व्यवस्थापनविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने टेलिकमका कर्मचारीको चेतावनी
काठमाडौं । आन्दोलनरत नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले आफूहरुको माग तत्काल सम्बोधन नभए टेलिकम व्यवस्थापनविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन । आफूहरुको सबै सेवा, सुविधा कटौति हुने गरी गत साउन १ गतेबाट जारी गरिएको कर्मचारी विनियमावली तत्काल फिर्ता लिन दवाव दिँदै आएका टेलिकमका कर्मचारीहरुले अव पनि सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन । कम्पनी संचालक समिति र व्यवस्थापनले आफू अनुकूल तर ४ हजारभन्दा बढि कर्मचारी प्रतिकूल हुने गरी विनियमावली ल्याएकाले त्यसको विरोधमा केन्द्रिय कार्यालय परिसरमा जारी अनसनलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनु परेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरीले जानकारी दिए । उनले आफूहरुको सो माग सम्बोधन नभए नेपाली टेलिकमको संचालक समिति र व्यवस्थापनविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए । टेलिकम संचालक समितिले आफूहरुको अधिकार कटौति गरी जारी गरेको सो विनियमावलीविरुद्ध त्यहाँका कर्मचारीहरुले गत साउन ५ गतेदेखि केन्द्रिय कार्यालयमा धर्नासहितका विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईरहेका छन । २८ दिन बित्दा समेत पनि आफूहरुको माग सुनुवाई नभएको भन्दै टेलिकम कर्मचारीहरु संचालक समिति र व्यवस्थापन विरुद्ध झनै आक्रोशित भएका छन । उनीहरुले टेलिकमको सेवामा गुणस्तर वृद्धि, सुशासन र लगानी अनुसारको प्रतिफल निकाल्न पनि व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार बन्न दवाव दिँदै आएका छन ।
५४ जिल्लामा पुग्यो टेलिकमको एफटीटीएच फाइबर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सञ्चालनमा ल्याएको एउटै फाइबरबाट तीन प्रकारका सेवा (टेलिफोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा) हालसम्म ५४ जिल्लामा विस्तार गरेको छ । बिहीबारसम्म उक्त जिल्लाका एक लाख ७२ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई एफटीटीएच फाइबर सेवा दिएको जनाएको छ । टेलिकमले २०७५ सालमा १ हजार ७३८ ग्राहकलाई मात्र सो सेवा उपलब्ध भएकोमा २०७६ मा ३० हजार ८७९ ग्राहकलाई र २०७७ मा १ लाख ७ हजार ७०१ ग्राहकलाई सो सेवा उपलब्ध गराएको थियो । यसैगरी, २०७८ को चार महिनामा करिब ३७ हजार १५० वटा सिपिईमार्फत डाटा तथा भ्वाइस सेवामा कुल ५४ हजार ८०० भन्दा बढी ग्राहकलाई टेलिकमले सेवा उपलब्ध गराएकाे छ । नेपाल टेलिकमले एफटीटीएच सेवा अन्तर्गत मुख्यतः भ्वाइस र डाटा सेवा मात्र उपलब्ध गराइरहेकोमा गत २०७७ पुस १७ देखि एनटी टिभी ब्रान्डमा आईपी टिभी सेवा समेत उपलब्ध गराएको थियो । सुरुवाती चरणमा काठमाडौं उपत्यका र बनेपामा मात्र उपलब्ध गराइएको उक्त सेवा हाल भरतपुर, हेटौंडा, लाहान, टाँडी, धुलिखेल, नगरकोट, पोखरा, सौराहा, बुटबल, बर्दघाट, बागलुङ्ग, तौलिहवा, सन्धिखर्क, भैरहवा, पाल्पा, सिसुवा, तम्घास, दमौली, धादिङ, परासी, मंगलापुर र सिराहालगायत स्थानमा पनि विस्तार भइसकेको छ । उच्च गतिको भरपर्दो इन्टरनेट सेवाका लागि उपयोग भइरहेको एफटीटीएच सेवाले भ्वाइस टेलिफोनका लागि तामाको तारको विकल्पको रुपमा फाइबर उपलब्ध गरेको छ भने सोही फाइबरबाट टेलिभिजन सेवा पनि उपलब्ध भए पश्चात ट्रिपल प्लेको अवधारणा कार्यान्वयन भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा मुलुकभरका ६५ जिल्लामा एफटीटीएच सेवाको विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ ।
सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न निर्देशन
काठमाडाैं । संसदीय समितिले सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहको आफ्नै समन्वयमा मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि वडा तहसम्मै सूचना र प्रविधिको सुनिश्चित हुने गरी काम गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिईन । समितिले मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं बिस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी डिजिटल नेपाल ऐन २०७६ को स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समेत सरकारलाई सचेत गराएको छ । सभापति खड्काका अनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सरकारका विभिन्न अंगहरुबाट सञ्चालन हुने बैठक, गोष्ठि, सेमिनार लगायत सार्वजनिक निकायका कामहरु समेत भौतिक रुपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएकोले परिवर्तित सन्दर्भमा भर्चुअल बैठकको सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनेगरी कानून निर्माणका लागि सो सम्बन्धि विधेयक तत्काल सदनमा पेश गर्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको हो । सूचना तथा प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय र सुरक्षित रुपमा अघि बढाउन आवश्यक कार्ययोजना ल्याउन पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी समितिले प्रविधिको उच्चतम उपयोगको माध्यमको रुपमा रहेको मोबाइलबाट हुने नराम्रा कामलाई नियन्त्रण गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्थापना गरी मोबाइलबाट हुने गरेको अवैध कार्य रोक्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ भने हुलाक कार्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
