सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सरकारले महँगा मोबाइल फोन आयातमा रोक लगाउँदा बजारमा गैरकानुनी माध्यमबाट भित्रिएका फोनहरु छ्यापछ्यापती भेटिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा कम भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर असारमसान्तसम्म ६०० अमेरिकी डलरभन्दा बढीका मोबाइल फोन आयातमा रोक लगाएको हो । सरकारले महँगा फोन आयातमा रोक लगाएपनि बजारमा गैरकानुनी माध्यमबाट भित्रने फोनको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराई वैध फोन आयातमा प्रतिवन्ध लगाउँदा बजारमा गौरकानुनी फोनहरु भित्रने क्रम बढेको बताउँछन् । उनले खुला नाका तथा हवाई मार्गबाट नेपालमा भित्रनेहरुले फोन ल्याउने क्रममा बृद्धि भएको बताए । ‘सरकारले भन्सार मार्फत (रावश्व) तिरेर ल्याउँने फोनहरुमा रोक लगाएको छ, वैध रुपमा फोन आउन अहिले बन्द छ, तर बजारमा महंङगा फोनहरु जतिपनि भेटिन्छन, सरकारले आयातमा रोक लगाएपछि विदेशबाट आउँनेले फोन ल्याउने क्रम बढ्यो,’ उनले भने । भट्टराईले हाल दैनिक १० हजारभन्दा बढी महंगा फोनहरु अवैध माध्यमबाट नेपालमा भित्रने गरेको बताए । ‘सरकारले महँगा फोन आयातमा रोक लगाएपछि केही गिरोहहरु अवैध फोन भित्र्याउँन सक्रिए भएका छन्, आयात रोकिएपछि हामी व्यवसायीसँग फोन छैन, तर बजारभरी महँगा फोनहरु भेटिन्छन, अवैध फोन बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिँदा हामी मुकदर्शक बन्नुबाहेक अर्काे विकल्प भएन,’ उनले थपे । मोबाइल इम्पोटर्स एसोसिएनका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल महँगा फोन अवैध माध्यमबाट भित्रने क्रम बढ्दा व्यवसायी मारमा परेको बताउँछन् । ‘सरकारले महँगा फोन आयातमा रोक लगाएको छ, तर अवैध माध्यमबाट फोन भित्रने क्रम झन बढ्ने क्रममा छ, सरकारले अझै अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन, आयातमा मात्र रोक लगाउँदा त्यसको असर ठूलो देखिन्छ,’ उनले भने । मोबाइल व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अबैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्न आग्रह गर्दै आएको भन्दै उनले उक्त प्रविधि लागू नहुँदा अवैध फोनकोे बजार बढ्ने क्रममा रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा भन्सार तिरेर आउने मोबाइल फोनभन्दा अवैध माध्यबाट भित्रने मोबाइल फोनको व्यवसाय उच्च रहेको छ । व्यवसायीसँग छैन महंगा फोन उपाध्यक्ष अग्रवाल सरकारले फोन आयात रोक्दाको असर बजारमा देखिएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तह निर्वाचनका कारण बजारमा चहलपहल केही कम हुँदा मोबाइल फोनको माग खासै भएन, अब विस्तारै बजारमा चहलपहल सुरु हुन थालेको छ, आइफोन खोज्ने ग्राहकले फोन पाएका छैनन्, अब विस्तारै ६० हजार मूल्यभन्दा बढीका फोनहरु बजारमा भेटिँदैनन्,’ उनले भने । व्यवसायीहरुले हाल नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मोबाइल फोनहरु अवैध रहेको बताउँदै आएका छन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३० अर्ब बढीको मोबाइल फोन आयात भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवाका ग्राहक संख्या १ करोडभन्दा बढी पुगेको छ । २०७८ चैत महिनाको विवरण अनुसार फोरजी ग्राहक आधार १ करोड ४ लाख २१ हजार ९७६ पुगेको हो । यो अवधिमा कम्पनीका थ्रीजी ग्राहक आधार ९४ लाख ८२ हजार ५८० रहेको छ । समग्रमा कम्पनीका मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ता २ करोड २० लाख ९१ हजार ७८५ भएकोमा बाँकी २१ लाख ८७ हजार २२९ टुजी प्रविधिका ग्राहक छन् । अघिल्लो महिना अर्थात २०७८ फागुनमा फोरजी ग्राहक आधार ९८ लाख ९३ हजार ८७४ र थ्रीजी ग्राहक आधार ९९ लाख ४३ हजार ७२९ रहेको थियो । नेपाल टेलिकमले नेपालमा नै पहिलो पटक २०७३ पुस १७ गतेबाट काठमाडौं र पोखराबाट शुरु गरेको फोरजीरएलटीई सेवालाई २०७६ असोज १५ गतेदेखि अत्याधुनिक प्रविधिमा अपग्रेड गरी देशभर विस्तार गरिरहेको छ । फोरजी सेवा प्रयोग गर्नका लागि उपयुक्त मोबाइल फोन सेटका साथै सिम कार्ड पनि सेवा चल्ने हुनु पर्दछ र फोरजी नेटवर्क उलपब्ध भएको क्षेत्रमा हुनु जरुरी छ । आफ्नो मोबाइल फोनबाट *४४४# डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुरुप फोरजी सेवा प्रयोग गर्न सिम परिवर्तन गर्नुपर्ने वा नपर्ने थाहा पाउन र फोरजी एक्टिभेट गरी सेवा सुचारु समेत गर्न सकिन्छ । कम्पनीले हाल उपलब्ध गराइरहेको फोरजी डाटा सेवामार्फत अधिकतम फाइदा लिनका लागि १८०० तथा ८०० मेगाहर्ज दुवै ब्यान्डमा चल्ने मोबाइल सेट प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । मोबाइल सेट खरिद गर्दा उक्त सेटको प्राविधिक विवरण हेरेर कुन मेगाहर्जमा चल्ने मोबाइल सेट हो भनी थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैगरी मोबाइल चलाउँदा सेटको सेटिङमा नेटवर्कलाई जहिले पनि फोरजी नेटवर्क प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ मोबाइल इन्टरनेटको क्षेत्रमा एलटीई अर्थात् लङ्ग ट्रम इभोलुसन भनिने फोरजी प्रविधि मोबाइलमार्फत उच्च गतिको इन्टरनेटका साथै उच्च गुणस्तरको भ्वाइस कल सेवा (भोलटी) पनि उपयोग गर्न सकिने अत्याधुनिक प्रविधि हो । यसबाट तीब्र गतिको इन्टरनेट प्राप्त हुने भएकाले गुणस्तरीय श्रव्य-दृश्य सामाग्रीहरु, गेम लगायत बढी ब्याण्डविथ आवश्यक हुने सामग्रीहरु सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, टेलिकमको फोरजीमा भोलटी पनि रहेकोले यसबाट उच्च गुणस्तरीय भ्वाइस कल सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । ‘विश्व सूचना प्रविधि प्रतिवेदनमा नेपालको सूचकांक माथि उठ्नुमा न्यायपालिका तथा न्यायिक इकाइले प्रयोग गरेको प्रविधि ठूलो भूमिका छ,’ सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालको भनाइ हो यो । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी ढकालले भनेझै बिहीबार राजश्व न्यायाधिकरणको इजलाश हेर्दा १८ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको घरबाटै थाहा हुन्थ्यो । त्यस्तै सर्वोच्च अदातलमा १० वटा इजलाशमा आज मुद्दाको सुनुवाइ भएकोबारे प्रविधिको प्रयोगबाटै थाहा हुन्थ्यो । हरेक इजलाशमा क्लिक गर्दा कुन मुद्दा पहिलो नम्बरमा परेकोदेखि कुन इजलाश एकल छ, कुन इजलाश संयुक्त छ वा कति नम्बरको मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ भन्नेसम्मका जानकारी प्राप्त हुन्छ । मुद्दाको प्रकृति र वादी र प्रतिवादीको नामसमेत हेर्ने मिल्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छ । अटोमेशनमा सर्वोच्च अदालतले काम थालेको करिब डेढ दशक भयो । यो बीचमा न्यायालिकाले सम्पादन गर्ने अधिकांश काम डिजिटाइजेशन भइसकेको सूचना अधिकारी ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार न्यायापालिकामा भएको डिजिटाइजेशनले काम कारबाही छिटो हुनुका साथै मुद्दाको पेशी कहिले पर्छ ? पेशी परेपछि कुन इजलाशमा मुद्दा प¥यो लगायत जानकारी लागि अदालत धाउनैपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । त्यस्तै संवैधानिक इजलाशभित्र प्रवेश गर्न नपाउने तथा सूचना लिन चाहनेहरूको सहजतालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्चले डिस्प्ले रुमको व्यवस्था पनि गरेको छ । बेन्चअनुसारका डिस्प्लेको व्यवस्था छ । जहाँबाट इजलाशभित्रको प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारकर्मीहरूले सेवा लिइरहेका छन् भने मुद्दाबारे चासो राख्नेहरूले नजिकबाट बुझ्न पाएका छन् । सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार नेपालमा अटोमेशनमा सबैभन्दा धेरै सुधार न्यायिक एकाइमा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ देखि सर्वोच्च अदालतमा पेशी चढाउने, मुद्दाको ताजा अपडेट, ग्रुप बनाउने, बारअनुसारको पेशी किटान गरिने सबै काम डिजिटलमै छ । न्यायालयमा भएको डिजिटल फड्कोका कारण देशकै सूचकांकमा टेवा पुगेको उनले दाबी गरेका छन् । सूचना प्रविधिमा नेपालको पहुँच विकसित मुलुककै हाराहारीमा रहेको वल्ड इकोनोमिक फोरमको तथ्यांकले पनि देखाउछ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलगायत २०६ अदालत तथा न्यायिक इकाइ अहिले प्रविधिमय भइसकेको छ । सबै निकायमा अटोमेशन छ तर कुनै फुल अटोमेशन तथा केही सेमी अटोमेशनमा चलिरहेको छ । अदालतले अटोमेशनमा काम गरेसँगै कुनै वादी वा प्रतिवादीलाई तपाइको मुद्दा यो दिन छ भन्ने एसएमएस पठाउनेदेखि आफैले पनि कुन इजलाशमा मुद्दा पर्छ भनेर थाहा पाउनसमेत थाहा पाइन्छ । यसबारे फोन वा अदालत गइरहनुपर्दैन । डिजिटल मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगले अनलाइन तारिखको व्यवस्थादेखि तामेलीसम्म डिजिटल प्रविधिको व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चले जानकारी दिए । अहिले कम्प्युटरबाट पेशी तोक्ने, इजलाशमा मुद्दाको संख्या किटान गर्ने र गोलाप्रथा पनि कम्प्युटर प्रविधिबाट गरिने सर्वोच्चले जनाएको छ । लाइन इन्फर्मेशन सिस्टम नामक सफ्टवेयरमार्फत सर्वोच्चले काम थालनी गरेपछि प्रशानिक काम, पुराना फाइल डकोमेन्टेशन, कानुनी कागजात, निवेदनका ढाँचाहरू, फरामहरू, योजना तर्जुमासम्बन्धी परिपत्र, कर्मचारहरूको विवरण, न्यायाधीशहरूको विवरण सबै डिटजल रुपमा अर्थात घरै बसीबसी थाहा पाउनेगरी अदालतले राखेको छ । यति मात्र नभई दैनिक मुद्दाको स्थितिमा पेशी संख्या, आदेश, स्थगित, हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइने र फैसलाको संख्यासमेत थाहा हुन्छ । साथै कुन इजलाशमा कुन न्यायाधीश परेका छन्, कुन इजलाशमा कुन मुद्दामाथि बहस चलिरहेको छ आदी थाहा पाउन सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका यी सबै कामलाई हरसेकेण्ड डिजिटाइजेशन गर्न सर्वोच्चको आईटी शाखामा १९ जना कर्मचारीहरू व्यस्त छन् । अदालतबाट हुने सबै न्यायिक प्रक्रियाका काम कारवाहीबारे अपडेट गर्न कर्मचारीहरू व्यस्त छन् । त्यतिमात्र नभई आचारसंहिता, कानुनपत्रिका, हरेक अदालत छनोट गरेर दैनिक तथा साप्ताहिक पेशी सूची, कानुन, रणनीतिक योजना, लगत विवरण र आदेशहरू समेत एउटै पोर्टलभित्र हेर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थित गरेका सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए ।