सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । डिशहोम फाइबरनेटले आफ्नाे सेवा विस्तार गर्ने क्रममा धरानमा पनि इन्टरनेट सेवा सुरु गरेकाे छ । आफ्ना डिटिएच प्रयोगकर्ताहरुको माग पूरा गर्न सन् २०२०मा डिशहोमले फाइबरनेट सेवा सुरु गरेको हो । डिशहोमको फाइबरनेट प्रत्येक व्यवसाय र बासिन्दालाई छिटो, किफायती र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । डिशहोम फाइबरनेटका साथमा उत्कृष्ट इन्टरनेट कनेक्सनको अनुभव सहित, डिशहोमका ग्राहकहरुका लागी डिशहोम टिभीको निःशुल्क सदस्यता, आकर्षक छुट, निःशुल्क डिशहोम गो एप र एक्सभिओडी जस्ता विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध छन् । यसकाे फाइबरनेटका योजनाहरु १० एमबिपिएस देखि १०० एमबिपिएससम्म उपलब्ध छन् । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, हेटौडा, ईनरुवा, ईटहरी, बर्दिवास, बुटवल, ढल्केबर र बिराटनगर र धरानमा यस अघि नै डिशहोम फाइबरनेटको सेवा पुगिसकेको छ । कम्पनीले छिटै नेपालका प्रमुख शहर पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी, विर्तामोड, जनकपूर, विरगंज लगायत अन्य स्थानमा पनि पुग्ने जानकारी दिएकाे छ ।  

काठमाडौं । आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सिस्टम लागू गरेको छ । करिब एक वर्षको तयारीपछि आईतबारबाट उक्त प्रणाली लागु भएकाे हाे । अब निगमका सम्पूर्ण कार्यहरु डिजिटलाइज भएका छन् । यसअघि गत बैशाख ३ गतेदेखि उक्त सिस्टम लागू गर्ने तयारी भएतापनि विभिन्न कारणले गर्दा रोकिएको थियो । ईआरपी प्रणालीमा जान निगमले करिब २५ करोड रुपियाँ लगानी गरेको बताएकाे छ । ईआरपी प्रणालीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुनेछन् । निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार ईआरपीको माध्यमबाट आयल निगमका लेखा, प्रशासन, वितरण, इन्जिनियरिङसहित सातै प्रदेशका डिपो, शाखा कार्यालय, हवाई इन्धन डिपोहरू एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडिएका छन् । ईआरपी सिस्टम लागू भएसगैँ इन्धनको बिलिङ सुरु भएको छ । साउन १ गतेदेखि निगमले उक्त सिस्टम लागू गर्ने तयारी गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिँदा काठमाडौं उपत्यकामा तेलकाे अभाव समेत देखिएको थियो । आइतबार बिहानैदेखि निजी पेट्रोल तेल नभएर बन्द हुँदा साझा, नेपाल आर्मी तथा पुलिसले सञ्चालन गरेका पम्पहरुमा उपभोक्ताको भिड बढेको थियो । निगमले उक्त सिष्टम लागु भएसगैँ झापाको चारआली, विराटनगर, अमलेखगन्ज, काठमाडौंको थानकोट, भैरहवा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढीलगायतका डिपोबाट ईआरपी प्रणालीबाटै व्यवसायीबाट रकम भुक्तानी लिई तेल पठाइएको छ । अमलेखगन्ज र थानकोट डिपोले आइतबार कार्यालय खुल्नासाथ इआरपी प्रणालीबाट तेलको बिलिङ गरेका थिए भने भैरहवा, पोखरा, जनकपुरले साँझ मात्रै बिलिङ सुरु गर्न सकेका थिए । उक्त प्रणालीबाट निगमका देशभरका प्रादेशिक कार्यालय, डिपोहरू र विभागहरूको दैनिक काम कारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा आउने छन् । एकै स्थानबाट निगरानी र निर्देशन हुने बताइएकाे छ । पुरानो सफ्टवेयर अन्तर्गत व्यवसायीले बिहान इन्धनको माग टिपाउने, त्यसबापतको रकम बैंकमा जम्मा गरी बैंक भौचर निगममा बुझाएपछि मात्रै इन्धन लोड गर्ने गरिएको थियो । तर, नयाँ प्रणाली अपनाउँदा आर्थिक कारोबार फोनबाटै अनलाइनमार्फत गर्न सकिनेछ । एक क्लिकमा देशभरको तथ्यांक हेर्न सकिने निगमको दाबी छ । इलकिङ र जीपीएस प्रणाली नहुँदा ट्यांकरबाट इन्धन चोरी हुने क्रम रोकिएको छैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समेत उक्त प्रणाली अति आवश्यक रहेको निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गत चैतमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएको भन्दै सम्पत्ति रोक्का गर्न सिफारिस गरिएको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारबाटै सहयोग भएको पाईएको छ । पटक/पटक बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न म्याद थप गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारबाट बाहिरिनु अगाडी पुनः ६ महिना म्याद थप गरेको छ । बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पक्ति रोक्का गर्न गत चैत पहिलो साता नापी र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा असार २८ गते बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई अझै ६ महिनासम्म (पुस मसान्तसम्म) बक्यौता भुक्तानीको समय दिएको हो । बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने उक्त कम्पनीको इजाजत रद्दको तयारी र सम्पत्ति रोक्का गरेको ओली सरकारले स्मार्टको पक्षमा निर्णय गर्दै पुनः ६ महिना म्याद थप गरेको हो । चार वर्षदेखि भुक्तानी भएन स्मार्ट टेलिकमले विगत चार वर्षदेखि सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छैन । रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले स्मार्टको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णय गत वर्ष नै गरेको थियो । प्राधिकरणले निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिदैँ ओली सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने म्याद पटक/पटक थप गर्दै आएको थियो । सरकारबाट बाहिरिनु अघिल्लो दिन नै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगरेको उक्त कम्पनीको म्याद ६ महिना थपिएको हो ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै मन्त्रालयले असार ३० को मितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन आईसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक मसान्तभित्र स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा बुझाउनु, उक्त कम्पनीले प्रत्यक महिना प्रगति विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने समेत निर्णय गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमको सेयर र सम्पत्तिको बिक्री गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । कति छ बक्यौता रकम ? स्मार्टले विभिन्न शिर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । जसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो । पाँच किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । योसहित स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । समग्र बक्यौतामा व्याजसमेत जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने कुल रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । तर कम्पनीले रकम तिर्न मानेको छैन । लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै स्मार्ट लगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अर्थ समितिले २०७५ सालको माघ महिनामा रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न निकायबाट पटक/पटक रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएपनि स्मार्टले रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । सम्पत्ति नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता स्मार्टको इजाजत रद्द गरेर हाल रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा प्राधिकरणले नियमावली बनाएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । प्राधिकरणले पठाएको नियमावली मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सिफारिस गरेको थियो । ओली सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापनको नियमावलीलाई वेवास्ता गर्दै म्याद थप गरेको हो । अनुमति पत्र तीन प्रकारबाट रद्द गर्ने (म्याद सकिएपछि, समयअगाडी नै स्वछाले र अर्काे नियामक निकायबाट खारेजी भएकाले) सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा प्राधिकरणले नियमावली बनाएर स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा पठाएको थियो । दूरसञ्चार ऐनमा प्रस्ट व्याख्या नभएपछि प्राधिकरणले नियमावली बनाएको थियो । क्याबिनेटले नियमावली स्वकृति नगरेपछि उक्त कम्पनी खारेज भएपछि त्यसका ग्राहक, सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा अन्योलमा रहेको छ ।