सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको परियोजना अलपत्र बनेको छ । २ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने देशभर अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क (सूचना महामार्ग) विस्तारको परियोजना ५ वर्ष हुँदा समेत प्रगति न्यून बनेको छ । प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको ६ हजार २३५ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरेको भएतापनि हाल एक खण्ड बाहेक अन्यको काम सुरु हुन सकेको छैन् । सुरुवाती चरणमा प्राधिकरणले तीनवटा प्याकेजको जिम्मा तीनवटा सेवा प्रदायकलाई दिएपनि तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै २ वटा प्याकेजको सम्झौता खारेज गरेको थियो । प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गरेको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनी अदालत गएपछि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको परियोजना अलपत्र बनेको छ भने बाँकी प्रदेशको एकलैटी जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिइएको छ । ५ वर्षमा ४६ प्रतिशत प्रगति प्राधिकरणले पहिलो खण्ड अन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर विछ्याउन २०७३ साल असोज १२ गते २ वर्षको लागि सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्षभित्र नै तोकिएको क्षेत्रमा फाइबर विछ्याउने सरकारको योेजना रहेकोमा टेलिकमले सम्झौता भएको ३ वर्षपछि अर्थात २०७६ जेठ पहिलो साता मात्र अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम सुरु गरेको थियो । सम्झौता गरेको ५ वर्षको अवधिमा तीन प्रदेशमा ४६ प्रतिशत मात्र फाइबर जडान गरिएको छ । उक्त प्रदेशमा २ हजार ८३ किलोमिटर मध्ये असार मसान्तसम्म एक हजार ६ किलोमिटर मात्र फाइबर विछ्याएको छ । ४ प्रदेशमा सुरु भएन सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म फाइबर विछ्याउने प्राधिकरणको परियोजना अन्तर्गत ४ प्रदेशमा काम सुरु हुन सकेको छैन् । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विवादका कारण सर्वाच्च अदालतमा मुद्धा हुँदा काम रोकिएको छ भने कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको जिम्मा पुनः टेलिकमलाई दिँदा काम सुरु हुन सकेको छैन् । मुद्धाको कारण प्याकेज २ अन्तरगर्ग रहेको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम विवादका कारण सुरु नै हुन सकेको छैन् । प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल) लाई विस्तारको जिम्मा दिएतापनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तार हुन सकेको छैन् । २ वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अबधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ बैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । अदातलते बैशाख २९ गते युटीएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर विछ्याउने कार्यको सुरुवात नै हुन सकेको छैन् । कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएतापनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिएतापनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरि २०७६ साल पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो । रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म एक हजार १९२ किलोमिटर फाइबर विछ्याउन टेलिकमसँग प्राधिकरणले तीन अर्ब ८१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । ठेक्काको काम सुरु टेलिकम नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको तीन प्रदेशमा फाइबर विछ्याउने काम सुरु भएको र बाँकी प्रदेशको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशी कोरोना महामारीका कारण जारी गरिएको बन्दाबन्दी, निरन्तर रुपमा परेको वर्षा लगायतका कामले ढिलाई भएको बताउँछन् । उनका अनुसार तीन वटा प्रदेशमा फाइबर विछ्याउने काम सुरु भएकै समयमा कोरोना भाइरसलाई ध्यानमा राख्दै जारी गरिएको बन्दाबन्दी र अन्डरग्राउण्ड तार राख्ने काम सुरुहुँदा परेको निरन्तरको वर्षाका कारण काममा ढिलाई भएको हो । टेलिकमले थप जिम्मा लिएको कर्णाली र सुदूपश्चिम प्रदेशमा फाइबर विछ्याउनका लागि विभिन्न प्याकेज बनाएर टेन्डर आह्वान गरिएको छ । ९ अर्बको बजेट अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा बजेट उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तर रूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकाहरूसम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने प्रक्रिया रद्द गरेसँगै सन् २०२२ भित्र जडान हुने सम्भावना कम देखिएको छ । गत मंसिरमा पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर पुसमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको प्राधिकरणले उक्त प्रक्रिया समेत रद्द भएको जनाएको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै छनोटमा परेका चार वटै कम्पनीले कुनै पनि रेस्पोन्स नगरेपछि प्रकृया खारेज भएको जनाएको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सबै प्रस्ताव र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय भएको समेत जनाएको छ । प्राधिकरणले प्रस्तावका लागि जारी गरेको मापदण्ड मिट नभएको भन्दै ८ महिनादेखि सुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेसँगै २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइन जडानमा चुनौती थपिएको छ । दुई पटक सम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द भएसँगै नेपाल सरकार र प्राधिकरणप्रति विदेशी कम्पनीले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । दुई पटक प्रक्रिया रद्द विस २०७३ सालदेखि सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट जडान गर्ने भन्दै तयारी सुरु गरेको थियो । तयारी सुरु गरेयता दुई पटक अन्तिम चरणमा स्याटेलाइट जडानको लागि आवश्यक पर्ने नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति का लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरिएको छ । यसअघि २०७७ को मंसिरमा सरकारले पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सरकारले सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै २०७६ को असारमा भू-उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेसँगै पूरानो प्रकृया रद्द गरेर नयाँ प्रकृया सुरु गरिएको थियो । गत मंसिरमा पूरानो प्रस्ताव रद्द गरेर प्राधिकरणले भू-उपग्रह सम्बन्धी नीतिका आधारमा गत पुसमा भू-उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार गत पुसमा विभिन्न देशका ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र पेश गरेका ९ वटा कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले ५ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकोमा चार कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जसमा भारतको केपीएमजी असुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस एलएलपी, बेलायतको लन्डन इकोनमिक्स लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र दुबईको एस थ्री टेल इंकले आर्थिक प्रस्ताव पठाएका थिए । उक्त चार कम्पनीको प्रस्तावका आधारमा प्राधिकरणले पुनः आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । तोकिएको प्रकृयामा प्रस्ताव नआएपछि प्राधिकरणले सबै प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।

काठमाडौं । एक वर्षसम्म नेपालमा नि:शुल्क रुपमा फाइभजी चलाउन पाइने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै नि:शुल्क फाइभजी सञ्चालनको बाटो खुलेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसअघि नै नेपालमा फाइभजी सञ्चालनको तयारी गर्न नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दिइसकेको थियो । उक्त कार्यविधि पारित भएसगैँ टेलिकमले फाइभजी सञ्चालनको तयारी गर्न पाउने भएको हो । एक वर्षसम्म टेलिकमले विभिन्न स्थानमा फाइभजीको परीक्षण गर्नेछ । जसका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले नि:शुल्क दिने भएको छ । गत जेठमा नै टेलिकमले विस्तृत कार्ययोजनासहित फाइभजी परीक्षणका लागि नियामकसामु प्रस्ताव पेश गरेको हो । टेलिकमले २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गर्ने गरी देशका चार सहरमा परीक्षण गर्ने जनाएको थियो । टेलिकमले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जमा फाइभजी परीक्षणका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेको जनाएकाे छ । के छ कार्यविधिमा ? प्राधिकरण बोर्डले हालै पारित गरेको फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधिमा परीक्षणका लागि अधिकतम १ वर्षका लागि निःशूल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने र सम्पन्न भएपछि पुनः फिर्ता लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सेवाप्रदायकले पनि परीक्षणकालभरी सेवाग्राहीबाट कुनै शुल्क उठाउन पाउने छैन । फाइभजी तथा सम्भावित नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न चाहाने सेवा प्रदायकले अब परीक्षण मोडालिटी, नयाँ प्रविधि बारे जानकारी, परीक्षण गरिने स्थान, उपलब्ध गराउने सेवा तथा प्रक्रिया, परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी विवरण, नेवटर्क जडान तथा सञ्चालनको समय तालिकासहितको कार्ययोजना निवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ । यस्ता प्रविधि परीक्षण गर्दा सेवा प्रदायकले ग्रामिण र शहरी दुबै क्षेत्र समेट्नु पर्नेछ । स्वीकृति लिई परीक्षण सुरु गर्दा आवश्यक पर्ने हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर आयात तथा जडान कार्य सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्नेछ । स्वीकृत पाएको ३ महिनासम्म पनि आवश्यक उपकरण आयात तथा जडान सम्बन्धि कार्यमा प्रगति नदेखिएमा प्राधिकरणले रद्ध गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । परीक्षणकालमा प्रयोग भएका उपकरणलाई सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको अनुमति लिएर फोरजीका लागि पुनः प्रयोग गर्न सक्नेछ । प्रयोग नभएको खण्डमा प्राधिकरणकै रोहोबरमा त्यसलाई सिल गरेर राख्ने वा सम्बन्धित बिक्रेतालाई फिर्ता दिई नियामकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।