सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिक प्रविधि (एआई) ले शैक्षिक अध्ययनको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याउने भएको छ । इन्टरनेट प्लेटफर्ममा एआई प्रविधिको च्याटजिपिटी निकै चर्चित छ । च्याटजिपिटीले सूचना संकलन गरेर नयाँ ढंगले सूचना प्रस्तुत गर्नको लागि जेनेरेटिभ एआई प्रविधिको प्रयोग गर्छ, अर्थात ओपन सोर्समार्फत सूचनाहरु निर्माण गर्ने काम गर्छ । गत नोभेम्बर ३० मा च्याटजिपिटी लन्च भएयता अन्य धेरै कम्पनीहरुले पनि सो प्रविधिमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा लगानी गर्न थालेका छन् । ओपन एआई कम्पनीले च्याटजिपिटी ल्याएपछि माइक्रोसफ्ट, गुगल र चिनियाँ बाइडुले समेत सो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर आफ्नै च्याटजिपिटी जस्तै प्रविधि ल्याइरहेका छन् । तर, अरु सबैका उत्पादन भने विश्व्यापी रुपमा पूर्ण प्रयोगमा आइसकेका छैनन् । तर, एआई प्रविधिको विकासमा भइरहेको प्रतिस्पर्धाले सो क्षेत्रमा निकै ठूलो परिवर्तनकारी विकास हुने अनुमान भने सहजै गर्न सकिन्छ । किनभने च्याटजिपिटी भन्दा पछाडि परीक्षणको चरणमा रहेको गुगलको ‘बार्ड’लाई संवादको लागि भाषा मोडेल (लाम्डा)मा विकास गरिएको छ । इन्टरनेट प्लेटफर्ममा भइरहेको एआई प्रविधिको सहायताले स्कुल तहका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गर्न सहयोग पुर्याउनुका साथै उच्च शिक्षा तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धानमुलक अध्ययन गर्नको लागि सहयोग पुर्याउन सक्छ । च्याटजिपिटीले इन्टरनेट प्लेटफर्महरुमा रहेका शैक्षिक सामाग्रीहरुलाई विद्यार्थीको मागका आधारमा जेनेरेटिभ एआई प्रविधिको सहायताले नयाँ सामग्री निर्माण गरी प्रदान गर्ने काम गर्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीले चाहेको शिर्षकमा बुँदागत वा ब्याख्यात्मक रुपमा विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् । हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज आइटी विभागका प्रमुख उत्सव पोख्रेलले च्याटजिपिटी अध्यापन गर्ने शिलशिलामा आफूलाई निकै उपयोगी भएको बताउँछन् । उनले आफूले पछिल्ला दिनहरुमा च्याटजिपिटीको प्रयोग दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘च्याटजिपिटी मलाई निकै उपयोगी भएको छ, मैले दैनिक रुपमा नै प्रयोग गर्ने गर्छु’, उनले भने, ‘आफूलाई जान्न उपयोगी विषयहरु खोजेर अध्ययन गर्न निकै सजिलो छ ।’ विद्यार्थीहरुमा भने यसको दुरुपयोग हुनसक्ने उनले बताए । कलेजमा राम्रोसँग पढेको र राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेको विषयमा थप अध्ययन गर्नको लागि विद्यार्थीलाई पनि उपयोगी हुनसक्ने उनको भनाइ छ । च्याटजिपिटीले विद्यार्थीलाई परीक्षामा सोधिएको अनुसारको उत्तर दिने गर्छ । विद्यार्थीले किताबी वा कलेजको नियमित अध्ययन नगरेर च्याटजिपिटीको उत्तरमा मात्रै ध्यान दियो भने उसमा अध्ययन नगर्ने प्रवृत्तिको विकास हुने पोखरेल बताउँछन् । ‘च्याटजिपिटीको अध्ययनमा मात्रै भर पर्यो भने विद्यार्थीले अघिल्लो पाठ र पछिल्लो पाठको सम्बन्धको विषयमा थाहा पाउँदैन, उसले समग्र नलेज प्राप्त गर्न सक्दैन, विद्यार्थीको बानी पनि बिग्रन्छ’, उनले भने । त्यसैले विद्यार्थीले पर्याप्त गाइडको माध्यमबाट च्याटजिपिटीको प्रयोग गर्यो भने उपलब्धिमुलक हुने उनले बताए । शिक्षक पोखरेलले भनेजस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा च्याटजिपिटीले खडा गर्नसक्ने चुनौतिको विषयमा विश्वव्यापी छलफल पनि प्रारम्भ भएको छ । भारतको एक अनलाइन पत्रिका ‘द हिन्दु’ले  एक जर्नललाई उदृत गर्दै इन्टरनेट प्लेटफर्मको एआई प्रविधि थप उन्नत हुँदै जाँदा यसले शैक्षिक क्षेत्रमा चुनौति सिर्जना गर्न सक्ने विषयलाई औंल्याएको छ । टेक्सास इन्टरनेशनल कलेज आइटी विभागका प्रमुख सुमन थपलियाले च्याटजिपिटीले विद्यार्थीको सृजनात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउनसक्ने तर यसको सही सदुपयोग गर्दा भने च्याटजिपिटी विद्यार्थीको सेकेन्ड टिचर बन्न सक्ने बताए । ‘यसले हरेक प्रश्नको उत्तर दिन्छ, तर, यसको बेफाइदा के छ भने यदी विद्यार्थीहरुले हामीले दिएको होमवर्क च्याटजिपिटीसँग सोधेर ल्याएभने उनीहरुको सृजनात्मक क्षमतामा ह्रास पुर्याउँछ’, उनले भने । च्याटजिपिटी विद्यार्थीलाई सरल तरिकाले र सहज ढाँचामा उत्तर दिने भएकाले विद्यार्थीलाई सहायक अध्ययन गर्नको लागि निकै राम्रो प्लेटफर्म पनि बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यदी शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले बुझेन र च्याटजिपिटीसँग विभिन्न ढंगले सो विषयमा सोधेर पनि अध्ययन गर्न सक्यो भने विद्यार्थीको अध्ययनमा पनि सघाउ पुग्छ, यो सकारात्मक कुरा हो’, उनले भने । उनले इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विकास भएका विषयहरु सप्लिमेन्टरी सोलुसन्सको रुपमा मात्रै प्रयोगमा आउन सक्ने र त्यसरी उपयोग गर्दा मात्रै फलदायी पनि हुनसक्ने बताए ।

पाटन । प्रवासी कामदारलाई लक्षित गरेर गैरसरकारी संस्था इसरा नेपालले ‘उज्ज्वल सपना’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा मङ्गलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल र इसरा इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी निर्देशक डा लिजा रेन्डी टेलरले संयुक्त रूपमा एप सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘उज्ज्वल सपना’ प्रवासी कामदार र वैदेशिक रोजगार खोजी गर्नेहरुका लागि श्रम कानुन र अधिकार, मेनपावर कम्पनी, रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, दैनिक अद्यावधिक गरिएका सूचना तथा समाचारसहित विस्तृत जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको स्मार्टफोन एप हो । यो एपमा बर्मेली, खमेर र नेपाली भाषामा नेपाल र गन्तव्य मुलुकका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कार्यक्रममा सहसचिव पोखरेलले नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यता भएकोे बताए । ‘जबसम्म हामीले उत्कृष्ट आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ’, उनले भने । सहसचिव पोखरेलले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै विदेशमा सिकेका सीप प्रयोग गरेर नेपालमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले श्रमिकमैत्री वैदेशिक रोजगार ऐन बनाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै पाँच वर्षे रणनीति तयार गरेर काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । आप्रवासन विज्ञ केशव बस्यालले कामका लागि नेपालबाट वार्षिक २० देखि २५ प्रतिशत मानिस बाहिर जाने गरेको र सोही अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएको बताए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले सरकारको मापदण्ड के हो भन्ने कुरा पनि एपमा समेटिनुपर्ने बताए । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले कामदार पठाउन कामदारको माग लिन मेनपावर कम्पनीहरुबीच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मजदुर मारमा परेको बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा पारदर्शिताको कुरा मात्रै भएको तर काम नभएको बताउनुभयो । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले यो एपले सबैलाई एउटै स्थानमा ल्याउन सहयोग पु¥याउने बताउनुभएको थियो । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले श्रमिकको जिन्दगीलाई उपयोग गर्दै पेसा बनाएर राजनीति गर्न नहुने भनाइ राख्नुभएको थियो ।

काठमाडौं । बक्यौता भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमलाई खरिद गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा ५ सदस्सीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एकरएक जना प्रतिनिधि, र प्रधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निदेशक सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावली भित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्नेछ । लाइसेन्स जोगाउन स्मार्टले फागुन मसान्तअघि नवीकरण दस्तुर र बक्यौता भुक्तानी गरी प्राधिकरण समक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, सो प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको हो । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिँदैछ । बक्यौता रकम भुक्तानीमा चासो नदिएपछि प्राधिकरणले पूर्वाधार नियमावली अनुसार नै समिति गठन गरेर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको हो । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले यसअघि नै मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका कम्पनीलाई नै स्मार्ट टेलिकमलाई दिनेछ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिईने बताए । ‘अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि स्मार्ट टेलिकम आएको छैन, हामीलाई तेस्रो प्रतिस्पर्धी चाहिन्छ, हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछौं, कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ, हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छौं, अर्को सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने । स्मार्टको लाइसेन्स सिजीले पाउन सक्ने मोबाइल सेवाको लाइसेन्स माग्दै आएको सिजी नेटले नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स पाउन देखिएको छ । लामो समयदेखि मोबाइल सेवाको लाइसेन्स माग गर्दै आएको सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई नै सरकारले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर दिने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि ९हालको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि० लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो । १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने उल्लेख गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खोसेर सो लाइसेन्स सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स नवीकरणका लागि आव्हान गरेपनि नवीकरण गर्ने इच्छा नदेखाएपछि सो लाइसेन्स खोसेर सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको हो । अध्यक्ष खनालले तत्काल तेस्रो सेवा प्रदायक कम्पनीको आवश्यक रहेको बताउँदै सिजीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘जसले गुणस्तरीय सेवा दिन्छन्, त्यसमा उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन भन्ने मेरो बुझाइ हो, स्मार्ट टेलिकमलाई अन्डरटेक गरेर तेस्रो कम्पनीलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिन हामी तयार छौं,’ उनले भने ।