सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । उद्योग विभागको तेस्रो तला । विभागको सूचना अधिकारीको देब्रेपट्टीको कोठा बन्द छ । बाहिरबाट हेर्दा बन्द देखिएको मात्र हो । सबै ‘डकुमेन्ट खुला गर्ने’ गरी काम भइरहेको छ । कोठाभित्र १० जना कर्मचारीले सबै फाइललाई डिजिटल बनाउने काम गरिरहेका छन् । कोही खुम्चिएको र दोब्रिएको कागज मिलाइरहेका छन् । कोही स्क्यान गर्न व्यस्त छन् । कोही स्क्यान भएका डकुमेन्ट कम्प्युटराइज्ड गरिरहेका छन् । विभाग अन्तर्गतको ९ वटा शाखामा रहेका कर्मचारीहरू आवश्यकता अनुसार आफ्नो शाखाको फाइल खोज्ने काम गरिरहेका छन् । भएका फाइलहरू डिजिटाइजेशन गर्न त्यही कोठामा ओसार्दैछन् । डिजिटल कपी गरिसकिएका डकुमेन्ट फर्काउने काम पनि उनीहरूले नै गरिरहेका छन् । सरकारले उद्योग दर्ताका लागि सबै सेवा एकै स्थानबाट हुनेगरी २०७६ को जेठबाट एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यससँगै विभागले डिजिटाइजेशनको काम थालनी गरेको थियो । विभागले उक्त कार्य चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै काम थालनी गरेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए । उद्योग विभागमा अहिले सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेकी निर्देशक पूर्णिमा उपाध्यायले २०६९ माघमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिन् । उनले सेवा प्रवेश गर्दा सरकारी कार्यालयहरूमा खासै डिजिटल प्रविधि थिएन । त्यसबेला हाजिरसमेत डिजिटल थिएन । डिजिटल प्रविधिको नाममा पहिलो पटक उनले २०७१ असारमा इलेक्ट्रिक हाजिरी गर्न पाइन् । अहिले निर्देशक उपाध्यायकै संलग्नता र सक्रियतामा उद्योग विभागले अटोमेशनको आखिरी बिन्दुमा काम गरिरहेको छ । यस कार्यमा निर्देशक उपध्यायसँगै महानिर्देशक तिवारीदेखि सबै कर्मचारी लागिपरेका छन् । उद्योग विभागलाई फूल अटोमेशन सिस्टममा लैजान सबै कर्मचारीहरू लागिपरेका छन् । विभागले आफ्नै सफ्टवेयर निर्माण गरी काम थालनी गरेको हो । सफ्टवेयर निर्माणको काम एक करोड ६० लाखको लागतमा इन्फोटेक डेभलपरले पाएको निर्देशक उपाध्यायले बताइन् । १२ महिनाभित्र काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि पूर्ण रुपमा अटोमेशनमा जाने गरी काम भइरहेको महानिर्देशक तिवारीले जानकारी दिए । यो काम सम्पन्न हुने बित्तिकै घरमा नै बसेर उद्योग दर्ता गर्न सकिने भएको छ । साथै अपडेट, नवीकरणलगायत विभागबाट पाइने ४० प्रकारका सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिन्छ । महानिर्देशक तिवारीका अनुसार कुनै काम भने कार्यालय आउनै पर्ने पनि छन् । तर, अटोमेशनको काम सम्पन्न भएपछि सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति ६० प्रतिशत घट्ने उनको विश्वास छ । सामान्य कामका लागि पनि विभाग धाउनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेमा उनी ढुक्क छन् । नेटवर्किङ र सफ्टवेयरको काम सबै ठेकदार कम्पनीले गरेरहेको छ भने फाइल व्यवस्था गर्ने र पुराना फाइल सुरक्षित तरिकाले खोज्ने काम कर्मचारीले गरिरहेका छन् । उद्योग विभागको स्थापना भएदेखिका फाइलहरू खोज्ने क्रममा कुनै कागजात धेरै कमजोर भइसकेका पनि पाइएको छ । अब यस अटोमेशनको कामले च्यातिने, कुहिने र मक्किने चिन्ताको समेत अन्त्य हुनेछ । एउटा उद्योग दर्ता गर्न स-साना कागजात नपुग्दा पटक-पटक विभाग धाउनुपर्ने र अनेकौं सास्ती झेल्नुपर्ने सेवाग्राहीको गुनासो समाधानका लागि अनलाइन प्रणालीको विकास भइरहेको हो । विभागका अनुसार कार्यालयमै आएर उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा अद्यावधिक लगायत कामहरू घरबाटै हुन्छ भने प्रमाणपत्र लिन मात्रै विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने महानिर्देशकको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवाग्राहीले उद्योग दर्ता, नवीकरण, म्याद थप, भिसा प्रक्रिया लगायत कामहरू अनलाइनबाटै पाउनेछन् । साथै सबै दर्ता भएका उद्योगहरूले अब छुट्टै ‘लगइन आइडी’ पाउने र त्यहीबाट काम गर्न पाउने गरी विभागले सफ्टवेयरको काम गरिरहेको हो । कुनै कागजात सच्याउने र नवीकरण गर्नेजस्ता कार्य उद्योगीहरूले घर वा आफ्नो कम्पनीबाटै गर्न पाउनेछन् । अब उद्योग दर्ताका लागि कुनै दर्ता कागजातको फोटकपी पनि बोक्नु नपर्ने भएको छ । विभागससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका वन, कम्पनी रजिष्ट्रार र अर्थ मन्त्रालयजस्ता कार्यालयसँग समन्वयको काम भइरहेको छ भने प्रदेशसँग पनि अहिले कुरा भइरहेको महानिर्देशक तिवारीले बताए । उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफआईसी) सँग पनि यस कार्यका लागि सहकार्य भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली अनुसार छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा आएपश्चात सबै उद्योगले त्यस्तो पोर्टलमा आबद्ध भई विवरण समेत अद्यावधिक गराएको हुनु पर्ने उल्लेख छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सम्पन्न हुने कार्यहरुलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने सरकारको नीति अनुसार सफ्टवेयर विकास र अभिलेख डिजिटाइजेशन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ । अटोमेसनले छिटो छरितो रुपमा कार्य सम्पादन हुने भएको भन्दै साउनदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक तिवारीका अनुसार कुनै ठूलो समस्या आइपरेन भने साउनदेखि सेवाग्राहीहरूले उक्त सेवा लिन पाउने छन् । असार अन्तिमसम्म सक्ने गरी कामलाई तीव्र पारिएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । स्मार्ट फोन कम्पनी भिभोले भि २३ फोन नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताको माग र समयसापेक्ष परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै उक्त फोन नेपाली बजारमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । यसमा परिवर्तन हुन्छ भने यो विश्वकै पहिलो फोन भएको कम्पनीले जनाएको छ । यसको विशेषता कलर चेन्जिङ फ्लोराइट एजी डिजाइनले गर्दा समार्टफोन अल्ट्राभायोलेट किरण वा घाममा लगभग ३० सेकेन्ड पछि रङ परिवर्तन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । भि२३ फाइभजीमा ४४ वाट्ट फ्ल्यासचार्ज क्षमता पनि छ जसले सुपर स्लिम ४२००एमएएच (टाइप) ब्याट्रीलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा पावर अप गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।

काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार प्रविधिको सुरुवात भएको धेरै भएको छैन । नेपालमा करिब १०८ वर्षको अन्तरालमा तारसहितको फोन, ताररहितको फोन, सिम मोबाइल, टुजी हुँदै फोरजीसम्म विकास भइसकेको छ भने फाइभजी पनि परीक्षणको क्रममा छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार नेपालमा रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६५४ स्थानीयमा फोरजी विस्‍तार भइसकेको छ । नेपालको इतिहासमा दूरसञ्चारको विकास विसं १९७० बाट सुरुवात भएको मानिन्छ । वीरगञ्जबाट काठमाडौंसम्म नाङ्गो तार टाँगेर टेलिफोन भित्र्याइएको थियो । काठमाडौंबाट वीरगञ्जसम्म तार टाँग्नका लागि थानकोट, चिसापानीगढी, भीमफेदी, भैँसे, हेटौँडा, अमलेखगञ्जको बाटो रोजिएको थियो । नाङ्गो तारमा सञ्चालन हुने उक्त पुरानो प्रविधिलाई ‘ओपन वायर म्याग्नेटो’ भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो बेला टेलिफोन सेवा सुरु गरिए पनि राजा र राणाहरूले मात्र प्रयोग गर्न पाउँथे । विसं १९७४ जेठ १ गतेदेखि भने सर्वसाधारणका लागि टेलिफोन सेवा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । विसं २०१३ मा नेपालमा ३५० वटा स्थानीय टेलिफोन सेवा, २८ वटा आकाशवाणी केन्द्र, सात स्थानमा ट्रंक टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । उक्त अवधिमा सर्वसाधारणलाई निजी टेलिफोन सुविधा उपलब्ध थिएन । दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०१६ सालमा दूरसञ्चार विभागको स्थापना भएको थियो । विस‌ं २०२१ सालमा एचएफ रेडियो सर्भिसद्वारा भारत र पाकिस्तानसँग अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवाको प्रारम्भ भएको थियो । सोही अवधिमा ५८ जिल्लामा टेलिफोन सेवा विस्तार भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात २०४९ सालमा जारी भएको राष्ट्रिय दूरसञ्चार नीतिले दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रलाईसमेत सहभागी गराउने नीति लियो । त्यसैअनुसार २०५३ सालमा दूरसञ्चार ऐन बनेपछि मात्र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको हो । नेपालमा मोबाइल जीएसएमको सुरुवात २०५६ वैशाख १ गतेबाट भएको मानिन्छ । औपचारिकरुपमा ५६ वैशाख ३० बाट पोस्पेड मोबाइलको वितरण प्रारम्भ भएको थियो । पहिलो चरणमा नेपालमा भित्रिएका मोबाइल नर्टेल कम्पनीको पहिलो पुस्ता अर्थात् १जी थियो । त्यो निकै महँगो थियो जुन मध्यम वर्गको पहुँचभन्दा बाहिर थियो । २०६० साल भदौ ६ गतेदेखि तत्कालीन नेपाल दूरसंचार संस्थान (हालको नेपाल टेलिकम) ले प्रिपेड मोबाइलको सुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि भने मध्यम परिवारका लागि मोबाइल फोनमा पहुँच विस्तार भयो । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न थाले । २०६२ पछि एनसेल (तत्कालिन मेरो मोबाइल)ले टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै मोबाइल सेवा सुरु गर्यो। त्यसपछि सर्वसाधारणको पहुँच अझ सहज हुँदै गयो । २०६२ साल जेठ २३ गतेसम्म नेपालमा आगमन कलको समेत शुल्क लाग्थ्यो भने २०६१ साल वैशाख १ गतेसम्म मोबाइल नम्बर अहिलेको जस्तो १० वटा थिएन । यसअघि ९ वटा नम्बर थियो । २०६४ साल जेठ ३ गतेबाट नेपाल टेलिकमले तेस्रो पुस्ता थ्रीजी सेवा परीक्षण सुरु गरेको थियो । नेपालमा २०६५ सालदेखि सबै जिल्लामा मोबाइलको पहुँच पुगेको थियो । चौथो पुस्ता अर्थात् फोरजी भने नेपालमा २०७३ सालबाट सुरु भएको हो । २०७३ पुस महिनामा पोस्टपेडमा मात्र सुरु गरेको फोरजी सेवा करिब एक महिनापछि मात्र प्रिपेडमा दिएको थियो । फोरजी थ्रीजीको विकसित रूपको नेटवर्कअन्तर्गतको मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन प्रविधि हो । पछिल्लो समय बिहान उठेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म हरेक व्यक्तिका लागि मोबाइल साथी बनेको छ । हिजो वानजीबाट सुरु भएको भ्वाइसकल आज भोल्ट कलसम्म चल्न थालेको छ भने । इन्टरनेट पनि त्यतिकै रफ्तारमा विकास भएको छ । नेपालमा हिजो सूचनाका लागि हुलाक प्रयोग गर्नेहरू आजकल भिडियो र अडियो कलमा रम्न थालेका छन् । नेपालमा भोल्ट कल सुरु भएको आज ठ्याक्कै एक वर्ष पूरा भएको छ । भोल्ट कलमा बिनाइन्टरनेट नम्बरबाट नम्बरमा भिडियो कल गर्न पाइन्छ । साथै मोबाइलमै वेब एक्सेस, आईपी टेलिफोनी, गेमिङ सर्भिस, हाई डेफिनेसन मोबाइल टिभी, भिडियो कन्फेरेन्सिङ, थ्रीडी टेलिभिजन र क्लाउड कम्प्युटिङ लगायतका चल्ने फोरजी सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिजो परदेशमा बसेकाले आफ्नो बारेमा जानकारी गराउन चिठी लेख्नेहरू पलपलमा कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहेको बेलानै परिवार र आफन्तसँग बोल्न पाउने भएका छन् । दूरसञ्चार प्रधिकरणका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार नेपालमा हाल ५७ इन्टरनेट प्रदायकले देशभर सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । देशमा हालसम्म ५ कम्पनीले मोबाइल सेवा दिइरहेको छ । ३जी प्रयोगकर्ता एक करोड २० लाख र फोरजी प्रयोगकर्ता एक करोड ६० लाख छन् । साथै ५४ प्रतिशत नेपाल टेलिकम तथा ४० प्रतिशत एनसेल प्रयोगकर्ता छन् । हाल नेपालमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन प्रयोगकर्ताको संख्या दुई प्रतिशतमा खुम्चिएको प्राधिकरणको तथ्यंकले देखाउँछ । नेपालमा सञ्चार सेवाको विकास :- १९७०- म्याग्नेटो प्रविधिको टेलिफोन सेवाको सुरुवात विसं २०१६- दूरसञ्चार विभागको स्थापना विसं २०२१- एचएफ रेडियो सर्भिसद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय (भारत तथा पाकिस्तान) दूरसञ्चार सेवाको प्रारम्भ विसं २०३२- दूरसंचार संस्थानको स्थापना विसं २०४१- दूरसञ्चार संस्थानद्वारा अन्तरदेशीय ट्रंक सेवा (एसटीडी) को प्रारम्भ, नेपालमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको शुरुवात विसं २०४४- दूरसञ्चार संस्थानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक सेवा (आईएसडी) को सुरुवात विसं २०४९- राष्ट्रिय सञ्चार नीति तर्जुमा विसं २०५३- दूरसञ्चार ऐन विसं २०५३ को तर्जुमा । नेपालमा इन्टरनेट/ईमेल सेवाको सुरुवात विसं २०५४- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को तर्जुमा । विसं २०५५ – प्राधिकरणबाट पहिलो पटक निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र जारी विसं २०५६- दूरसञ्चार नीति तर्जुमा । नेपालमा मोबाइल सेवाको सुरुवात । विसं २०५९- भ्वाइस सेवा संचालनका लागि निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकताई अनुमतिपत्र प्रदान विसं २०६०- दूरसञ्चार नीति, ०६० तर्जुमा । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा संचालनका लागि निजि क्षेत्रको सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र प्रदान विसं २०६१- निजी क्षेत्रलाई मोबाइल सेवा संचालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान विसं २०६४- थ्रीजी सेवाको सुरुवात (सार्क मुलुकमध्ये थ्रीजी सेवा सुरु गर्ने पहिलो मुलुक) विसं २०६९- दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति जारी विसं २०७०- आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र विसं २०७१- ब्रोडब्याण्ड नीति तर्जुमा विसं २०७२- सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तर्जुमा विसं २०७३- दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण) नीति (पहिलो संसोधन) विसं २०७४- फोरजी सेवाको सुरुवात विसं २०७६- पहिलो पटक लिलाम बढाबढको माध्यमबाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको फ्रिक्वेन्सी प्रदान विसं २०७८ फागुन – फाइभजी प्रविधिको विस्तारसम्बन्धी अध्ययन पूरा ।