भुक्तानी प्रदायकलाई पनि मर्जरमा प्रोत्साहन, डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा बन्याे समिति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको विकास, विस्तार, सुरक्षाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरूको तर्जुमा, संशोधन एवम्जारी गर्ने उद्धेश्यका साथ सो विनियमावली जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्दै भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिको गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । समितिमा ७ जना सदस्य रहनेछन् । सो विनियमावलीले भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुधारात्मक प्रक्रियाको क्रममा आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित संस्थालाई अन्य उपयुक्त संस्थासंग मर्जरमा जान वा उपयुक्त संस्थाबाट प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकले निर्देशन दिन सक्ने जनाएको छ । यसरी मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदा सम्भव भएसम्म सक्षम, संस्थागत सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको र कारोबारको आकार तथा कार्यक्षेत्र सन्तोषजनक भएको भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थासँग मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । संस्थाका प्रमुख संस्थापक शेयरधनी भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने अन्य संस्थाको समेत शेयरधनी रहेको पाइएमा उक्त संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्देशन दिन सकिने जनाएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्दा एकै प्रकृतिको कार्यका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था हुनुपर्नेछ ।
आधिकांश आईएसपीले तिरेनन् पोल भाडा, लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरी इन्टरनेट तथा केबल टिभीको लाईन लगेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई रकम भुक्तानी नगरेको पाइएको छ । सम्झौता अनुसार रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै पोलको भाडा नतिर्ने टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकका तार तथा उकरणहरू हटाईने जनाएको हो । उक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी तथा ट्रान्समिसन टावरहरूमा जडित अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन/इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने केही सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी रहेको, केहि सेवा प्रदायकहरूले विद्युत प्राधिकरणबाट माग भए अनुसारको जिपिएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात समेत पेस नगरी समयमा नविकरण नगरेको तथा केही सेवा प्रदायक संस्थाहरूले परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेका कारण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीमा प्रत्यक्षमा असर पर्न गएको छ । अतः त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई नयाँ सेवा विस्तार गर्न रोक लगाउने तथा विद्युत प्राधिकरणको पोलमा जडान गरेको तार तथा उपकरणहरू हटाउने अभियान सुरु गर्न लागिएकोले यसबाट पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई सोही अनुसार मनन् गरिदिनुहुन आम ग्राहक एवं उपभोक्ता महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा केबल टिभी व्यवसायीले प्रयाेग गरेको पोलको भाडा बृद्धि गरेको थियो । एकतर्फि रुपमा प्राधिकरणले आफूखुशी पोलको भाडा बढाएको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले विरोध समेत गरेका थिए । विरोध गर्दै एनसेल बाहेकका अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने रकम समेत भुक्तानी गरेका छैनन ।
सिजिनेटकाे तीज अफर: छ देखि १२ महिनाकाे इन्टरनेट सब्सक्राइब गर्दा उपहार नै उपहार
काठमाडौं । सस्तो इन्टरनेट सेवा रहेको सिजिनेटले महिलाहरूको लागि लक्षित गर्दै तीजको अफर सार्वजनिक गरेको छ । उक्त अफर भाद्र १६ देखि भाद्र ३० सम्म चल्ने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त अफरमा महिला ग्राहकहरूले ६ महिना वा १२ महिनाको इन्टरनेट प्लान सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त अफर सब्सक्राइब गरे वापत ‘लक्की ड्र’बाट दैनिक रूपमा २ वटा घराएसी सामाग्री पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिनुको साथै अफरको अन्तिम दिन एक जनालाई बम्पर लक्की ड्र र ९ जनालाई थप पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । कम्पनीको अनुसार उक्त अफर सिजिनेटको कभरेज भएको स्थानहरूमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । सिजिनेटले आफ्नो विस्तार जावलाखेल, कुपण्डोल, कुलेश्वर, कालीमाटी, सतुंगल, बल्खु, छाउनी, कलंकीमा गरी सकेको छ । थप स्थानहरूमा पनि आफ्नो सेवा चाँडै नै विस्तार गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । चौधरी ग्रुप अन्तरगत सिजि कम्युनिकेसनले सिजिनेटको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
