सेवा : सूचना-प्रविधि

फाइल फाेटाे बागलुङ । प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइका लागि बागलुङका केही सामुदायिक विद्यालयले प्रयास थालेका छन् । शिक्षकलाई ल्यापटप, कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर र टिभी जडान गरेर पठनपाठनको व्यवस्थापनमा विद्यालय सक्रिय भएका हुन् । जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका–१ मा रहेको देवीस्थान माध्यामिक विद्यालयले शिक्षकलाई ल्यापटप वितरण गरेको छ । निसीखोला गाउँपालिकाको रु छ लाख ५० हजार र विद्यालयको अन्तरिक स्रोतबाट ६ लाख ५० हजार गरी १३ लाखको लागतमा १६ शिक्षकलाई ल्यापटप, कक्षा कोठामा स्मार्ट टिभी र प्रोजेक्टर जडान गरेको हो । जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराको शान्ति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका कक्षा प्रोजेक्टरको सहायताले पठनपाठन गराइन्छ । कोरोना महामारीका कारण कक्षा ६ देखि १२ सम्म अनलाइनमार्फत पठनपाठन भइरहेको छ । विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा हुने कक्षामा प्रोजेक्टरको सहायता लिने गरिएको हो । शिक्षकहरूले ल्यापटप आवश्यकता महसुस गरेर विद्यालयले ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ‘‘जमाना प्रविधिको छ, भर्चुअल कक्षा होस् वा भौतिक उपस्थितिमा हुने कक्षा, ल्यापटप हुँदा शिक्षकहरूलाई तयारीदेखि कक्षा कोठामा सहयोग पुग्छ”, प्रधानाध्यापक यामबहादुर जिसीले भने, ‘‘विद्यालयको सञ्चित कोषको रकमबाट आवश्यक रहेका शिक्षकको लागि ल्यापटपको ६० प्रतिशत लागत व्यहोरेका हौँ ।” काठेखोला गाउँपालिका–७ को रेश नुन्थला माध्यमिक विद्यालयले शिक्षकका लागि ल्यापटप र प्रत्येक कक्षामा प्रोजेक्टर अभियान थालेको दुई वर्ष भयो । पठनपाठन प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि शिक्षकलाई ल्यापटप, विद्यार्थीलाई युट्युबको सहारामा पठनपाठन र आधुनिक पुस्तकालय अभियान थालिएको वडाध्यक्ष एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य प्रेम लामिछानेले जानकारी दिए । विद्यालयको अभियानका लागि वडा कार्यालयले पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइसकेको छ । कक्षा कोठाको वातावरण प्रविधिमैत्री बनाउँदा पठनपाठन क्रियाकलाप विद्यार्थी केन्द्रित हुने देवीस्थान माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक झगबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । ल्यापटपको उपयोगिताबारे विद्यालयका सबै शिक्षकलाई आधारभूत कम्युटर सीप, तालिम प्रदान गरिएको थियो । शिक्षकहरूले कक्षाकोठामा चक, डस्टर वा मार्करको ठाउँमा ल्यापटप र प्रोजेक्टरको प्रयोग भएको उनी बताउँछन् । देवीस्थान माध्यामिक विद्यालयमा बाल कक्षादेखि १२ सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयको कक्षा १ र २ मा स्मार्ट टिभी र कक्षा ८, ९ र १० मा प्रोजेक्टरसमेत जडान गरिएको छ । विद्यालयमा २० वटा कम्युटरसहित कम्युटर ल्याब सञ्चालनमा छ । विद्यालय प्रभावित क्षेत्रमा इन्टरनेटको सहज पहुँच छैन । कोरोना महामारीले विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न कठिन भएको प्रधानाध्यापक क्षेत्रीको भनाइ छ । सबै विद्यार्थीसँग स्मार्टफोनको पहुँच नहुँदा अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा समस्या भएको उनले गुनासो गरे । विद्यालयले चन्दा सङ्कलनबाट ६५ लाख रुपैयाँ नियमित ब्याज प्राप्त हुने गरी वित्तीय संस्थामा राखेको छ । सोही रकमको ब्याजबाट प्राप्त हुने पैसाले विद्यालयका शैक्षिक तथा भौतिक निर्माणमा खर्च हुने गरेको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयले प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्न थालेको शिक्षकहरुको बुझाइ छ । “अहिले हामीसँग उपलब्ध शैक्षिक कार्यक्रम र त्यससँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीका कारण निजी विद्यालय छाडेर आउने विद्यार्थी धेरै छन्”, शान्ति माध्यमिक विद्यालयका प्रअ जिसी भन्छन, “विद्यालयले आफैँले थालेका कार्यक्रममा तीन तहका सरकारको साथ भए अझै राम्रो हुन्थ्यो ।” निसीखोला, काठेखोला र जैमिनीका तीन विद्यालय प्रतिनिधि विद्यालय मात्रै हुन् । जिल्लामा विभिन्न स्रोतको खोजी गरेर प्रविधिमैत्री बन्ने विद्यालयको होडबाजी छ । रासस

काठमाडौं । हुम्लाको दक्षिण भेगमा रहेको अदानचुली गाउँपालिकामा एक हप्तादेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा यहाँका सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । छिमेकी जिल्ला मुगुको सोरु गाउँपालिकाको सोरुकोटमा रहेको वल्र्डलिङ्कको टावरमा खराबी आउँदा अदानचुलीमा हप्ता दिनदेखि इन्टरनेट अवरुद्ध भएको हो । टावरमा खराबी आएर हप्ता दिनदेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा यस क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक विद्यालय, गाउँपालिका र प्रत्येक वडा कार्यालयमा काम गर्न थप समस्या बनाएको छ । वडा नं १ ले लाभग्राहीले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामार्फत कारोवार थाले पनि इन्टरनेट बैंकमा नहुँदा दिनहुँ भत्ता बुझ्न आउने लाभान्वित व्यक्तिलाई भुक्तानी दिन नसकेको ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रबन्धक रमेशबहादुर रावलले जानकारी दिए । बैंकमा रहेको भिस्याड सेवाले समेत काम नगर्दा काम गर्न थप समस्या बनाएको उनले गुनासो गरे । भत्ता पाउने लाभग्राहीको रकम उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा भएको भए पनि इन्टरनेट नहुँदा रित्तो हात फिर्ता हुने गरेको र दैनिक नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको उनको भनाई छ । गाउँपालिकामा सञ्चारको माध्यामका रूपमा रहेको ग्रामीण रेडियो श्रीनगरलाई समेत इन्टरनेट नहुँदा समाचार सम्प्रेषणमा थप समस्या बनाएको रेडियोका स्टेशन म्यानेजर कालीबहादुर थापाले जानकारी िदए । आफूले अन्य राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने गरेको भए पनि हप्ता दिनदेखि इन्टरनेट सेवा नहुँदा जिल्लामा भएका समाचार सम्प्रेषण गर्न नसकेको उनले दुखेसो पोखे । इन्टरनेटबाट हुने वडाको सम्पूर्ण कामसमेत प्रभावित भएको वडा नं ३ का कम्प्युटर अप्रेटर राजु पार्कीले गुनासो गरे । इन्टरनेट नहुँदा इमेल, फ्याक्सबाट हुने सम्पूर्ण काम रोकिएको उनको भनाई छ । यस्तै यस क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयमा समेत काम गर्न समस्या बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । हप्ता दिनदेखि काम गर्न छाडेको वल्र्डलिङ्क मर्मतका लागि कर्मचारी पठाउन आग्रह गर्दा प्राविधिकको अभाव भएको भन्दै केही दिनपछि मात्रै मर्मतका लागि सोरु पठाउने जानकारी वल्र्डलिङ्कले दिएको छ । यस्तै जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिका–७ चौगनफयामा नमस्ते टेलिफोन सेवाले राम्रोसँग काम नगरेको नागरिकले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला बाहिर रहेका आफन्त तथा जिल्लामै एकअर्कासँग टेलिफोनमा कुरा गर्न खोज्दा राम्रोसँग काम नगरेको बताइएको छ । –––

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकासले संसारलाई एउटा सानो गाउँमा सीमित गरिदिएको छ । इन्टरनेट सेवाको विकास र विस्तारले मानिसको दैनिक जीवनलाई सहज बनाएको भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने सरकारी राजश्व गुम्दै गएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल एवं एपमार्फत हुने विज्ञापन तथा अन्य व्यावसायिक कामको जानकारी सरकारी निकायमा नभएको स्पष्ट पारेको छ । इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट र इमोको प्रयोग पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ । त्यस्ता सञ्जालको प्रयोगकर्ता पनि दिनप्रति दिन बढिरहेका छन् । यस्तै, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्ने जुम, वेभेक्स, सिस्को जस्ता एपहरु नेपालमा निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा छन् । कतिपय सेवाका लागि अमेरिकी डलर खाताबाट भुक्तानी भइरहेको छ । त्यस्तो भुक्तानी गरिदा नेपालको कुनै पनि प्रणालीमा दर्ता नभएको तथा करको दायरामा आएका छैनन् । आयकर ऐनको दफा ६७ अनुसार नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पार्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ पहल गरेको छैन । महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अमेरिकी डलरको भुक्तानीको विवरण समेत सरकारलाई थाहा नभएको तथा राजश्वको दायरामा नआएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकलाई नेपालमा दर्ता गराई राजश्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजश्वको आधार फराकिलो बनाउन जोड दिँदै महालेखाले इ–कमर्स तथा भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, विच्याट, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ । ती क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि विज्ञापन तथा सूचना प्रकशन तथा प्रसारण गरे वापत दैनिक नै ठूलो मात्रामा भुक्तानी हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट रुपमा विज्ञापन तथा सूचना देखिएपनि त्यसको भुक्तानी कार्डमार्फत हुने गरेको छ तर देशको राजश्व प्रशासनलाई त्यसबारेमा जानकारी नहुँदा सरकारको आम्दानी गुमिरहेकाले कानून बनाएर नियमन गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।