सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । अबैध मोबाइल आयात रोक्न भन्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले २०७४ सालदेखि लागू गर्ने भनिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) अलपत्र परेको छ । टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर लागू गर्ने भनिएको एमडीएमएस विभिन्न समयमा म्याद सार्दै अब भने अलपत्र अवस्थामा पुर्याइएको हो । प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आवेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनिले ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो । जसमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नुपर्ने भन्दै ८० करोड रुपैयाँमा सो ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) लाई ठेक्का दिइएको थियो । सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र उक्त प्रविधि जडान गर्ने समय दिएपनि उक्त कम्पनीले अझै पनि एमडीएमएस प्रविधि जडान गरेको छैन । ठेकेदारले समयमै प्रविधि जडान नगरेपछि प्राधिकरण भने विभिन्न समयमा भाका सार्नमा मात्रै व्यस्त देखिएको छ । २०७३ साल बैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने भनिएको थियो । प्राधिकरणले गत साउन १ गतेदेखि अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउने भन्दै आंशिक रुपमा प्रविधि जडान गरेको बताएको थियो । तर, आंशिक रुपमा जडान गरिएको भनिएको एक वर्ष वित्न लागेपनि उक्त प्रविधिले काम गरेको छैन । प्रविधि जडान गरेर एमडीएमएस छिट्टै लागू गर्ने भन्दै प्राधिकरणले पटक÷पटक भाखा सार्न बाहेक थप केही काम अघि बढाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले गत साउन १ देखि आईएमईआई नम्बर अनिवार्य गर्दै एमडीएमएस प्रणाली प्रारम्भिक रुपमा सुरु गरिएको बताएको थियो । सुरुवाती चरणमा केही उपकरण जडानमा ढिलाई भएको भन्दै पुस मसान्तभित्र पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा प्राधिकरणको थियो । प्राधिकरण आफैले विभिन्न समयमा दिएको जस्तै अन्तिम पठक दिएको म्याद सकिएको पनि ५ पहिना कट्न लागेको छ । गत फागुन २० गते प्राधिकरणको २४ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले २०७९ को वैशाखदेखि नेपालमा सञ्चालित अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइने भन्दै नयाँ भाका राखेका थिए । विभागीय मन्त्री र सचिवको अगाडी वैशाखदेखि सञ्चालनमा ल्याइने भनेर प्राधिकरणका अध्यक्षले राखेको अन्तिम भाका नाघेको पनि २ महिना पूरा हुन थालेको छ । प्राधिकरणले प्रविधि जडान नगरेपनि ठेकेदारलाई १६ करोड रुपैयाँ भने भुक्तानी दिइसकेको छ । अब झनै अनिश्चित एमडीएमएस लागू गर्ने कार्य अब झन अनिश्चित भएको छ । विभिन्न समयमा भाका सार्दै आएको प्राधिकरणले समयमै प्रविधि जडान नगरेको भन्दै ठेकेदारको बैंक खाता नै रोक्का गरिदिएको छ । ठेकेदारको बैंक खाता नै रोक्का भएको कारण अब एमडीएमएस प्रविधि जडान हुन्छ कि कानुनी झमेलामा अल्झेर अर्काे समस्या निम्तिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । समयमा नै आवश्यक उपकरण नल्याएको भन्दै ठेकेदारको कारोबार रोक्का गरिएको हो । बैशाख २० गते प्राधिकरणले ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरको खाता रोक्का गरेको छ । सोही कम्पनीले एमडीएमएस जडानको अनुमति पाएको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतनान्द मिश्र वैशाखदेखि अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउने प्रविधि जडान गर्ने तयारी भए पनि जडान नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरु सकिएको छ, निर्माण कम्पनीले आवश्यक उपकरण समयमा नै नल्याउँदा एमडीएमएस जडानमा ढिलाइ भयो, पटक÷पटक ताकेता गर्दा समेत उपकरण जडान नभएपछि बैंक खाता नै रोक्का गरेका छौँ’, उनले भने । उक्त ज्वाइन्ट भेन्चरको खाता रोक्का गरेपछि अध्यक्षसँग छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सामान्य कुरा भए पनि अहिलेसम्म कुनै उपकरण नल्याइएको उनको भनाई छ । मिश्रका अनुसार उक्त कम्पनीले हालसम्म सेकेन्डरी डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक उपकरणहरु जडान गरे पनि प्राइमरी डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक कुनै पनि उपकरण ल्याएको छैन । आवश्यक उपकरण नआउँदासम्म एमडीएमएस प्रविधि जडान अनिश्चित भएको उनले स्वीकार गरे । ‘अवैध फोनको व्यापार फैलियो’ मोबाइल इम्पोटर्स एसोसिएनका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल अबैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान नहुँदा बजारमा अवैध फोन भित्रने क्रममा बृद्धि भएको बताउँछन् । ‘सरकारले मंहगा फोन आयातमा रोक लगाएको छ, तर अवैध माध्यमबाट फोन भित्रने क्रम झन बढ्ने क्रममा छ, सरकारले अझै अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन, आयातमा मात्र रोक लगाउँदा त्यसको असर ठूलो देखिन्छ,’ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने । उनका अनुसार नेपालमा भन्सार तिरेर आउने मोबाइल फोनभन्दा अवैध माध्यबाट भित्रने मोबाइल फोनको व्यवसाय उच्च छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटाइजेशनको विकास उत्साहजनक देखिएकोे बताएका छन् । शुक्रबार ब्राण्डवर्थ प्रालिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना कालपछि नेपालले डिजीटल पेमेन्टमा फड्को मारेको बताए । १/२ वर्षअघि यस्ता कार्यक्रमहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिले डिजिटलाइज हुन्छ भनेर प्रश्न आउथ्यो । तर, आजको कार्यक्रममा त्यस्तो प्रश्न आउने अवस्था नभएको उनले बताए । पछिल्लो २ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र व्यापाक रुपमा डिजीटलाइज भएको उनले बताए । विशेषगरि भुक्तानी प्रणालीमा डिजीटलाइजेशको व्यापाक रुपमा विकास भएको उनको भनाई छ । ‘पहिला डोकोमा नोट बोकरमा जिल्लामा पुर्याउनु पर्थ्यो, तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने ‘कोरोना पछि भने भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ मोड आएको छ, यसको लागि भिसा, मास्टर कार्ड, नेपालका प्रक्डट डेप्लपहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ ।’ सरकारी सेवाको भुक्तानी ९० प्रतिशत बैंक मार्फत हुनुपनि आफैमा उपलब्धी मुलुक रहेको उनको भनाइ छ । ‘मैले २०७७ पुस १० गते नक्सालको तरकारी बजारमा क्यूआर पेमन्ट सुविधाको उद्घाटन गरेको थिए, त्यसबेला छोटो समयमै नेपालीको भुक्तानी प्रणाली यो स्तरमा आउला भन्ने थिएन,’ उनले थपे ‘आजको दिनसम्म आउँदा अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानीको सुविधा विस्तार भएको छ, म केही समयअघि हलेसी मन्दीरमा जाँदा बाटोमा कतै पनि नगद पैसा झिक्न परेन, मोवाइलबाटै पेमेन्ट गर्ने सुविधा थियो, यो नै डिजिटल भुक्तानीमा भएको ठुलो उपलब्धी हो ।’ तर, नेपाललाई फुल्ली डिजीटलाइज तथा पेपरलेस बनाउन बाँकी नै रहेको उनको भनाई छ । ‘हामी यत्तिमै सन्तुष्टी भएर बस्न हुँदैन, डिजिटल भुक्तानीदेखि सिंगो अर्थतन्त्रलाई अझ डिजिटलाइजन बनाउन बाँकी नै छ, मोवाइल नचलाउने, इन्टरनेट नहुने ठाउँमा कसरी डिजिटल पेमेन्ट विस्तार गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘डिजीटल करेन्सी ल्याउने बिषयमै काम गर्न बाँकी छ, यसमा हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौं, अब बैंक क्षेत्रलाई पोयरल्ली डिजीटलाइज गर्न पर्छ, निश्चित समयपछि बैंकको कार्यलय कहाँ छ भन्ने पनि थाहा नहोस्, सबै काम डिजीटल माध्यमबाटै होस् ।’ यस्तै, डिजिटलाइजेशनको विकास गर्न इको सिस्टममा आउने समस्यालाई पनि समाधान गर्न सकिने उनले बताए । तर, त्यस्ता समस्याहरुको पहिचान गर्ने गरि सरकार, सरोकारवाला निकायहरुले पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिला कुनै प्रदेशलाई पुर्ण डिजिटलाइज बनाउ । त्यो सकिदैन भने कुनै एक स्थानीय तह वा वडालाई डिजिटलाइज बनाउन प्रयत्न गरौं,’ उनले भने, ‘त्यो बेला इको सिस्टमका कुन कुन पक्षले समस्या निम्त्याउछन्, त्यो थाहा हुन्छ, त्यसपछि समग्र मुलुकलाई नै डिजिटलाइज गर्न सहयोग हुन्छ, यसरी काम गर्न थाल्यौ भने साच्चै नै नेपाललाई डिटीजलाइज गर्न सकिन्छ ।’

काठमाडौं । नेपालभर इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेको डिशहोम फाइबरनेटले महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरमा सह–वितरण सोरुमको सुभारम्भ गरेको छ । जेष्ठ १९ देखि डिशहोम फाइबरनेट बिक्री तथा बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको सो सोरुमको सञ्चालन नव दुर्गा पशुपालन तथा कृषि फार्मले गर्नेछ । सोरुम समुद्घाटनमा डिशहोमका तर्फबाट पुर्वी क्षेत्रिय सेल्स म्यानेजर निर्मल आर्चाय र सेल्स अफिसर कमल रिमाले उपस्थिति रहेको थियो भने डिलरका तर्फ बाट र डिलरका म्यानेजर जगदिश भट्टकोे उपस्थिती रहेको थियो । विगत लामो समय देखि डिश मिडिया नेटवर्कसँग सहकार्य गरी डिशहोमको डीटीएच सेवा ग्राहकहरुमाझ पुर्याउँदै आएका नव दुर्गा पशुपालन तथा कृषि फार्मले अब डिशहोम फाइबरनेट बिक्री र बिक्रीपछिको सेवा नयाँ सोरुममार्फत दिनेछ । ३ सयभन्दा धेरै ग्राहकलाई डिशहोम फाइबरनेटको सेवा उपलब्ध गराइसकेका नव दुर्गा पशुपालन तथा कृषि फार्मले अब अझ बढी ग्राहकहरुको माझ पुग्नको लागि पनि यस नयाँ सोरुमले मद्दत गर्ने नव दुर्गा पशुपालन तथा कृषि फार्मले सञ्चालकले जानकारी दिए ।