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउनेछन् । कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरले सिर्जना गरेको यो विषम परिस्थितीमा यो योजनाले एनसेलको नेटवर्क मार्फत सञ्चार सेवामा खर्च नगरी विदेशमा रहेका परिवारका सदस्य तथा साथीभाइसँग सम्पर्कमा रही रहन मद्दत गर्दछ । यो योजना अन्तर्गत, यूएईबाट सबै भन्दा धेरै आगमन कल प्राप्त गर्ने एक ग्राहकले हरेक दिन एक सामसुङ्ग ग्यालेक्सी एट्वान्टी स्मार्टफोन जित्न सफल हुनेछन् । ७ दिनको अवधिमा ७ जना ग्राहकले स्मार्टफोन जित्नेछन् । ग्राहकले उठाएको आगमन कुल संख्या, औषत कल समय र कुल कुराकानी गरेको मिनेटको आधारमा स्मार्टफोन विजयी ग्राहकको नाम घोषणा गरिनेछ । विजयी ग्राहकलाई एनसेलको कर्पोरेट कार्यलय एनसेल आइकन, लैनचौर र काठमाडौं बाहिर अवस्थित एनसेल सेन्टरबाट ग्राहकको सुविधा अनुसार स्मार्टफोन हस्तान्तरण गरिनेछ । हाल लागु भएको निषेधाज्ञा हटेको एक हप्ता पछि विजयी ग्राहकले आफुले जितेको स्मार्टफोन लिन सक्नेछन् । स्मार्टफोन जित्ने मौकाको साथ साथै एनसेलका ग्राहकले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा कुरा गर्दा ग्राहकले रु २० सम्म बोनस पनि प्राप्त गर्नेछन् । ग्राहकहरुले १७१२६ डायलगरि सजिलै यो सेवा निःशुल्क सुचारु गर्न सक्छन् । विदेशबाट आफ्ना आफन्त, साथीभाइ र परिवारजनले गरेको कलमा कुरा गर्दा पहिलो दुई मिनेटपछि हरेक मिनेटे बोनस पाउँछन् । यसरी प्राप्त बोनस ३ दिनको लागि मान्य हुनेछ । ग्राहकले उक्त बोनस एनसेलको नेटवर्क भित्र कुरा गर्न, एसएमएस पठाउन र इन्टरनेट चलाउन समेत प्रयोग गर्न सक्छन् ।

काठमाडौं । नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न आवश्क अध्ययनका लागि चार विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भूउपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचाको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणको प्रस्तावानुसार गत पुसमा देशका नौ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र पेश गरेका कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले पाँचलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकामा चारले प्रस्ताव पेश गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतको केपिएमजी असुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस एलएलपी, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र संयुक्त अरब इमिरेटसको एसथ्री टेल इन्टरनेशनलले आर्थिक प्रस्ताव पठाएका छन् । आर्थिक प्रस्ताव पेश नगर्नेमा अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेशनल छ । यसअघि चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, बेलायतको लण्डन इकोनिमिक्स लिमिटेड र भारतको केपीएमजी–एग्रोस्याटले आशयपत्र बुझाएका थिए । यसैगरी अमेरिकाको स्पेस, युएईको एसथ्रिटेल, बेलायतको किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेडको जेभी किस्पे टिम, सिंगापुरको सेलिस्टियल कन्सल्टिङ सर्भिस र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर छन् । आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका चार कम्पनीमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक कम्पनी छनोट हुनेछ । चालीस प्रतिशत कम्पनीको योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार छनोटमा परेका चार कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरिने छ । उनीहरुबाट आएको प्रस्ताव अध्ययन गरी प्राधिकरणले भूउपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामको जिम्मा एक कम्पनीलाई दिनेछ । सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालनमा ल्याउन गत असारमा भूउपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । यसअघि नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, सउदी अरब, क्यानडा, अमेरिका, फ्रान्स, रुस र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी भूउपग्रहबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा आफ्नै जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रुपमा शुल्क नलाग्ने (टोल फ्री) नम्बरको व्यवस्थापन गर्न दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन भएको छैन । इन्टरनेट सेवा सम्बन्धमा उपभोक्ताले गुनासो गर्दा वा जानकारी लिदा शुल्क लाग्ने गुनासो अनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा शुल्क नलाग्ने नम्बरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणमा आबद्ध भएका सेवाप्रदायक कम्पनीलाई गत असार १० गते पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र टोल फ्री नम्बरको व्यवस्थापन गर्न दिर्नेशन दिईएतापनि हालसम्म केहीले मात्र कार्यान्वयन गरेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांक मध्येमा १ सय २८ वटा सेवाप्रदायक कम्पनी मध्येमा हालसम्म ७५ वटा सेवाप्रदायक कम्पनीले मात्र टोल फ्री नम्बरको व्यवस्थापन गरेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार निर्देशन दिएको दश महिना पूरा हुँदा समेत निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सेवा प्रदायकलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपाल टेलिकम, वल्डलिंक, सुबिसु लगायतका ७५ वटा सेवा प्रदायकले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्थापन गरेको छन् । जसमा टेलिकमले १६६००१–१४९८, वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले १६६००१–५५०५०, सुबिसु केबलनेट प्रालि १६६००१–५९९९९ र ब्रोड ब्याण्ड नेपाल प्रालि १६६०७१–५२००४ राखेको छ । यसैगरी टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिले एनटिसीका लागि १६६०५६–५१२२२ र एनसेलका लागि ९८०१५७५६६६ छुट्याएको छ । ईस्ट लिंक टेक्नोलोजी प्रालिको १६६००१–९५९८५, स्काई ब्रोण्डब्यान्ड लिमिटेडको १६६००१–५८८८७, एर्रोनेट प्राइभेट लिमिटेडले १६६००१–४२२२२, मेट्रोलिंक व्यवसाय समूह प्राइभेट लिमिटेडको १६६०७१५६२२२ रहेका छन् । यसैगरी बिग मस्र्याङ्दी नेट प्रालिको ९८०१५६५६६६, प्रमु डिजिटल लिमिटेडको १६६००१–७८७९९ र ९८०१५७१९, पोखरा इन्टरनेट प्रालिको ०६१५४०१८८ र ०६१५२०९१०, मर्केन्टाइन कम्युनिकेशन प्रालिको १६६००१–१००८२२ र सुपरएट नेटवर्कस् प्रालिको ९८०१५७५७५० रहेको छ । इन्टरनेटको गुणस्तरबारे गुनासो गर्न वा मर्मतका लागि उपभोक्ताले सेवा प्रदायकलाई फोन गर्दा हाल शुल्क काटिदै आएको छ । सेवा प्रदायकलाई फोन गर्दा एक शाखाबाट अर्को शाखामा फोन ट्रान्सफर गर्दा नै धेरै समय तथा शुल्क लाग्ने गुनासोपछि नियामक निकाय प्राधिकरणले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२८ कम्पनीमध्ये केही सेवाप्रदायक कम्पनी भने हाल सञ्चालनमा छैनन् ।