नागरिक सुसूचित भएमा नै नागरिक नियन्त्रित सरकारको विकास हुन्छ : राष्ट्रिय सूचना आयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकलाई सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकाय, नागरिक तथा सूचनाको हकका अभियन्तासम्म पुर्याउने तथा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न गराउन उत्प्रेरित गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ । आयोगको १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा जारी प्रतिबद्धतामा सूचनाको हकले शासकीय व्यवस्थामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता कायम गर्दै नागरिकको सशक्तीकरणद्वारा सुशासनको प्रवद्र्धन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङद्वारा जारी प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘मौलिक हकका रुपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक निकायको हुन्छ ।’ सार्वजनिक निकायको सूचनाको हकको कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्न नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र जिल्लास्तरमा बनाइएका संयन्त्रको प्रभावकारीरुपमा क्रियाशील बनाउन आयोगले अनुरोध गरेको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निर्मित राज्यको काम कारबाही र सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले नागरिक सुसूचित भएमा नै नागरिक नियन्त्रित सरकारको विकास हुने उल्लेख गरेको छ । अन्तक्र्रिया र कार्यक्रममार्फत सूचनाको हकका कानुनी व्यवस्था तथा प्रयोगबारे सचेतना गराउने कार्य नियमितरुपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको सूचना माग गर्ने तथा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको आधिकारिक सदुपयोग गर्न आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । आयोग स्थापना दिवसको अवसरमा आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा खरो उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्ति गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । रासस
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा, कसले तिर्छ ३ वटा बैंकलाई २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ?
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले कब्जामा लिएको छ । २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि लाइसेन्स नै खारेज गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनी नै कब्जामा लिएको हो । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को व्यवस्था अनुसार स्मार्ट टेलिकम नियन्त्रणमा लिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बुधबार प्राधिकरणले सबै पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी गर्दा समेत स्मार्ट टेलिकमले सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेपछि प्राधिकरणका टोली गएर कम्पनी नै कब्जामा लिएको जनाईएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल र वित्तीय तथा प्रशासनिक विवरण प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको बताए । ‘हामीले दिएको समयभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेपछि विभिन्न विभागको नेतृत्वमा कार्यालय नियन्त्रणामा लिएका छाैं’, उनले भने, ‘कम्पनीको सम्पत्ति तथा दाहित्वबारे थप अध्ययन भएपछि यकिने हुनेछ ।’ प्राधिकरणले प्राविधिक, अर्थ, कानुन विभागका प्रमुखलाई स्मार्ट टेलिकमको अवस्था अध्ययनका लागि बुधबार नै पठाएको हो । उक्त टोलीले बिहीबारसम्म प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ । अनुमति खारेज भएर कम्पनीको स्वामित्व प्राधिकरणले लिएपनि व्यवहारिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफाल भैरहेकाे उनको भनाई छ । नवीकरणका लागि दिईएको अन्तिम समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे गुज्रिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो । सवा २ अर्ब बढी ऋण स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सवा २ अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । क्षमता, सेवा विस्तार तथा प्रविधि खरिदमा कम्पनीले प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार लिएको पाइएको छ । स्मार्टले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार प्राइम बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ३ सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मी बैंकबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको उल्लेख छ । प्राधिकरणले स्मार्टलाई दिएको लाइसेन्स नै खारेज भएपछि उक्त बैंकबाट लिएको ऋणको दायित्व कसले बहन गर्ने भन्ने यकिन भैसकेको छैन । तीन महिनाभित्र बक्यौता नबुझाए लिलाम बिक्री हुने प्राधिकरणले जारी उक्त नियमावली अनुसार स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ । ‘प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने छ,’ उल्लेख छ । दायित्व भुक्तान हुन नसके त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने पनि यसमा उल्लेख छ । नियमावलीको परिच्छेद ६ मा सम्पत्ति बिक्री तथा लिलामसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक लिलाम बढाबढका माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पक्ति बुझाउन आग्रह, नबुझाए प्राधिकरणले कब्जामा लिने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई सबै पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्न सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै सबै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको हो । ‘स्मार्ट टेलिकम प्रा.लिले अनुमतिपत्र नविकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरि निवेदन पेश नगरेकोले उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा रहेको छ । प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसंचार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार संजाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु हुन समेत सूचित गरेको छ । स्मार्ट टेलिकम कुमारीपाटी ललितपुरले अनुमति पत्र नवीकरणका लागि नियमअनुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेश नगरेकोले अनुमति पत्र खारेज गरेको हो । नवीकरणका लागि दिईएको समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे सकिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो ।
