एक वर्षमा ३७ अर्ब बढीको मोबाइल फोन आयात
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३७ अर्ब बढीको मोबाइल फोन आयात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आवको तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा ३६ अर्ब ९० करोड ४५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरका मोबाइल फोन भित्रिएका हुन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब १७ करोड ७४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरका मोबाइल फोन भित्रिएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १०३ प्रतिशतले मोबाइल फोनको आयात भएको हो । कोरोना महामारीका कारण सरकारले अनलाईन माध्यमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दा मोबाइल फोनको आयातमा बृद्धि भएको हो । २०७६ को चैतदेखि हालसम्म सरकारले स्कुल तथा कलेजमा भौतिक उपस्थितिमा हुने अध्ययनलाई बन्द गरेर अनलाईन माध्यमबाट पठनपाठन गर्न निर्देशन दिएको छ । भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन बन्द भएपछि विद्यालय तथा विद्यार्थीले विकल्पको रुपमा अनलाईन माध्यमलाई प्राथमिकता दिदा फोनको आयातमा उच्च रुपमा बृद्धि भएको हो । यस्तै गत आवमा ७ अर्ब ७७ करोड बढीको ल्यापटप तथा नोटबुकको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष १६ करोड ४७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको ल्यापटप तथा नोटबुकको आयात भएको थियो ।
जिएमई रेमिट र जीसीसी एक्स्चेञ्जबीच विप्रेषण सम्झौता
काठमाडौं । विदेशस्थित रेमिटान्स कम्पनी जीसीसी एक्स्चेञ्ज र जिएमई रेमिटबीच विप्रेषण सम्झौता भई कारोबार सुरु भएको छ । उक्त सम्झौतामा जिएमइ रेमिटको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवाकर पौडेल र जीसीसी एक्स्चेञ्जको तर्फबाट संचालक यश राजेशले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यससँगै अब युएईमा रहेको जीसीसी एक्स्चेञ्जको ५ ओटा शाखाहरुका साथै बेलायत, यूरोप र अन्य देशहरुमा रहेका नेपालीले जीसीसी एक्स्चेञ्जको सेवा प्रयोग गरी जिएमइ रेमिटको माध्यमबाट सजिलैसँग नेपालमा रहेका आफ्ना आफन्तलाई पैसा पठाउन सकिनेछ । नेपालमा जिएमइ रेमिटसँग आबद्ध १५ हजार भन्दा बढी एजेन्टहरुबाट जीसीसी एक्स्चेञ्ज मार्फत पठाएको रकम सजिलै भुक्तानी लिन सकिने र सहि समयमा नेपालको जुनसुकै बैंकको खातामा जम्मा भई तुरुन्तै रकम झिक्न मिल्ले व्यवस्था रहेकोछ । साथै मोबाईल वालेटमा समेत लोड गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ । जिएमइ रेमिटले आफ्ना ग्राहकलाई निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै विप्रेषण क्षेत्रमा छोटो समयमा नै आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाई सफलता हाँसिल गर्न सफल भएको छ ।
सवारी साधनको ब्लुबुक र लाइसेन्स नवीकरण अब अनलाइनबाटै, कसरी लिने सेवा ?
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको कर/राजश्व भुक्तानी तथा नवीकरण अब विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले लाइसेन्स शुल्क, सवारी कर, ब्लुबुक नवीकरण शुल्क, जरिवाना लगायतका राजस्व भुक्तानी अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था शुरु गर्न लागेको हो । प्रदेश राजधानी हेटौंडामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शुत्रबार बिहान ११ बजे यो सेवाको उद्घाटन गर्दैछन् । कार्यक्रममा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध सेवाहरुको परीक्षण एवं डेमो प्रस्तुत गरी औपचारिक रूपमा यसको सुरूवात गरिने जनाइएको छ । उद्घाटन पश्चात उक्त सेवा मन्त्रालयको वेबसाइट र नागरिक एपबाट उपलब्ध हुनेछ । विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (टीएमआईएस) समेत तयार पारिसकेको छ । सेवाग्राही आफैंले सूचना प्रणालीमा आफ्नो सवारी साधन तथा अनुमति पत्रको दर्ता, नवीकरण, जरिवाना उल्लंघनन तथा राजस्व बाँकी बक्यौताको अवस्थाको विवरण हेर्न मिल्ने गरी नागरिक एप तथा सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकको मोवाइल एप्स तथा वेब पोर्टलमार्फत जानकारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी राजु अर्यालले मोबाइल बैंकिङ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड (डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड), ई–मनी (वालेट) र अन्तर बैंकिङबाट विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिने जानकारी दिए । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर खनाल यातायात सम्बद्ध सबै कर आनलाईमार्फत भुक्तानी गर्दा लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताउँछन् । पहिलो चरणमा बाग्मती प्रदेशमा उक्त सिष्टम लागु भएतापनि विस्तारै अन्य प्रदेशका यातायात कार्यालयमा लागू गरीने जनाइएको छ । ‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा’ भन्ने नाराका साथ गत माघ २ गते बेटा भर्सनको रूपमा सार्वजनिक भएको नागरिक एप गएको बैशाख १९ गते फुल भर्सन सार्वजनिक गरिएको थियो । नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सवै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवाप्रवाह गर्ने भन्दै नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याईएको थियो । पछिल्लो समय एपमा पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समेत थपिएका छन् । एपबाटै क्युआर स्क्यान गरेर नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा खाता खोल्न सकिन्छ । सुरुआती चरणमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी उक्त एप्समा नगरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको थियो । नागरिक एपमा पहिलो चरणमा सरकारी सेवा र दोस्रो चरणमा अर्ध सरकारी सेवाहरु समेटिने छन् ।
